‘डॉक्टरांनी जनरिक नावांनी औषधे लिहून देणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक करण्याचा सरकार विचार करत आहे’ हा पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेला निर्णय अर्धवट आहे. या निर्णयासोबत खालील पावले उचलली नाहीत तर जनतेला दर्जेदार औषधे रास्त भावात मिळण्याच्या दृष्टीने या निर्णयाचा काहीही फायदा होणार नाही. एक म्हणजे जनरिक नावांनी औषधे विकणे औषध-कंपन्यांना बंधनकारक केले पाहिजे. कारण अपवादवगळता आज कोणतीच कंपनी असे करत नाही. त्यासाठी १९७५ साली ‘हाथी समिती’ने शिफारस केल्याप्रमाणे आधी ब्रँड-नावे टप्प्या-टप्प्याने रद्द करायला हवीत. सुरुवातीला निदान जनरिक नावे ब्रँड-नावापेक्षा मोठय़ा व ठळक आकारात छापायचे बंधन तरी हवे. असे न करता डॉक्टर्सवर जनरिक औषध लिहायचे बंधन घातले तरी रुग्णांना जनरिक औषधे मिळणार नाहीत. कारण आज औषध-कंपन्यांनी दुकानांमध्ये अपवादवगळता जनरिक नावाने औषधे उपलब्धच केलेली नाहीत. डॉक्टर्सनी जनरिक नाव लिहून दिले तरी दुकानदार जनरिक-औषधे देऊ शकणार नाहीत. ते ‘ब्रँडेड जनरिक’ म्हणजे कमी प्रसिद्ध असलेली ब्रँड्स देतील; तेही ज्यात त्यांना जास्त नफा मिळतो अशी! रुग्णाचा लाभ हे दुय्यम असेल. दुसरे म्हणजे फक्त दर्जेदार औषधेच बाजारात येतील याची खात्री द्यायला हवी. तशी खात्री असल्याने अमेरिकेत जनरिक प्रिस्क्रिप्शन्सचे प्रमाण ८०टक्के आहे! भारतात बहुतांश उत्पादक दर्जेदार औषधे बनवत असले तरी जनरिक किंवा ‘ब्रँडेड जनरिक’ औषध दर्जेदार असेलच अशी खात्री नाही. कारण माशेलकर समितीने २००३ मध्ये केलेल्या शिफारसींची पूर्णपणे व कडक अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. उदा. ‘दर २०० दुकानांमागे व दर ५० कारखान्यांमागे एक ड्रग-इन्स्पेक्टर हवा’ या त्यांच्या शिफारसीनुसार २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात ४३२ ड्रग-इन्स्पेक्टरांची गरज असताना फक्त १६१ ड्रग-इन्स्पेक्टरांची पदे उपलब्ध होती. पैकी फक्त १२४ नेमणुका झाल्या होत्या. तिसरे म्हणजे एखादे औषध कमी दर्जाचे आढळले तर त्या बॅचची सर्व औषधे देशभर रद्द करून परत बोलावली जाण्याचे बंधन व पद्धत नाही. कारण प्रत्येक राज्यातील ड्रग कंट्रोलर स्वतंत्र आहे. अनेक कंपन्या याचा गैरफायदा घेऊन एफ.डी.ए. ने नापास केलेली औषधे दुसऱ्या राज्यात विकतात! तसेच कमी दर्जाचे औषध सापडले तरी उत्पादकावर केस घातली जाते असे नाही. शिवाय कायद्यात तुरुंगवासाची शिक्षा असली तरी अनेकदा कोर्ट उठेपर्यंत कैद अशी शिक्षा होते. ही सर्व ढिलाई व अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे. चौथी गोष्ट म्हणजे भारतातील बहुसंख्य औषधांवर पेटंट नसूनही, शिवाय त्यांचा उत्पादन-खर्चही अतिशय कमी असूनही केवळ अनिर्बंध नफेखोरीमुळे ती महाग आहेत. औषधांच्या किमती उतरवायच्या असतील तर सध्याचे किंमत-नियंत्रणाचे धोरण बदलायला हवे. सर्व आवश्यक औषधे व त्यांची रासायनिक भावंडे किंमत-नियंत्रणाखाली आणली पाहिजेत व त्यांच्या उत्पादन-खर्चावर १००% मार्जिन ठेवून कमाल किमती ठरवल्या पाहिजेत. १९७९ पासून ज्या थोडय़ा औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण होते त्यांच्या कमाल किमती ठरवण्यासाठी ही म्हणजे ‘उत्पादन-खर्चावर मार्जिन’ अशी पद्धत वापरली जायची. पण बाजारवादी धोरण घेतल्याने ‘बाजार-भावावर आधारित किंमत नियंत्रण’ ही पद्धत सरकारने २०१३ पासून आणली. त्यामुळे किंमत नियंत्रणाखाली असलेल्या औषधांच्या किमती सरासरीने फक्त १०-२० % नी उतरल्या. कमाल किमती ठरवण्यासाठी ‘उत्पादन-खर्चावर मार्जिन’ ही पद्धत वापरल्यास औषधांच्या किमती आजच्या एक चतुर्थाश होतील. थोडक्यात, डॉक्टरांवर जनरिक नावे लिहायची सक्ती करण्यासोबत वरील चार पावले उचलली तरच जनतेला दर्जेदार औषधे रास्त भावात मिळतील. - डॉ अनंत फडके, डॉ अभय शुक्ला, डॉ अभिजित मोरे, डॉ सुहास कोल्हेकर, डॉ सतीश गोगुलवार, बंडू साने, डॉ मधुकर गुम्बले, रंजना कान्हेरे, लेनी चौधरी, काजल जैन (जन आरोग्य अभियान) बिल्डरधार्जिणे, ग्राहकविरोधी तरीही समाधान! ‘घर पाहावे..’ हा अग्रलेख ( २४ एप्रिल ) वाचला. देशात सर्वात पहिल्यांदा स्थावर संपदा नियम तयार करणाऱ्या महाराष्ट्रात, देशातील अन्य तीन राज्यांनंतर का होईना, हे नियम प्रत्यक्षात कागदावर आले ही थोडेबहुत समाधान देणारी बातमी आहे. मात्र केंद्राने केलेले नियम बदलून, घर नोंदवताना किमान दहा टक्के एवढीच रक्कम भरण्याची मूळ नियमातील तरतूद बदलून ही रक्कम ३० टक्के का केली गेली याचे कारण स्पष्ट होत नाही. म्हणून लेखात म्हटल्याप्रमाणे ‘सरकारने बिल्डरांवरील आपली कृपादृष्टी कमी होऊ दिली नाही’ असेच वाटते. प्रकल्प आधी मंजूर करून न घेताच प्राधिकरणाकडे नोंदणी करण्यास परवानगी देणे, हे खरोखरच अत्यंत धोकादायक तर आहेच, पण बिल्डरधार्जिणे आहे. तसेच जोत्यापर्यंतच्या बांधकामानंतर ४५ टक्के रक्कम घेण्याची मुभा बिल्डरधार्जिणी असली तरी ग्राहकविरोधीदेखील आहे. हे कर्जाच्या रकमेवरील व्याज भरमसाठ वाढवत नेण्यासारखे असल्यामुळे, ग्राहकांसाठी ही चिंताजनक बाब आहे. -रविकांत श्रीधर तावडे, नवी मुंबई. नियम स्पष्ट, कार्यवाही तात्काळ हवी ‘घर पाहावे..’ हे संपादकीय (२४ एप्रिल) वाचले. स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण नियम, तसेच नवीन गृहनिर्माण धोरण असे नियम, निर्बंध, कायदे यांच्या घोषणा होतात त्याप्रमाणे जीआरसुद्धा निघतात. पण प्रत्यक्षात त्यामध्ये सुस्पष्टता नसल्यामुळे आणि त्याची योग्य ती अंमलबजावणी वेळेत होत नसल्यामुळे अनेक कायद्याच्या पळवाटांतून बिल्डर सहीसलामत सुटतात. ही वस्तुस्थिती आहे. नियम, कायदे स्पष्ट हवेत आणि त्यांची कार्यवाही तात्काळ व्हावी; तरच घर ग्राहकांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल. -पुरुषोत्तम कृ आठलेकर, डोंबिवली स्वा. सावरकर ईश्वरनिष्ठ की अज्ञेयवादी? स्वा. सावरकर साहित्य संमेलनात भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी घेतलेले सावरकर विचारांचे बौद्धिक आणि त्या अनुषंगाने २२ एप्रिलचे संपादकीय वाचले. स्वातंत्र्य लढय़ात भोगलेला कारावास आणि ज्या कारणांसाठी जेलची हवा खाऊन आलेले (तडिपारीसुद्धा भोगली आहे) अमित शहा, यात काही मूलभूत फरक आहे की नाही? अमित शहा काहीही म्हणाले तरी सावरकरांचे विचार आणि त्यानुसार येणारे मुद्दे, त्यांचा विज्ञानवाद, गोपालन हवे- गो पूजन नको, धर्मचिकित्सा (मार्क्‍सवाद), वेद म्हणजे रिकामटेकडेपणाचे उद्योग, इत्यादी विषय वेळोवेळी चर्चिले गेले आहेतच. पण सावरकरांविषयी दुर्लक्षित असलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा, मुद्दाम नमूद करावयास हवा . तो दुर्लक्षित मुद्दा हा की, सावरकर ‘ईश्वरनिष्ठ’ होते, असे म्हणून त्यांच्यावर अनेक आभ्यासकांनी अन्याय केला आहे, असे म्हणावेसे वाटते. सावरकर तसे मुळीच नव्हते, तर ते नास्तिकतेकडे झुकलेले ‘अज्ञेयवादी’ होते. ‘अज्ञेयांचे रुद्धद्धार’, ‘जगन्नाथाचा रथोत्सव’, ‘सूत्तधारास’ या त्यांच्या प्रसिद्ध कविता वाचून आणि त्यातील विचार पचवून कोणीही ' निरिश्वरवादी' होण्याची दाट शक्यता आहे. तेव्हा देवदेवतांचा पुरस्कार करणाऱ्या हिंदुत्ववादी लोकांना विज्ञानवादी सावरकर पचविता येतील का, हाच एक प्रश्न निर्माण होतो. -बाळकृष्ण शिंदे, पुणे ओढले होते आसूड; पण आक्षेप कशाला हवा! ‘क्षमस्व तात्याराव’ या २२ एप्रिलच्या संपादकीयाच्या मथळ्यावरून वाटले होते की स्वा. सावरकरांना जाणूनबुजून अपमानास्पद वागणूक दिली गेली (विशषत; स्वतंत्र भारताच्या यापूर्वीच्या शासनांकडून तसेच तथाकथित निधर्मी विचारवंतांकडून) त्याबद्दल लिहिले गेले असावे, पण निराशाच झाली. संपादकाच्या मते क्षमस्व का म्हणावे लागत आहे तर हिंदू समाजात ज्या अनावश्यक चालीरीती हिंदुत्वनिष्ठांकडून पाळल्या जातात किंवा प्रोत्साहन दिले जाते ते अर्थातच टीका करण्यासारखे आहे. सावरकरांनी त्यावर आसूड ओढले असूनसुद्धा खरं तर यात आक्षेप घेण्यासारखे काहीच नाही. कारण समाजातील सर्वानाच गृहीत धरले जाणे शक्य नसते. -प्रभाकर गंगाधर ओक, दादर (मुंबई) बदल्या झाल्या, त्यात ‘धोरण’ कुठे बदलले? चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याची परंपरा विद्यमान सरकारने काटेकोरपणे सांभाळली आहे असे दिसते. उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी प्रशांत नरनावरे यांनी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नयेत म्हणून चांगले काम सुरू केले होते. त्यांची लगेच बदली केली. यापूर्वी तुकाराम मुंढे व डॉ. सुधाकर शिंदे यांची अशीच बदली केली होती. कार्यक्षम व स्वच्छ काम करणारे अधिकारी सरकारला अडचणीचे ठरतात. चांगल्या अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करणे यापूर्वीच्या सरकारचे धोरण या सरकारनेही कायम ठेवले आहे. यालाच स्वच्छ व पारदर्शक कारभार म्हणायचे का? -ब. रा. कदम, पनवेल. कोकणात उपजीविका-विकास आवश्यक ‘पुन्हा जैतापूर’ हा सत्यजित चव्हाण यांचा लेख (रविवार विशेष, २३ एप्रिल) वाचला. जैतापूर प्रकल्पात स्थानिकांना किती प्रमाणात रोजगार मिळेल, हे अद्याप शासनाने जाहीर केले नाही. तसेच प्रशासन व जनता यात संवाद नसणे हेही तेथील वाढत्या विरोधाला कारणीभूत आहे. जैतापूर येथील भाग हा ग्रामीण भागात येत असून तेथील जनतेला ऊर्जेचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी तसेच प्रत्यक्ष प्रकल्पाचे स्वरूप, निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेचे व्यवस्थापन याविषयी माहिती देण्यासाठी तरुण सुशिक्षित मुला-मुलींची नियुक्ती केली तर जनता व शासन यात संवाद घडू शकेल. राजापूर तालुक्यात रिफायनरीसाठीही प्रस्ताव असून दोन मोठे प्रकल्प एका तालुक्यात, कोणालाही हानी न पोचवता कसे उभारता येतील, हे प्रश्नचिन्ह अद्याप माझ्या मनात आहे. कोकणात अभियांत्रिकी महाविद्यालये तसेच पदवी महाविद्यालये आहेत. त्यातून शिक्षित होऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांला जर रोजगार मिळणार असेल तर तो निश्चित आशादायी आहे. यामुळे तरुण-तरुणींना गावातच रोजगार मिळेल व कामासाठी मुंबईला जाण्याचे प्रमाण कमी होईल. इतर पर्यावरणपूरक उद्योगांचा विचार या निमित्ताने व्हावा, ज्याद्वारे रोजगारनिर्मितीही होईल व परंपरागत उपजीविकाही टिकून राहील. हे साधल्यास सर्वागीण विकास होईल हे निष्टिद्धr(१५५)त. -निनाद निवेदिता चिंदरकर, रत्नागिरी loksatta@expressindia.com
