मुरुड-जंजिरा येथे १४ तरुण मुले-मुली पाण्यात बुडून मरण पावली. आता सर्व पालकांनी या घटनेपासून काही बोध घेणे आवश्यक आहे. माझ्या मते बुडालेल्या बहुतांशी मुला-मुलींना पोहता येत नसावे! आजचे पालक व विद्यार्थी शिक्षणाच्या ‘रस्सीखेचीत’ इतके व्यग्र आहेत, की पोहता येण्यासारखे मूलभूत जीवनकौशल्य त्यांच्या दृष्टीने फालतू आहे. त्यांना आपला मुलगा कॉम्प्युटर इंजिनीयर होऊन अमेरिकेत जाऊन खोऱ्याने पैसा मिळवणार, या स्वप्नात ते मश्गुल असतात. मला वाटते, आपल्या देशातील सर्व शाळकरी मुलांना शाळा संपण्यापूर्वी पोहायला येणे अनिवार्य केले पाहिजे (फीटचा व कानाचे आजार असणाऱ्या मुलांचा अपवाद सोडून.) या जीवरक्षक अभियानात पालक, शिक्षक, शाळा तसेच पोहण्याचे प्रशिक्षक यांनी एकत्र येऊन या प्राणघातक समस्येवर कायमचा निश्चित तोडगा काढावयास हवा. जोपर्यंत आपल्या कुटुंबात अशी घटना घडत नाही, तोपर्यंत वाट पाहू नका!
– डॉ. शिरीष गुळवणी, पुणे
‘वैज्ञानिक शोधपत्रकारिते’ची आजही गरज
‘मेड इन इंडियाचं काय?’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, २३ जाने.) वाचला. अप्लाइड सायन्सकडे बहुतांशी विद्यार्थ्यांचा कमी असलेला ओढा, ही बाब निराश करणारी आहेच. परंतु देशात ज्या काही सरकारी वा खासगी संशोधन संस्था कार्यरत आहेत, त्या हा आपापला संशोधन निधी खरंच कार्यक्षमरीत्या वापरत आहेत का? त्यांनी किती मूलभूत संशोधन विकसित केले आहे, याचाही शोध घेणे गरजेचे आहे. संशोधन क्षेत्रात काम केलेल्या श्रीदत्तप्रसाद दाभोळकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, प्रत्येक रेल्वेफलाटावर वजन मोजण्यासाठी रंगीबेरंगी दिव्यांची रोशनाई करून ठेवलेले फॅन्सी वजनकाटे असतात, मुळात वजन मोजण्याचं खूप छोटं काम ते प्रत्यक्षात करीत असतात. अगदी तशाच प्रकारे प्रत्येक कंपन्यांच्या वा राज्यांच्या ‘रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट’ सेंटरची गत झाली आहे, शोभेच्या वस्तूसारखी! जिथे प्रत्यक्षात संशोधन खूप कमी चालतं आणि भपका जास्तं असतो. भारताच्या अंटाíक्टका मोहिमेत ते सामील होते आणि त्यावेळचे त्यांचे संशोधन, संस्थांच्या कार्यप्रणालीबाबतचे अनुभव हे खूपच धक्कादायक आहेत. (पुस्तक : ‘रंग याचा वेगळा’) त्यांचे ते अनुभव वाचून दुर्गाबाई भागवत व विजय तेंडुलकर यांच्यासारख्यांनी तर त्यांना ‘दाभोळकर संशोधक होण्याऐवजी त्यांनी शोधपत्रकारिता केली असती तर या देशाची अधिक सेवा केली असती, असं तुम्हाला वाटतं का?’ असा प्रश्न विचारला होता. ‘वैज्ञानिक शोधपत्रकारिता’ ही आजही काळाची गरज आहे.
– डॅनिअल मस्करणीस, वसई
थयथयाट आणि कांगावा
‘अशोक चव्हाण अडचणीत’ ही बातमी (५ फेब्रु.) वाचली. राष्ट्रवादीचे समीर भुजबळ यांनाही नुकतीच अटक झाली आहे. या दोन्ही घटनांमध्ये राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित आणि द्वेषाचे राजकारण आहे, असे या संबंधित पक्षाने या कृतीला संबोधले आहे. हा लंगडा आणि बिनबुडाचा युक्तिवाद करून हे पक्ष आपल्या या नेत्यांच्या आरोपांबद्दल मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. समजा ही सूडबुद्धी आहे असे गृहीत धरले किंवा द्वेषाने प्रेरित ही कृती आहे असे क्षणभर मान्य केले, तरी झालेला भ्रष्टाचार आणि त्याबद्दल सीबीआयने ओढलेले ताशेरे यांचे काय करायचे? आदर्श घोटाळ्यासंबंधी पाटील समितीच्या चौकशी अहवालाचे काय करायचे, हे प्रश्न अनुत्तरित राहतात. बचाव करण्यासाठी काहीही नसल्यामुळे हा केवळ थयथयाट आणि कांगावा आहे, हे सुबुद्ध जनता ओळखून आहे.
– अविनाश माजगावकर, पुणे
राज्यपालांच्या नावे खडे फोडण्यात काय अर्थ?
देशात राज्यपाल हा नेहमीच वादाचा विषय राहिलेला आहे. हे शोभेचे व उपभोगाचे पद या व्यवस्थेने विनाकारण पोसलेले आहे. यापूर्वी कॉँग्रेसने ज्याप्रमाणे त्याचा वापर केला तसेच आताचे सत्ताधारीही करत आहेत. कायद्यासमोर सर्व समान असताना अशोक चव्हाण काही वेगळे असू शकत नाहीत. त्यांच्यावरील आरोपानुसार सीबीआय चौकशी करत असेल तर कॉँग्रेसने राज्यपालांना ‘सरकारी िपजऱ्यातील पोपट ’ म्हणण्याची काही आवश्यकता नाही. राज्यपालांच्या मुखातून नेहमी सत्ताधारीच बोलत असतात, हे जगजाहीर असताना त्यांच्या नावे खडे फोडण्यात काय अर्थ? आणि तुमचं नाणं खणखणीत असेल तर चौकशीला सामोरे जाण्यात भीती वाटायचे कारणच नाही.
– रमेश आनंदराव पाटील, चावरे (कोल्हापूर)
दुष्काळाने डोळे उघडले
महाराष्ट्रातील मंत्री शिरपूर पद्धत का राबवत नाहीत या आशयाचे पत्र (लोकमानस, ३ फेब्रु.) वाचले. शिरपूर पद्धतीप्रमाणे म्हणजे नाला रुंदीकरण, खोलीकरण व साखळी बंधारे यांची अनेक कामे आता सगळीकडे सुरू आहेत. त्याखेरीज शासनाची जलयुक्त शिवार योजनाही आता भूजल पातळी वाढवण्यास मदत करेल. ‘मागेल त्याला शेततळे’, सिंचन विहीर अशाही शासनाच्या योजना आधीपासून आहेत. त्यांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविली पाहिजे. शेतात पडलेले पाणी तेथेच अडविले तर प्रति गुंठा, सरासरी पावसाचे अडीच हजार लिटर पाणी उपलब्ध होते. पाणी अडवा पाणी जिरवा हा मंत्र भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी अनेक वर्षांपूर्वी दिला होता. गेल्या दोन वर्षांतील दुष्काळाने त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता डोळे उघडले आहेत.
– वि. म. मराठे, संस्थापक-अध्यक्ष, निवृत्त अभियंता मंडळ, सांगली
तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घ्यावे
‘शेतात पिकले मोती..’ ही यशोगाथा (४ फेब्रु.) वाचली. मत्स्य महाविद्यालय, रत्नागिरी येथे या विषयावर खूप संशोधन झाले असून डॉ. हुकूम सिंग आणि डॉ. पठाण हे या विषयातील आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे संशोधक आहेत. सीआयएफए , भुवनेश्वर येथेसुद्धा याविषयीचा प्रशिक्षण कार्यक्रम चालवण्यात येतो. मी स्वत: पश्चिम घाटातील गोडय़ा पाण्यातील शिंपल्यांचे वर्गीकरणानुसार ऊठअ DNA barcoding केले आहे. मोत्यांचे माणक ठरवण्यासाठी Gemological Institute of America Inc ही संस्था प्रमाण मानली जाते. त्यामुळे मोत्यांची शेती करण्याअगोदर कुणा एका शेतकऱ्याच्या अनुभवावर अवलंबून राहणे केव्हाही धोकादायक. त्यामुळे तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घ्यावे.
– मुरारी भालेकर