‘खचत्या नंदनवनाचा सांगावा’ हा अग्रलेख व ‘काश्मिरी तरुणांचा दहशतवादाकडे वाढता ओढा चिंताजनक’ ही बातमी (१७ एप्रिल) वाचली. काश्मीरमध्ये जे काही सुरू आहे ते दु:खदायक आहे. एकीकडे ‘काश्मीर आमचे’ म्हणून सांगायचे व दुसरीकडे तिथल्या जनतेच्या सुखदु:खाबद्दल बेफिकीर राहायचे हा प्रकार फार वेळ चालू शकणार नाही. काश्मीरमधील प्रत्येक नागरिक हा दहशतवादी असल्याचे गृहीत धरून सरकारने वागणे म्हणजे हळूहळू काश्मीर हातातून घालवण्याच्या दृष्टीने केलेली वाटचाल असेच समजावे लागेल. जो माणूस एके काळी या राज्याचा मुख्यमंत्री होता, तोच दहशतवाद्यांचे समर्थन करणारी भाषणे ठोकून खासदार म्हणून निवडून येतो. फारुख अब्दुलांच्या या चालीवरून काश्मीरमध्ये काय चालले आहे याची कल्पना यावी. या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारने आपली धोरणे आखणे जरूर आहे. बुऱ्हान वानीला ठार मारल्याचा जेवढा राग काश्मिरी मुसलमानाला आहे त्याच्यापेक्षा जास्त राग त्याला ज्या पद्धतीने मारले गेले त्या पद्धतीबद्दल असण्याची शक्यता अधिक आहे. त्याला मारण्यापेक्षा अटक करण्यात आली असती तर कदाचित इतका प्रक्षोभ उठला नसता आणि तो तरुणांचा हिरोदेखील झाला नसता. भारत सरकारने काश्मीरमध्ये जी धोरणे राबवली आहेत त्याचा काश्मिरी जनतेवरचा नकारात्मक प्रभाव तर सर्वज्ञातच आहे; पण या धोरणांचा भारताच्या इतर राज्यांतील मुस्लीम मनावर काय परिणाम होत आहे याबाबतही सरकारने सर्वेक्षण करून पाहिले तर बरे होईल. काश्मीरमधील नागरिक भारताचे दुय्यम नागरिक वाटावेत इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर त्यांची चाललेली ससेहोलपट, गोहत्याबंदी, मंदिर प्रश्न इ. बाबतीत भाजपच्या नेत्यांची वक्तव्ये ही मुस्लीम मानस दुखावणारीच आहेत. काश्मीर भारतातच राहावे, ही जर राज्यकर्त्यांची इच्छा असेल तर त्याला पोषक असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी त्या सरकारचीच आहे. महात्मा गांधी यांच्या रक्तहीन स्वातंत्र्य चळवळीचा आदर्श या देशासमोर आहे. त्याला विपरीत असे काही काश्मीरमध्ये घडावे अशी कोणाचीच इच्छा नाही. म्हणून सरकारने संवादातून व प्रत्यक्ष कृतीतून या समस्येवर मार्ग काढणे जरूर आहे. मोदींनी दिलेल्या आश्वासनांचे पालन हा त्याचाच एक भाग. या संदर्भात आणखी एक मुद्दा नोंदवणे अनुचित ठरू नये. ‘मुस्लीम अस्वस्थता’ ही जागतिक अवस्था आहे. जितक्या प्रमाणात मुस्लीम दहशतवाद वाढत आहे तितक्याच प्रमाणात त्याला होणारा विरोधही वाढत आहे. अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, इतकेच नव्हे तर रशिया, चीनमध्ये होणारा मुस्लीमविरोध या मूलतत्त्ववादी दहशतवादावर झालेली प्रतिक्रिया आहे. अफगाणिस्तानात आयसिसच्या छावणीवर अमेरिकेने टाकलेला बॉम्ब हे त्याचेच उदाहरण. त्या हल्लय़ाविषयी फारशी कोणी हळहळ व्यक्त केली नाही. यावरून जागतिक जनमानसाची कल्पना यावी. या घटना अनेक राष्ट्रांत मुस्लीम दहशतवादविरोधी अलिखित करार तर झाला नाही ना? असा संशय निर्माण करतात. मुस्लीम हे अतिरेकीच असतात, अशी भावना व त्याचा परिणाम त्या देशांतील सामान्यजनांत निर्माण झालेल्या मुस्लीमविरोधात आहे. त्यामुळेच निरपराध मुस्लिमांवरदेखील तिथे हल्ले होतात. भारतही या अलिखित आंतरराष्ट्रीय मोहिमेचा भाग तर नाही ना, हा प्रश्न भाजप सरकारच्या नीतींवरून उपस्थित होतो. - संजय जगताप, ठाणे लेख राजकीय, सूचना मात्र अनुकरणीय! काश्मीरविषयक सद्य:स्थितीबद्दल ‘समोरच्या बाकावरून’ या पी. चिदम्बरम यांच्या सदरातील ‘काश्मीर महासंकटाकडे’ (१८ एप्रिल) या लेखात त्यांनी जे मत व्यक्त केले आहे, ते राजकीयप्रेरित अन् विरोधाभासात लिहिले आहे असे मला वाटते. सामील-नाम्यानंतर जम्मू काश्मीरची परिस्थिती कधी बरी कधी वाईट, पण ‘सध्याची परिस्थिती अगदी वाईट’ का? तर त्याला कारण ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि भाजप असे विजोड पक्ष एकत्र आले,’ हे दोन्ही पक्ष लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले आहेत आणि त्या दोघांना एकमेकांशिवाय पर्याय नव्हता. याचाच दुसरा अर्थ होतो की, भाजपऐवजी काँग्रेस असते तर परिस्थिती अधिक वाईट झाली नसती. जुल २०१६ पासून किती जणांना प्राण गमवावे लागले, किती जण दृष्टिहीन वा जखमी झाले याची आकडेवारी देतात; परंतु माजी अर्थमंत्र्यांनी जम्मू काश्मीरसाठी भारत सरकार प्रत्येक वर्षी किती निधी राखीव ठेवते, आतापर्यंत किती निधी तेथील नागरिकासाठी खर्च झाला याची आकडेवारी दिली असती तर बरे झाले असते. काश्मीर खोऱ्यातील लोकांचे आताशा पूर्णत: विलगीकरण झालेले आहे. काश्मीर हरपणार की काय अशा कडेलोटी निर्णयापर्यंत चिदम्बरम पोहोचले आहेत. बहुसंख्य तरुण पिढी रस्त्यावर पाहून त्यांना असे वाटले असावे; पण भारतीय सनिकांवर दगड फेकण्यासाठी काही दर ठरलेले आहेत, हे चिदम्बरम यांना माहीत नसावे. ‘अखेरच्या संधी’मध्ये जी प्राथमिक पावले उचलण्यासाठी आवश्यक सूचना ते करतात, त्या सूचनांत मात्र त्यांचे पहिल्या अनेक लेखांपासून सातत्य आहे. लष्कर आणि निमलष्करी दले यांचे प्रमाण कमी करून (पूर्णपणे कमी न करता) काश्मीर खोऱ्यात कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी जम्मू-काश्मीर राज्य पोलिसांकडे देताना (अशाने काश्मिरी जनतेत देशाप्रति विश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊन त्यांचा आत्मविश्वास दुणावेल,) सीमेपलीकडून घुसखोरी करू पाहणाऱ्यांना हर प्रकारे धडा शिकवून सीमारेषेचे रक्षण करावेच लागेल. भारत सरकारने त्यांच्या सूचनांचा विचार गांभीर्याने करावा असे वाटते. - प्रमोद गं. भोसले, मुंबई काश्मीरमध्ये सार्वमत घेणे गरजेचेच ‘काश्मीर महासंकटाकडे?’ या लेखात माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांचे विचार (१८ एप्रिल) वाचल्यानंतर मला वाटले की, ज्याप्रमाणे शरीरातील टय़ुमरसारखा नको असलेला (अनावश्यक आणि त्रासदायक) भाग शस्त्रक्रिया करून काढून टाकण्यात येतो त्याचप्रमाणे राष्ट्र एकसंध राहण्यासाठी तसेच एकदिलाने, सामोपचाराने देशाची प्रगती साधण्यासाठी ‘दुसरी फाळणी’ ही शस्त्रक्रिया आता अनिवार्य झाली आहे. आजही काश्मीरसारखा अशांत टापू कवटाळून बसण्याच्या अट्टहासापोटी आपण या गजकर्णावर राष्ट्रीय संपत्तीतला खूप मोठा हिस्सा व्यर्थ खर्च करीत आहोत. तसेही आपल्या ताब्यात नसलेल्या पाकव्याप्त आणि उर्वरित काश्मीर परिसरात सार्वमत अजमावून हा भाग स्थानिक रहिवाशांच्या मर्जीनुसार आपण त्यावर तुळशीपत्र ठेवून स्वतंत्र होऊ देणे आणि ही दुसरी शस्त्रक्रिया करून हे दुखणे कायमचे दूर करण्याचा विचार करायला हवा. काश्मीरच्या खोऱ्यातील निवासी नागरिकांना तीन पर्याय देऊन त्यांच्या मतांचा कौल घ्यावा. हे तीन पर्याय अर्थातच असे असतील - १. स्वतंत्र काश्मीर, २. भारतात विलीनीकरण आणि ३. पाकिस्तानात विलीनीकरण. बहुमताच्या निकषावर जो निर्णय लागेल तो इतरांना अर्थातच मान्य करावा लागेल. सहजीवन हे सक्तीने कधीही सुखाचे होऊ शकत नाही. हे वास्तव केवळ भावनात्मक वृत्तीने नाकारण्यात काय अर्थ आहे? केवळ उत्तर दिशेला असल्यामुळे ‘काश्मीर हे भारतमातेच्या डोक्यावरचा मुकुट आहे’ यासारख्या स्वप्नरम्य कल्पनांचा त्याग करायला हवा. उर्वरित भारताला वेदना सहन करायला भाग पाडून या कथित ‘नंदनवना’चे लाड पुरवणे आता थांबवणेच शहाणपणाचे आहे. अर्थात असे मत मांडणाऱ्याला तर टोकाचा राष्ट्रद्रोही ठरविले जाईल, पण केवळ याच भयापोटी काही जाणते भारतीय नागरिक या विचाराशी सहमत असले तरी उघडपणे मान्य करणार नाहीत. त्यांचा प्रश्न त्यांनाच सोडवू दे. त्यांच्या भावनेचा आदर करून उर्वरित देशवासीयांची या प्रश्नावर सहमती व्हावी या दिशेने प्रयत्न व्हावेत. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली पंडित परतू दे, काश्मीरप्रश्न सुटेल! ‘काश्मीर महासंकटाकडे’ व तत्सम लेख मोदी सरकारच्या अपयशाकडे अंगुलिनिर्देश करीत आहेत. तेच तेच उपाय करून समस्या सुटत नसल्यास नवीन मार्ग अवलंबावे लागतात. घटनेतील ३७० कलम न बदलता, त्याचा बाऊ न करता, काश्मीरची शांततेकडे वाटचाल करण्याची खात्री, घटना व मानवाधिकाराचा मार्ग अवलंबून देता येईल. काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसन करण्याच्या योजना राबविल्या जात आहेत. यांना मेहबूबा मुफ्तीच्या पक्षाचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. एकदा का काही लाख काश्मिरी पंडित मतदानात भाग घेऊ लागले की भारतविरोधी शक्ती लोकशाही मार्गाने काश्मीर विधानसभेत अत्यल्प मतात जातील. काश्मिरी पंडितांची पुनर्वसन योजना यशस्वी होत आहे व पाकव्याप्त काश्मीरमधून ‘पाकिस्तानी चले जाव’ची ‘बांगलादेशसारखी’ मागणी सुरू झाली आहे, अशी माझ्याकडील माहिती आहे. थोडक्यात असे म्हणता येईल की, बहुसंख्य काश्मिरींना पाकिस्तानात सामील होणे नको आहे. पाकिस्तानधार्जिण्या फुटीरतावादी शक्ती शेवटचा लढा देत आहेत. चिदम्बरम असोत की फारुख अब्दुल्ला- भविष्य ओळखून वाचकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करीत आहेत. - प्रा. डॉ. अशोक काळे, पुणे ‘पराभूत मानसिकतेतून प्रथमच बाहेर येऊन घडलेला िहदू अस्मितेचा उद्रेक’ नाकारणे, हे अडवाणींचे पाप.. ‘अडवाणी, जोशींवर बाबरी कट खटला’ ही बातमी व त्यावरील ‘रथचक्र उद्धरू दे..’ हा अग्रलेख (२० एप्रिल) वाचला. बाबरी उद्ध्वस्तीकरणाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांत शेवटी एकदाची प्रदीर्घ कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होऊन हा खटला मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली. कायद्याच्या अनुषंगाने काय व्हायचे ते होईलच, पण या सर्व प्रकरणात अडवाणी यांची भूमिका मात्र फारशी नतिकतेची राहिलेली नाही, किंबहुना धरसोडीची, संधिसाधूपणाची म्हणावी लागेल, अशीच राहिलेली आहे. त्या दृष्टीने पाहिल्यास, इथे ‘भगवान के घर देर है, अंधेर नही’ ही िहदी म्हण आठवते. म्हणजे यात कायद्याच्या दृष्टीने न्याय होवो, न होवो, ईश्वरी न्याय मात्र निश्चित दिसतो! याचे स्पष्टीकरण असे: अडवाणींनी कोटय़वधी िहदूंच्या धार्मिक श्रद्धा, त्यांची अयोध्येतील ‘रामजन्मभूमी’बाबत असलेली आस्था, याचा पक्षाच्या राजकीय स्वार्थासाठी पुरेपूर वापर करून घेतला. ‘रामजन्मभूमी आंदोलन’, रथयात्रा - त्यामध्ये वेळोवेळी राम मंदिरासाठी देशाच्या विविध भागांतून शिला जमवणे, कधी गावोगावची माती (मृत्तिका) जमवणे, कधी पाणी (जलकुंभ) - असे असंख्य प्रकार करून, त्यातून पक्षाची ताकद (संसदेतील संख्याबळ) भरपूर वाढवून घेण्यात ते यशस्वी झाले. अखेरीस ६ डिसेंबर १९९२ च्या बाबरी ढाचा पाडण्याच्या घटनेत या सर्वाची (अपरिहार्य?) परिणती झाली. त्या घटनेचा उल्लेख खरे तर - शेकडो वर्षांच्या पराभूत मानसिकतेतून प्रथमच बाहेर येऊन घडलेला िहदू अस्मितेचा उद्रेक - असाच व्हायला हवा होता; पण ते घडून गेल्यावर त्याच्या राजकीय परिणामांची गणिते मांडून, एखाद्या धूर्त, संधिसाधू राजकारण्याप्रमाणे अडवाणी यांनी त्या घटनेचे वर्णन - ‘माझ्या राजकीय कारकीर्दीतला काळाकुट्ट दिवस’ असे करून टाकले! हे करण्यात, आपण आपल्याच पक्षाच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचे, कारसेवकांचे बलिदान मातीमोल करीत आहोत, याचे भान त्यांना राहिले नाही, की एकूण स्वत:च्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेच्या हिशेबात त्याला मुळात किंमतच नव्हती, हे त्यांचे त्यांनाच ठाऊक. पुढे, एवढय़ाने भागले नाही म्हणून असेल कदाचित, पण त्यांनी पाकिस्तानात जीनांच्या थडग्यावर फुले वाहून, त्यांना ‘महान निधर्मी नेता’ घोषित करून टाकले! ज्या जीनांच्या ‘डायरेक्ट अ‍ॅक्शन’ (थेट कृती) च्या स्पष्ट आदेशानुसार हजारो िहदूंच्या कत्तली फाळणीच्या वेळी घडल्या, ते जीना म्हणे महान आणि निधर्मी! याहून अधिक ढोंगीपणा, राजकीय संधिसाधूपणा तो काय असणार? पण इतके सगळे करूनही झाले उलटेच. त्यांची अवस्था ‘.. ना घर का, ना घाट का!’ अशी झाली. गाढवही गेले नि ब्रह्मचर्यही! एकीकडे, राममंदिर, रथयात्रा या सर्व प्रकारांतून - िहदू मतांच्या ध्रुवीकरणातून - पक्षाची ताकद वाढवणारा कट्टरपंथी िहदू नेता - ही ओळख तर (जंग जंग पछाडूनही,) पुसली जाईना आणि दुसरीकडे वाटेल ते करूनही नवी ‘निधर्मी’ ओळख काही केल्या तयार होईना- अशा कात्रीत हे तथाकथित भीष्म पितामह सापडले! त्यामुळे आता हा खटला मार्गी लागणे, ही खरे तर त्यांना ‘पापक्षालनाची सुवर्णसंधी’च आहे. त्यांनी राममंदिराबाबत स्वत:ची निस्संदिग्ध भूमिका (जर काही असेल तर) न्यायालयातच सर्वासमक्ष स्पष्टपणे मांडावी आणि त्याबद्दल जो काही कायदेशीर निवाडा असेल, तो स्वीकारायला- शिक्षाही भोगायला- तयार राहावे. महाभारतातल्या भीष्मांनी अधर्माची बाजू घेतली नि त्यामुळे अखेरीस शरपंजरी मृत्यू स्वीकारला. या आधुनिक भीष्मांनी आयुष्याच्या या टप्प्यावर का होईना, सत्याची बाजू घेऊन इतिहास रचावा. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) .. पण सरकार खिलाडूवृत्ती दाखवील का? ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरात पी. चिदम्बरम यांनी ‘काश्मीर महासंकटाकडे?’ या शीर्षकाखाली काश्मीर खोऱ्यातील सध्याच्या गंभीर परिस्थितीचे खरे स्वरूप वाचकांपुढे उभे केले आहे. ते तेथेच थांबले नाहीत, तर त्यांनी उपाय म्हणून सुचविलेल्या कृतींची समयोचित उपयोगिता साऱ्यांनाच मान्य व्हावी. माझ्या मते देशहितास प्राथमिकता देऊन विरोधी पक्षात असूनही योग्य मार्गदर्शन देण्याची ही या देशात प्रथमच घटना ठरावी. त्यासाठी चिदम्बरम यांचे आभार मानून सत्तेतील सरकारने आवश्यक पावले देशहितासाठी व एकसंध भारतासाठी लवकरात लवकर उचलली पाहिजेत; पण देशहितासाठी ही खिलाडूवृत्ती सरकार दाखवील काय? - श. द. गोमकाळे, नागपूर जाहिरातच करायची आहे, की मुत्सद्दीपणा? ‘खचत्या नंदनवनाचा सांगावा’ (१७ एप्रिल) या संपादकीयावरील पत्रे (लोकमानस, १८ एप्रिल) वाचली. त्यापैकी, संपादकीयास ‘भंपक’ ठरवणाऱ्या पत्रातील ३७० कलम रद्द करून हा प्रश्न एव्हाना सुटला असता हे मत व मोदींनी काश्मिरी जनतेत विश्वास निर्माण करण्यास दिलेले महत्त्व याची भलामण करताना त्यांनी याव्यतिरिक्त पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (म्हणजे आपल्याच हद्दीत) सर्जकिल स्ट्राइकची प्रमाणाबाहेर केलेली जाहिरात व त्यायोगे एतद्देशीयांत राष्ट्रवादाच्या जागवलेल्या अतिउन्मादामुळे पाकला अधिकच चेतवले गेले व त्याची परिणती घुसखोरीच्या तसेच जवानांवर हल्ले करण्यासाठी मूठभर युवकांना प्रेरित करण्याच्या प्रमाणात वाढ यात झाली, याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे. तसेच पाकला सरकारने व लष्करप्रमुखांनी वारंवार इशारे देत राहण्यापेक्षा प्रत्यक्ष जी कृती करणे उचित आहे ती मुकाटय़ाने करत राहणे आवश्यक होते. मध्यंतरी पंतप्रधानांनी पाकने काश्मिरींना पाठिंबा दिल्यास भारत बलुची फुटीरांना मदत करेल असे वक्तव्य करून भारतही पाकच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ करतो या पाकच्या आरोपांना बळकटी दिली. ज्यामुळे आज कुलभूषण जाधवला हेरगिरीच्या आरोपांमुळे झालेल्या फाशीच्या शिक्षेचा प्रश्न जटिल झाला आहे. एकीकडे काश्मिरी जनतेत विश्वासाची भावना निर्माण करतानाच, पाकच्या भारताविरुद्धच्या कारवायांचा बभ्रा न करता मुकाबला करत राहणे ही खरी मुत्सद्देगिरी होय याची जाण ठेवणे गरजेचे आहे. त्याची जाहिरात करून इथली मते जरूर मिळतील, पण काश्मीर देशापासून दुरावण्याची प्रक्रिया जोर पकडेल हे लक्षात ठेवावे लागेल. - किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई) संस्कृतीला चाप बसेल? येत्या १ मेच्या कामगार दिनापासून पंतप्रधान, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे लाल दिवे आता कायमचे बंद होणार, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बठकीत घेण्यात आला. पण या निर्णयातून खरोखर व्हीआयपी संस्कृतीला चाप बसेल की नाही हे येणारा काळच सांगेल. - सहदेव निवळकर, सेलू (जि. परभणी) हिंदीचे आव्हान मोठे! िहदी विस्तारवादी आणि केंद्र सरकार यांच्या संगनमतातून आता अिहदी भाषांना व्यवहारातून बेदखल करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. सर्व कार्यालयांतून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे िहदी सक्ती केली जाऊ लागली आहे, मात्र स्थानिक भाषांना कुठलेही स्थान नाही. ‘तोच खेळ पुन्हा एकदा’ (देशकाल, २० एप्रिल) या लेखाच्या शेवटी योगेंद्र यादवांनी नकळतपणे आधुनिक काळातील िहदीची शक्तिस्थळे सांगितली आहेत, त्यावर मराठी भाषकांनीसुद्धा चिंतन करावे. िहदीचे आव्हान हे इंग्लिशने दिलेल्या आव्हानापेक्षा कैक पटींनी मोठे आहे, हे जेव्हा मराठी भाषकांना उमजेल तो सुदिन. -अनिरुद्ध अनिल जाधव, वसई देणगी/वर्गणीसाठी घरोघरी जाणेही थांबवा धार्मिक समारंभ, मिरवणुका, मशिदीमधील अजान यासाठी होणाऱ्या ध्वनिक्षेपकाच्या वापराला गायक सोनू निगम याने केलेला विरोध रास्त आहे असे मला वाटते. तसेच मंदिरे, मशिदी, चर्च, स्वयंसेवी संघटना, सार्वजनिक गणेशोत्सव व दहीहंडी मंडळे यांच्याकडून देणगी/निधी संकलन करण्यापूर्वी सरकारी परवानगीची अट घालण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे यात तिळमात्र शंका नाही. सार्वजनिक गणेशोत्सवात उत्सवमूर्तीसमोर ‘वाट माझी बघतोय रिक्षावाला’ यांसारखी गाणी मोठय़ा आवाजाच्या पातळीवर वाजवत चाललेला बेताल नाच श्रद्धापूर्वक व विश्वासाने वर्गणी देणाऱ्या व्यक्तीस किती क्लेश होत असतील हे तीच व्यक्ती जाणू शकेल. याही पुढे एक पाऊल टाकत घरोघरी जाऊन वर्गणी जमविण्यावर, वर्गणीची अमुकच रक्कम मागण्यावर बंदी घालणे याचीही आवश्यकता आहे. - श्रीराम गुलगुंद, चारकोप (मुंबई) डाग कोणी लपवले? ‘डाग लपवणारी स्वच्छता’ (१९ एप्रिल) या अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे स्वच्छतेचे हे वारे मतलई म्हणण्यापेक्षा मतलबी आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारविरोधात बलगाडा भरून पुरावे नेणारे फडणवीस आता कुठलीही अडचण नसताना त्या पुराव्यांच्या आधारे कारवाई करायची बात तर सोडाच, ‘सिंचन घोटाळा’ हा शब्दच त्यांच्या शब्दकोशातून हद्दपार झालाय. तो परत येईल २०१९च्या निवडणुकीआधी सहा महिने. कारण निवडणुका ‘समजा’वर (परसेप्शन) जिंकल्या जातात. इंदिरा गांधी गरिबी हटवतील या समजामुळे त्यांना भरभरून मते मिळाली. मोदी आपले प्रश्न चुटकीसरशी सोडवतील या समजामुळे भाजपला जनतेने बहुमताने निवडून दिले. कारण मनमोहन सिंग सरकार हे काय कामे केली हे जनतेच्या गळी उतरवण्यात अपयशी ठरले. तसेच इथे काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार भ्रष्टाचारी आहे असा समज भाजपने जनतेच्या मनात यशस्वीरीत्या निर्माण केला. ‘समज’च म्हणायला हवे; कारण एखाददुसरा अपवाद सोडला तर अजितदादा-तटकरेंवर एवढय़ा तोफा डागणारे फडणवीस त्यांचे नाव घ्यायलाही तयार नाहीत भ्रष्टाचाराबाबत. - सुहास शिवलकर, पुणे योगायोग ‘होतात’ की घडवले जातात? ‘रथचक्र उद्धरू दे..’अग्रलेखाने कटू सत्य मांडले. गोवंश हत्या बंदीच्या आजच्या काळातही ‘गाय कसाबाला धार्जिणी’ असल्याचा प्रत्यय येत आहे. ‘कालाय तस्म नम’ याचीही प्रचिती देणारा घटनाक्रम घडतो आहेच. भारतीय जनता पक्षाला अवघे दोन संसद सदस्य एवढय़ा संख्याबळापासून सत्ताधारी पक्ष बनविणारे नेते सध्या ‘मार्गदर्शक’ आहेत. कदाचित भविष्यात योगी आदित्यनाथ पंतप्रधान झाले, तर आजचे सत्ताधारी तेव्हा ‘मार्गदर्शक’ असतील आणि गुजरात दंगलीचा खटला पुन्हा सुरू होईल. योगायोग असा की, त्या घटनेला २०२७ साली २५ वष्रे होतील. असे योगायोग सत्ताकारणात घडतात की घडवले जातात? - वसंत नलावडे, सातारा
