29 May 2017

News Flash

‘सबका विकास’मध्ये आदिवासींना लाथ नको..

शुल्कनिश्चितीचे ‘महामार्ग’ दिसतच का नाहीत?

लोकसत्ता टीम | Updated: May 19, 2017 4:06 AM

आरोग्य विभाग, महिला व बालविकास विभाग आणि आदिवासी विभागाचा टास्क फोर्स नेमून राज्यातील आदिवासी भागातील कुपोषण व बालमृत्यू रोखण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी दिलेल्या आदेशाची आजपर्यंत पूर्तता झालेली नाही. ‘शून्य ते सहा वयोगटांतील मुलांसाठी कुपोषणाचे एकत्रित निकष तयार करून ते तीन महिन्यांत आपल्याला सादर करावे’ असे स्पष्ट आदेश आरोग्य व महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र असे फक्त कागदावरच घडले. आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा हे आदिवासी समाजातील असूनसुद्धा त्यांचे या समाजाकडे असलेले दुर्लक्ष वेळोवेळी दिसून येत आहे. किमान आदिवासी मुलांकडे तरी त्यांनी लक्ष द्यायला पाहिजे होते, पण आता आदिवासी लोकांच्या सुधारणेसाठी त्यांच्या प्रश्नांची जाण असलेले नेते असणे गरजेचे आहे. सावरा तसे दिसत नाही, म्हणून त्यांना आवरण्याची ही योग्य वेळ आहे.

कुपोषणासारख्या भयाण प्रश्नाकडे असलेले हे दुर्लक्ष त्याच्या भविष्यातील काळय़ाकुट्ट अंधाराचे दुष्चिन्हच म्हणावे लागेल. सरकार म्हणून पूर्ण प्रकारे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले. त्यांचे शिक्षण, आरोग्य, मूलभूत सुविधा याकडेसुद्धा लक्ष नसेल तर भविष्यातील आदिवासी मुले जंगलाच्या बाहेरच पडणार नाहीत. त्यांना त्या मानसिकतेतून बाहेर काढण्याची सुवर्णसंधी या सरकारकडे आलेली आहे आणि खऱ्या अर्थाने ‘सब का साथ आणि सब का विकास’ या टॅगलाइनमागचा विश्वास सार्थ ठरेल. त्यांची मुलेच त्यांचे भविष्य आहे. वर्षांनुवर्षे होरपळत राहिलेले आदिवासी लोक कुठे तरी ‘भारत’ या संकल्पनेत स्वत:ला सामावून घेण्याची गरज आहे आणि हे काम सरकारने पूर्ण करणे गरजेचे आहे. चांगल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याची फौज तिथे उभी करणे गरजेचे आहे. त्यांच्या मिठातील आणि लहान लहान मुलांच्या अन्नातील भ्रष्टाचार कुठे तरी कमी झाला पाहिजे. जर त्यांच्या भविष्यावर असेच सामूहिक अत्याचार होत गेले तर तीच मुले पुढे त्यांच्या हक्कासाठी लढता लढता नक्षलवादी होण्याच्या मार्गावर येऊन उभी राहतील. त्यांच्या भविष्याचा कणा असलेली त्यांची मुले ही सरकारची संपत्ती आहे, त्यांना योग्य दिशेने नेऊन खरा एकसंध भारत घडवणे हे आपले काम आहे. नाही तर उद्या आदिवासी फक्त कुपोषणावर अभ्यास करण्यासाठी ‘सॅम्पल’ म्हणून आणि जंगलात दिसण्यापुरतेच शिल्लक राहतील. ‘सब का साथ आणि सब का विकास’मध्ये आदिवासींना  लाथ नको, तर सरकारची खरी साथ हवी आहे.

धनंजय देवकर, परभणी.

 

शुल्कनिश्चितीचे महामार्गदिसतच का नाहीत?

सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर इतर कोणाचीही मुलाहिजा न ठेवता समस्यानिवारण करते. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे  सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गापासून ५०० मीटर दारूबंदी निर्णयाला महामार्ग हस्तांतरणाचा मार्ग अनुसरून सरकारने जनहितासाठी दाखवलेले धाडस! याची दुसरी बाजू अशीही आहे की, सरकारची इच्छाच नसेल तर सरकार थेट नकार देत नाही (कारण लोकशाहीचा अपमान नको म्हणून?) परंतु  समस्येला पूरक वातावरण येनकेन प्रकारे ठेवणारच. याचे सुद्धा ताजे उदाहरण म्हणजे शिक्षण मंत्र्यांनी खासगी शाळांच्या तक्रारी बाबत घेतलेल्या सुनावणीत दिलेले निर्णय .  ( वृत्त- ‘पालक-शिक्षकी संघाच्या बैठकीचे ध्वनिचित्रमुद्रण करणे बंधनकारक’- लोकसत्ता, १६ मे) सर्वात महत्त्वाचे हे की तक्रारी प्राप्त झाल्यानुसार हा प्रश्न केवळ पुण्याच्या १८ वा मुंबईच्या १०-१२ शाळांचा नाही , तो संपूर्ण राज्यातील खासगी शाळांच्या अवाजवी -अनियंत्रित शुल्कवाढीचा आणि अमर्याद नफेखोरीचा आहे. परंतु शिक्षण मंत्र्यांनी या समस्येला केवळ काही शाळांपुरता मर्यादित करून पालकांच्या, आंदोलन करणाऱ्या संघटनांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत मुळात ज्या शाळेत आपली मुले शिकत आहेत त्या पालकांमार्फत शुल्क निश्चिती करणे म्हणजे पालकांचा ‘ शेखचिल्ली ‘  करणे होय . वस्तुत: सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर  शाळांना वार्षिक लेखापरीक्षण अनिवार्य करणे , लेखापरीक्षित ताळेबंदानुसार ‘एकूण खर्च भागिले एकूण विद्यार्थी’ सूत्राने शुल्क निश्चिती करणे, प्राथमिक -माध्यमिक -उच्च माध्यमिक स्तरानुसार शुल्काची कमाल मर्यादा ठरवणे, आर्थिक ताळेबंद संकेतस्थळावर सार्वजनिक करणे यासारखे ‘महामार्ग ’ आहेत . पण सरकार तसे करणार नाही कारण शुल्क नियंत्रण हा कोणत्याही सरकारचा प्रामाणिक हेतू नव्हता, आताही नाही. कारण शिक्षणाच्या बाजारीकरणाच्या माध्यमातून सरकारला संस्थाचालकांना अच्छे दिन दाखवायचे आहेत विद्यार्थी -पालकांना नाही .

अमोल पोटे , जालना

 

लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान..

राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी नुकतेच असे विधान केले की, अनेक विद्यापीठांतून ‘पीएच.डी.’सह इतर बनावट पदव्याही विकल्या जातात. याबद्दल त्यांची तक्रार रास्त आहे; पण जेव्हा आपण दुसऱ्याकडे बोट दाखवितो, तेव्हा तीन बोटे आपल्याकडे वळलेली असतात, त्याचे काय?

१) विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी भरलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विनोद तावडे यांनी आपण पुण्यातील ‘ज्ञानेश्वर विद्यापीठा’तून इंजिनीअरिंगची पदवी घेतल्याचे नमूद केले होते; परंतु नंतर उघड झाले की, या विद्यापीठाला ‘अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण मंडळा’ची व ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ची मान्यताच नाही. अशा परिस्थितीत तावडेंची पदवीच बेकायदेशीर ठरते, याचा मात्र त्यांना सोयीस्करपणे विसर पडलेला दिसतो. (२) पंतप्रधान मोदींच्या पदवी व पदव्युत्तर पदवीचा घोळ अजूनही चालूच आहे. त्यातही विसंगती अशी की, एरवी पारदर्शकतेच्या गोष्टी करणारे पंतप्रधान याबाबत तोंड उघडायला तयार नाहीत. वास्तविक तुमच्या-आमच्यासारख्यांना कोणी शैक्षणिक अर्हतेबद्दल विचारले, तर आपण आपल्या फाइलमधून संबंधित ‘दाखला’ काढून समोरच्याचे लगेचच समाधान करू. अशा परिस्थितीत ‘मन की बात’मधून जनतेला सूर्यप्रकाशाखालील सर्व विषयांवर नैतिकतेचे डोस पाजणारे पंतप्रधान आपले शैक्षणिक दाखले जनतेसमोर उघड का करीत नाहीत? (३) तीच गोष्ट मोदींच्या पट्टशिष्या स्मृती इराणींची आहे. रोहित वेमुलाच्या मरणाच्या निमित्ताने (आत्महत्या की ‘हत्या’?) राज्यसभेत झालेल्या चर्चेच्या वेळी आक्रस्ताळेपणाने हिटलरच्या थाटात हात समोर करून, डोळे वटारून ‘माय चाइल्ड, माय चाइल्ड’ करणाऱ्या स्मृती इराणी स्वत:हून आपल्या शैक्षणिक अर्हतेचे दाखले ‘टाइम्स नाऊ ’ किंवा ‘रिपब्लिक’सारख्या त्यांच्या विश्वासातील माध्यमांमध्ये येऊन तमाम देशवासीयांना का दाखवीत नाहीत?

सबब, शिक्षण क्षेत्रातून ‘ढ’ संकल्पना हद्दपार करण्याची घोषणा करणाऱ्या तावडेंना एवढीच विनंती आहे की, विद्यापीठांकडून दिल्या जाणाऱ्या बनावट पदव्यांसंबंधी बोलण्याआधी त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील ‘स्वच्छता अभियाना’ची सुरुवात स्वत: त्यांच्यापासून, तसेच पंतप्रधान व स्मृती इराणींपासून करावी; अन्यथा त्यांचे बोल म्हणजे ‘शब्द बापुडे वारा’ किंवा ‘लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान..’ असेच वाटतील.

संजय चिटणीस, मुंबई

 

तीन वर्षांत नाबाद १०५ !

देश बदलणारी तीन वष्रे’ हा भाजपच्या माध्यम-संपर्कप्रमुखाचा लेख (१६ मे) वाचला. लेखासोबत, भाजपच्या जाहिरातीतील पंतप्रधानांचे छायाचित्रही पाहिले. गेल्या तीन वर्षांतील पंतप्रधानांच्या विविध देशव्यापी योजनांची उजळणी आणि त्यातून झालेले स्मरणरंजन अनुभवले. रस्त्यावरच्या पोपटवाल्या कुडमुडय़ा ज्योतिष्याकडे जगातल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या साडेसातीवर उपाय तयार असतात. कोणालाही तो नाराज करत नाही. त्याचप्रमाणे पंतप्रधानांनी गेल्या तीन वर्षांत ‘समाजातील प्रत्येक घटकासाठी किमान एकतरी योजना’ याप्रमाणे एकंदर १०५ योजना आतापर्यंत जाहीर केल्या आहेत. ‘तीन वर्षांत नाबाद १०५’ हा त्यांचा धावफलक त्यांच्या कसलेल्या फलंदाजीचा निदर्शक आहे.

तीन वर्षांपूर्वी संसदेच्या पायरीवर माथा टेकवून त्यांनी संसदेत प्रवेश केला. (अ‍ॅडमिशन घेतल्यानंतर संसदीय अधिवेशनांकडे ते फारसे फिरकले नाहीत. कारण देशाचे कल्याण करण्यासाठी देशविदेशांचे उंबरठे झिजवण्यात ते व्यग्र होते.)  हे प्रकरण आजवरच्या इतरांसारखे नसून, यांच्याकडे काहीतरी दिव्यशक्ती आहे याची जाणीव समस्त प्रजाजनांना त्याच वेळी झाली होती. त्याचे प्रत्यंतर गेल्या तीन वर्षांत प्रजाजनांना आले. समाजाच्या अंतिम स्तरातील कुठल्याही व्यक्तीने बँकेत आपले पाऊल कधी काळी पडेल असा विचार केला नसेल, अशा २८.५२ कोटी लोकांची २८.५२ कोटी बँक खाती ‘जनधन योजना’ या मोहिमेद्वारे उघडली गेली. त्यांच्यासाठी बँक खाते ही मोठीच गोष्ट होती.. काळापसा बाहेर काढण्यासाठी केलेल्या नोटाबंदीच्या काळात बँकेच्या बाहेरच्या रांगेत उन्हात उभे राहून हौतात्म्य पत्करलेले नागरिक ज्यांच्यासाठी बँक खाते ही मोठीच गोष्ट होती अशांच्या पकीच होते. भारताच्या विकासासाठी प्राणार्पण करण्याची संधी त्यांना मिळाली याबद्दल त्यांचे कुटुंबीय पंतप्रधानांचे आयुष्यभर ऋणी असतील. कारण मोदी खुर्चीवर बसलेले नाहीत तर लोकांच्या मनात बसलेले आहेत.

आपल्या आजवरच्या सर्वसाधारण प्रथेप्रमाणे जरुरीप्रमाणे वेळोवेळी भारतीय सेनेकडून भारताच्या पाकव्याप्त प्रदेशात करण्यात येणारा सर्जकिल स्ट्राइक केला जातो. अशा गोष्टी हे राष्ट्रीय गुपित असते. आपल्या पंतप्रधानांनी या खेपेला त्याचा इव्हेंट (तमाशा) बनवला. माध्यमांत आपल्या कथित छप्पन्न इंच छातीची जाहिरात केली. पाकिस्तानी दहशतवादी यानंतर डोके वर काढणार नाहीत अशा वल्गना केल्यानंतर पाकिस्तानच्या भारतीय भूमीत शिरून होणाऱ्या सर्जकिल स्ट्राइक्सची संख्या आणि बळी लक्षणीय प्रमाणात वाढले. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या या स्ट्राइक्सची जाहिरात केली नाही. उलट याची जबाबदारी दहशतवाद्यांवर टाकून ते नामानिराळे राहतात. वास्तविक त्यांची ‘मिलीभगत’ आहे हे जगाला ठाऊक आहे. पण ते जाहीरपणे मान्य करायचे नसते इतके शहाणपण त्यांच्याकडे आहे. अशा हल्ल्यांची जबाबदारी तेथील दहशतवादी संघटना जाहीरपणे स्वीकारतात (सरकार नव्हे); कारण त्यांना त्यांचे उपद्रवमूल्य (धाक) वाढवायचा असतो. भारतीय सन्याने १९७१ साली पाकचा लाजिरवाणा पराभव करीत ९० हजार पाकिस्तानी सनिकांना आत्मसमर्पण करायला भाग पाडले होते, तसेच पाकचे दोन तुकडे करीत बांगलादेशची निर्मिती करण्याचा धाडसी निर्णय तडीस नेला होता, त्यावेळीही तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना माध्यमांत झळकण्याची गरज भासली नाही. कारण आधी कुणाला हे सुचलेच नव्हते!

धार्मिक सहिष्णुतेच्या निकषावर यादीत ताज्या निष्कर्षांनुसार भारताचा क्रम शेवटून चौथा आहे. वृत्तपत्रस्वातंत्र्य अधिक ते कमी असलेल्या १८० देशांच्या क्रमवारीत भारत आधी १३१ व्या स्थानावर होता, तो आता १४० व्या स्थानावर घसरला आहे. देश बदलतो आहे. तीन वर्षांत या बदलाचा वेग वाढला आहे.

 –प्रमोद तावडे, डोंबिवली.

 

यांचे निवृत्ती वय वाढवण्याऐवजी घटवण्याची गरज अधिक

शासकीय कर्मचाऱ्यांचे  निवृत्ती वय ५८ चे ६० करावे का? यासाठी बी. सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल येत्या २४ मेनंतर अपेक्षित आहे. या समितीत केवळ निवृत्त किंवा कार्यरत अधिकारी घेण्यात आले आहेत. वास्तविक हा प्रश्न बेकारीशी व कर्मचाऱ्यांविषयी समाजाच्या आकलनाशी संबंधित आहे. त्यामुळे समितीत सामाजिक कार्यकर्ते, अर्थतज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ असायला हवे होते. केवळ शासकीय अधिकारी असलेली समिती शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देणार काय? निवृत्ती वय वाढवू नये यासाठी किती तरी कारणे देता येतील. तीन टक्के कर्मचारी दर वर्षी निवृत्त होतात या हिशेबाने दोन वर्षांत एक लाखापेक्षा जास्त जागा निर्माण होतील; पण त्या निवृत्ती वय वाढविल्याने होणार नाहीत.

मंत्रालयातील विविध खात्यांतून निवृत्त होणाऱ्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी संघटनांची धडपड आहे. आजघडीला विविध खात्यांत असलेल्या ५६ ते ५८ या वयोगटातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची संख्या समितीने मोजावी, त्यातून राज्यातील कर्मचाऱ्यांची इतकी मोठी संघटना वेठीला धरून फक्त राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध साधले जात असल्याचे उघड होईल.

मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांच्या प्रमोशन व इतर लाभांसाठी निवृत्ती वयच वाढवण्याचे सरकारवर आणून त्या बदल्यात राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोग, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न हे लांबणीवर टाकण्याची मोकळीक शासनाला देणारी तसेच इतर मागण्यांवर गप्प बसण्याची राजपत्रित संघटनेची भूमिका ही इतर कर्मचारी व  सुशिक्षित बेकारांशी द्रोह करणारी आहे.

महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले त्यात राज्याच्या बेकारीची विदारक स्थिती मांडली आहे. त्यात सेवायोजन कार्यालयात नोंदवलेल्या बेकारांच्या संख्येत १८ टक्के पदवीधर, ७ टक्के पदविकाधारक, ३ टक्के पदव्युत्तर पदवीधारक असे २८ टक्के सुशिक्षित बेकार आहेत. ही संख्या फक्त सेवायोजन कार्यालयातील नोंदवलेल्यांपैकी. न नोंदवलेली संख्या बरीच जास्त आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी पाहणीच्या ६८ व्या फेरीत राज्यात ग्रामीण भागात बेकारीचा दर २.२ टक्के, तर शहरी बेकारीचा दर ३.४ टक्के आहे. लेबर ब्युरोच्या मते महाराष्ट्रात १००० पैकी २८ तरुण बेकार आहेत. गेल्या १० वर्षांत कित्येक लाख डीएड आणि बीएड यांना नोकरी मिळू शकल्या नाहीत. राज्यात इतकी बेकारी असताना रिक्त पदे तातडीने भरायला हवीत; त्याच वेळी एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त २५ वर्षे नोकरी किंवा ५० व्या वर्षी निवृत्ती द्यायला हवी; त्यामुळे सुशिक्षित बेकारांना संधी मिळेल.

या संदर्भात कर्मचारी संघटनेकडून मांडले जाणारे युक्तिवाद चुकीचे आहेत. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे नोकरीत प्रवेश करण्याचे वय ४३ असल्याने त्याला केवळ १५ वर्षे सेवा करायला मिळेल, अशी भूमिका संघटना मांडतात. वयाच्या चाळिशीनंतर सेवेत आलेले असे किती कर्मचारी असतील? त्यांच्या नावाखाली इतरांना वाढ कशाला? मागासवर्गीयांची इतकी काळजी असेल तर आज हजारो मागासवर्गीय तरुण बेकार आहेतच. शासनाला निवृत्तीच्या वेळी देय असलेली रक्कम दोन वर्षे वापरता येईल, अशी शासनाची काळजी कर्मचारी संघटना करीत आहेत. इतकीच आर्थिक काळजी असेल तर १५०० कोटी बोजा असलेला वेतन आयोग मागणे थांबवल्यास शासनाची जास्त बचत होईल. आज निवृत्तीला आलेल्या कर्मचाऱ्याचे वेतन ५० हजारांपेक्षा जास्त असते. त्या रकमेत किमान आठ नवे कर्मचारी नेमता येतील. तेव्हा लवकर निवृत्ती शासनाच्या फायद्याची आहे.

हेरंब कुलकर्णी, अकोले (अहमदनगर)

 

एमपीएससी पूर्वपरीक्षेतील उत्तीर्ण-प्रमाण १:२० असावे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) होणाऱ्या सर्व स्पर्धापरीक्षांमध्ये पारदर्शकता राखली जाते. यूपीएससीनंतर नामांकित आयोगांमध्ये एमपीएससीचे नाव घेतले जाते. आतापर्यंत यूपीएससी आणि इतर काही लोकसेवा आयोगांना परीक्षेनंतर उत्तरतालिका प्रसिद्ध करून, त्यातील चुकीच्या प्रश्नांवरील संदर्भासहित अभिप्राय उमेदवारांकडून मागवून अंतिम उत्तरतालिका लावण्याचे काम शक्य झाले नाही, ते एमपीएससीने शक्य करून दाखवले आहे.

परीक्षेतील प्रश्नउत्तरांमध्ये चुका होण्याचे कारण म्हणजे आयोगामध्ये जे तज्ज्ञ प्रश्न काढतात त्या प्रक्रियेमध्ये कमालीची गुप्तता पाळली जाते. सदर प्रश्न चुकीचे की बरोबर आहेत त्याचे प्रूफरीडिंग त्या त्या तज्ज्ञव्यतिरिक्त इतर कोणीही करत नाही आणि करूही शकत नाही; त्यामुळे मानवी चुकांमुळे किंवा आज भरमसाट माहितीचे वेगवेगळे स्रोत उपलब्ध असल्यामुळे, सदर प्रश्न नंतर अंतिम उत्तरतालिकेत एक तर रद्द केले जातात किंवा उत्तरांच्या पर्यायामध्ये दुरुस्ती केली जाते. माझ्या मते प्रश्नपत्रिकांतील होणाऱ्या चुका शून्य टक्क्यावर आणणे आयोगाला शक्य होत नसावे. ही बाब झालेल्या वेगवेगळ्या स्पर्धापरीक्षांच्या अंतिम उत्तरतालिकेवरून दिसून येते.

परंतु आयोगाला टाळता न येणाऱ्या चुकांमुळे काही उमेदवारांच्या भवितव्याचे न भरून येणारे नुकसान होत आहे. आयोगाच्या चुकीच्या प्रश्नांमुळे काही उमेदवारांना अगदी काठावर गुण असूनदेखील अनुत्तीर्ण होण्याची वेळ त्यांच्यावर येत आहे. पूर्वपरीक्षेत अगदी कट-ऑफच्या जवळ गुण असणारे उमेदवारदेखील काही परीक्षांत राज्यात प्रथम आलेले आहेत. पूर्वपरीक्षा ही केवळ चाळणी परीक्षा आहे, त्यातील मिळालेले गुण अंतिम शिफारस यादी तयार करताना विचारात घेतले जात नाहीत.

खरे तर हे सर्व आयोगाला माहीत असताना, पूर्वपरीक्षेत एका पदासाठी केवळ १३ उमेदवार आयोगाकडून उत्तीर्ण केले जातात. त्याचे गुणोत्तर ‘एसबीआय’ किंवा ‘आयबीपीएस’प्रमाणे १:२० (वीसपैकी एकच) प्रमाणात ठेवण्यास आयोगाला काहीही हरकत नसावी. त्यामुळे ज्या उमेदवारांवर आयोगाच्या चुकांमुळे अनुत्तीर्ण होण्याची वेळ येणार नाही; त्यांना एक समान संधी मिळून त्यांच्यात असणारी गुणवत्ता त्यांना मुख्य परीक्षेत दाखवू शकतात.

वरील कारणांनी होणाऱ्या अन्यायामध्ये भरीस भर म्हणजे नियोजित होणारी सामायिक परीक्षा – २०१७, कारण या परीक्षेत प्रत्येकाला कमीत कमी एक किंवा तिन्ही पदांसाठी एकच अर्ज करता येत आहे; परंतु आतापर्यंत पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) परीक्षेला ज्यांना बसायचे नव्हते ते या परीक्षेचा अर्ज करत नव्हते आणि विक्रीकर निरीक्षक किंवा साहाय्यक कक्ष अधिकारी परीक्षांचा अभ्यास करत होते, कारण त्यांना माहीत होते की, ते पीएसआय पदाच्या शारीरिक चाचणीतील निकषांमध्ये बसत नाहीत; परंतु आता बरेचसे उमेदवार शारीरिक चाचणीतील निकषात आपण बसत नाही हे माहीत असूनही आणि परीक्षा फी वेगळी भरावी लागत नसल्यामुळे, पीएसआय पदासाठीदेखील अर्ज करत आहेत. सर्व परीक्षांचा निकाल वेगवेगळा लागणार आहे हे मान्य आहे, पण जे उमेदवार कैक वर्षे  पीएसआयपदी निवड होण्यासाठी धडपडत आहेत ते पूर्वपरीक्षेतचअनुत्तीर्ण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सर्व उमेदवारांनाही आवाहन आहे की, पीएसआय पदासाठी शारीरिक निकषांची पात्रता पूर्ण करत असाल तरच त्यासाठी अर्ज करा, उगीच आयोगाच्या संभाव्य कारवाईला समोर जाऊ नका आणि पात्र उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये, याचा विचार करा.

तसेच आयोगाला विनंती आहे की, सर्व उमेदवारांचे हित लक्षात घेऊन, पूर्वपरीक्षेतील सध्याचे उत्तीर्ण करण्याचे गुणोत्तर वाढवून ते एसबीआय व आयबीपीएसप्रमाणे १:२० या प्रमाणात वाढवावे. बाकी आयोगाने परीक्षा पद्धतीमधील केलेले इतर सकारात्मक बदल स्वागतार्ह आहेत!

दत्ता वानखेडे, वाशिम

 

इथेही  पारदर्शकता हवी

शासकीय रुग्णालयात एखाद्या आरोपीची वैद्यकीय तपासणी अथवा शवविच्छेदन ही कामे पोलिसांकडून पत्र मिळाल्यानंतरच केली जातात. अशा रुग्णाचा केस पेपर, तपासणी रिपोर्ट, वैद्यकीय दाखला त्या रुग्णाला बहुतेक वेळा दिला जात नाही. शवविच्छेदनाचा अहवाल त्याच्या नातेवाईकांना दिला जात नाही. तो पोलीस ठाण्याकडे दिला जातो.

पोलीस ठाण्याकडून साध्या अर्जाद्वारे संबंधितांना ती कागदपत्रे दिली जात नाहीत. त्यासाठी दहा रु.चे कोर्ट फी स्टॅम्प लावून अर्ज करावा लागतो. त्यासाठी पोलीस ठाण्यात संबंधितांना हेलपाटे मारावे लागतात. त्यासाठीचा मानसिक त्रास, दगदग काही वेळा असह्य़ होते.

यावर उपाय म्हणून पोलीस ठाण्याला दिल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांच्या तीन प्रती तयार करून त्याची एक प्रत संबंधितांना देऊन त्याची पोहोच घेणे रुग्णालयाला वा डॉक्टरांना सहज शक्य आहे. त्यामुळे संबंधितांना होणारा त्रास वाचून पारदर्शकता राहील व संशयास्पद बाबींना आळाही बसेल. शिवाय वैद्यकीय दाखल्यात काय नोंदविले आहे याची संबंधित व्यक्तीला माहिती मिळाल्याने डॉक्टरबद्दल शंकेस वाव राहणार नाही. शासनाचे संबंधित विभाग याची नोंद घेऊन यथोचित कार्यवाही करतील, ही अपेक्षा.

एस. एन. सातव, कोळकी (फलटण)

 

अंतिम उत्तरतालिकारद्दच करा!

मागील काही दिवसांत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर टीका करणारी आणि अंतिम उत्तरतालिकेत रद्द होणाऱ्या प्रश्नांमुळे आयोगावर ताशेरे ओढणारी पत्रे ‘लोकमानस’मध्ये वाचनात आली. खूप मोठय़ा प्रमाणावर तरुणाई या स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीत आपली बुद्धी, वेळ, पसा आणि श्रम यांची गुंतवणूक करीत आहे. आयोगाने काढलेल्या प्रश्नपत्रिकांवर या तरुणाईचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्याच प्रश्नपत्रिकांमध्ये अंतिम उत्तरतालिकेनुसार बदल होतात आणि प्रश्न रद्द होतात. या वारंवार होणाऱ्या प्रकारामुळे मेरिटच्या वर गुण असणारे परीक्षार्थी अंतिम उत्तरतालिकेनुसार स्पध्रेतून बाद होतात. हे प्रकरण खूप गंभीर आहे.

स्वायत्त असल्यामुळे आयोगाला सर्वाधिकार आहे; त्यामुळेच आदरणीय आयोगाला कळकळीची हीच विनंती आहे की प्रश्न रद्द करण्याच्या ‘अंतिम उत्तरतालिका’ या प्रथा-परंपरेलाच रद्द करा. आयोग यावर नक्कीच प्रागतिक व खुला दृष्टिकोन ठेवून कार्यवाही करील ही अपेक्षा.

–  बाजीराव जाधव, अकोले (अहमदनगर)

First Published on May 19, 2017 4:06 am

Web Title: loksatta readers letter part 29
  1. No Comments.