‘पंचगव्याच्या अभ्यासासाठी समिती’ या शीर्षकाचे वृत्त ( लोकसत्ता, १७ जुल ) वाचल्यावर केंद्र सरकारने नेमलेल्या या समितीचा अंतिम अहवाल काय असेल याची सहज कल्पना यावी. विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्रीच अध्यक्ष, विज्ञान भारतीचे दोन पदाधिकारी उपाध्यक्ष आणि गाईंशी संबंधित सहा पेटंट असणाऱ्या गो-विज्ञान केंद्राचे तीन सदस्य असल्यावर गाईचे शेण व मूत्र यांचे जोरदार समर्थन होणार हे उघड आहे. गाईंचे दूध, दही, तूप यावर संशोधन करणारी भारतीय डेअरी अनुसंधान संस्था (करनाल) येथे तसेच राज्याराज्यांत कृषी आणि पशुवैद्यकीय विद्यापीठे आहेत; परंतु शेण व मूत्र यांच्या सेवनापासून मानवाला काही फायदे होतील यासंबंधी संशोधन तेथे होत नाही आणि कदाचित जगातील इतर देशातही ते झाले नसेल ही खंत असल्याने सदर समिती नेमली गेली असावी असे वाटते. या समितीवर रा. स्व. संघ आणि विश्व हदू परिषदेची गडद छाया असल्याने जैव तंत्रज्ञान, विज्ञान व तंत्रज्ञान, ऊर्जा इ. खात्याचे सचिव, आयआयटीचे संचालक, डॉ. माशेलकर इ. सदस्य असूनही काही फरक पडणार नाही. त्यामुळेच देशी जातीच्या गाईंचे शेण व मूत्र यावरच शिफारशी केल्या जातील, संकरित गाईंच्या शेणामूत्राला नावे ठेवली जातील, म्हशींच्या शेणामूत्राबद्दल तर बोलायलाच नको. केवळ देशी गाईच कशा सर्वतोपरी उपयोगी हे सिद्ध करण्याचा हा अट्टहास चालला आहे असे वाटते. गाईचे शेण व मूत्र हे खत व कीटकनाशक म्हणून सेंद्रिय शेतीसाठी योग्य म्हटले तरी या मूत्राच्या सेवनाने मानवी शरीराला अपाय होणारच नाही असे म्हणता येणार नाही. डीडीटी, गॅमॅक्झिन या कीटकनाशकांचा धान्य, दूध, भाजीपाला यात उतरलेला अंश जसा आपल्याला अपायकारक असतो तसे गोमूत्राबाबत होऊ शकते, निदान तेवढा विचार तरी असावा. शिवाय गाईंच्या मूत्रातून ब्रुसेल्लॉसिस, लेप्टोस्पायरॉसिस इ. रोग माणसाला होऊ शकतात हेही लक्षात घेतले पाहिजे. भारतीय पशुवैद्यक अनुसंधान संस्था, इज्जतनगर; भारतीय डेअरी अनुसंधान संस्था, करनाल आणि भारतातील अनेक पशुवैद्यक विद्यापीठातील यासंबंधीचे संशोधन विचारात घेतले पाहिजे. या संस्थांना बाजूला ठेवून गाईला माता समजण्याच्या भूमिकेतून पंचगव्य समिती विचार करणार असेल तर ते वैज्ञानिक कसोटीवर टिकणार नाही. - मुकुंद नवरे, गोरेगाव (मुंबई) पंचगव्य संशोधनावर धूळफेकीचा आरोप नको असेल, तर.. पंचगव्याच्या मानवी आजारावरील उपयुक्तता गेली वीस वर्षे ‘गोबेल्स’ प्रचारकी थाटात सांगितली जात आहे. नुकतीच भारत सरकारने सर्व दावे सिद्ध करण्याचे काम ‘सायंटिफिक व्हॅलिडेशन अ‍ॅण्ड रीसर्च ऑन पंचगव्य’ प्रकल्पाला दिल्याचे कळले. त्यासाठी एक समिती स्थापन केल्याचे वाचनात आले (लोकसत्ता, १७ जुलै). हे पाऊल स्वागतार्ह असले तरी, त्यातील सदस्यांची शैक्षणिक पाश्र्वभूमी पाहून ते संशोधन ‘धूळफेक’ असल्याचा आरोप होण्याची भीती वाटते. पंचगव्य म्हणजे गाईशी संबंधित पाच द्रव्यांचे मिश्रण आहे. शैक्षणिक परीक्षा/ संशोधन असो की खटल्यातील न्याय, सदस्याची व संस्थेची योग्यता पाहिली जाते. (उदाहरणार्थ, औषधाचे मानवी आजारांवर संशोधन करताना औषधनिर्माण शास्त्र (फार्माकॉलॉजी) व मेडिसिन विषयातील डॉक्टर घेतले जातात. सांख्यिकी (स्टॅटिस्टिक्स) तज्ज्ञ संशोधनाचे स्वरूप ठरवायला आवश्यक असतो. रुग्णसंख्या, रुग्णनिवड, आजार असल्याची व बरा झाल्याची व्याख्या आधी ठरविली जाते व हा तपशील ‘क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन’ करताना दिला जातो). सन १९१४ पासून भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद ही सरकारी संस्था मानवी आजारात व उपचारात यशस्वी संशोधन करीत असताना, अभियांत्रिकी संस्थेस हे काम देण्याचा निर्णय विस्मयजनक आहे. ‘लोकसत्ता’च्या बातमीत मानवी डॉक्टर न घेता, आयआयटीच्या वैज्ञानिकांना समिती सदस्य म्हणून घेतल्याचे वाचनात आले. संशोधनात पारदर्शकता येण्यासाठी समितीत औषधनिर्माण शास्त्र व मेडिसिन विषयातील डॉक्टर घेतले जावेत. फक्त भारतीय गाईच्या पंचगव्याचा अभ्यास करण्यापेक्षा, जर्सी / एचएफ गाईचा व म्हशीच्या पंचगव्याचा अभ्यास केला जावा असे वाटते. संशोधनापूर्वी कोणताही अभिनिवेश असता कामा नये. ही सर्व पथ्ये पाळून पंचगव्य संशोधन झाले तर ‘धूळफेक’ असल्याचा आरोप होणार नाही . -प्रा. डॉ अशोक काळे, पुणे खरोखरच संशोधन होणार असेल, तर आक्षेप कशाला? ‘दिव्यदृष्टी’ हा ‘उलटा चष्मा’ (१८ जुल) वाचला. मोदी सरकारचे गाईंबद्दलचे प्रेम हा वादाचा विषय आहे; परंतु गाईचे दुग्धजन्य पदार्थ, गोमूत्र, गोमय वगरेंबाबत खरोखरच संशोधन होणार असेल तर त्या निर्णयाबाबत आक्षेप असू नये. आयुर्वेदामध्ये वरील गोष्टींचा उपयोग केला जातो. अनेक जुन्या लोकांनी वरील गोष्टींचा औषध म्हणून वापर केला आहे, नव्हे अजूनही वापरत असतील. माझ्याकडे गाईचे जुने तूप आजही जखमेवर लावण्यासाठी वापरले जाते. - आनंद चितळे, चिपळूण शेतकऱ्यांना तरी ‘देशद्रोही’ नका ठरवू.. ‘ही तर केवळ झलक’ हा योगेंद्र यादवांचा लेख (‘देशकाल’ : २० जुलै) वाचला. देशातल्या विविध भागातून आलेल्या शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था, त्यांना त्यांच्या राज्यात सहन कराव्या लागल्या हाल अपेष्टा, त्यांची त्यांच्या राज्यात राज्य सरकार द्वारे झालेली निराशा या सर्व मुद्दय़ांवर एकत्र आलेला हा देशातला मोठा वर्ग क्रांतीची चाहूल तरी नक्कीच लावून देतो आहे. उद्योगधार्जिण्या सरकारांनी केलेली शेतकऱ्याची निराशा या साऱ्यास जबाबदार आहे. महिला वर्गाचा समावेश, महाराष्ट्रातल्या शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त कुटुंबातील मुलांचा सक्रिय सहभाग, या तपशिलांवरून हे एक परिपूर्ण आंदोलन वाटते. परंतु आजच्या सरकारचे वागणे ‘इफ यू आर नॉट विथ मी, यू आर अगेन्स्ट मी’ (आमच्यासह नाही, म्हणजे आमच्या विरुद्धच) असे झाले आहे. सरकारच्या कोणत्या धोरणाला विरोध करणे म्हणजे सरकारच्या नजरेत देशद्रोही ठरणे असे होऊन बसले आहे आणि अशात देशातला हा सर्वात मोठा वर्ग रस्त्यावर उतरून थेट सरकारच्या विरोधात आंदोलन करतो आहे.. पण हे सर्व तो स्वत:च्या हक्कासाठी करतो आहे अगदी शांततेच्या आणि अहिंसक मार्गाने. निदान आता या वर्गाला तरी सरकारने देशद्रोही ठरवू नये एवढीच किमान अपेक्षा. - लोकेश छाया सुधाकर, नागपूर. विकास आणि उदारमतवादाची पीछेहाट यांत कार्यकारण संबंध आहे? ‘मध्यमवर्गाचे काय झाले?’ हा किशोर बेडकीहाळ यांनी पुस्तक परीक्षणाचा उत्तरार्ध (बुकमार्क : १५ जुल) बहुमूल्य आहे. उदारमतवादाच्या पीछेहाटीची कारणे चच्रेत नव्हती. एका कारणाचे विश्लेषण ही उणीव अंशत: दूर करेल. ‘१९९० पर्यंतचा नवमध्यमवर्ग’ आणि ‘१९९० नंतरचा (अति) नवमध्यमवर्ग’ अशी आमूलाग्र परिवर्तनाची (वॉटरशेड) सीमारेषा नाही. ‘‘मूलभूत पायाविषयी फिकीर नाही. विकासाचे भूत स्वार आहे, राजकीय प्रक्रिया तुच्छ मानतो’’ बदल एका रात्रीत झाला नाही. तो राजकीय-सामाजिक घटकांचासुद्धा परिपाक असतो. ‘अहंकार, सामाजिक न्यायाकडे दुर्लक्ष’, ‘गुण’विशेष ‘छोडो लुंगी’ घोषणा करीत ‘मद्रासी’ हॉटेल लुटणाऱ्या झुंडींकडेही होते. विवेकवादाला तिलांजली देणाऱ्या भावनिक चळवळीत काँग्रेसचा सहभाग होताच. समाजवाद्यांनी शिवसेनेला जन्मापासून सहकार्य केले. शिवसेनेकडे मंडल आयोगातील जाती-जमाती आल्या. १९७५ मध्ये मुंबईत पहिल्यांदा सत्तेत आली. मराठवाडय़ात हातपाय पसरले, औरंगाबाद महापालिकेचे मोरेश्वर सावे पहिले महापौर झाले. हे १९९० पूर्वीच घडले. मध्यमवर्गा‘बाहेर’च्या गटांचे ‘मध्यमवर्गाकांक्षी’ असे वर्णन शिवसेना इत्यादींचे समर्थन करणाऱ्या रिक्षाचालक, रिपेअर कारागिरांना १९७० मध्येसुद्धा लागू होते. रस्ते, रेल्वे, सिंचन, विकास योजनांमुळे हरित आणि धवल क्रांत्यांना हातभार लागला. १९६०-७०चे बदल परिणामकारक ठरले. उत्पादन, आíथक स्तर उंचावले. १९७६ चा वेतन आयोग राज्यांना शक्य झाला. फ्लॅट्स-टीव्ही-फ्रिज आले, शहरे पसरली. खासगी वाहने वाढली, रिक्षा आल्या. बांधकाम, टीव्ही-स्कूटर-मिक्सर-फ्रिज रिपेअर व्यवसायांमुळे रोजगारांच्या संधी वाढल्या. गाव तेथे एसटी आली, शहराकडे लोंढे आले. चप्पल शिवण्यासाठी एक आणा मिळे पण स्कूटरचा किंवा इलेक्ट्रिकचा स्क्रू पिळण्यासाठी १० रुपये मिळाले. झोपडीवर टीव्हीचे अ‍ॅण्टेना आले. १९८० च्या दशकात रामायण-महाभारत सीरियलमुळे रस्ते ओस पडत. संप्रदायांच्या आहारी जाणे, (उदा. संतोषी मॉँ) १९९० च्या एक-दोन दशकांपूर्वीच घडले. ‘‘बाजारपेठेवर अवलंबून असणे, धर्मनिरपेक्षतेबाबत किंबहुना तुच्छताच असणे, ‘अधिकाधिक उपभोग, उपभोगवादी पर्यटन’ अशा आकर्षणापोटी विकासाचे भूत स्वार असणे, राजकीय प्रक्रिया यांना तुच्छ मानणे, सामाजिक न्यायाकडे दुर्लक्ष करणे, नव्या धर्मवादी संप्रदायांच्या आहारी जाणे’’ इत्यादी बदल आणि आजची परिस्थिती यातून एक पलू उलगडतो. ‘‘आजचे सामाजिक-धार्मिक-सांस्कृतिक वास्तव फॅसिझमचे आहे व राजकीय लोकशाहीशी ते विसंगत आहे याची जाण मध्यमवर्गात नाही’’ हे धोकादायक आहे, पण त्याचा दोष केवळ आíथक उदारीकरणावर ढकलला तर यापूर्वी केलेल्या अ-दूरदर्शी धोरणांकडे दुर्लक्ष होईल. जम्मू येथील निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी ‘हिंदू-कार्ड’ खेळले, पंजाबमध्ये भद्रनवाले नावाचा भस्मासुर आणला. राजीव गांधींनी तलाक कायदा आणि राम मंदिराचे दरवाजे उघडणे अशा अपरिपक्व खेळ्यांमधून दोन्ही धर्मातील कट्टरवाद्यांना उत्तेजन दिले. पुढे रामायण-महाभारत मालिका आल्या. समाजाला धर्माच्या प्रभावापासून दूर नेण्याचा साम्यवाद्यांनीही प्रयत्न केला नाही. ‘दुर्गापूजेऐवजी ‘मे-दिना’ला बोनस स्वीकारणाऱ्यांना १०टक्के जादा बोनस’ असे उपाय योजले नाहीत. अ-दूरदर्शीपणाचे परिणाम एका उदाहरणावरून स्पष्ट होतील. समजा मतदारांचे प्रमाण ७५टक्के हिंदू आणि २५ टक्के मुसलमान आहे. उदारमतवादाचा हिंदूंवर लक्षणीय प्रभाव होता तोपर्यंत मुस्लीम तुष्टीकरण करून निवडणुका जिंकणे पुरोगाम्यांना सहज शक्य झाले. ‘धर्मवाद्यांच्या आहारी, धर्मनिरपेक्षतेबाबत तुच्छता’ याचा प्रभाव हिंदूंमध्ये वाढल्यावर २५ टक्के मुसलमानांचा आधार कुचकामी झाला. मुझफ्फरनगर दंगल, स्मशान-दफनभूमी वाद यात अखिलेश यादव यांच्या अ-दूरदर्शी राजकारणाचा, मुस्लीम कार्डावर अवलंबून राहण्याचा लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत पुरोगाम्यांना मोठा फटका बसला. शहरीकरणाला ‘राष्ट्रबांधणीचे दडपण’ न बाळगण्याचाही एक पलू आहे. डोंबिवलीची पूर्वीपासून वाढ झाली, वसई-विरार, मुंब्रा, दिघा, उल्हासनगर अशा ठिकाणी अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले. ‘सामाजिक न्यायाकडे दुर्लक्ष’ हे अनधिकृत बांधकामातील रहिवाशांचे गुणविशेष दिसतील. मध्यमवर्ग आणि ‘मध्यमवर्गाकांक्षी’ हे दोन्ही गट ‘कल्याणकारी हुकूमशहाच्या शोधात’ दिसतील. उन्मादी उत्सव साजरे करण्यासाठी हेच गट ‘राजकीय प्रक्रियांना तुच्छ मानतात’ एवढेच नसून न्यायिक प्रक्रियांनासुद्धा तुच्छ मानतात. उदारीकरणाशी संबंध नसलेल्या कारणांमुळेसुद्धा लोकशाहीचा बळी जाण्याचा धोका बघता जनसंघ ते राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतरही राजकीय पक्षांची ‘पायाभरणी’ घातक असल्याचे स्पष्ट व्हावे. या सर्वातून वेगळीच शंका भेडसावते. नेहरूंनी आíथक विकास घडविला तसेच उदारीकरणानंतरही आíथक विकास झाला. विकास आणि उदारमतवादाची पीछेहाट यात कॉज-इफेक्ट (कार्यकारण) संबंध आहे काय? प्लॅटफॉर्मवर ताटकळणाऱ्या एखाद्याला ‘गुड-सॅमॅरिटन’ने डब्यात प्रवेश मिळवून द्यावा आणि स्थिरस्थावर झाल्यावर हाच नवप्रस्थापित ‘अधिक उपभोगाची लालसा धरणारा, सामाजिक न्यायाकडे दुर्लक्ष करणारा’ व्हावा असा धोका वाढणार काय? सामाजिक न्यायाचा आग्रह धरणाऱ्या चळवळीचे कार्य अवघड होत जाईल काय? - राजीव जोशी, नेरळ सिझेरियन : गरज किती? ‘सिझेरियन प्रसूतीच्या धंद्यावर सरकारची नजर!’ अशी बातमी (लोकसत्ता- २० जुलै) वाचनात आली. काही आठवडय़ांपूर्वीच ‘सिझेरियनपेक्षा प्रसवकळा स्वीकारा’ अशी डॉ. रेखा डावर यांची मुलाखत (‘लोकसत्ता’- ७ मे २०१७) वाचल्याचेही आठवले. आजकाल एखाद्या बाळंत महिलेला प्रसवकळा आल्या आणि तिला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले की, सिझेरियन होणार समजूनच पैशाची जमवाजमव चालू होते. डॉक्टर रुग्णाच्या नातेवाईकांना एवढे घाबरवतात की, ‘सिझेरियन’ला ते नकार देऊच शकत नाहीत. कुठले स्वकीय भेटायला आले किंवा फोन करून चौकशी केली तर पहिला प्रश्न कुठला विचारणे आवश्यक आहे की, ‘बाळ आणि बाळंतीण कशा आहेत.’ पण तसा प्रश्न न विचारता ‘सिझेरियन झालं की, नॉर्मल डिलिव्हरी?’ असा प्रश्न विचारला जातो. एवढे हे ‘सिझेरियन’चे प्रस्थ. काही वेळा ‘सिझेरियन’ची आवश्यकता असते. त्याबद्दल वादच नाही. पण आता तर डॉक्टर सर्रास ‘सिझेरियन’चा सल्ला देऊन मोकळे होतात. पण हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. कारण ‘सिझेरियन’ झालेल्या महिलेला किती त्रास होतो, ते कोणाला माहीत नाही असे नाही. तिला सहा महिने तरी स्वत:ची काळजी घ्यावी लागते. आता विभक्त कुटुंबांमुळे कोणी मदतीला मिळेल की नाही हासुद्धा एक मोठा प्रश्न असतो. मग त्या महिलेने बाळाला आणि स्वत:ला कसे सांभाळावे? सरकार याबाबत लक्ष ठेवणार असे समजले. पण प्रत्यक्षात तसे घडले म्हणजे मिळवले. कमीतकमी शासनाने ठरवले आहे यातच सध्या समाधान मानायचे. - रवींद्र गुरव, विरार पूर्व नेदरलॅण्ड्सकडून शिकावे ‘सिझेरियन प्रसूतीच्या धंद्यावर सरकारची नजर’ ही बातमी वाचली (२० जुलै). सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या व जागा वाढवणे, स्टेण्टसारख्या उपकरणांच्या किमती नियंत्रित करणे, कट-प्रॅक्टिसमुळे विनाकारण होणाऱ्या चाचण्या व उपचार, आणि आता विनाकारण सिझेरियनवर सरकारदरबारी काही विचार होतो आहे हे खूप समाधानकारक आहे. यासंदर्भात नेदरलॅण्डच्या आरोग्यसेवेसंबंधी नुकतीच समजलेली माहिती आपल्याकरता पथदर्शी ठरावी. तेथील विमा तर उत्कृष्ट आणि सर्वसमावेशक आहेच, पण पोटात घेण्याची औषधे, आणि एकूणच शरीरांतर्गत उपचार शक्यतोवर टाळण्याचा प्रयत्न तेथील डॉक्टर कसोशीने करतात असे समजले. शरीराच्या प्रतिकारशक्तीनुसार लागणारा वेळ देऊन आजार नैसर्गिकरीत्याच कसा बरा होईल हे तेथे पाहिले जाते. परिस्थितीचा कल सुधारणेकडे आहे की ती हाताबाहेर जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत यावरच फक्त डॉक्टर लक्ष ठेवून असतात. विशेष म्हणजे नागरिकांचीही त्याला पूर्ण साथ असते. प्रतिजैविकांचा मारा करून झटपट आराम मिळवून देणारा, प्रसूतिवेदना टाळण्याकरता सिझेरियन करायला एका पायावर तयार होणारा डॉक्टर चांगला अशी धारणा तेथील रुग्णांचीही नसते. लसीकरण मोहिमांचा विचारही तेथे वेगळ्या दृष्टिकोनातून केला जाऊ लागला आहे. हजारांत वा लाखांत एखाद्यालाच नैसर्गिक संसर्ग होण्याची शक्यता असेल तर सर्वानी सक्तीने काही औषधे शरीरात का म्हणून घ्यावीत असा विचार होतो आहे. नेदरलॅण्ड्ससारख्या प्रगत देशातील हे विचारप्रवाह नीट अभ्यासून वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी भारताकरता काही सुचवावे असे वाटते. - विनिता दीक्षित, ठाणे फेडररच्या कौतुकात नदालवर अन्याय नको! ‘‘कोर्टा’तील कविता’ हे रॉजर फेडररवरील संपादकीय (१८ जुलै) वाचले. रॉजर फेडरर हा टेनिस विश्वातील सार्वकालिक महान खेळाडूंपकी एक आहे याबाबत कुणाचे दुमत होईल असे वाटत नाही. पण तसे करताना नदाल बाबतीत ‘त्याच्या शरीरातील जवळपास सर्वच बिजागऱ्या एव्हाना बदलल्या आहेत. त्यामुळे त्यास खेळताना किती आटापिटा करावा लागतो’ हे वाक्य कशासाठी लिहिले असावे हे कळत नाही. टेनिसचा चाहता म्हणून फेडररचा खेळ ही एक नेत्रदीपक मेजवानी असते हे खरेच पण टेनिसविश्वातली त्याची अजिंक्य घोडदौड रोखण्याचे आणि एकाधिकारशाही होऊ पाहत असलेली त्याची सद्दी संपुष्टात आणण्याचे काम हे नोवाक जोकोविच किंवा अ‍ॅण्डी मरे यांपेक्षाही नदालने त्याच्या अमर्याद मेहनतीने आणि कधीही हार न मानण्याच्या वृत्तीने करून दाखवले आहे. जेव्हा एके काळी कुठलीही ग्रॅण्डस्लॅम स्पर्धा म्हटली की अंतिम सामन्यात फेडररच जिंकणार असे समीकरण होते तेव्हा नदालने ते समीकरण अंतिम सामना म्हणजे फेडरर वि. नदाल असे बदलून दाखवले आणि पुढे जाऊन फेडररवरही एक वेळा नाही तर अनेकदा मात करता येऊ शकते हेही करून दाखवले आहे. ही गोष्ट फेडररचाही पराभव करता येऊ शकतो हे दाखवण्यापुरतीच महत्त्वाची नाही. मायकेल शूमाकरच्या निर्वविाद वर्चस्वामुळे फॉम्र्युला वन रेसिंग किती अळणी आणि कंटाळवाणे झाले होते हे मोटार शर्यतशौकिनांना चांगले माहीत आहे. क्रिकेटच्या बाबतीत हेच काही वर्षांपूर्वीच्या ऑस्ट्रेलियाच्या निर्वविाद वर्चस्वाबद्दल म्हणता येईल. लक्षात हे ठेवायला हवे की, नजाकतदार सहजतेने विजेतेपदांच्या राशी लावणारा फेडररसारखा खेळाडू सततच जिंकत राहिला तर माझ्यासारख्या चाहत्यांना आनंद होतोच पण खेळाच्या एकंदर वाढीसाठी ते एवढे चांगले राहत नाही. मुळात टेनिससारखे खेळ हे मानवी शरीरक्षमतेच्या मर्यादा ओलांडणाऱ्या तंदुरुस्तीचे उत्तम उदाहरण आहेत आणि दुखापती या खेळांचा अविभाज्य भाग आहेत. कितीही काळजी घेतली तर त्या टाळता येत नाहीत. आणि सगळ्याच महान खेळाडूंना दुखापतींशी सामना करावा लागला आहे. पण त्या दुखापतींमुळे शस्त्रक्रिया करून घ्याव्या लागल्या, स्पर्धात्मक खेळापासून लांब राहावे लागले म्हणून त्या त्या खेळाडूचे कर्तृत्व उणावत नाही. विशेषत: मेहनतीच्या जोरावर इतक्या उंचीवर पोहोचणाऱ्या नदालसारख्या खेळाडूवर ते अन्याय करणारे आहे. फेडरर हा महान खेळाडू आहे यात वाद नाही, पण टेनिसविश्वात दोघेही आमनेसामने आले असतानाच्या आकडेवारीत नदाल २३-१४ अशा फरकाने आघाडीवर आहे. या माहितीने काहीच सिद्ध करायचे नाही पण तात्पर्य एवढेच की फेडररची सहजता ही दाद देण्यासारखी आहेच पण बेसलाइनमागून मारलेले टॉपस्पिन व संपूर्ण कोर्ट आवाक्यात ठेवून अशक्यप्राय परतीचे फटके मारण्याचे नदालचे कौशल्यही तितकेच उल्लेखनीय. म्हणूनच फेडररचे कौतुक करताना नदालबाबत असे लिहिणे अनावश्यक वाटते. - सौरभ पांडकर, पुणे संयत समज ! ‘कोर्टातील कविता’ हे संपादकीय (१८ जुल) म्हणजे लेखनसंस्कृतीने खिलाडूवृत्तीला केलेला अदबपूर्ण सलाम! सामथ्र्य हे मिरवायचे असते असे मानले जाण्याच्या काळात यशासाठी सामर्थ्यांची गरजच काय, असा प्रश्न ज्याची शैली विचारते अशा मध्यमवर्गीय सुसंस्कृत रॉजर फेडररचे विजेतेपद हा सहिष्णू वृत्तीचा देशनिरपेक्ष गौरव आहे. समाजाच्या सर्वच क्षेत्रात अभिजात सुसंस्कृतता लयाला चालली असताना हे विजेतेपद सुखावणारे आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली प्रचीती येईल! ‘बुद्धिबळ आणि ‘वेई जी’’ या लेखातून (बुकमार्क, १५ जुलै) सचिन दिवाण यांनी उचित समीक्षा केली आहे. मात्र आपल्या सैन्याचे बल कमी आहे असे म्हणणे हे पूर्णत: चुकीचे असून चीनसह कोणताही देश भारताच्या सैन्य शक्तीस नजरे आड करू शकत नाही. याचमुळे आपले लष्कर स्वयंपूर्ण व्हावे, आपले नौदल व वायुदल अधिक बळकट व्हावे या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत व आगामी काही वर्षांतच याची प्रचीती येईल यात मुळीच शंका नाही. - ग्रंथी रोशनसिंघ ठाकुरसिंघ, नांदेड
