‘अज्ञातवासातील राजे’ हा लेख (सह्याद्रीचे वारे, २५ जुलै) वाचला. स्वत:च्या ‘पराक्रमांनी’ अवघ्या महाराष्ट्राला परिचित असलेले साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी पुन्हा एकदा स्वत:च्या पराक्रमाने महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या ‘महाराजां’चा इतिहास पाहिल्यानंतर आणि सध्याचे प्रकरण समजून घेतल्यानंतर काही प्रश्न उपस्थित होतात : (१) भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १८ मध्ये स्पष्टपणे पदव्या (रावसाहेब, रावबहादूर, छत्रपती, राजे इ.) रद्द करण्याचा निर्देश असूनही कोणी स्वत:ला छत्रपती कसे म्हणवू शकतात? (२) न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारलेला एक आरोपी खुद्द पोलीस अधीक्षकांच्या घरासमोरून मिरवणूक काढतो आणि एकही पोलीस त्यांना अटक करायला धजावत नाही; हे खरेच कायद्याच्या राज्याचे निदर्शक आहे का? (३) शिवाजी महाराजांचे वंशज म्हणून त्यांना जनतेचे प्रेम मिळते, असे म्हटले जाते; परंतु त्यांचे असले कृत्य स्वत: महाराजांना आवडले असते का, हा विचार त्यांना समर्थन देणारे का करत नाहीत? (४) स्वत:ची बाजू न्यायालयात मांडण्याऐवजी ते साक्षात प्रशासनाला आव्हान देतात; या गोष्टी एक लोकप्रतिनिधी आणि शिवाजी महाराजांचे वंशज असलेल्या माणसाला शोभतात का? (५) शिवाजी महाराजांच्या कार्याच्या बरोबर उलटे कार्य करूनही महाराष्ट्रभरातून एवढा मोठा पाठिंबा त्यांना कसा मिळू शकतो? हे तरुणाईच्या वैचारिक उथळपणाचे लक्षण नाही का? (६) या प्रकरणानंतर, झुंडीच्या जिवावर कायदा वाकवता येतो हा जो संदेश समाजात जाईल त्याचा विचार न करता आपले सत्ताधारी, राजकीय फायद्यासाठी जगातल्या सर्वात मोठय़ा लोकशाहीची होणारी गळचेपी कशी सहन करू शकतात? जोपर्यंत आपण आपली गुलामगिरीची मानसिकता बदलत नाही आणि व्यक्तिपूजा करणे सोडत नाही, आणि सरकारही राजकीय स्वार्थाचा विचार न करता कायद्याचे राज्य रुजवण्यासाठी पोलीस आणि प्रशासकीय सुधारणा केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत हे प्रश्न अनुत्तरितच राहतील. - वैभव पाटील, नंदुरबार वारसांकडूनच अवमान होताना दिसत नाही? ‘अज्ञातवासातील राजे’ हा लेख वाचला. या निमित्ताने एक विचार मनात आला की, शिवसेना हा मूलत: शहरी पक्ष असल्याने त्यांची गुंडगिरी चव्हाटय़ावर येते, तिला सहज वाचा तरी फुटते, पण साताऱ्यासारख्या शहरात किंवा त्याहून लहान गावांत, खेडय़ांत जी गुंडगिरी चालते ती खपवून घेण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय स्थानिकांसमोर नसतो. कोल्हापुरातील ज्या विजनवासात गेलेल्या नेत्याचा उल्लेख या लेखात आला आहे, तो नेता कोण हे गुपित का ठेवले आहे? त्याचेही नाव जनतेसमोर येऊ द्या. माज कसा उतरतो ते सर्वाना कळू दे. असो. प्रश्न असा आहे की, शिवछत्रपतींचे वारस म्हणवणाऱ्यांकडूनच शिवरायांचा घोर अवमान होतो आहे, हे लक्षात घेऊन राज्यातील विविध ब्रिगेड्स व संग्राम संघटना या बाबतीत आवाज उठवणार आहेत का? - अभय दातार, मुंबई संस्थेविरुद्ध तक्रार कधी? ‘रावसाहेब दानवेंनी सरकारी शाळेतीला गाशा गुंडाळला’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ जुलै) वाचली. हे ‘उशिरा सुचलेले शहाणपण’ म्हणावे लागेल. ‘लोकसत्ता’ने याविषयी पाठपुरावा केला होता, त्याचे हे यश असले तरी ते मर्यादित आहे. सत्तारूढ पक्षांचा अध्यक्ष जेव्हा असे गरकारभार दिवसाढवळ्या करतो, तेव्हा कुंपणानेच शेत खाल्ल्याचा प्रकार स्पष्ट दिसतो. माझे या विषयावरील एक पत्र ‘लोकमानस’मध्ये (१७ जुल) प्रसिद्ध झाले, त्यातदेखील मी म्हटले होते : दानवंनी शाळेची जागा ताबडतोब रिकामी करावी, आणि सरकारने दानवेंच्या संस्थेविरुद्ध तक्रार दाखल करावी. या दोन्ही अपेक्षा रास्तच होत्या व आहेत. आता दानवे यांच्या संस्थेविरुद्ध सरकार कधी तक्रार दाखल करणार आहे? - प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई) राजकारण्यांसाठी ‘माफी योजना’च हवी! ‘कर्मदरिद्री’ या अग्रलेखात (२५ जुलै) चपखलपणे म्हटल्याप्रमाणे ‘सत्ताधारी भाजपविरोधात आपण फारच टीकास्त्र सोडत राहिलो तर आपला ‘छगन भुजबळ’ व्हायचा’ ही भीती विरोधी पक्षांतील नेत्यांना असावी. प्रत्यक्षात मोदी सरकारची कामगिरी काही फारशी ग्रेट नसली तरी या सर्वसमावेशक देशव्यापी भीतीने सर्वच नेत्यांना प्रचंड ग्रासले आहे. २०१९ हे साल फार दूर नसल्याने, या भीतीची तीव्रता २०१८ सालापासून जाणवू लागेल. यामुळे विरोधी पक्षातील यच्चयावत नेते डोक्यावर गोणपाट ओढून बसण्याची किंवा भाजपशी हातमिळवणी करण्याची शक्यता मोठी आहे. लोकशाहीसाठी हे काही ठीक नाही. सुदृढ लोकशाहीसाठी सक्षम विरोधी पक्ष हवाच. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्राप्तिकारांतर्गत काळे धन जाहीर करण्यासाठी ‘एकवेळची सर्वसाधारण माफी योजना’ जशी जाहीर करण्यात येते तशीच एखादी योजना भ्रष्ट राजकारण्यांसाठी जाहीर करावी, असे सुचवावेसे वाटते. मंडळींना आपले सर्व काळे धन जाहीर करण्याची एक संधी द्यावी. लागू होणारे सर्व कर तसेच आíथक दंड लावण्यात यावा. पण कोणाचा ‘छगन भुजबळ होणार नाही’ अशी हमी द्यावी. यानंतर तरी विरोधी पक्ष स्वत:चे अस्तित्व दाखवतील एवढीच अपेक्षा. - संजय जगताप, ठाणे. हेच चार पक्ष, म्हणून मनोरंजन; पण प्रश्नही ‘कर्मदरिद्री’ हे संपादकीय वाचले. माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी आणि माजी संरक्षणमंत्री, राष्ट्रवादीकार शरद पवार यांच्यात श्रेष्ठ कोण हा खरे तर वादाचा विषय होऊच शकत नाही. या निमित्ताने शरद पवार आपल्या दंडाच्या बेटकुळ्यांत किती ताकद शिल्लक आहे याचे आत्मपरीक्षण करण्याचा प्रयत्न करीत असतील असे वाटले होते, पण प्रत्यक्षात काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यातला हा वाद म्हणजे ‘सवती-मत्सर’ आहे हे अग्रलेख वाचल्यानंतर लक्षात आले. घरातल्या वचावचा भांडणाऱ्या लग्नाच्या बायकोबरोबर पटत नसल्यामुळे भाजप हा पक्ष धूर्तपणे बाहेरच्या पक्षांकडे प्रेमकटाक्ष टाकत असतो. गलितगात्र झालेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांचा भाजपकडे ‘मला तुमची म्हणा!’ असा आग्रह आहे. दुसरीकडे नारायण राणे गाऱ्हाणे घालून भाजपच्या दरवाजापाशी केव्हाचे उभे आहेत, पण रवळनाथ त्यांका पावण्याचे लक्षण दिसत नाही. त्यामुळे भाजप कोणाला आपली म्हणतो यावर त्यांचे पक्षांतर करायचे की नाही याचा निर्णय अवलंबून आहे. कोणाचे बोट धरून सत्तेच्या लोण्याच्या गोळ्यापर्यंत पोहोचता येईल याचा त्यांना अंदाज येत नाही. हा सगळा खेळ पाहताना सध्या मनोरंजन होत असले तरी दोन वर्षांनंतर येणाऱ्या निवडणुकीत सर्वात कमी वाईट पक्ष कोणता याबद्दल निर्णय घेणे अधिकच कठीण होणार आहे. कारण या चार पक्षांपलीकडे कोणत्याही इतर पक्षांचा विचार करणे आपल्या मानसिकतेत बसतच नाही. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली विरोधी बाकांवर बसविले कशाला? ‘कर्मदरिद्री’ हे संपादकीय (२५ जुलै) वाचले. ते विशेषण आजच्या विरोधी पक्षला तंतोतंत लागू पडते. सध्या विरोधी पक्ष असून नसल्यासारखा आहे, फडणवीस सरकारला धारेवर धरण्यासारखे मुद्दे असूनही, होत काहीच नाही. सरकारला अप्रत्यक्षपणे काशी मदत करता येईल यातच या पक्षाचा वेळ जात आहे, जनतेने सत्तेतून आपल्याला विरोधी बाकावर का बसविले त्याचे भान यांना राहिलेले नाही. आज महागाईच्या खाईत सामान्य माणूस होरपळून निघत आहे. रोजच्या खर्चाचा मेळ बसवण्यात गृहिणींची त्रेधातिरपीट होत आहे. टोमॅटो शंभरीवर गेला, डाळींचे भाव गगनाला भिडले, याचे कसलेच सोयरसुतक ना सत्ताधारी पक्षाला ना विरोधी पक्षाला. शिवसेनेसारखा पक्ष आपण सत्तेत आहोत की विरोधात, याच संभ्रमात गेली तीन वर्षे राहतो आहे. मग कुणावर विश्वास ठेवायचा? खरेच आज महाराष्ट्रात नेते जनतेसाठी नाहीत, तर ते स्वत:साठी राजकारण करत आहेत. भाजप विरोधकांचा प्याद्यांसारखा वापर करत आहे, अशा या राजकारणाला विरोधी पक्ष बळी पडला, तर येणाऱ्या काळात विरोधी पक्ष व विरोधी पक्षनेतेपद शिल्लकच राहणार नाही. - प्रसाद साळसकर, मुंबई सरकारी कामाचा इरसाल नमुना ‘वस्तू व सेवा कर’ या विषयावर करदात्यांचे पसे खर्चून, ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क आणि सीमाशुल्क मंडळ आणि राज्यांचे / केंद्रशासित प्रदेशांचे वाणिज्य कर विभाग’ या सर्वानी २१ प्रश्न व उत्तरे अशी जी जाहिरात २५ जुलैच्या अनेक वृत्तपत्रांत दिली आहे, तिची विश्वसनीयता शून्य म्हणायला हवी. कारण, सदर तक्त्याच्या अखेरीस ठळक सूचना आहे की - उपरोक्त दिलेली उत्तरे .. त्यास कोणतीही कायदेशीर वैधता नाही. असे असेल तर या शासकीय आस्थापना करविषयक माहिती देऊन, करदात्यांना चकवण्यापलीकडे काय करताहेत? देशभरात विविध भाषांत अशी ‘जबाबदारी झटकणारी जाहिरात’, हा शासकीय कामाचा, पशांचा अपव्यय करणारा इरसाल नमुना म्हणायला हवा. - वसुंधरा देवधर, मुंबई टीईटी प्रश्नपत्रिकेतील चुका झाल्या की केल्या? राज्यात शनिवारी, २२ जुलै रोजी पार पडलेल्या ‘शिक्षक पात्रता परीक्षे’च्या (टीईटी) प्रश्नपत्रिकेत खरोखरच ‘टंकलेखनात चुका झाल्या’ की त्या केल्या गेल्या हा प्रश्न मला दोन दिवसांपासून सतावत आहे; कारण राज्य सरकारला शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची अजिबात इच्छा नाही, हेच वारंवार दिसले आहे. मग परीक्षेत चुका करून निकाल लावायला एखादे वर्ष लावायचे किंवा पुन्हा परीक्षा घ्यायची अशी सरकारची नियत असावी, अशी शंका का येऊ नये? किंबहुना, शिक्षण पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना फक्त परीक्षेत अडकवून ठेवायचा डाव यातून दिसून येतो, असे म्हणावे लागेल.. कारण ज्या चुका परीक्षेत झाल्या आहेत, त्या पहिली-दुसरीच्या विद्यार्थ्यांनाही लक्षात आल्या असत्या, पण पात्रता परीक्षा घेणाऱ्या पात्र लोकांना का लक्षात आल्या नाहीत, हा मोठा प्रश्न आहे. - कृष्णा जायभाये, काकडहिरा (जि. बीड)
