‘जातपंचायती जातील कशा?’ हा लेख वाचला. (लोकसत्ता, २६ जुलै) स्वत:साठी जातपंचायत हा शब्द न वापरता संघ, सभा, विकास मंडळे इ. शब्द वापरणारे व जातपंचायत करते तशाच स्वरूपाचे काम करणारे तथाकथित उच्च जातीसमूह या कायद्याच्या कचाटय़ातून सुटून जाणार आहेत असे लेखकाला वाटते. अशा संस्थाही या कायद्याच्या परिघात येणे ‘आवश्यक होते’ असे लेखकाने म्हटले आहे. वास्तविक सात पानांचा हा कायदा नीट वाचला तर असे लक्षात येईल की, कोणतेही नाव वापरून सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचे जातपंचायतसदृश काम करणाऱ्या सर्व संस्था या कायद्याच्या कक्षेत येतात. सदर कायद्याच्या कलम दोनमध्ये ज्या व्याख्या करण्यात आलेल्या आहेत त्यातील २(१)(क)मध्ये म्हटले आहे की, ‘जातपंचायत’ याचा अर्थ, जी आपल्या समाजातील प्रथांचे विनियमन करण्याचे काम करते.. मग जिला ‘पंचायत’ किंवा ‘गावकी’ किंवा इतर कोणत्याही नावाने किंवा वर्णनाने संबोधण्यात येवो- अशी कोणत्याही समाजाच्या व्यक्तींच्या समूहाने स्थापन केलेली समिती किंवा मंडळ- मग ते नोंदणीकृत असो की नसो- असा आहे. या कायद्याच्या कलम २(१)(ख)मध्ये जातपंचायतीच्या संदर्भात ‘समाज’ या शब्दाची व्याख्यादेखील करण्यात आलेली आहे. त्यात म्हटले आहे- ‘समाज याचा अर्थ, जे सदस्य एकाच धर्माचे किंवा धार्मिक पंथाचे असून जन्माने, धर्मातराने.. एकमेकांशी जोडले गेलेले आहेत अशा सदस्यांचा समूह असा आहे.’ त्यामुळे हिंदू धर्माव्यतिरिक्त ज्या इतर धर्मातही ज्या जातपंचायतसदृश रचना आहेत व ज्या सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचे काम करतात, त्यादेखील या कायद्याच्या कक्षेत येतात. हे सांगण्याचा हेतू असा की, हा कायदा सामाजिक बहिष्कार घालणाऱ्या सर्व जातीधर्माच्या समूहांना लागू होईल, मग ते स्वत:चा उल्लेख ‘जातपंचायत’ असा करोत नाही तर आणखी कसाही करोत. समाजाच्या मुख्य प्रवाहाबाहेर असलेल्या भटक्या- विमुक्त जाती-जमातींकडून टाकण्यात येणाऱ्या सामाजिक बहिष्काराच्या प्रकरणांमध्ये जास्त क्रौर्य असते, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या शिक्षा सुनावलेल्या असतात; त्यामुळे त्या प्रसारमाध्यमांमधून अधिक ठळकपणे समोर येतात. तथाकथित पुढारलेल्या जातींमध्ये उघड क्रौर्यापेक्षा छुपी नाडणूक जास्त असते. याविरुद्ध देखील पीडित व्यक्ती मोठय़ा संख्येने पुढे आलेल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्यातील अशी अक्षरश: काही शे प्रकरणे प्रसारमाध्यमांतून समोर आली होती. महाराष्ट्र अंनिसने ८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी महाड येथे घेतलेल्या ‘सामाजिक बहिष्कारविरोधी परिषदे’ला शंभरपेक्षा जास्त कुटुंबे हजर होती आणि मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेला दिलेल्या माहितीनुसार त्या वर्षी रायगड जिल्ह्यात सामाजिक बहिष्काराच्या ४५०पेक्षा जास्त तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, या सर्व तक्रारी या विमुक्त भटका समाज सोडून इतर समाजांतील होत्या. तथाकथित उच्चवर्णीयांच्या जातपंचायती जसे विवाह, घटस्फोट इ. घटनांचे नियमन करतात तसेच मंदिरे, समाज मंदिरे व इतर अनेक प्रकारच्या सामाजिक मत्ता त्या बाळगून असतात याचा लेखात उल्लेख आलेला आहे. समाजबहिष्कृत व्यक्तीला अशा मत्तांच्या वापरापासून वंचित केले जाते. सामाजिक बहिष्कार कशाला म्हणावे हे स्पष्ट करताना सदर कायद्याच्या कलम ३(५)मध्ये असे म्हणण्यात आलेले आहे की, ‘‘असे ठिकाण समाजाकडून पूर्णत: किंवा अंशत: चालवले जात असेल.. आणि सदस्याच्या वापरासाठी सामान्यत: उपलब्ध असेल.. (तर) अशा ठिकाणाचा वापर करण्यापासून समाजातील कोणत्याही सदस्याला प्रतिबंध करणे हा सामाजिक बहिष्कार असल्याचे समजण्यात येईल.’’ पुढील (सहा ते सोळा या) सर्व उपकलमांमध्ये शाळा, वैद्यकीय संस्था, शिक्षण संस्था, क्लब हॉल अशा अनेक मत्तांचा उल्लेख करून ‘‘त्यात प्रवेश न देणे म्हणजे सामाजिक बहिष्कार’’ हे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. तथाकथित पुढारलेल्या जातीच अशा मत्ता बाळगून असतात व त्यांच्या आधारे ते सामाजिक बहिष्काराचे अस्त्र वापरतात. या गोष्टींचा सदर कायद्यातील उल्लेख स्पष्ट करतो की, हा कायदा तयार करताना तथाकथित उच्च जातींची समाजबहिष्कृत करण्याची कार्यपद्धती लक्षात घेण्यात आलेली आहे. न्यायाला होणारा विलंब ही आपल्या न्यायव्यवस्थेतील मोठी कमतरता आहे; परंतु ‘जातपंचायतींची न्याय यंत्रणा जलद असून ती सामान्यांना सहज उपलब्ध असते’ हेदेखील खरे नाही. जातपंचायतींची न्याययंत्रणा कार्यान्वित करणे हे सहजसोपे नसते. पंचायत बोलावणे, बसवणे यासाठी खर्च करावा लागतो, वंशपरंपरेने चालत आलेले पंच जपावे लागतात, तुमच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार आणि सामाजिक स्थानानुसार न्याय बदलतो किंवा त्याला उशीर होतो. भारतीय संविधानाच्या कक्षेत राहून आपापसांतील प्रश्न सामोपचाराने सोडविण्याला या कायद्याची बंदी नाही. सभा, महासभा ही नावे वापरून सामाजिक बहिष्कार घालणाऱ्या पंचायती यापुढेही चालू शकतील हे खरे नाही. त्यामुळे सामाजिक बहिष्कार टाकणाऱ्या शर्करावगुंठित संस्थांचे आपण काय करणार आहोत, अशी चिंता करण्याचे कारण नाही; हा कायदा त्यांनाही तितकाच लागू आहे. - मुक्ता दाभोलकर पिशाच्चापाशी पिशाच्च गेले.. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राजीनामा दिल्याची बातमी वाचली आणि दोन वर्षांपूर्वीचा ‘पिशाच्चापाशी पिशाच्च गेले’ (७ एप्रिल २०१५) हा ‘लोकसत्ता’मधील अग्रलेख आठवला! लालूप्रसाद-नितीशकुमार यांची युती झाली, तेव्हाचा हा अग्रलेख आहे. त्यामधील या शेवटच्या काही ओळी ‘‘या एकत्रीकरणातून मोठी राजकीय ताकद उभी राहील अशी शक्यता नाही. समर्थ रामदासांच्या शब्दांत सांगायचे तर या एकत्रीकरणाचे वर्णन- पिशाच्चापाशी पिशाच्च गेले। तेथे कोण सार्थक झाले? असेच करावे लागेल.’’ या अग्रलेखाने राजकीय ताकदीबद्दल एक भाकित वर्तविले होते. ते आज खरे झालेले दिसते. - सुमित कुशारे, नाशिक राज्यपालांची परीक्षा नितीशकुमार विधानसभा भंग करण्याची शिफारस करून स्वतच्या हिमतीवर निवडणुकीला सामोरे गेले असते तर त्यांची नतिकता उठून दिसली असती. यावर निवडणूक खर्चाची बाब आणि आमदारांचा रोष ही सबब पुढे केली जाईल. भाजपचे अनेक नेते, काही मुख्यमंत्री, मंत्री चौकशीच्या जात्यात आहेतच. आता राज्यपालांची परीक्षा सुरू झाली आहे. निवडणुकीत एकमेकांविरोधात लढलेल्या पक्षांच्या अनसíगक आणि अनतिक युतीला सत्ता स्थापन करण्याची संधी द्यायची की सर्वात जास्त जागा असलेल्या पक्षाला संधी द्यायची? -डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर. सब घोडे बारा टके ‘अंतरात्म्याचा आवाज ऐकून राजीनामा दिला’ (राजकर्त्यांना अंतरात्मा असतो , हेही नसे थोडके ) तसेच, ‘शक्य तेवढा युतीधर्म पाळला’ अशी कारणे सांगून नितीश कुमार यांनी लालू प्रसाद यादव यांच्या पक्षाशी असलेली युती तोडून बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. नितीश कुमार यांचे आजपर्यंतचे राजकारण हे नेहमी सत्तेजवळ जाणारेच असते. लोकसभा निवडणूक २०१४ साठी भाजपकडून नरेंद्र मोदी यांचे नाव पुढे आले तेव्हा आपल्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला तडा जाऊन तथाकथित ‘व्होट बँके’ला धक्का बसेल या विचाराने ( कारण दिले मोदींचे धर्माध राजकारण आणि गोध्रानंतरचे हत्याकांड) त्यांनी भाजपबरोबरचे संबंध तोडले ( भूतकाळात त्याच भाजपच्या मदतीने मुख्यमंत्रीपद उपभोगले). पुढे धर्मनिरपेक्ष आणि समविचारी पक्ष या नावाखाली बिहार विधानसभा निवडणुकांत लालूंच्या पक्षाबरोबर युती करून पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. प्रचारादरम्यान मोदी आणि भाजपवर कठोर टीका केली. तेव्हा तर लालूंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप न्यायालयात सिद्धदेखील झाले होते. मग तेव्हा त्याचा अंतरात्म्याचा आवाज काय रजेवर गेला होता का ? बिहार विधान सभा निवडणुकीत चार पाच का होईना जागा नितीश यांच्या पक्षाला कमी मिळाल्या आणि लालूंच्या पक्षाला (त्यांच्यावरील भ्रष्टाचार सिद्ध होऊन सुद्धा आणि नितीश यांच्याकडे स्वच्छ प्रतिमेचे भांडवल असून देखील ) जास्त जागा मिळाल्या. तरीदेखील लालूंनी ‘उदार अंत:करणाने’ नितीश यांना मुख्यमंत्रीपद बहाल करून सत्तेचा ‘रिमोट कंट्रोल’ लालूंनी आपल्या हाती ठेवला . ‘युतीधर्म पालना’च्या असह्य वेदनामय ओझ्याखाली आपला अंतरात्म्याचा आवाज दबला जात आहे याची जाणीव नितीशच्या तथाकथित अंतरात्म्यात जागृत होऊन त्यांना युती तोडण्याची उपरती झाली असावी. आता परत ‘भाजप म्हणजेच मोदी आणि मोदी म्हणजेच भाजप’ बरोबर जाऊन ( राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा मित्र तथा कायमचा शत्रू नसतो , हे राजकारण्यांचे प्रसिद्ध संधिसाधू ब्रीदवाक्य ) त्यांचा अंतरात्म्याचा आवाज पुन्हा एकदा रजेवर गेला आहे आणि परत कधी रुजू होईल, हे पहाणे औत्सुक्याचे असेल. शेवटी काय सत्तेच्या बाजारात सब घोडे बारा टके , हे आपण लोकशाहीत मान्य केलेच आहे. - बाळकृष्ण शिंदे , पुणे मोदी जिंकणारच! आत्मपरीक्षण करा.. ज्या व्यक्तीला विरोधकांकडून पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून उभा केले जावे अशी अपेक्षा असते,नेमकी तीच, भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री होऊ पाहाते, हे पाहून तरी विरोधकांनी आत्मपरीक्षण करायला हवे. देशात शेतकरी आत्महत्येने तर परिसीमा गाठली आहे, दलित व महिला अत्याचार दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहेत, कथित गोरक्षकांनी धुमाकूळ घातला आहे.उपराष्ट्रपतीपदाची व्यक्तीही एवढी स्वच्छ नाही असा आरोप आहे. चीन—पाकिस्तानच्या कुरापती वाढत चालल्या असताना देशाला पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री नाही. व्यापम घोटाळय़ातील साधारण ५० मृत्यू संशयास्पद आहेत. अशा कितीतरी समस्या देशवासियांपुढे आ वासून उभ्या आहेत. हे दिले सोडून अन विरोधक मोदींच्याच मागे ! मग प्रश्न पडतो विरोध फक्त मोदींनाच कशाला? २०१९ ची निवडणूक फार दूर नाही व मोदींचा विजयही ! त्यामुळे विरोधकांनी आता तरी काही धडा घ्यावा, हीअपेक्षा. अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी ,ता.कर्जत जि.अहमदनगर मनुष्यहानी दिसली नाही? नितीशकुमार यांचे धर्मनिरपेक्षतेचे नाटक संपले असून ते आता उघडे झाले आहेत. त्यापेक्षा त्यांनी भाजपमध्ये विलीन व्हावे! ज्या (तेजस्वी यादव यांच्या) भ्रष्टाचाराबद्दल त्यांनी नाटक केले आहे त्यामध्ये निदान मोदी, शाह व शिवराज चौहान यांच्याप्रमाणे मनुष्यहानी नाही, आहे ती फक्त वित्त हानी. त्या मुळे तो क्षम्य तरी ठरतो. अडवाणींना राष्ट्रपती न करण्याची बक्षिसी तसेच लालूंच्या ‘राजद’शी संबंध तोडण्यासाठी राजीनामा एवढाच याचा अर्थ आहे. - प्रसाद पावसकर, सावंतवाडी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतीच जातपंचायती जातील! ‘जातपंचायती जातील कशा? ’ हा लेख (२६ जुलै) वाचला. या संदर्भात विविध सामाजिक-आर्थिक स्तरांतील जातपंचायतींचा सविस्तर अभ्यास होणे गरजेचे आहे. (असे काही तुरळक अभ्यास झाले आहेत. भटक्या-विमुक्त महिलांच्या संदर्भातील पीएच.डी. अभ्यासाचा भाग म्हणून प्रस्तुत वाचकही ‘जातपंचायतीं’चा अभ्यास करते आहे, तरीही येथे भर आहे तो र्सवकष अभ्यासावर). कोणत्याही व्यक्तीला वा कुटुंबाला जातीतून / समाजातून बहिष्कृत करणे ही बाब निंदनीयच आहे. त्याविरोधात तिला न्याय मिळवून देणे हे सुदृढ लोकशाही समाजाचे लक्षण आहे. त्या संदर्भात ‘सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा’ हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. परंतु जातपंचायतींची व्याप्ती त्याहूनही अधिक असल्याने वस्तुस्थिती समजून उपाययोजना करणे हे केव्हाही हितावह व समंजसपणाचे ठरते. समाजात अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्था, संस्था केवळ कायद्याने बदलत नाहीत, हे आतापावेतो अनेक उदाहरणांतून सिद्ध झालेले आहे. निम्न गटातील, विशेषत भटक्या समूहांतील महिला या मोठय़ा संख्येने अज्ञानी, निरक्षर आहेत. लोकशाही व्यवस्थेतील न्याय-यंत्रणेपासून त्या मैलोगणती दूर आहेत. अशा वेळी त्यांच्या समस्यांकरिता त्यांना परिचित व सहज उपलब्ध असलेल्या ‘जातपंचायती’कडे त्या धाव घेणार. ‘कोणत्याही प्रस्थापित व्यवस्थेतील चांगल्या गोष्टी हाताशी धरून नवीन पूरक व्यवस्था निर्माण करणे’ हे परिवर्तनाचे सूत्र समाजास पुढे नेऊ शकते. - स्वाती अमराळे-जाधव प्राक्तनाच्या पहिल्या प्रतीकाचा मान आमचाच ‘प्राक्तनाचे प्रतीक’ हे संपादकीय (२७ जुलै) आपल्या संभावितपणाचा बुरखा फाडते. आपल्या आजूबाजूस जे काही बेकायदेशीर घडत असते त्याला आपणच प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष जबाबदार असतो. मात्र काही दुर्दैवी घटना घडली की सरकारवर, यंत्रणेवर खापर फोडून पुन्हा नुकसानभरपाई, मदत मागण्यात आपणच आघाडीवर असतो. या दुतोंडीपणामुळेच या घटना घडतच राहतात व राहतील. राजकीय पक्षांचे हितसंबंध दोन्हीकडे गुंतलेले असल्याने ते एकीकडे बेकायदेशीर बांधकामांना उत्तेजन देतील व दुर्घटना घडल्यावर बळी पडलेल्यांच्या नावाने गळे काढतील. पण निदान नागरिकांनी तरी आपल्या हिताचा विचार करून वागायला हवे. वाईट वाटते ते निरपराध लोकांचा बळी जातो त्याबद्दल. अशा वेळी संबंधित दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करायला हवा. अग्रलेखात लिहिल्याप्रमाणे परिस्थिती चाकणमध्ये अनुभवास येते आहे. आग लागल्यास बंब, रुग्णवाहिका जवळ पोहोचू शकणार नाही अशी बांधकामे झाली आहेत. चटईक्षेत्राबाबत नियम धुडकावून बांधकामे झाली आहेत. होतही आहेत. अशाच एका प्रकरणाची मी तक्रार केली होती. तत्कालीन मंडल अधिकाऱ्यांनी पंचनामा करून बांधकाम नियमाला सोडून केल्याचा अभिप्राय दिला आहे. याला पाच वष्रे उलटून गेली. अद्याप सरकारी यंत्रणा चालढकल करीत आहे. अगदी मुख्यमंत्री स्तरावर तक्रार करून झाली, पण उपयोग नाही. त्यामुळे त्याच भागात बेकायदेशीर बांधकामे चालूच आहेत. यातील एखादी इमारत शेजारच्या इमारतीवर कोसळली तर अग्रलेखातील प्राक्तनाचे चाकणमधील प्रतीक आम्ही असू हे नक्की. तेव्हा आमच्या हितचिंतकांनी आजच आमच्या गाठीभेटीस यावे हे उत्तम. -रघुनाथ आपटे, चाकण सुरक्षेचा प्रश्न खुंटीलाच ‘प्राक्तनाचे प्रतीक’ हे (२७ जुलै) संपादकीय मुंबई शहरावरील बिल्डर लॉबीच्या वरचष्म्याचे योग्य वर्णन करणारे आहे. तो इतका शक्तिशाली आहे की अगदी रेरामध्येसुद्धा फेरफार करण्यात आला आहे. घाटकोपरची घटना ही तर स्वतला सर्वेसर्वा समजणारी असामी कसे आपल्याला हवे ते करत सुटते याचे उत्तम उदाहरण आहे. राजकारण आणि पोलीस आपल्या म्हणण्यानुसार वागतील याची खात्री असल्याने इमारतीच्या सुरक्षेचा प्रश्न खुंटीला टांगून काम रेटले आणि इमारत कोसळली. वेळीच पालिका आणि पोलिसांनी काम थांबविले असते तर ही घटना टळली असती, पण दोन्ही यंत्रणा नागरिकांच्या तक्रारीची वाट बघत बसल्या. एकूणच संपूर्ण सरकारी यंत्रणा ही बिल्डर्सनी पसे चारून इतकी पोखरून ठेवली आहे की अगदी विश्वास पाटीलसुद्धा शेवटच्या १५ दिवसांत अनेक एसआरएच्या फायली निकाली काढतात. त्यामुळे श्रमाचा पसा टाकून घेतलेले घर नीट टिकावे ही प्रार्थना करणेच केवळ आपल्या हातात आहे. -माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) स्मारकांपेक्षा आधी रयतेकडे पाहा ‘त्यांच्या ‘उद्या’साठी तरी.. ’ हा खासदार राजू शेट्टी यांचा लेख (२६ जुलै) वाचला. राज्य सरकारने कर्जमाफी करून शेतकऱ्याला कुबडय़ा देण्यापेक्षा त्याला स्वतच्या पायावर उभे राहता येईल अशी धोरणे राबवली पाहिजेत, हे खरे. परंतु आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे सर्व कर्ज विनाअट माफ केले पाहिजे. आधीच वडिलांचे छत्र हरपलेल्या चिमुकल्या जीवांची ओढाताण करू नये. त्यांना उच्च शिक्षण, आरोग्य, सोयी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. छत्रपती शिवरायांचे स्मारक बांधण्यापेक्षा त्यांच्या ‘रयते’तील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत, समृद्धी महामार्ग बांधण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना समृद्ध केले पाहिजे! गोळीबारात मेलेल्या शेतकऱ्यांना कोटी रुपयांची मदत करण्यापेक्षा ते कोटी रुपये आधीच, शेतकऱ्यांवर पोलिसांकरवी गोळय़ा झाडण्याची वेळच येऊ नये म्हणून खर्च करावी! -डॉ. अमोल शिंदे, शिंदेवाडी (जुन्नर, जि. पुणे) भक्तीची अट ईश्वर का घालतो? (आणि तीही का पाळत नाही?) ‘मनोयोग’ या स्तंभात सध्या ‘‘आपल्या भक्तांची देव कधीच उपेक्षा करीत नाही, तो भक्तांचा नेहमीच सांभाळ करतो,’’ याविषयी विवेचन चालू आहे. प्रथम म्हणजे ईश्वर हा जगाचा पालनकर्ता असेल तर ‘जो माझा भक्त असेल त्याच्याच मी सांभाळ करीन’ अशी अट तो कशी काय घालू शकतो? ‘माझी भक्ती केलीस, आदर केलास तरच मी तुझे पालन-पोषण करीन’ असे मर्त्य मानवही आपल्या अपत्याला सांगत नाही. मग जो निरपेक्ष भाव मर्त्य मानवापाशी असू शकतो तो साक्षात ईश्वरापाशी का असू नये? भगवंतांनीच स्थितप्रज्ञांचे गुण आणि महती गीतेत गायली आहे. मग भक्त असेल तरच त्याचा सांभाळ करण्याची अट स्थितप्रज्ञ व्याखेशी पूर्ण विसंगत नव्हे काय? ईश्वर हा जगाचा निर्माताही मानला जातो. मग त्याला अपेक्षित असलेले भक्तच तो जन्माला का घालत नाहीत? आणि जे ईश्वरभक्त नाहीत पण त्यांचा निर्माता हा ईश्वरच असताना (साऱ्यांचा निर्माता हा ईश्वरच या मान्यतेनुसार) तो त्यांना वाऱ्यावर कसा काय सोडू शकतो? अपेक्षेप्रमाणे मुलगा वागला नाही म्हणून आई-वडील त्याला वाऱ्यावर सोडून देतात काय? दुसरे म्हणजे ईश्वराकडून सांभाळ करण्यासाठी फक्त ईश्वरभक्तीची अट घालण्यात आली आहे. ही तर सर्वात चिंतेची बाब आहे. एखादी व्यक्ती चारित्र्यवान, नीतिमान आणि न्यायप्रिय असण्याची अट नाही, फक्त ती ईश्वरभक्त असली की झाले. मग अशी ईश्वरभक्त व्यक्ती व्यवहारात पापाचरण करीत असली तरी ती ईश्वराच्या कृपाप्रसादास पात्र. यासाठी लेखकाने पापाचरणी अजामिळाचेही उदाहरण दिले आहे. नेमक्या याच रूढ श्रद्धेचा फायदा घेत बिनदिक्कत पापाचरण करणारा समाज आपल्या डोळ्यासमोर आहे. याला फक्त ईश्वरभक्तीची अट ठेवणारा स्वत ईश्वरच अप्रत्यक्ष जबाबदार नाही काय? बरे, ‘जो माझा भक्त असेल त्याचा मी सांभाळ करेन’ हे वचनही ईश्वर कित्येकदा पाळताना दिसत नाही. कारण त्याच्याच दर्शनाला जाणारे भाविक भक्त अपघात होऊन मृत्यू पावण्याच्या घटना वारंवार घडताना दिसत असतात. - अनिल मुसळे, ठाणे पाळी-रजेची मागणी समानतेच्या विरुद्धच ‘टोकावरच्या समाजाचे वर्तमान’ हे शनिवारचे संपादकीय (२२ जुल) वाचले. महिलांच्या मासिक पाळीसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या पण तितक्याच दुर्लक्षित विषयावर विशेष संपादकीय लेख आपण प्रसिद्ध केला त्याचा आनंद आहे. पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ‘सध्या पाळीच्या पहिल्या दिवशी नोकरीच्या ठिकाणी महिलांना रजा मिळावी’, ‘यासाठीचा कायदा बनवण्यासाठी जे प्रयत्न काही जणींकडून सुरू आहेत, त्याचा अत्यंत संयमी आढावा’ या संपादकीयात घेण्यात आला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून (महाराष्ट्र नवनिर्माण महिला सेनेसह) अनेक सेवाभावी संस्था तसेच महिला कार्यकर्त्यां महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन कमीतकमी दरांत- स्वस्तात उपलब्ध व्हावेत, यासाठी विविध मार्गानी प्रयत्न करीत आहेत. पण मासिक पाळीच्या पहिल्या दिवशी रजा देण्याची मागणी करणे हे कुठल्याही अर्थाने महिला चळवळीला पोषक, पूरक ठरेल असे वाटत नाही. ही मागणी सरळसरळ िलगसमानतेच्या (जेंडर इक्वालिटी) तत्त्वाच्याच विरुद्ध आहे. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे असा काही कायदा प्रत्यक्षात अस्तित्वात आलाच तर सध्याच्या खासगीकरण- कंत्राटीकरणाच्या काळात महिलांना नोकरीची दारे बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रकारची मागणी करणे म्हणूनच गर आहे. त्यामुळे नोकऱ्यांमधील महिलांचे प्रमाण आणखी कमी होईल, यात काहीच शंका नाही. एखाद्या महिलेने साडी नेसावी की जीन्स, हा जसा तिचा वैयक्तिक निर्णय आहे, त्यावर कुणीही कसलेही बंधन टाकू नये, अगदी त्याचप्रमाणे महिलांनी रजा कधी घ्यायची याबाबतही बंधनाची किंवा कायद्याची काही आवश्यकता नाही. पाळी सुरू असलेल्या महिलेला थेट रजा देण्यापेक्षा एक महिला कर्मचारी म्हणून इतरांनी तिच्याबाबत संवेदनशीलता बाळगणे अधिक अपेक्षित आहे. अन्यथा, अशा कायद्यामुळे महिलांविषयी एक नवीनच प्रकारचा भेदाभेद नोकरीच्या ठिकाणी निर्माण होऊन त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. - शालिनी ठाकरे, [सरचिटणीस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना]
