‘आता गणितासाठीही प्रात्यक्षिक परीक्षा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३१ जुलै) वाचली. गणिताच्या शिक्षणासाठी हा अत्यंत स्वागतार्ह निर्णय आहे. गेल्या काही काळापासून राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयांपैकी सरसकट शिक्षकांना टीईटी लागू करणे, सेवेत असलेल्या शिक्षकांना पदवीची अट, २००५ मधील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचा निर्णय, जुनी आणि नवीन सेवानिवृत्ती योजना, शाळा मूल्यांकनासाठी जाचक अटी, शाळेत गैरहजर राहिलेल्या विद्यार्थ्यांचा निर्णय, पटपडताळणीतील शाळांची मान्यता रद्दचा निर्णय, शिक्षणसंस्थांना गुणदान देण्याचा निर्णय, शालाबाह्य़ व अनुपस्थित विद्यार्थ्यांसाठी ‘सेल्फी’ उपक्रम, पाठय़पुस्तकांचे पैसे पालकांच्या खात्यावर जमा करणे आणि आता अलीकडचा तोंडी परीक्षेचा निर्णय इत्यादी सर्व निर्णयांमध्ये काय साम्य आहे, असा प्रश्न विचारला गेल्यास, हे सर्व निर्णय ‘शालेय शिक्षण विभागाने’ घेतलेले आहेत असे सहजपणे सांगता येईल; परंतु याबरोबरच आणखी एक साम्य आहे ते म्हणजे हे सर्व निर्णय एकदा जाहीर झाल्यानंतर पुन्हा मागे घेण्यात आले आहेत. शालेय शिक्षण विभागाकडून गेल्या दोन-तीन वर्षांत घेण्यात आलेले निर्णय अनेकदा तांत्रिकदृष्टय़ा चुकीचे ठरले तर कधी शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताविरोधातील ठरले. त्यामुळे अशा अनेक निर्णयांबाबत तोंडघशी पडल्यानंतर शिक्षण विभागाला ते निर्णय मागे घ्यावे लागले आहेत. निर्णयांमध्ये कधी स्वत:चीच चूक लक्षात आल्याने, तर कधी न्यायालयाने फटकारल्यामुळे निर्णयांमध्ये दुरुस्ती करण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर वारंवार आली. नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘पाठय़पुस्तकांचे पैसे पालकांच्या खात्यावर’ देण्याच्या निर्णयासंदर्भातही शिक्षण विभागाला सपशेल माघार घेत त्या धोरणाला स्थगिती द्यावी लागली. राज्य सरकारच्या शिक्षण धोरणांकडे बारकाईने पाहिल्यास निर्णय जाहीर करायचा, त्या निर्णयाला विरोध झाल्यास पुन्हा तो मागे घ्यायचा असा प्रकार चालला आहे. निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर येत आहे. हे असे वारंवार का घडते आहे? शिक्षण विभाग कोणताही निर्णय जाहीर करताना बऱ्याचदा उतावीळपणा दाखवते. या उतावीळपणामुळेच निर्णयाने होणारे संभाव्य परिणाम दुर्लक्षिले जातात. परिणामत: या निर्णयांवर सर्वच स्तरांतून विरोध होताना दिसतो. अखेर त्याची परिणती निर्णय मागे घेण्यात होते. ‘विचार करून बोलावे, बोलून विचारात पडू नये’ असा एक सुविचार खूप वेळा वाचण्यात येत असतो. आपल्या शिक्षण विभागाच्या दूर(‘)दृष्टीस मात्र हा सुविचार दिसला नसावा. यापूर्वीचे सरकार असताना सर्व काही आलबेल होते, असा माझा दावा नाही; परंतु नवीन सरकार आल्यापासून शिक्षण विभागाचे ‘तोंडावर पडणे’ वारंवार घडत आहे. हे का घडते आहे याचे उत्तर कदाचित काळच देऊ शकेल. सत्ता बदलली की धोरणांमध्ये बदल होतो हे खरेच आहे. मात्र आपल्या देशाच्या भवितव्याशी निगडित शिक्षण क्षेत्रातील धोरणे व निर्णय यांबाबतीतली अविचारी वृत्ती क्षेत्राला अधिकच घातक ठरू शकेल. - तुषार म्हात्रे, पिरकोन (उरण) सक्षम व्यक्तीचा शोध सुरू करा.. विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी ३१ जुलैच्या आत बृहत्अराखडा सिनेट मध्ये मंजूर करून उच्च, तंत्रज्ञान विभागाकडे सादर करणे आवश्यक असते.पण मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू संजय देशमुख यांनी ते न केल्याने ३० तारखेला तातडीने सभा बोलवावी लागली.रविवारच्या सुट्टीच्या मुहूर्तावर त्यांनी एकूण चार मीटिंग बोलावल्या, पण त्यातील तीन कोरम अभावी रद्द कराव्या लागल्या. याचा अर्थ सामान्य वार्षिक कामे करून घेण्यातही ते अपयशी ठरले आहेत. त्यातच,त्यांच्या ऑनलाइन पेपर तपासणीचा प्रयत्न सपशेल फसल्यामूळे निकालांचा बोजवारा झाला आहे. यात संगणकीय सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची कंत्राटे बदलण्याचा कुलगुरूंचा निर्णयही आहेच. विद्यपीठाच्या ठेवी मुदतपूर्व मोडल्यानेही कुलगुरू वादात सापडले होते. कधीनव्हे ते कुलगुरूंच्या कारभाराला अप्रत्यक्ष जबाबदार असणाऱ्या कुलपती — राज्यपाल यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. आपले शिक्षण मंत्री विनोद तावडेयांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या. पण प्रसार माध्यमांसमोर रोज आशादायक घोषणा करण्या पलिकडे त्यांची कधीच मजल गेली नाही. मग तो फी वाढीचा प्रश्न असो की अनधिकृत शिक्षण संस्थांचा असो. सध्या सगळ्या गोष्टी राम भरोसे चालल्या आहेत. त्याऐवजी सक्षम व्यक्तीचा शोध तरी चालू करावा. - नितीन गांगल, रसायनी (पनवेल) कंपन्यांच्या लाभासाठी शेतकऱ्याचीच धावपळ.. शेतकऱ्यांनी ‘पीक विमा योजने’चा फायदा घ्यावा असे केंद्र व राज्य सरकारातील नेते नेहमीच सांगतात. या वर्षीही ही योजना चालू आहे व तिची अंतिम तारीख ३१ जुलै आहे. शेतकऱ्यांची धावपळ चालू आहे विमा भरण्यासाठी, त्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक यांच्या पाठीमागे लागून सह्य़ा घेणे, पेरा, आणेवारी याची माहिती भरणे, मग बँका, महा ई सेवा केंद्रांचे उंबरठे झिजवणे या गोष्टी सुरू आहेत. एखाद्या गोष्टीचा विमा काढायचा आहे आणि त्यासाठी विमेदार विम्याचा हप्ता भरण्यासाठी धावपळ करीत आहे, पोलीस लाठीचार्ज करीत आहेत, केंद्रावर चेंगराचेंगरी होत आहे, हे असे दृश्य आपल्याच देशात दिसू शकते. कोणताही विमा हा खरे तर विमेदारापेक्षा कंपनीलाच फायदेशीर असतो, कारण विमा म्हणजे ‘जर-तरचा प्रश्न’ असतो. तुमचे नुकसान जर झाले तर भरपाई मिळणार; त्याचे निकषही कंपनीच ठरवणार. नव्या पीक विम्याच्या बाबतीतही असेच- संपूर्ण देशातून शेतकरीवर्ग कंपन्यांकडे विमा भरणार; पण प्रत्येक प्रदेशात अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ नक्कीच पडणार नाही. मग अशा सौद्यातही शेतकऱ्यांची धावपळ का होते? खरे तर सरकारने कंपन्यांना बाध्य करावयास पाहिजे की, तुम्ही शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पीक विमा काढा, महसूल यंत्रणेला गावात हजर राहून पेरा द्यायला सांगा. तसेही या कंपन्यांचे एजंट जीवन विम्यासाठी सतत मागे लागलेलेच असतात, मग शेतकऱ्याच्या बाबतीतच हा भेदभाव का? - अनिल सेलगांवकर, परभणी म्हणे दुचाकी टॅक्सी! ‘सरकार देशभरात दुचाकी टॅक्सी सेवा लागू करणार’ ही ‘लोकसत्ता’मधील बातमी (३१ जुलै) वाचून छातीत धडकी भरली. सध्या बहुतांशी दुचाकीस्वार हे ‘वाहतुकीचे कोणतेही नियम पाळायचे नाहीत’ असा दृढनिश्चय करूनच आपल्या दुचाकी चालवत आहेत. प्रसंगी पुढे जाण्याच्या नादात पदपथांवर आपल्या दुचाकी घुसवीत आहेत. अशा वेळी जर दुचाकी टॅक्सी सेवा चालू केली तर मागच्या सीटवर बसणाऱ्या प्रवाशांची सुरक्षितता धोक्यात येईल. त्यामुळे अशी सेवा चालू करण्याऐवजी प्रत्येक शहरातील ‘पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट’ (बसगाडय़ा वा अन्य सेवा) अधिक सक्षम आणि वक्तशीर कसा होईल ते पाहावे आणि खासगी वाहनांवर काही किमान नियंत्रणे आणता येतील का ते तपासावे. - अभय दातार, मुंबई नितीश यांना भाजपसारखे अन्यही मिळतील.. ‘शहाण्यांची ‘गुलाम’गिरी’ हा लालकिल्ला (३१ जुलै) सदरातील संतोष कुलकर्णीचा लेख वाचला. नितीशकुमारांना शहाणा म्हणणे हेच पटले नाही. नितीशकुमारांनी जी कोलांटउडी मारून भाजपशी सोयरीक जुळवली हे भारतीय राजकारण्यांच्या निलाजऱ्या व कोडग्या वृत्तीचे प्रतीक आहे. भारतातील राजकारण्यांना सत्तेपुढे कसलाही विधिनिषेध राहिलेला नाही. नितीशकुमारांनी म्हणे अंतरात्म्याचा कौल स्वीकारून लालूंशी फारकत घेतली. खरे तर त्यांच्या अंतरात्म्याने त्यांना राजीनामा देऊन फेरनिवडणुकांचा कौल द्यावयास हवा होता. तेव्हा अंतर्मनाचा कौलबिल सर्व नाटक आहे. जर निवडणुकांना सामोरे गेलो तर स्वबळावर सत्ताप्राप्ती अशक्य आहे हे नितीशकुमारांना चांगले माहिती आहे. तसेच त्यांच्या नव्या सहयोग्याला- भाजपलासुद्धा बिहारमध्ये स्वबळावर सत्ता मिळण्याची शाश्वती नाही. अशा परिस्थितीत पायावर धोंडा पाडून घेण्यात काय हशील? त्यापेक्षा युती करून सत्ता हाती राखावी हेच योग्य, असा सारासार विचार नितीश व भाजप यांनी केला. लेखात शेवटी म्हटले आहे की, भाजप धुरीण(?) मोदी व शहांनी जर भविष्यात नितीशकुमारांचे नाक दाबले तर अशा वेळी नितीशकुमार कोणत्या तोंडाने परत विरोधकांकडे जातील? त्याबाबतीत नितीशकुमारांना खात्री असावी की, आपण पुन्हा भाजप सोडून कोणाकडेही गेलो तरी ते पक्ष आपले स्वागतच करतील.. कारण भारतीय राजकारण हे संधिसाधूंचे आहे. तेव्हा भविष्यात नितीशकुमारांचे काय होईल याची चिंता नसावी. इतकी वर्षे जे केले तेच पुढे अव्याहतपणे चालू राहील इतकेच. - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे. जीएसटीच्या ‘संस्कृती’तील दिवास्वप्ने ‘जीएसटीमुळे आर्थिक संस्कृती बदलेल’ असा विश्वास पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’मध्ये पुन्हा व्यक्त केला आहे. देशात समान कररचना असावी या उद्देशाने १ जुलैपासून लागू करण्यात आलेल्या वस्तू सेवा करामुळे , सामान्य ग्राहकांसाठी तरी महागाई काही कमी होणार नाही हेच महिन्याभराच्या अनुभवान्ती दिसून येत आहे. भविष्यात महागाई रहाणार का स्वस्त दरात वस्तू उपलब्ध होणार ? हा प्रश्न काळावरच सोडलेला बरा. एकंदरीतच पाच, १२, १८ आणि २८ अशी टक्केवारी बघता शेवटच्या ग्राहकाला वस्तू केवढय़ाला मिळेल याचा आपण अंदाज बांधू शकतो. वास्तविक पाहता हा कर लागू झाल्यापासून इतर कर वजा करून मग मूळ किमतीवर ‘जीएसटी’ आकारणे योग्य आहे पण तसे होत नाही. याचे सर्वसाधारण उदाहरण म्हणजे, पूर्वी उडपी हॉटेलांमध्ये मिळणारा चहा रु.२०/- होता आता त्याच्यावर १८ टक्के म्हणजे अधिक ३ रुपये ६० पैसे. पण राउंडउप करून रु ४/- घेतले जातात ही वस्तुस्थिती नसून दैनंदिन अनुभव आहे. बाकीचे पदार्थ ? त्यांच्या किमती तर विचारू नका. इतर जीवनावश्यक वस्तूचे भाव तर गगनाला भिडले आहेत. त्याला कदाचित वेगळी कारणे असू शकतील. पण सध्याच्या वस्तुस्थिती वरुन सर्व सामान्यांचे जगणे कठीण होत चालेले आहेआणि वरुन वाटते जीएसटी नंतर महागाई कमी होणार हे दिवास्वप्नच ठरणार आहे. - पुरुषोत्तम कृ आठलेकर, डोंबिवली
