20 October 2017

News Flash

‘विज्ञानाची बौद्धिक भूमिका’ लक्षात येईल?

‘शहाणपणाचे नव्हे, अशोभनीयच!’ हा अन्वयार्थ (१ ऑगस्ट) वाचला.

लोकसत्ता टीम | Updated: August 2, 2017 4:10 AM

‘शहाणपणाचे नव्हे, अशोभनीयच!’ हा अन्वयार्थ (१ ऑगस्ट) वाचला. डॉ. कलाम यांच्या स्मारकाशेजारी गीतेची प्रतिकृती ठेवण्याचा प्रकार नुसताच अशोभनीय नाही तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची अवहेलना करणारा आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या विभाग ४ अ, कलम ५१ अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोन अंगीकारणे हे भारतीयांचे मूलभूत कर्तव्य मानले आहे. त्यामुळे ज्या भारतीय घटनेचे डॉ. कलाम विश्वस्त होते त्या घटनेचाही तो अवमान आहे. डॉ. कलाम यांनी धर्माला जसे फारसे महत्त्व दिले नाही त्याचप्रमाणे धर्मग्रंथातून वैज्ञानिकांना स्फूर्ती आणि प्रेरणा मिळते, असेही कधी सांगितले नव्हते.

बरे, गीतेत असा कुठला उपदेश आहे, की जो विज्ञान आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा पुरस्कार करतो? ‘ज्ञानासारखे पवित्र दुसरे काही नाही’ या श्लोकात विज्ञाननिष्ठ ज्ञान अभिप्रेत नसून स्वर्ग, मोक्ष, आत्मा, पूर्वसंचित असे केवळ पारलौकिक ज्ञान गृहीत धरले आहे. उलट ‘यज्ञात भवति पर्जन्य:’ (यज्ञापासून पाऊस उत्पन्न होतो.), ‘न बुद्धिभेदं जनयेद्’ (ज्ञानी लोकांनी समाजाचा बुद्धिभेद करू नये.) म्हणजे परंपरेने आणि धर्मग्रंथानुसार चालत आलेल्या श्रद्धा, रूढी तशाच चालू द्याव्यात अशा अर्थाचे श्लोक आहेत. चिकित्सा, चौकस बुद्धी हा तर विज्ञानाचा मूळ पायाच; पण हा पायाच गीतेने उखडून टाकला आहे. ‘श्रद्धावान लभते ज्ञान:, संशयात्मा विनश्यति’ (श्रद्धावानालाच ज्ञानप्राप्ती होते आणि जो पूर्वापार चालत आलेल्या ज्ञानाविषयी संशयखोर बनतो तो अधोगतीला जातो, नाश पावतो.) विज्ञाननिष्ठेला आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला पूर्ण तिलांजली देणाऱ्या श्लोकांची गीतेत रेलचेल आहे, किंबहुना हे फक्त गीतेचेच वैशिष्टय़ नसून कुराण, बायबल या धर्मग्रंथांचेही आहे. असे असताना या धर्मग्रंथांची प्रतही ‘वैज्ञानिक’ कलाम यांच्या स्मारकापाशी ठेवणे सर्वथा गरच आहे आणि ज्या विज्ञानाचा धर्ममरतडांनी कायम दुस्वास केला त्यांना आज धर्मग्रंथांची विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी एका वैज्ञानिकाच्या स्मारकाचा आधार घेण्याची गरज का पडावी?

भारतीय शास्त्रज्ञांच्या धर्मभोळेपणाला लागू पडेल असा विचार तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी त्यांच्या ‘जडवाद अर्थात अनीश्वरवाद’ या पुस्तकाला त्यांनीच लिहिलेल्या प्रस्तावनेत लिहिला आहे, ‘विज्ञानाची बौद्धिक भूमिका ज्याच्या नीट लक्षात येईल त्याच्या बुद्धीत ईश्वराला आणि धर्माला स्थान मिळूच शकत नाही. मिळाल्यास ती एक बाकीच्या व्यवस्थित विचारसरणीशी विसंगत असलेली व परंपरागत श्रद्धेने राखून ठेवलेली कल्पना होय, असेच म्हणावे लागेल.’

अनिल मुसळे, ठाणे

 

धर्मग्रंथांऐवजी राज्यघटना हवी होती

रामेश्वरमनजीक माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांचा जो पुतळा उभारला आहे, त्याच्या शेजारी भगवद्गीतेची प्रतिकृती ठेवण्यात आली. ही गोष्ट अनवधानाने निश्चितच झालेली नाही. त्यामागे विशिष्ट अजेंडा राबविण्याचा हेतू आहे, हे स्पष्ट आहे. नाही तरी एक वर्षांपूर्वी सुषमा स्वराज यांनी ‘भगवद्गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथाचा दर्जा द्यावा’, अशी राज्यघटनाविरोधी मागणी केलीच होती.

वास्तविक कलाम हे देशाचे राष्ट्रपती असल्याने त्यांच्या पुतळ्याशेजारी राज्यघटनेची प्रतिकृती ठेवायला हवी होती; पण हे प्रकरण अंगाशी येत आहे म्हटल्यावर कुराण व बायबलच्या प्रतिकृती ठेवून पडदा पाडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करण्यात आला. मग प्रश्न पडतो की, भारतातील आणखी एक मोठा अल्पसंख्याक समाज असलेल्या शिखांचा पवित्र ग्रंथ ‘ग्रंथसाहिब’ का नको?

जयश्री कारखानीस, मुंबई

 

कुलगुरू निवडीचे अधिकार यूपीएससीकडे हवे

‘आता पुरे  झाले..’ हा अग्रलेख (१ ऑगस्ट) वाचला. मुंबई विद्यापीठासारखी अवाढव्य संस्था चालवणे ही सोपी गोष्ट नसते हे सर्वमान्यच. परंतु या  विद्यापीठाचा पसारा पाहिल्यास ऑनलाइन उत्तरपत्रिका तपासणीचा प्रयोग म्हणजे निव्वळ नियोजनशून्यतेचे लक्षण आहे.  ऑनलाईन उत्तरपत्रिका तपासणी गर नव्हे. पण आधी त्याची रंगीत तालीम करणे गरजेचे होते. नियोजनशून्यतेने नुकसानहोते ते निरपराध विद्यार्थ्यांचे. कुठलीही चुक नसताना विद्यापीठ प्रशासनाच्या ढिसाळपणामुळे त्यांना पुढील प्रवेशांस मुकावे लागते, उत्तीर्ण होऊनही वर्ष वाया जाते, हे अक्षम्य आहे.

राहिला प्रश्न कुलगुरू निवडीचा. विद्यापीठाचा कुलगुरूच काय अनेकदा कुलपतीदेखील (राज्यपाल) ‘होयबा’ असतो अशी टोकाची टीकाही खरी वाटेल, इतपत उदाहरणे आपल्याकडे दिसलेली आहेत. वशिल्याने पदावर बसलेला कुलगुरू हा गुणवंत नसतो असे नव्हे; परंतु तुलनेने खऱ्या गुणवत्तेचा गुणवान डावलला जातोच, हे कटू वास्तव आहे. ज्ञानाच्या माहेरघरातली ‘राजकीय कृपादृष्टी’ हा चिंतेचा विषय आहे. कुलगुरूच जर कुणाच्या तरी कृपेने आलेला असेल तर विद्यार्थ्यांनी काय बोध घ्यावा? त्यामुळे कुलगुरू निवडीचे अधिकार हे संघ लोकसेवा आयोगाकडे देण्यात यावेत. ‘यूपीएससी’ एक विश्वासार्ह स्वायत्त संस्था आहे जी खऱ्या प्रतिभावंत अभ्यासू आणि पदासाठी लायक असलेल्या गुणवत्तेच्या व्यक्तीला कुलगुरूच्या खुर्चीवर विराजित करू शकते. तेव्हाच कुठे वशिलेबाजीला चाप बसेल व मुंबई विद्यापीठात जे आज घडते आहे ते भविष्यात घडणार नाही.

 – किरण राजेभाऊराव डोंबे, परभणी

 

सत्तेसह व्यवस्थाही बदलल्याचा घोळ..

‘आता पुरे  झाले..’ हे संपादकीय (१ ऑगस्ट ) वाचले. मुळातच अभ्यास न करता विद्यार्थी परीक्षेला बसत असेल तर तो नापास होणारच यात शंका नसावी; ऑनलाइन पेपर तपासणीचा अभ्यास न करताच कुलगुरू त्याचा प्रयोग करणार असतील तर तो अपयशी होणारच की! ऑनलाइन तपासणीचे समर्थन आता काही कारणे देऊन केले जाईल, पण इथे तर रोगापेक्षा इलाजच इतका भयंकर दिसतो आहे की, हा असा इलाज करण्याऐवजी रोगी असलेलेच बरे होते, असेच वाटणे स्वाभाविक आहे.

अशा अकार्यक्षम व्यक्ती पदावर येतातच कशा? शिक्षणासारख्या विभागात अशा नेमणुका करताना याचा किती घातक परिणाम देशावर होतो याची कल्पना नेमणूककर्त्यांना नसावी का? याला कुठे ना कुठे तरी कारणीभूत आहे ती बदललेली परिस्थिती. पूर्वी ‘सत्ता बदलली तरी व्यवस्था मात्र कायम’ राहत होती, परंतु आता मात्र सत्ताबदलाबरोबर बदलणाऱ्या व्यवस्थेचा परिणाम हा व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर झालेला दिसून येतो आणि यातूनच मग गुणवत्ता वेशीला टांगत कार्यक्षमतेपुढे ‘संघनिष्ठा’ जिंकते. किंबहुना नेमणुकीसाठी गुणवत्तेऐवजी सत्ताधारी विचारधाराच निकष होते आणि मग डॉ. देशमुखांसारखे कुलगुरू होतात. मग १९९४च्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यान्वये सर्व परीक्षांचा निकाल १५ ते ४५ दिवसांच्या कालावधीत लागण्याचे बंधन का मोडले जाते याचे उत्तरही समजल्याशिवाय राहत नाही!

अश्विनी काकासाहेब लेंभे, औरंगाबाद

 

त्यापेक्षा तिघांचे कुलगुरू मंडळनेमा!

‘आता पुरे झाले!’ या संपादकीय (दि. १ ऑगस्ट) मधील विश्लेषण लक्षात घेता, विद्यापीठाच्या कारभारात व्यवस्थापकीय नियोजनाचा अभाव आहे, त्यामुळे एकूणच ढिसाळ कारभाराची परंपरा मोडीत काढण्यासाठी विद्यापीठाच्या प्रशासकीय ढाच्यामध्ये बदल करण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम कुलगुरू शोधताना शैक्षणिकदृष्टय़ा उच्चतम पातळीवरील व्यक्ती हवी असते; परंतु त्याला प्रशासकीय प्रमुख केले जाते, जेव्हा ती व्यक्ती एखाद्या विषयातील तज्ज्ञ असते, व्यवस्थापकीय कामाचा त्याचा काहीएक संबंध नसतो. त्याकरिता कुलगुरूवर फक्त शैक्षणिक धोरण ठरविण्याचे काम देऊन त्याचसाठी त्यांची नियुक्ती केली पाहिजे. किंबहुना एकच व्यक्ती नेमण्याऐवजी तीन तज्ज्ञांचे कुलगुरू मंडळ स्थापन केले पाहिजे. कारण एखाद्या व्यक्तीकडून निर्णय घेताना गंभीर चुका होऊ शकतात. तसेच प्रशासकीय कामाकरिता शैक्षणिक प्रशासकीय संवर्ग निर्माण करावा.

आता तरी विद्यापीठे कार्यक्षम केली पाहिजेत, कारण त्यातून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आपल्या विद्यापीठांविषयी नकारात्मकता देशासाठी योग्य नाही.

मनोज वैद्य, बदलापूर .

 

आयकरदात्यांची निराधारअडवणूक

‘संधी हुकलेल्या प्राप्तिकरदात्यांचे अखेर हुश्श!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ ऑगस्ट) वाचली. प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यास पाच दिवसांची मुदतवाढ दिली असली तरी आधारकार्ड नसलेल्या आयकरदात्यांना वाटमारीस तोंड द्यावे लागत आहे. विवरणपत्रात आधारकार्ड नंबर न भरल्यास ते विवरणपत्र फाइल होत नाही. ज्यांच्याकडे आधारकार्ड नाही त्यांचे विवरणपत्र स्वीकारले जात नाही. विहित नमुन्यातील विवरणपत्रात आधारकार्ड नसलेल्यांसाठी काहीच पर्याय नाही. त्यामुळे मुदत वाढूनही या करदात्यांना अडवणुकीस तोंड द्यावे लागणार आहे. आधारअभावी एकीकडे विवरणपत्र सादर होत नाही, दुसरीकडे विवरणपत्र न भरल्यामुळे कारवाईस सामोरे जावे लागणार आहे. ‘आधारची सक्ती नाही’ असे न्यायालयात सांगितले जाते. वास्तवात मात्र आधार नसलेल्यांची कोंडी करून त्यांना आधारकार्ड काढण्यास भाग पाडले जात आहे. आधारकार्डातील माहितीच्या सुरक्षिततेची कोणतीही हमी सरकार अद्याप देत नाही. यातील जैविक माहिती दुसऱ्याला प्राप्त झाल्यास आधारधारकाचे नुकसान होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याच जैविक माहितीच्या अनुषंगाने ‘खासगीपणाच्या हक्का’बद्दल युक्तिवाद सुरू आहेत. मात्र याची तमा न बाळगता आधारची सक्ती करून करदात्यांना अडचणीत आणले जात आहे.

सत्तेपुढे शहाणपण चालत नसल्याने हजारो रुपये कर भरूनही करदाते तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करीत आहेत. ज्यांच्याकडे आधार नाही त्यांच्यासाठी विवरणपत्रात निराळा रकाना तयार करून करदात्यांना आधारसक्ती विरोधातील आजवरच्या न्यायालयीन आदेशाचा लाभ देण्याची प्राप्तिकर खात्यास विनंती करणे, एवढेच हाती आहे.

सलीम सय्यद, सोलापूर

 

मुदत संपेपर्यंत वाट का पाहावी?

आयकर विवरणपत्र ३१ जुलै या दिवशी भरणाऱ्या लोकांना फारच त्रास झाल्याचे वाचनात आले; पण लोक शेवटपर्यंत विवरणपत्र भरायचे का थांबतात? आता विवरणपत्रासोबत कोणतीही कागदपत्रे जोडायची नसतात. आपल्या बँकेच्या पासबुकावरून आपल्याला वर्षभरात मिळालेल्या एकूण निवृत्तिवेतनाची आणि उगमस्थानी कापलेल्या कराची माहिती मिळते. व्यवहार फारसे गुंतागुंतीचे नसतील तर विवरणपत्र भरणे खरेच फार सोप्पे आहे. मीदेखील एक निवृत्तिवेतनधारक आहे आणि माझा ‘फॉर्म १६’ मला अजूनही मिळालेला नाही; पण मी २८ जूनलाच माझे विवरणपत्र भरून टाकले. ‘ऑनलाइन’ विवरणपत्र अध्र्या तासात भरून होते. लगेच ‘ई-व्हेरिफाय’सुद्धा करता येते.

रत्नप्रभा हाटाळकर, गोरेगाव पूर्व (मुंबई)

 

First Published on August 2, 2017 4:10 am

Web Title: loksatta readers letter part 62