21 August 2017

News Flash

‘ब्रेन-ड्रेन’ आणि सुमारांची सद्दी

‘एक अरविंद  राहिले..’ हे संपादकीय (३ ऑगस्ट) वाचले.

लोकसत्ता टीम | Updated: August 5, 2017 2:16 AM

‘एक अरविंद  राहिले..’ हे संपादकीय (३ ऑगस्ट) वाचले. अणुशास्त्रज्ञ  अनिल काकोडकर यांनी रा. स्व. संघ आणि स्मृती इराणी यांच्याशी मतभेद झाल्यामुळे आयआयटीतून  अंग काढून घेतले. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे रघुराम राजन यांना कर्जबुडव्या उद्योगपतींविरोधात कडक भूमिका घेतल्यामुळे मुदतवाढ मिळाली नाही. पद्मभूषण अरविंद पानगढिया यांना संघाच्या स्वदेशी जागरण मंचाच्या रोषाचे लक्ष्य होऊन काढता पाय घ्यावा लागला. नोबेल पुरस्काराने सन्मानित अमर्त्य सेन यांच्यावरील माहितीपटावर बंदी, मुंबई विद्यापीठाचे नीरज हातेकर, बुकर पुरस्कारप्राप्त अरुंधती रॉय, पद्मभूषण पुरस्कार परत केलेले ज्येष्ठ वैज्ञानिक भार्गव अशी आणखीही अनेक उदाहरणे सापडतील. हे सर्व जण ‘भारतीय’ हे राष्ट्रीयत्व असलेले ‘हिंदू’ आहेत. मात्र ते ‘हिंदुत्ववादी’ नाहीत. त्यामुळे सध्याच्या प्रचलित संकेतांनुसार हे देशद्रोही ठरतात. कारण मतदारांनी सध्या देशाचा सात-बारा हा हिंदुत्ववाद्यांच्या नावावर केलेला आहे.

भारतीय जनुकीय गुणसूत्रे ही अव्वल दर्जाची आहेत. भारतातील काळी-कसदार भूमीदेखील सुपीक आहे. असे असताना जागतिक कीर्तीचे नामांकित आपल्या देशात तयार होत नाहीत किंवा टिकून राहत नाहीत. याचे कारण आपल्या देशातील प्रदूषित हवा हे आहे. आधीचा लालफितीच्या पलीकडचा भ्रष्टाचार आणि आता सर्व क्षेत्रांतला कमालीचा धार्मिक विद्वेष, यामुळे प्रदूषित झालेले वातावरण गुणवत्तेला बहर येण्यास मारक ठरते. अर्थशास्त्र, विज्ञान, कला, इतिहास अशा सर्वच क्षेत्रांतील गुणवंतांनी माना टाकल्यावर सुमारांची सद्दी होणारच. गजेंद्र चौहान, पहलाज निहलानी, चेतन चौहान, स्मृती इराणी, सुब्रमण्यम स्वामी, अनुपम खेर, ऋषी कपूर यांच्यासारख्या सुमार बुद्धीच्या गणंगांना या राजवटीत उत्तम भवितव्य आहे. आता ही मंडळी हीच देशाची मौल्यवान अस्सल स्वदेशी संपत्ती आहे. राष्ट्र उभारणीत यांचे योगदान भारतमातेला महासत्ता बनवणार आहे.

 –प्रमोद तावडे, डोंबिवली

 

निती आयोगही मोडीत निघणार!

‘एक अरविंद राहिले..’ हे संपादकीय आपल्या देशात बुद्धिवानांची कशी कोंडी केली जाते याचे ताजे उदाहरण. पंडित नेहरूंनी उभारलेला नियोजन आयोग नामशेष करणे हा मोदी – भाजपचा प्रथम अजेंडा. आज जो भारत आर्थिक शक्ती म्हणून उभा आहे तो नियोजन आयोगामुळेच, हे सत्य दडपणे तसे सोपे नाही. महाराष्ट्राचे प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ. धनंजय गाडगीळ यांनी सत्तरच्या दशकात या आयोगाची निर्मिती कशी फलदायी ठरणार हे सांगितले होते, याची आठवण होते. अरविंद पानगढिया यांनी निती आयोग सोडण्याची जी कारणे दिली आहेत ती न पटणारी आहेत. कोलंबिया विद्यापीठातील त्यांचा काळ किती हे त्यांना ठाऊक होतेच, पण निव्वळ मोदीप्रेमामुळे ते निती आयोगात उपाध्यक्ष झाले.  निती आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून त्यांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा होता, मात्र त्यांच्या संपूर्ण काळात त्यांना एकदाही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला बोलावले गेले नाही. मोदी यांनी नियोजन आयोग मोडीत काढला तसेच निती आयोगाचे होणार आहे.

मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई 

 

विद्यापीठाने जबाबदारी झटकणे गैर

‘‘व्यवस्थापन पदविका अभ्यासक्रमाची जबाबदारी विद्यापीठाने झटकली’’ हे वृत्त (३ ऑगस्ट) वाचले. वस्तुत: पीजीडीबीएम ही विद्यापीठाची अर्धवेळ पदव्युत्तर पदविका आहे. या अभ्यासक्रमास अभियांत्रिकीचे पदविकाधारक दोन वर्षांचा अनुभव असेल तर प्रवेश घेऊ  शकतात. १९६८ पासून विद्यापीठाच्या संलग्नित संस्थांत हा अभ्यासक्रम सुरळीत सुरू आहे. विशेषत: पूर्णवेळ नोकरी करूनही संध्याकाळी वर्गात हजेरी लावून हा अर्धवेळ पदविका अभ्यासक्रम करता येतो. हा अभ्यासक्रम पूर्ण वेळ एम.बी.ए. अभ्यासक्रमाशी समकक्ष नसल्याने त्यास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे विद्यापीठ या अभ्यासक्रमाची जबाबदारी झटकू शकत नाही. त्यातून विद्यार्थ्यांचे व शिक्षणसंस्थांचे नुकसान झाले तर ते कोण भरून देणार?

डॉ. विकास इनामदार, पुणे

 

मुंबईत कुरिअरसाठी मराठी पत्त्याचे वावडे?

माझी मैत्रीण तीन दिवसांपूर्वी राख्या कुरिअर करण्यासाठी गोकुळधाम, गोरेगाव पूर्व येथील एका कुरिअर कंपनीकडे गेली. कुरिअर पुण्याला पाठवायचे होते म्हणून तिने पत्ता मराठीत लिहिला, पण कुरिअरवाल्याने पत्ता इंग्रजीत नाही म्हणून ते स्वीकारण्यास नकार दिला. ते जर बेंगळूरु किंवा चेन्नईला पाठवायचे असते तर त्याचा इंग्रजीचा आग्रह समजू शकला असता, पण मुंबईहून पुण्याला पाठवण्यासाठीही मराठी पत्ता चालत नाही, हे कितपत योग्य आहे?

रत्नप्रभा हाटाळकर, गोरेगाव (मुंबई)

 

शाळांमधून वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला महत्त्व हवे

‘शहापणाचे नव्हे, अशोभनीयच’ हा अन्वयार्थ (१ ऑगस्ट) वाचून पुष्पक विमान उडवणाऱ्या देशात विज्ञान नियमांच्या विसंगत गोष्टी पाहायला मिळणे स्वाभाविक आहे. राज्यघटनेतील ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची जोपासना करणे’ या मूलभूत कर्तव्याचा प्रसार शाळांमधून होताना दिसत नाही. एका शाळेत ‘फटाकेमुक्त दिवाळी’चे पोस्टर द्यायला गेलो होतो. तेथील विज्ञान शिक्षक महाशयांच्या कपाटावर एका बापूचा फोटो दिसला. ज्यांची गाडी गिअरवर नव्हे तर मागे बांधलेल्या लिंबू मिरच्यांवर चालते असे शिक्षक मुलांना कसे विज्ञान शिकवणार? दसऱ्याच्या दिवशी खरेदी केलेल्या संगणकाला नारळ फोडून आपण ‘विज्ञानाची सृष्टी आली, पण दृष्टी आली नाही’ हेच दाखवतो.

बापू बनगर, चेंबूर (मुंबई)

 

प्राप्तिकर विभागाचे अपयश

प्राप्तिकर  विभागावर  ११ लाख पॅनकार्ड रद्द करण्याची नामुष्की आली. प्राप्तिकर विभागाचे हे अपयश आहे. पॅन कार्ड देण्याच्या प्रणालीत एका व्यक्तीकडे एकापेक्षा अधिक पॅन कार्ड मिळतातच कसे?  पॅन कार्ड हे आपल्या देशातील महत्त्वाचा दस्तऐवज असताना त्याचे बनावट कार्ड व डुप्लिकेट कार्ड होणे देशाच्या दृष्टीने घातक आहे. प्राप्तिकर विवरण पत्र भरण्यासाठी व कोणत्याही आर्थिक व्यवहारासाठी पॅन कार्ड अत्यंत आवश्यक असल्याने असे महत्त्वाचे कार्ड देणारी यंत्रणा कडक असावी. या प्रकारावर नियंत्रण आणले नाही तर हा नवा भ्रष्टाचार वाढीस लागेल.

विवेक तवटे, कळवा

 

First Published on August 5, 2017 2:16 am

Web Title: loksatta readers letter part 65
  1. No Comments.