शिक्षक भरती, शाळा-महाविद्यालयांच्या मान्यतेवर र्निबध हे वृत्त (लोकसत्ता : ९ ऑगस्ट) वाचून सखेद आश्चर्य वाटले. शेतकरी कर्जमाफीचे कारण पुढे करत हे र्निबध शालेय शिक्षण खात्यावर लादले आहेत. यातून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. कित्येक वर्षांपासून थकलेले वेतनेतर अनुदान, कोटय़वधींचा शिक्षक भरती घोटाळा, ढीगभर योजनांमध्ये होणारा कैक कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार ही अशी आधीचीच दुखणी या क्षेत्राच्या पाचवीलाच पुजलेली असताना हे नवीन संकट येऊ घातले आहे. एकीकडे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजनही करायचे नाही आणि दुसरीकडे भरती प्रक्रिया बंद पाडायची. अपुऱ्या मनुष्य बळावर शाळा चालवायच्या कशा? या सोबतच नियोजन यंत्रणा करते काय? भ्रष्ट प्रशासन यंत्रणेला वेळीच का जरब बसत नाही? या क्षेत्रात ‘पारदर्शकता’ कधी येणार? आणि शिक्षणावरील गुंतवणूक ही देशाची राष्ट्रीय संपत्ती आहे याचा शासनास कुंभकर्णी विसर पडला आहे का? असे निक्षून विचारावेसे वाटते. - जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ, नवी मुंबई शिक्षण खात्याचा ‘विनोद’ सुरूच ..आणि पुन्हा एकदा नेहमीप्रमाणे ‘शिक्षक भरती, शाळा महाविद्यालयांच्या मान्यतेवर बंदी..’ ही बातमी (लोकसत्ता, ९ ऑगस्ट) आली. या वेळी आर्थिक काटकसरीसाठी हे र्निबध घालण्यात आले. गेल्या सात वर्षांपासून नवनवीन कारणे देऊन शिक्षकभरती टाळली आहे. राज्यभर ३ ते ५ ऑक्टोबर २०११ मध्ये झालेल्या पटपडताळणीनंतर बोगस विद्यार्थी, बोगस शाळा, अतिरिक्त शिक्षक असल्याचे दिसून आले. हे जरी खरे असले तरी गेल्या सहा वर्षांत यासाठी कोणत्या संस्थेवर, संस्थाचालकांवर शासनाने कार्यवाही केली? नेमके किती शिक्षक अतिरिक्त? किती शिक्षकांचे समायोजन झाले? कितींचे बाकी? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. खरे तर शिक्षण खात्याला कुणी वालीच उरलेला नाही. म्हणून शिक्षण खात्याचा सध्या ‘विनोद’ सुरू आहे. जेव्हा जेव्हा राज्यावर आर्थिक संकट कोसळले तेव्हा पहिला बळी शिक्षण खात्याचा दिला जातो. उत्पन्न वाढविण्याऐवजी दुसरे मार्ग काढून जनतेची दिशाभूल सुरू आहे. ती थांबावी, आर्थिक टंचाई दूर करण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलावीत, अशीच इच्छा आहे. राज्यकर्त्यांनी याचे भान राखावे व शिक्षक भरती बंदीवर विचार करावा. - निहाल तेली, बोरद (नंदुरबार) न्यायालय बोलत नाही, सरकारही गप्प! ‘संसारींचे स्मशानवैराग्य’ या अग्रलेखात (९ ऑगस्ट) ज्यावर बोट ठेवले आहे, तो ‘निर्णय करायचे आमचे काम नाही’ हा न्यायालयाचा पवित्रा खरोखरच धक्कादायक आहे. राजकारणाच्या फाजीलपणामुळे अनेक जीव धोक्यात आले आहेत, याकडे न्यायालयाला लक्ष द्यावेच लागेल. सण उत्सव साजरे व्हावेत पण त्यातून जर कोणाचा जीव जात असेल तर तो कुठला सण? गतवर्षी न्यायालयाने दहीहंडीबाबत काही र्निबध लावले होते. पण त्याची अंमलबजावणी करण्यात राज्य शासन सपशेल अपयशी ठरले. न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन होत असताना आपली पोलीस मंडळी कसे उल्लंघन होत आहे याचे छायाचित्र काढण्यात व्यग्र होती. ना कुठली कारवाई झाली ना कुठली दहीहंडी रद्द झाली. गतवर्षी झालेल्या न्यायालयाच्या अपमानामुळे या देशात कायदा मोठा की उत्सव मोठा? हा प्रश्नच आहे. राजकीय मंडळी एखाद्या उत्सवाला एक मोठा प्रश्न करून राजकीय दहीहंडी फोडत आहेत यात काही शंका नाही. न्यायालयाने नियम केले तर ते पाळले जात नाहीत, त्याचे वाजतगाजत उल्लंघन केले जाते. कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा आदर्श या राजकीय मंडळींनी गतवर्षी दिला आहे; परंतु सामाजिक हिताच्या गोष्टीचा निकाल हा न्यायालयालाच द्यावा लागेल. अन्यथा, हे अधिकार जे न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत त्याचा वापर करून राजकीय मंडळी स्वत:चे बस्तान बसवतील. कायदा करण्याचे काम विधिमंडळ/कायदेमंडळाचे आहे, मान्य, पण यात जर ते अपयशी ठरले तर हे काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी न्यायालयालाच घ्यावी लागेल. आता यापुढे हे सरकार ‘बोलता न येण्याचे’ सोंग घेणार का न्यायालय बोलता येते पण बोलणार नाही (कारण हस्तक्षेप करण्याचा आमचा अधिकार नाही) म्हणून गप्प बसून आपापली जबाबदारी काढून घेणार? हा मोठा प्रश्न आहे. या सर्व बाबींतून समाजाला कोणी वालीच नाही हे निष्पन्न झाले आहे. - योगेश पंढरीनाथ जाधव, नांदेड दहीहंडीला ‘कॅशलेस’ करा! ‘संसारींचे स्मशानवैराग्य’ हा अग्रलेख (९ ऑगस्ट) वाचला. मुंबई उच्च न्यायालयाने दहीहंडीचे नियम करण्याचे ‘आमचे काम नसून सरकारचे’ म्हणून या जीवघेण्या प्रश्नास राजकीय कोर्टात भिरकावले हे अनाकलनीय आहे. दिवसेंदिवस महाराष्ट्रात दहीहंडी, गणपती या पवित्र सणांना रस्त्यावरील धटिंगण रूपात सादर केले जात आहे, ते राजकीय व आíथक महत्त्वाकांक्षा सिद्ध करण्यासाठीच. दरवर्षी वाढत जाणारी दहीहंडी थरांची उंची आणि बक्षिसाच्या रकमेत गुरफटून जीव धोक्यात घालणारे गोिवदा यांना कुठे तरी आळा बसावा म्हणून गेल्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘१८ वर्षांचे किमान वय, मानवी पिरॅमिड २० फुटांपेक्षा अधिक नको’ असे र्निबध घातले; परंतु पुन्हा या वर्षी दहीहंडी नामक खेळातील मानवी मनोऱ्यांची उंची किती असावी, त्यात सहभागी होणाऱ्यांचे किमान वय काय असावे आदींबाबत राजकारण्यांना मुक्तद्वार देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे आधीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा एकप्रकारे अवमानच नव्हे काय? महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अध्यादेशाद्वारे तातडीने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवणे किंवा या जीवघेण्या खेळाचे मूळ कारण असलेल्या बक्षिसाच्या मोठाल्या रकमेलाच चाप लावून कॅशलेस करणे आवश्यक आहे. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे कायदे, नियम वापरण्यापेक्षा वाकवण्यात धन्यता मुंबई उच्च न्यायालयाने गोिवदासंदर्भात जनहित याचिकेवर जो निर्णय दिला आहे त्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देणारा ‘संसारींचे स्मशानवैराग्य’ (९ ऑगस्ट) हा अग्रलेख आहे आणि तो योग्यच असला तरी स्वत:ला संस्कृतीप्रिय वगैरे म्हणवणाऱ्यांना कितपत रुचेल आणि पचेल हा प्रश्नच आहे. आज संस्कृतीप्रियता म्हणजे उच्छाद आणि उन्माद असा समज झाल्यामुळे ज्या संस्कृतीचे आपण पाईक आहोत त्या संस्कृतीलाही गालबोट लागत आहे हे या अति-संस्कृतीप्रियवाद्यांच्या लक्षातच येत नाही याची खंत वाटते आणि या पाश्र्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय योग्यच ठरतो. कायदे आणि नियम वापरण्यापेक्षा ते वाकवण्यातच ज्यांना धन्यता वाटते तेच स्वत:ला संस्कृतीरक्षक म्हणून मिरवायला लागल्यावर दुसरे काय होणार? नको त्यांच्याकडून अपमान करून घेण्यापेक्षा ‘तू तुला हवे ते कर’ हीच भूमिका जर न्यायालयाने घेतली तर त्यात गर ते काय? शेवटी काय वाईट आणि काय चांगले हे ठरवण्याचा अधिकार जसा न्यायालयाचा नाही तसा समाजातील कायदा, सुव्यवस्था पाळणाऱ्या शांतताप्रेमी नागरिकांना नाहीच नाही हेच यावरून सिद्ध होते. शांतताप्रेमी नागरिकांना आता या उच्छादाला आणि उन्मादाला बळी पाडावेच लागेल! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम जायबंदींच्या कुटुंबांचे काय? दहीहंडी या विषयाबाबत ‘लोकसत्ता’कडून ‘संसारींचे स्मशानवैराग्य’सारखा अग्रलेख अपेक्षित होता! श्रीकृष्ण माहीत नाही; मग गीतेवर हात ठेवून दिलेली साक्ष चालेल का? मुख्य म्हणजे लोकसेवक जनतेच्या हिताचेच कायदे करणार यावर विश्वास हवा. उद्या साहसी खेळात एखादा कायमचा अपंग झाला तर विम्याची तरतूद कदाचित पशाचा प्रश्न सोडवीलही; पण सेवेकरी मिळेल का? रोज मरण बघावे लागते, त्या कुटुंबाचे काय? आनंदोत्सवासाठी विक्रमी उंचीवर एकच हंडी बांधून ती फक्त लोकसेवकांनीच फोडण्याची प्रथा सुरू करावी. - मधु घारपुरे, सावंतवाडी शिफारशी काय शेवटच्या महिन्यात बदलल्या? ‘धर्माधिकारींचा व्यवहारवाद’ हा ‘उलटा चष्मा’ (९ ऑगस्ट) वाचला. त्यातील चंद्रशेखर धर्माधिकारींवर केलेले ‘वाहत्या वाऱ्याला पाठ देणे’ वगरे आरोप बिनबुडाचे ठरतात; हे त्या समितीच्या नेमणुकीपासून ते अंतिम अहवालापर्यंतच्या घटनांची सनावळ (क्रोनॉलॉजी) बघितल्यास लक्षात येते. मुळात ही समिती स्थापन झाली २०१० मध्ये. तेव्हा अर्थात राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार होते. त्यानंतर समितीने तब्बल पाच अंतरिम अहवाल (ड्राफ्ट रिपोर्ट) राज्याच्या गृह खात्याला सादर केले- डिसेंबर २०१०, सप्टेंबर २०११, जानेवारी २०१३, सप्टेंबर २०१३ व ऑक्टोबर २०१३. या संपूर्ण कालावधीत, राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचेच सरकार होते. समितीवर धर्माधिकारी यांच्याखेरीज इतरही तज्ज्ञ मंडळी होती. समितीने महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांसंदर्भात राज्यातील आधीच अस्तित्वात असलेले कायदे व देशभरातील अन्य राज्यांमधील कायदे अभ्यासून/ विचारात घेऊन एकंदर १४० शिफारशी केलेल्या असून तत्कालीन सरकारने त्यातील सुमारे ३५ शिफारशी स्वीकृत केल्या होत्या. सन २०१३ मध्ये, समितीच्या तिसऱ्या अंतरिम अहवालानंतर समितीची मुदत सहा महिन्यांनी, म्हणजे नोव्हेंबर २०१३ पर्यंत वाढवून देण्यात आली होती. पुढे मे २०१४ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारनेच, समितीच्या जवळजवळ ७० टक्के शिफारशी स्वीकारार्ह असल्याचे सांगून समितीची मुदत वाढवून देणे विचाराधीन असल्याचे सांगितले. राज्यात फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारने कार्यभार स्वीकारला तो ऑक्टोबर २०१४ मध्ये! असे असताना, धर्माधिकारींवर ‘वाहत्या वाऱ्याला पाठ देण्याचा’ आरोप कसा काय होऊ शकतो? २०१० पासून २०१३ पर्यंत समितीवर काम करताना, अंतरिम अहवाल तयार करताना, वेगवेगळ्या शिफारशी करताना त्यांना काय पुढे भाजपचे सरकार येणार असल्याचे स्वप्न पडले होते? की त्यांनी भाजपचे सरकार आल्यावर शेवटच्या महिनाभरात (घाईघाईने) आपल्या शिफारशी बदलल्या? हे भान ‘उलटा चष्मा’मध्ये ठेवल्याचे दिसत नाही. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व (मुंबई)
