‘हुबेहूब हव्यास..’ हे शनिवारचे संपादकीय (१२ ऑगस्ट) वाचल्यावर पुतळा हलवण्याचा प्रकार वाटतो इतका साधा नाही आणि त्या पाठीमागची कारणे कालांतराने हळूहळू बाहेर येतील असे वाटते. लहानपणी आरोग्यशास्त्राच्या पुस्तकात नारूच्या धाग्याचे वर्णन वाचले होते त्याची आठवण झाली. पूर्वीच्या राजवटीची आठवण करून देणाऱ्या निर्जीव पुतळ्यांचीदेखील भीती वाटू लागली की काय? तसे असेल तर असुरक्षिततेच्या भावनेने सत्ताधाऱ्यांच्या मनात प्रवेश केला आहे हे निश्चित. खरे पाहता आजच्या घटकेला विरोधी पक्ष मरणासन्न अवस्थेत असल्याप्रमाणे झाले असताना विकासाच्या कार्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित करायला काही अडचण नाही. पण ते न करता वंदे मातरम्,गोरक्षण, तिहेरी तलाक इत्यादी मुद्दे पुढे आणले जात आहेत. हे सर्व पूर्वनियोजित वाटते. हॅम्लेटच्या वेडाबाबत म्हणतात तसे देअर इज अ मेथड इन हिज मॅडनेस असे म्हणण्यासारखे आहे. पुढेमागे आमच्या कामगिरीचे तुमच्या वृत्तपत्रात येणारे वृत्तांकन हुबेहूब (आम्हाला आमची कामगिरी जशी वाटते त्याच्याशी सदृश असणारे) नाही म्हणून तुमच्या वृत्तपत्राला मिळणाऱ्या सरकारी जाहिराती, कागदाचा कोटा इत्यादी बंद करण्यात येत आहे अशा नोटिसा वाचण्याची वेळ संस्थांवर येणारच नाही असे म्हणता येत नाही. -गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) .. मग फेरविचाराचा अधिकार दिला कशाला? वैवाहिक बलात्कार हा फौजदारी गुन्हा ठरत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत वाचून (११ ऑगस्ट) सखेद आश्चर्य वाटले. एखाद्या मुद्दय़ावर व्यापक चर्चा झाल्याचे सांगून पुन्हा त्यावर चर्चा न करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका खरोखर धक्कादायक आहे. एखाद्या विषयाशी संबंधित नवीन पैलू प्रकाशात आला तर त्या विषयावर पुन्हा चर्चा होऊ शकत नाही का? आणि एखाद्या चर्चिल्या गेलेल्या मुद्दय़ावर फेरविचार करायचाच नसेल तर मग घटनेने न्यायालयाला पुनर्विचाराचा अधिकार देण्यामागे प्रयोजनच काय? दुसरा मुद्दा विवाहांतर्गत बलात्काराचा. अनुच्छेद २१ अन्वये भारतीय घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला शरीर बाळगण्याचा अधिकार दिला आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन तो एक ‘नैसर्गिक’ आणि ‘मूलभूत’ अधिकार आहे. तो अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत कोणाकडूनही हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. स्वत:च्या शरीरावर स्वत:चा अधिकार नसणे ही कल्पनाच भयावह आहे! लैंगिक संबंध आणि लैंगिकता यांसारखे विषय आपल्या समाजात उघडपणे बोलले जात नाहीत. अशा सामाजिक परिस्थितीत शोषिताचा आवाज नेहमीच दाबला जातो व दाद मागण्याची कोणतीही व्यवस्था शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे शोषणकर्त्यांला अजूनच बळ मिळते. ‘स्त्री’सारख्या आधीच सामाजिक बंधनाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या घटकाच्या बाबतीत ही परिस्थिती अजून बिकट होते. लैंगिक गरजांची समाजमान्य मार्गाने पूर्तता हा जरी विवाहाचा उद्देश असला तरी तो एकमेव उद्देश नाही. भावनिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठीदेखील सहचराची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत एकदा विवाह झाला म्हणून लैंगिक संबंधांसाठी स्त्रीला सर्वकाळ गृहीत धरणे हे कोणत्याही तर्कावर टिकत नाही. ‘संभोग’ या शब्दाची उत्पत्तीच मुळात ‘सम+भोग’ अर्थात समान प्रमाणात (स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही) आनंद अशी आहे. त्यामुळे एका जोडीदाराच्या (स्त्री अथवा पुरुष) इच्छेविरुद्ध केलेली लैंगिक कृती ‘संभोग’ नसून बलात्कार आहे. - कौस्तुभ तिलोत्तमा सोमकांत, लातूर हे काँग्रेसचे ‘अधार्मिक राजकारण’ एस. एल. भैरप्पा यांचा लेख (रविवार विशेष, १३ ऑगस्ट) वाचला. त्यांच्या विचारांत बरेच तथ्य दिसत आहे. कर्नाटकात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस जर धर्माचा वापर अशा प्रकारे करीत असेल तर ही गोष्ट स्वीकारार्ह नाही. वैदिक सामाजिक व्यवस्थेतील वर्णव्यवस्था, जातिव्यवस्था, ईश्वराचे अस्तित्व, कर्मकांड यांवर लोकायत आणि अनेक विचारप्रवाहांनी आणि चळवळींनी पूर्वीपासूनच आघात केलेला आहे. त्यात जैन आणि बुद्ध हे विचारप्रवाह धर्म म्हणून भारतीय समाजात मान्यता पावले. आठव्या शतकात शंकराचार्यानी (इस ७८८-८२०) भारतभ्रमण करून चारधाम, चारपीठ आणि १२ ज्योतिर्लिग यांची स्थापना केली आणि आपल्या अद्वैत तत्त्वज्ञानाने हिंदू धर्माची खऱ्या अर्थाने प्रतिष्ठापना केली. शंकराचार्यानी त्या वेळेसच जर जातिव्यवस्थेला आणि वर्णव्यवस्थेला मूठमाती दिली असती तर तेव्हाच हिंदू समाज सशक्त बनला असता तसेच इस्लामिक आणि परकीय सत्तेची आक्रमणे परतवून लावण्यास सक्षम झाला असता. त्याचबरोबर जातिव्यवस्थेचा हिंदू समाजाला लागलेला कलंकही दूर झाला असता. पुढे बाराव्या शतकात झालेल्या बसवअण्णांनी ‘वीरशैव पंथा’ची आणि ‘कल्याणअनुभव मंडपाची’ स्थापना करून ‘शिव’ एकेश्वरवादाचा पुरस्कार केला. त्यांनी वर्णव्यवस्था आणि जातिव्यवस्थेवर प्रघात केला. कर्मकांड, अनिष्ट रूढी-परंपरांवर हल्ला केला. मूळ ब्राह्मण असलेल्या रत्न नावाच्या मुलीचा शीलवंत या शूद्राशी विवाह लावून दिला. त्यातून सनातन्यांचा रोष ओढवून घेतला. त्यामुळे बसवअण्णांची चळवळ ही हिंदू समाजव्यवस्थेतील ब्राह्मणी वर्चस्वाविरुद्ध चालवलेली मोहीमच होती. सध्या कर्नाटकात वीरशैव धर्माच्या चळवळीला काँग्रेसची फूस असेल तर काँग्रेसचे ‘अधार्मिक राजकारण’ म्हणावे लागेल. त्यामुळे धर्म आणि राजकारण यांची भारतीय समाजात फारकत होणे आवश्यक आहे. - अनिल भुरे, औसा (लातूर) शिक्षण व्यवस्थेवरही ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ हवा ‘पाठय़पुस्तकातील लढाया’ हा राजेश्वरी देशपांडे यांचा लेख (रविवार विशेष, १३ ऑगस्ट) आवडला. उद्यासाठी राष्ट्राचे सजग नागरिक तयार करणे हे कुठल्याही शिक्षण व्यवस्थेचे प्राथमिक ध्येय असते. मात्र गेल्या चार-पाच वर्षांत महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाच्या (जवळपास) प्रत्येक निर्णयाबाबत निर्माण होणारा गोंधळ पाहता, आपली शिक्षण व्यवस्था भविष्यासाठी सोडाच पण आजच्या काळासाठी तरी सजग नागरिक घडवण्यास समर्थ आहे का, याबद्दल शंका वाटते. मागील वर्षांचा ‘नीट’चा तिढा कसाबसा सुटतोय तोच आता इतिहासाच्या नवीन पाठय़पुस्तकांचा वाद उफाळून आलाय. परंतु हा वाद शमवला म्हणजे महाराष्ट्राच्या शिक्षणक्षेत्राला लगेच ‘अच्छे दिन’ येणार नाहीत. सध्या गरज आहे ती शिक्षण व्यवस्थेवर एक कदाचित एकापेक्षा जास्तच ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करण्याची. त्यासाठी पहिला वार राज्यातल्या अध्यापक महाविद्यालयांवर करावा लागेल. जिथून समाज घडवणारे शिक्षक तयार व्हावेत त्या विद्यामंदिरांचे महाराष्ट्रातले स्थान केवळ मालकाला सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी इथवरच मर्यादित आहे. या नवअध्यापकांना धड ना नीट शिक्षण मिळते ना प्रशिक्षण! मग अशा अध्यापकांकडून केवळ पुस्तकवाचन याव्यतिरिक्त काही अन्य शिकवले जाईल अशी आशा करणे हासुद्धा त्यांच्यावर अन्याय ठरेल. दुसरा मुद्दा, शिक्षणपद्धतीचा. इंग्रज प्रशासक मॅकॉलेने १८३५ मध्ये ‘शरीराने भारतीय परंतु मनाने आंग्ल’ असे कारकून तयार करण्यासाठी जी शिक्षणपद्धती भारतात जन्माला घातली तिच्यापासून फारकत घेणे आपल्याला काही अजून शक्य झाले नाही. शिक्षकांचे अपुरे संख्याबळ, जे आहेत त्यातही निम्म्यांना शिक्षक का म्हणावे, हा प्रश्न पडावा. केवळ पाठांतरकेंद्रित परीक्षापद्धती, शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांची वानवा आणि सर्वात महत्त्वाचे शिक्षणव्यवस्थेचे र्सवकष मूल्यांकन करू शकेल अशा यंत्रणेचा (राजकीय इच्छाशक्तीचा?) अभाव अशा समस्यांतून आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने मार्ग काढला नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दृष्टीतला समर्थ ‘नवभारत’ निर्माण करण्यात आपण ‘नापास’ होऊ हे नक्की. - किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली काँग्रेसचे विसर्जन पूर्वीच झाले आहे.. ‘काँग्रेसचे आता विसर्जन करावे’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (९ ऑगस्ट) वाचला. मला वाटते की, काँग्रेसचे विसर्जन करायची गरजच नाही. गांधी-नेहंरूच्या काँग्रेसचे विसर्जन फार पूर्वीच मूल्याधिष्ठित राजकारण सोडून दिल्यामुळे आपोआपच झाले आहे. परंपरेने आडनाव जसे मिळते तसे गांधी कुलोत्पन्न मंडळींना काँग्रेस या नावासकट पक्षच आंदण मिळाला आहे. पण आताचा अस्तित्वात असलेला हा पक्ष फक्त वाघाची कातडी घालून मिरवणाऱ्यांपैकी राहिला आहे. कर्तृत्वशून्य नेतृत्व, वैचारिक चाचपडणे, ठोस मतांचा आणि कार्यक्रमांचा अभाव, व्यक्तिस्तोमाला खतपाणी घालणारी विचारसरणी यामुळे हा पक्ष दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर उभा आहे. असा पक्ष पुन्हा विसर्जित करण्यात काहीच हशील नाही. - नितीन गांगल, रसायनी सामान्य माणूस सामान्यच राहिला! उद्या दिल्लीच्या लाल किल्ल्यासह देशभरात भारताचा स्वातंत्र्य दिन मोठय़ा दिमाखात साजरा होईल. स्वातंत्र्याला ७० वर्षे पूर्ण झाली. तेव्हा जेवढे दारिद्रय़ होते त्यात किंचित घट झाली असेलही, पण आताच जाहीर झालेल्या देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात आर्थिक तूट ही ३.५ टक्क्यांवरून ३.२ टक्क्यांवर येईल असे सांगितले गेले. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चाललेले आहे. अनेक राज्यांमध्ये मंत्री-अधिकारी यांचीच भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येताहेत. एकीकडे पंतप्रधान ‘न खाउंगा, न खाने दूंगा’, असे जाहीरपणे सांगतात तेव्हा अभिमान वाटतो, पण त्यांच्याच पक्षाच्या राज्य सरकारातील घोटाळे उघडकीस येतात तेव्हा वस्तुस्थिती लक्षात येते. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून किती सरकारे आली, किती गेली, पण सामान्य माणूस हा तसाच सामान्य राहिला. हे असेच किती काळ चालू राहील माहीत नाही. यातून एक लक्षात येते की, खुच्र्या कितीही बदलल्या तरी खुर्चीची सवय मात्र बदलत नसेल तर महासत्ता होण्याचे आपले स्वप्न हे स्वप्नच राहील. - अंकुश चंद्रकांत गाढवे, राक्षसवाडी, ता. कर्जत (अहमदनगर) लोकप्रतिनिधींना तरी ‘वंदे मातरम्’ पाठ आहे का? ‘पालिकेच्या शाळांत 'वंदे मातरम्' सक्तीचे’ ही बातमी वाचून (११ ऑगस्ट) आश्चर्य आणि खेदही वाटला. वंदे मातरम्ची सक्ती करून देशभक्ती वाढेल असे मानणे अनाकलनीय आहे. राजकारणी आपले विचार जनतेवर थोपवू शकत नाही. आज नगरसेवक, आमदार, खासदार यांना तरी वंदे मातरम् पाठ आहे का? आधी त्यांची परीक्षा घ्या, जवळपास नव्वद टक्के नापास होतील. मी भ्रष्टाचार करणार नाही, मी राज्यघटनेचे योग्यरीत्या पालन करीन, एवढे जरी राजकारण्यांनी आणि जनतेने केले तरी देशप्रेम त्यातून निर्माण होईल. -प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई)
