शासकीय निवासी शाळांमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांची सरकारने चालवलेली थट्टा वाचून मन हेलावून गेलं. महिन्याला ५०० रुपयांत या विद्यार्थ्यांना कसला आहार देणं सरकारला अपेक्षित आहे. या हिशेबाने दिवसाला १७ रुपये म्हणजे एक वेळचे अन्न ८.५० रु. एवढय़ा पैसात एक वडापाव तरी येईल का मुख्यमंत्री महोदय? आमदार, खासदारांचा पगार, सरकारी अधिकाऱ्यांचे वेतन लाखांचे उड्डाण घेत असताना सर्व जातीधर्मातून निवडलेल्या या गुणवंत विद्यार्थ्यांनी नेमकं काय खाऊन अभ्यास करावा आणि स्वतचं आणि देशाचं नाव उज्ज्वल करावं? याच निवासी शाळांमधून अनेक कर्तबगार विद्यार्थी पुढे आले आहेत. आताही अर्धपोटी राहून विद्यार्थ्यांनी दहावीचा निकाल १०० टक्के आणला आहे गेल्या १२ वर्षांत आहार भत्ता ५००च्या वर एक रुपया वाढला नाही, याची थोडी तरी लाज सरकारने बाळगायला हवी. ५०० रुपयांत एक विद्यार्थी महिनाभर जेवू शकेल का, हा शाळकरी मुलाला कळण्यासारखा मुद्दा शिक्षणतज्ज्ञांना कळत नाही की सरकारलाच यात काही स्वारस्य नाहीये हे एकदा सांगून टाका. उत्तर प्रदेशमध्ये निव्वळ ऑक्सिजनचे बिल हॉस्पिटलने थकवल्याने ६० निष्पाप बालकांचे जीव गेले. त्याच धर्तीवर निवासी शाळांमधील विद्यार्थी उपासमारीने मरण्याची वाट हे सरकार बघत आहे का? -संदीप जाधव, उरण (नवी मुंबई) चांगले नागरिक घडवणाऱ्या शाळा टिकाव्यात ‘राज्यातील निवासी शाळांची उपेक्षा’ ही मधू कांबळे यांची बातमी (१६ ऑगस्ट)वाचली. मी या शाळेचा माजी विद्यार्थी आहे म्हणून पोटतिडीक जास्त आहे. या शाळेमुळेच जीवनात आम्ही काहीतरी चांगले करू शकलो. ग्रामीण भागातील हुशार विद्यार्थ्यांना मधुकरराव चौधरी यांनी या शाळांद्वारे प्रगतीची संधी उपलब्ध करून दिली व विद्यार्थ्यांनी त्या संधीचे सोने केले. पण सध्या या शाळांची दुरवस्था झाली आहे. पूर्वी प्रवेश मिळणे कठीण होते व आता पुरेसे विद्यार्थी मिळत नाहीत, कारण शाळेत पुरेशा सोयी नाहीत. सर्व प्रश्न व अडचणी शासनदरबारी खूप वेळा मांडल्या, पण काही घडले नाही. शेवटी आम्ही माजी विद्यार्थ्यांनी ऋणनिर्देश म्हणून या शाळांसाठी मदत करायला सुरवात केली, पण तो काही पूर्ण उपाय नाही. पूर्ण उपाययोजना शासनानेच करणे आवश्यक आहे. या बातमीमुळे तरी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. -जीवन सोनवणे, [माजी आयुक्त, जळगाव महापालिका ] खासदार, आमदारांनीही लक्ष घालावे राज्यातील निवासी शाळांच्या भोजनादी अनुदानासाठी कमी तरतूद असल्याने या शाळांच्या भवितव्याबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत. १९६६ साली सुरू झालेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला आता सरकारी अनास्थेचे ग्रहण लागले आहे. ग्रामीण भागातील गुणवंत मुलांना या निवासी शाळेत दर्जेदार शिक्षण मिळून उत्तम नागरिक तयार व्हावेत हा उद्देश होता. विनय सहस्रबुद्धे, संजय केळकर, उल्हास पाटील, रामचंद्र जोशी व इतर अनेक या शाळांत शिकून विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. पूर्वी महाराष्ट्राच्या चार महसूल विभागांत असलेल्या या शाळांना उत्तम जागा व परिसर असून शासकीय अनास्थेमुळे त्या जीर्ण अवस्थेत आहेत. अपुरे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमुळे निवासी शाळांची रया गेली आहे. याचा गंभीर परिणाम मुलांच्या प्रवेशावर होतो. एकेकाळी येथे प्रवेश मिळणे हे फार प्रतिष्ठेचे होते. तेथे आता पालकांनी पाठ फिरवली आहे. मी १९८४ मध्ये पुसेगाव विद्यानिकेतनमधून दहावी उत्तीर्ण झालो आहे. या सर्व विद्यानिकेतनचे माजी विद्यार्थी आपापल्या परीने संघटित प्रयत्न करत आहेत, परंतु ते खूप अपुरे पडतात. या शाळांच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत त्यांचे पुनरुज्जीवन होईल अशी अपेक्षा. -प्रताप देशमुख, गोपूज, ता खटाव (सातारा) तुलना करताना तेव्हाचे इतर निकषही तपासावेत मोदी सरकारच्या ३ वर्षांच्या कारकीर्दीचा आढावा घेताना, केवळ आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळाशी तुलना करणं योग्य ठरणार नाही, तर सध्याची सम्यक जागतिक परिस्थितीही तुलनेसाठी ध्यानात घ्यायला हवी. त्याचप्रमाणे आधीच्या वर्षांशी तुलना कारायचीच तर त्या काळांतले इतरही निकष वापरायला हवेत. थोडक्यांत, मोदींच्या कारकीर्दीतल्या ७ ते ७.२५ टक्के आíथक वाढीची जर आपण यूपीएच्या काळातल्या ७ ते ७.५०टक्के आíथक वाढीशी तुलना करणार असू तर त्या काळातल्या महागाई वाढीच्या वेगाची आजच्या केवळ २ % महागाई वाढीशीही तुलना करायला हवी. तीच बाब रोजगारनिर्मितीच्या बाबतीतही लागू पडते. आज जगात रोजगार वाढ होतेय का? मग रोजगार वाढ भारतातच तेवढी व्हावी अशी अपेक्षा सध्याच्या सरकारकडून करणं कितपत योग्य आहे? चीनसारख्या आíथकदृष्टय़ा बलाढय़ देशाचं कर्ज त्यांच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या २३० पट आहे, असा जागतिक बँकेचा अहवाल सांगतो. तेव्हा आपल्या राष्ट्रीय बँकांच्या कर्जाबाबत चिंता व्यक्त करताना ही जागतिक परिस्थितीही लक्षात घेऊनच टीका करायला हवी; अन्यथा अशी टीका एककल्ली किंवा पूर्वग्रहदूषित ठरू शकते. त्याचबरोबर मोदी सरकारकडून ज्या प्रमाणात चटकन सकारात्मक बदलांची अपेक्षा केली जाते तशीच आधीच्या सरकारकडून आपण करत होतो का हाही एक विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. गोरखपूर प्रकरणाचा विचार करताना जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये डोळे गमावण्याची वेळ आलेल्या रुग्णांच्या बाबतीत तसेच भोपाळ दुर्घटनेच्या बाबतीत आपल्या माध्यमांनी तितकीच तीव्र टीका त्यावेळच्या सरकारवर केली होती का याचाही विचार व्हायला हवा. नाही तर टीका करणारे निरपेक्ष ठरत नाहीत. -राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) नवनिर्माणाच्या चकव्यात फसू व फसवू नये 'मोदींची नवनिर्माणाची हाक' ही बातमी आणि त्यावरील 'जुन्याचे काय करायचे?' हा अग्रलेख (१६ ऑगस्ट) वाचला. संपूर्णपणे नवीन काहीतरी निर्माण करून दाखवायचे असे देशासंदर्भात कोणी म्हटले की प्रथम मनात प्रश्नचिन्ह आणि शंकाच येतात. याचे पहिले कारण म्हणजे उबेर / ओलासारख्या संपूर्ण नव्या संकल्पना राबवून संबंधित उद्योगक्षेत्र बदलून टाकणे आणि देश बदलून टाकणे यांत खूप फरक आहे. दुसरे कारण म्हणजे जुन्याची अंमलबजावणी झेपेनाशी झाली की संपूर्ण नवीन कायदे आणण्याची राजकीय नेत्यांची भाषा आणि वृत्ती. नवीन काहीतरी करू म्हणणे किंवा नवे कायदे खरोखरच आणणे सोपे असते. परंतु जुन्याचीच अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली असती तरी तोच परिणाम साधला असता याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. उदाहरणार्थ, बांधकाम क्षेत्र आणि सहकारी सोसायटय़ा यांविषयी इतके कायदे आले आणि गेले तरी 'कन्व्हेयन्स'चा प्रश्न तसाच आहे. त्यामुळे शासनाने सध्याच्याच कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून सामान्यांना रोजच्या आयुष्यात हळूहळू पण निश्चित असा फरक कसा जाणवायला लागेल याकडे लक्ष पुरवावे. संपूर्ण नवीन काहीतरी करून दाखवण्याच्या नवनिर्माणाच्या चकव्यात स्वतही फसू नये आणि लोकांनाही फसवू नये. -प्रसाद दीक्षित, ठाणे स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान संपविणे अयोग्य कल्याणकारी म्हणवणारा कोणताही देश आíथक दुर्बलांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. स्वयंपाकाच्या गॅसचेच उदाहरण घ्यावयाचे म्हटले तर गॅसवरील अनुदान हळूहळू समाप्त करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. वस्तुस्थितीवरून लक्षात येईल, की अनुदान संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारने ‘सापही मरेल आणि काठीही तुटणार नाही’ अशी चतुराई दाखविली आहे. म्हणजे अनुदान संपले तरी लोक तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करणार नाहीत. ही पद्धत अत्यंत अनुचित आहे. मुळात गेले वर्षभर अनुदानातून दरमहा दोन रुपये कापले जात होते, हे अनेकांच्या लक्षातही आले नसेल. अनुदान मिळण्याची सध्याची प्रक्रियाच अशी आहे, की ग्राहकाला कपातीचा पत्ताच लागलेला नाही. येत्या ३१ मार्चपर्यंत अनुदान पूर्णपणे संपुष्टात आणण्याचा सरकारचा बेत आहे. ‘जीएसटी’ अस्तित्वात आल्यानंतरही- म्हणजे ११ जुलला- सरकारने अनुदानसहित गॅस सििलडरच्या किमतीत ३२ रुपयांची वाढ केली. राहता राहिला प्रश्न सरकारी तिजोरीवरील बोजाचा. ही तूट भरून काढण्यासाठी वेतन आयोग तसेच विविध सरकारी खर्चामध्ये कपात करण्याच्या अन्य पर्यायांवर सरकार विचार करू शकते. त्यासाठी स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान संपविणे हा पर्याय मान्य होण्यासारखा नाही. - अनिल रा. तोरणे, तळेगाव-दाभाडे माध्यान्ह भोजन ही यंत्रणेची डोकेदुखी! राज्य सरकारला सरकारी व अनुदानित शाळांना रेशनपुरवठा करण्याचा ठेका वेळेमध्ये विशिष्ट यंत्रणेला न देता आल्याने शाळेतील माध्यान्ह भोजनाची व्यवस्था शाळेतील शिक्षकांनी आणि मुख्याध्यापकांनी करण्याचे तुघलकी निर्णय घेतल्याने परत एकदा शिक्षणमंत्री तावडे वादात सापडले आहेत. माध्यान्ह भोजनामुळे ग्रामीण भागातील मुलांचे शाळेत येण्याचे प्रमाण वाढले, असे राज्य सरकारचे मत असेल तर मराठी शाळेतील मुलांची संख्या दिवसेंदिवस का कमी होत आहे याचे उत्तर राज्य सरकारने द्यायला हवे आहे. - मिलिंद गड्डमवार, राजुरा (चंद्रपूर) अशा उद्योगाला उत्सव का म्हणायचे? एकूण उत्सवांचे स्वरूप पाहिले तर असे लक्षात येते की गणेश, कृष्ण किंवा इतर देवांच्या भक्तीशी त्यात भाग घेणाऱ्यांना काहीही देणे-घेणे नसते. वाहतुकीच्या सुरळीतपणाशी त्यांना काहीही कर्तव्य नसते. वीज विकत घेतली पाहिजे असे त्यांना वाटत नाही. पसे वरून तरी येतात नाही तर दंडेलीने वसूल केले जातात. मांडवांसाठी खड्डे उकरले जातातच, फ्लॅक्सवर हौस भागवणाऱ्यांचे मोठे फोटो लावून आवाजाचा दणदणाट करून आसमंत आमच्या नियंत्रणाखाली आहे, असे दाखवण्याची हौस भागवून घेतली जाते. मालिकेला जसे पाश्र्वसंगीत असते तसे कसलाही मुद्दा नसलेल्या या धुडगुसाला ध्वनिवर्धकावरच्या ढोलासारख्या कर्कश्श आवाजाचे अस्तर असते. आता ढोलपथकांची त्यात भर पडली आहे. अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जातो. उत्सव हा लोकांना छळायचा आणि ओलीस धरायचा एक परवानाच असतो. या कसलाही उद्देश नसलेल्या उद्योगाला उत्सव का म्हणायचे? मोठय़ा आवाजापुढे मान का तुकवायची? केवळ काही हितसंबंधीयांसाठी? -सविता भोसले, पुणे
