22 September 2017

News Flash

हा तर उघड पलायनवाद !

तलाकचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पंतप्रधान मोदींच्या राजवटीत जाहीर झाला

लोकसत्ता टीम | Updated: August 25, 2017 3:12 AM

तलाकचा महत्त्वपूर्ण निर्णय पंतप्रधान मोदींच्या राजवटीत जाहीर झाला म्हणून पंतप्रधानांचे आणि न्यायाधीशांचे अभिनंदन अवश्य करावे. पण ते करताना ज्या मुस्लीम महिलांनी या अन्यायाविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली त्यांचे प्रथम अभिनंदन करावे असे ना प्रसार माध्यमांना वाटले ना इतर कुणाला. निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी कायदा करण्याची न्यायाधीशांची सूचना शासनाने धुडकावून लावणे हा तर उघड पलायनवाद झाला; शासनाचे अभिनंदन करताना हे कचखाऊ  धोरणही लक्षात घेतले पाहिजे.  असो. न्यायालयीन निर्णयातले तपशील आता बाहेर येत आहेत. तिहेरी तलाकला धार्मिक अधिष्ठान नसल्याने, शरीयतमध्ये त्याचा उल्लेख नसल्याने घटस्फोट पद्धत रद्दबातल व्हावी असे निकालात म्हटले आहे. हे धक्कादायक आहे. मुस्लीम धर्मात त्याचा उच्चार असता तर समानतेच्या विरोधात असलेली ही अन्यायकारक पद्धत चालू राहावी असा निकाल न्यायालयाने दिला असता असा याचा अर्थ होतो. धार्मिक परंपरा आणि मानवी मूल्ये यात संघर्ष झाल्यास न्यायालय हे धर्म आणि परंपरा यांच्या बाजूने उभे राहणार असे यातून स्पष्ट होते.

धर्मात ढवळाढवळ नको म्हणून धर्मामधल्या कालबाह्य, समाजविरोधी तरतुदींना संरक्षण द्यायचे धोरण न्यायालयाने स्वीकारावे काय.. यावर चर्चा व्हायला हवी. ‘ इस्लाम आणि घटना’ या अग्रलेखात याचा स्पष्ट आणि योग्य उच्चार झाला याबद्दल संपादकांचे अभिनंदन!

-अवधूत परळकर, माहीम (मुंबई)

 

समतेच्या मूल्यापासून मुस्लीम महिला लांबच

त्रिवार तलाकप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा अत्यंत दिलासादायक आहे. पण या संदर्भात विचारवंत प्रताप भानू मेहता यांनी मांडलेला मुद्दा हा चिंताजनक आहे. कारण आपल्या निकालपत्रात दोन न्यायाधीशांनी धार्मिक समूह आणि व्यक्ती यांच्यामध्ये आपला कौल समूहाच्या बाजूने दिला आहे आणि मुस्लीम स्त्रियांची खरी लढाई व्यक्तिस्वातंत्र्याची लढाई आहे.

व्यक्तिस्वातंत्र्याची संकल्पना ज्या समतेच्या मूल्याच्या पोटात जन्म घेते, त्या समतेच्या मूल्यापासून मुस्लीम महिला कोसो दूर आहेत. सामाजिक समतेच्या मूल्यात हे अभिप्रेत आहे की सर्व व्यक्तींच्या ठायी व्यक्ती म्हणून समान प्रतिष्ठा असते. ही समता जात, लिंग  धर्मनिरपेक्ष असते. तात्काळ तलाक रद्द झाला असला तरी मुस्लीम महिला या मूल्यापासून अजून खूप दूर आहेत. उदा. अजून त्यांना संपत्तीत समान वारसा मिळण्याची कायदेशीर सोय नाही. या बाबतीत त्यांची अवस्था इतकी वाईट आहे की आपल्याला तात्काळ तलाक बंदीचा निर्णयदेखील क्रांतिकारी वाटतो. या संदर्भात पंतप्रधान मोदींच्या या निर्णयाचे स्वागत करणाऱ्या विधानातील पोकळपणा आणि दुटप्पीपणादेखील ठळकपणे जाणवतो. सबंध मुस्लीम समाजाबद्दल अत्यंत विषारी भाषणे करणाऱ्या आणि म्हणून सामाजिक समतेचे आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचे मूल्य पायदळी तुडवणारे योगी आदित्यनाथ आणि अमित शहा (आसाम निवडणुकातील भाषणे) हे ज्यांचे जवळचे सहकारी असतात ती व्यक्ती मुस्लीम महिलांवरील अन्यायाबद्दल कळवळा दाखवते हे दुटप्पीपणाचे उदाहरण नाही का? आपण अशी आशा करू या की हा दुटप्पीपणा दूर करण्याचा प्रयत्न आपल्या कृतीतून पंतप्रधान करतील.. कारण देशाला अशा व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी नेतृत्वाची आज मोठी गरज आहे.

-मिलिंद मुरुगकर, नाशिक 

 

‘बालभवन’ला ऊर्जितावस्थेत आणावे

‘संस्थांवर निरुपयोगी शिक्का का मारला जातो?’  हे पत्र (२४ ऑगस्ट) वाचले. पत्रलेखिका बसंती रॉय या बरीच वर्षे शासकीय संस्थांशी संबंधित आहेत याची कल्पना मला आहेच. त्यांनी ‘बालभवन’विषयी व्यक्त केलेली भीती दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही, उलट गंभीर आहे यात शंकाच नाही. सरकारने त्वरित लक्ष घालून हा भूखंड धनदांडग्यांपासून वाचवून तेथील अतिक्रमणे हटवून पुन्हा एकदा बालभवनला ऊर्जितावस्थेत आणावे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासामध्ये बालभवनाचा अनेक वर्षे मोठा वाटा होता हे नि:संशय.

-रोहिणी गोविलकर,  मुंबई

 

भाजप हा अहिंसेचा पुजारी?

‘जैन मुनींच्या जोरावर मीरा-भाइंदर पालिका निवडणूक भाजपने जिंकली’ ही बातमी (२४ ऑगस्ट) वाचली. प्रश्न असा आहे की भाजप हाच फक्त अहिंसक आहे का? नक्की अहिंसा म्हणजे काय? भाजीपाला कापणे ही हत्या नाही का? गोरखपूरच्या बालहत्याकांडाला व गुजरातच्या जातीय हत्याकांडाला कोणता पक्ष जबाबदार होता? भाज्या महागडय़ा आहेत म्हणून गुराढोरांच्या मांसावर पोट जाळणाऱ्या दलितांना ठेचून मारणाऱ्या गोरक्षांमध्ये कोणती आली अहिंसा? मीरा-भाइंदरमध्ये निवडणूक प्रचारात तावातावाने, बेंबीच्या देठापासून आग ओकणाऱ्या मुनींठायी मला तरी अहिंसक शांती दिसली नाही. भाजपच्या किती व कोणत्या नगरसेवकांवर मनुष्यवधाचे गुन्हे आहेत, याचा या मुनींनी पंचनामा करावा.

-फादर मायकल जी, समाजशुद्धी अभियान, वसई

 

पुरस्कारप्राप्त एकांकिका राज्यभर पोहोचाव्यात

‘लोकसत्ता’च्या वतीने ‘लोकांकिका’ हा अतिशय महत्त्वाचा उपक्रम घेतला जात आहे. नाटक ही सादरीकरणाची कला आहे. तेव्हा या एकांकिका जास्तीत जास्त रसिकांसमोर सदर होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम नाटय़ रसिकांच्या वतीने एक विनंती लोकसत्ताला आहे. ज्या एकांकिकांना पारितोषक प्राप्त होईल त्यांचे प्रयोग महाराष्ट्रात सर्व जिल्ह्यंत व्हावेत. सर्व ठिकाणी सादर होण्यात तांत्रिक आणि व्यावहारिक अडचणी असतील तर किमान महत्त्वाच्या शहरांमध्ये प्रयोग सदर केले जावेत.  नागपूर, अमरावती, अकोला, जळगाव, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, कोल्हापूर, सोलापूर, नगर अशा  ठिकाणी तरी किमान हे सादरीकरण व्हावे. सगळी नाटय़ चळवळ पुणे, मुंबई इथेच केंद्रीभूत झाली आहे.  व्यावसायिक नाटके छोटय़ा गावात येत नाहीत, कारण अर्थकारण जमून येत नाही. जर कधी मोठय़ा नाटकांचे प्रयोग लागलेच तर त्यांचे तिकीट दर चढे राहतात. या सगळ्या पाष्टद्धr(२२८र्)ाभूमीवर नवीन तरुण कलाकार ‘लोकांकिका’च्या माध्यमातून आपली कला जीव ओतून सदर करत असतील तर त्याचे चीज झाले पाहिजे. बक्षीस मिळणे एक भाग झाला. पण नाटक लोकांपर्यंत पोचले तर या कलाकारांना जास्त आनंद होईल.

   -श्रीकांत उमरीकर, औरंगाबाद

 

First Published on August 25, 2017 3:12 am

Web Title: loksatta readers letter part 74
  1. V
    Virendra narwade
    Aug 27, 2017 at 8:48 am
    'शिक्षणाच्या 'धंद्या'विरुद्ध नवे हत्यार ' हा लेख वाचला (२६ ऑगस्ट) आपले सरकार सरकारी शाळांसाठी बरेच अनुदाने देतात , विविध प्रकारचे योजना राबवितात परंतु आपले सरकारी शाळा जैसे थे अस का बर ?आणि शासन भरमसाठ पगारी शिक्षकांना देते तरी सुद्धा सरकारी शाळा जैसे थै याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. विशेषतः खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या ग्रामीण स्तरावर शाळांच्या फिस सरासरी १२,000 ते १५,००० रु. फक्त LKG, UKG इ. साठी असतात , इयत्ता पहिली पासन यां पेक्षा अधिक च आकारतात आणि वह्या, पुस्तके , पोशाख इत्यादी साठी काही हजारात पैसे घेतला जातो यांवरती शासनाचे लक्ष राहिला पाहिजे. ऐवढया पैसा सारखा त्याचे शिक्षणाचा स्तर असतो का ? शिक्षण हा विषय 'समवती सूची' मध्ये असल्यामुळे केंद्र सरकारने ग्रामीण स्तरावर लक्ष देणे अतिशय गरजेचे आहे. मनुष्य बळ विकासाची प्रक्रिया पुर्णत्त्वास नेण्यासाठी शिक्षण हे सर्वात महत्वाचे साधन आहे, आणि या शिक्षणाचा असा धंदा करून ठेवलाय. नाशिक मध्ये जशी समिती बसवून लोकांना न्याय दिले तसेच महाराष्ट्रतील सर्व लोकांना न्याय दयावा . तरच शिक्षणाचा नावाखाली धंदा करणारे मोहरे समोर येतील.
    Reply