22 September 2017

News Flash

गोपनीयता हा एक फार्सच..

तपास यंत्रणेची नामुष्की

लोकसत्ता टीम | Updated: August 26, 2017 2:24 AM

‘व्यक्तिमेव जयते’  ही पहिल्या पृष्ठावरील  मुख्य बातमी तसेच याच विषयावर आतील पानात दिलेल्या बातम्या (२५ ऑगस्ट) वाचल्या.‘राइट टू प्रायव्हसी’ म्हणजे गोपनीयतेच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकार म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आणि त्यावर विविध बाजूंनी घुसळण चालू झाली आहे. या सगळ्या चर्चेत एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे ती म्हणजे या सुनावणीमध्ये सरकार अथवा सरकारी यंत्रणांतर्फे नागरिकांवर जी नजर ठेवली जाईल, ज्याने नागरिकांचा गोपनीयतेचा अधिकार भंग होईल याबद्दल निकाल देण्यात आला आहे. आजच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात एखाद्या व्यक्तीची गोपनीयता भंग होतीये व तिला कसा आळा घालता येईल याबाबत न्यायालयाचा निकाल काहीच नमूद करत नाही.

एक उदाहरण म्हणजे गुगल आणि फेसबुक या दोन्ही वेगळ्या कंपन्या. पण जर तुम्ही एखादी माहिती गुगलवर सर्च केली तर त्याच प्रकारच्या  लिंक्स तुम्हाला फेसबुकवर दिसायला सुरुवात होईल.

दुसरं उदाहरण : आपल्या मोबाइलच्या कॅलेंडरवर जर तुम्ही उदा. दोन दिवसांनंतरची एखादी मीटिंग वेळ आणि जागेसोबत सेव्ह केली तर तुम्हाला ‘ओला’ किंवा ‘उबर’ हे अ‍ॅप्स त्या दिवशी त्यांची गाडी बुक करण्यासाठी सल्ले (सजेशन्स) तुम्हाला येऊ  लागतात. ही उदाहरणे फक्त प्रातिनिधिक आहेत. अनेक उदाहरणे देता येतील. म्हणून बिग डाटाच्या दुनियेत गोपनीयता हा एक फार्सच आहे.

          – सिद्धार्थ चपळगावकर, पुणे

 

तपास यंत्रणेची नामुष्की

‘दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्या पूर्वनियोजित’ या  न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांबाबत (२३ ऑगस्ट) कुठलाही सामान्य माणूस नक्कीच सहमत होईल याबद्दल शंका नसावी. परंतु डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या खुनांचा तपास करणाऱ्या यंत्रणेला न्यायालयाकडून पुढील तपासासाठी नेमके काय काय करायला हवे, ही सांगण्याची वेळ येणे, हेच या तपास यंत्रणेच्या ढिसाळ कार्यपद्धतीबद्दल व त्याच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे करीत आहे. कुठल्या तरी संघटनेचे भक्कम आíथक बळ असल्याशिवाय फरार आरोपी एवढय़ा उजळ माथ्याने – तेही एवढे दीर्घ काळ – फिरू शकत नाहीत हे न्यायालयाचे निरीक्षण तपास यंत्रणेतील सहभागी असलेल्या प्रत्येकाला अंतर्मुख करणारी आहे. मनावर घेतल्यास हीच (राक्षसी) पोलीस यंत्रणा काही तासांतच फरारी आरोपींची मुसक्या बांधून कोर्टापुढे उभी करू शकते परंतु आता ही यंत्रणा पूर्णपणे हतबल वा कुचकामी झाले आहे, असे म्हणण्यास भरपूर वाव आहे.

समाजहितासाठी आयुष्य वेचलेल्या डॉ. दाभोलकर यांच्या खुनाला चार वष्रे झाली तरी खुनाचा तपास अजूनही कासवाच्या मंदगतीने होत आहे, याबद्दल सत्तेच्या खुर्चीवर असलेल्यांना ना खेद ना खंत. या संबंधांतील सामान्यांचा आक्रोश त्यांच्यापर्यंत पोचतो की नाही, अशी शंका यावी इतकी नीरव स्तब्धता. फक्तप्रत्येक महिन्याला तपासासंबंधी एखादी त्रोटक बातमी दिली की तपास यंत्रणा झोपली नाही याचे प्रत्यय येत असते. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास चालू आहे म्हणून तरी ही ‘खुनाची केस’ अजून ‘जिवंत’ आहे. नाही तर केव्हाच ‘खुनी सापडत नाही’ या सबबीखाली इतर अनेक खुनांचे तपास गुंडाळून ठेवल्याप्रमाणे हाही तपास गुंडाळून ठेवला असता.

एकीकडे नुसते (काही अटी पाळून) जामीन मिळाले तरी निर्दोषाचा शिक्का मारून जल्लोष करणारे दाभोलकर व पानसरे यांच्या खुनाच्या आरोपींसाठीसुद्धा निर्दोषत्वाचे सर्टििफकेट देण्यासाठी प्रयत्न करीत राहतील याबद्दल दुमत नसावे. त्यामुळे प्रत्यक्ष खून करणारे, त्यांना  रसद पुरवणारे, आíथक बळ देणारे व या सर्व कारस्थानाचे सूत्र हलवणारे या सर्वाना पकडून त्यांच्यावर खटला भरल्याशिवाय तपास यंत्रणेची विश्वसनीयता पुन्हा प्रस्थापित होणार नाही, हे संबंधितांनी लक्षात घेतल्यास कोर्टाच्या पुढील तारखेपर्यंत काही तरी ठोस सादर करण्यासारखे असू शकेल. नाही तर ‘तारीख पे तारीख’ हे असेच चालू राहणार!

          – प्रभाकर नानावटी, पुणे

 

मासिक ६६ हजार उत्पन्न असणारे मागास कसे?

‘क्रीमी लेअर मर्यादा ८ लाखांवर’ ही बातमी (२४ ऑगस्ट) वाचली. ज्यांचे महिन्याला ६६ हजार मासिक उत्पन्न आहे ते मागास कसे होऊ  शकतील? खरेच त्यांना आरक्षणाची गरज का पडावी? त्यांना आपल्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी तेवढे उत्पन्न पुरेसे नाही का? मग भारतातील मराठा (महाराष्ट्र), गुज्जर (राजस्थान), कापू (आंध्र प्रदेश), पटेल (गुजरात) या प्रवर्गातील नागरिक आरक्षणाची मागणी करतात. मग त्या प्रवर्गातील कोणीच मागास नाहीत का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. खरे तर ६६ हजार उत्पन्न असणारी व्यक्ती आपल्या मुलांना भारतात हवे तिथे शिक्षण देऊ  शकतो. मग त्यांना आरक्षण देऊन काय फायदा? उलट ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण उपभोगणाऱ्यांची संख्या वाढेल आणि खरोखर मागास असणाऱ्या लोकांचे नुकसान होईल.

            –समृत गवळे, लोहा (नांदेड)

 

शिक्षकांच्या बदल्यांना नव्हे, विरोध चुकीच्या सरकारी धोरणाला!

जि. प. शिक्षक बदल्यासंदर्भात ग्रामविकास मंत्रालयाने २७ फेब्रुवारी  रोजी काढलेला शासन निर्णय (जी.आर.) आजघडीला शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड चíचला जात आहे. प्रत्यक्ष चच्रेसोबतच समाजमाध्यमेही याच विषयाने व्यापली आहेत. या ‘जी.आर.’मध्ये काही बाजू चांगल्या असल्या तरी काही संदिग्ध मुद्दय़ांमुळे तो अनेकांना अन्यायकारक वाटतो. त्यात बरेचसे तथ्यही आहे.

बदलीपात्र शिक्षकांचे चार संवर्ग करून शासनने पद्धतशीरपणे शिक्षकांमध्ये फूट पाडल्याची भावना शिक्षकांमध्ये पसरलेली आहे. संवर्ग १ मध्ये वयोवृद्ध (५३+) शिक्षक, दिव्यांग, विधवा कुमारिका इत्यादी घटक टाकून त्यांना बदली नाकारण्याचा वा इतर संवर्गातील कुणाचीही जागा मागण्याचा अधिकार दिला आहे.

संवर्ग दोनमध्ये ३० किमीपेक्षा जास्त अंतरावर सेवेत असलेल्या जोडप्यांचा समावेश आहे. अंतर जर कमी असेल तर त्यांना लाभ मिळणार नाही. संवर्ग तीनमध्ये अवघड क्षेत्रात काम करणारे शिक्षक समाविष्ट आहेत. अवघड क्षेत्रात सलग तीन वष्रे सेवा केलेले हे शिक्षक सर्वसाधारण क्षेत्रातील कुणाही बदलीपात्र (साधारण क्षेत्रातील सलग १० वष्रे सेवा झालेले ) शिक्षकाची जागा मागू शकतात. वरील तिन्ही संवर्गात समाविष्ट नसणारे संवर्ग ४ मध्ये मोडतात. या नवीन धोरणाचा खरा फटका संवर्ग चारलाच बसणार आहे. संवर्ग १/ २/३ यांच्या मागणीने जागा रिकामी करून द्यावी लागलेला संवर्ग ४ मधील शिक्षक आपल्यापेक्षा कनिष्ठ शिक्षकाची जागा वा रिक्त असलेली जागाच मागू शकतो. प्रक्रिया संगणकीकृत आहे. अर्जातील २० पकी एकही जागा न मिळाल्यास जिल्ह्यात कुठेही बदली होऊ शकते.

या धोरणात सोपे क्षेत्र ठरविण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिली आहे. त्यामुळे समान भौगोलिक स्थिती असूनही अनेक गावे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत समाविष्ट केलेली आहेत. परभणीसारख्या काही जिल्ह्यांत तर एकही अवघड गाव नाही.संपूर्ण जिल्हाच सोपे क्षेत्र असलेल्या ठिकाणी मोठय़ा संख्येने बदलीपात्र शिक्षक आहेत. बदल्याही प्रचंड होतील. याखेरीज, संवर्ग-४ मधील शिक्षकांनी केवळ कनिष्ठ असल्याच्या कारणाने इतरांसाठी आपली जागा सोडण्याचे कोणत्या न्यायाला धरून आहे? हा प्रश्नही सुटत नाही.

हजारो शाळांची प्रशासकीय घडी मोडीत काढणारे हे धोरण प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र धोरणाच्या उद्देशाला हरताळ फासणार आहे. हे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दोन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे. आता मध्येच बदल्या झाल्या तर शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाल्याशिवाय राहणार नाही. अनिश्चित बदली धोरणाने हजारो शिक्षक खचलेल्या मानसिकतेने अध्यापन करीत आहेत. हे अध्यापन किती परिणामकारक होत आहे याचे उत्तर कोण देणार? खो-खो बदली धोरणाने काही शिक्षक संतुष्ट होतीलही; पण बहुसंख्य शिक्षक अन्याय झाल्याची भावना मनात ठेवतील तर दोष कुणाला द्यावा?

विरोध बदलीला नसून या धोरणातील तुटींना आहे. यात टक्केवारीची अट हवी होती. (चार चार संवर्ग निर्माण करण्यापेक्षा दोनच हवे होते. एक प्राधान्यक्रमवाल्यांचा व दुसरा बदली पात्र शिक्षकांचा.) ‘खो-खो’ अर्थात वरिष्ठांसाठी कनिष्ठांची बदली करण्याचे तत्त्वधार्जिणे नाही. शासन प्रथम सत्रानंतर अर्थात दीपावलीनंतर बदल्या करणार आहे, असे चíचले जात आहे परंतु हेही शिक्षण क्षेत्रासाठी हितावह ठरणार नाही.

          – गजानन देशमुख, परभणी

 

सर्वसमावेशकता बाजूलाच राहिली..

‘तलाकशी काडीमोड’ हा अग्रलेख (२३ ऑगस्ट) वाचला. मुस्लीम धर्मातील समाजसुधारणेला वाव देणारा हा निर्णय पुरेसा नाही आणि तो न्यायालयाने प्रतीकात्मकरीत्या हाताळल्याने ती इतर धर्मासाठी, जातींसाठी दिशादर्शक नाही, नैतिकदृष्टय़ा आणि कायदेशीरदृष्टय़ासुद्धा. कारण तिहेरी तलाक हा फक्त प्रतीकात्मक मुद्दा होता. तो हाताळताना देशात बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य़ प्रथांना हात घालण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने दवडली. वेगवेगळ्या नावाने चालणाऱ्या अशा किती तरी प्रथा वेगवेगळ्या धर्मात, जातींत प्रचलित आहेत. न्यायालयाने अशा सर्व घटनाबाह्य़ प्रथांना बेकायदेशीर ठरवून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला सूचना केली असती तर हा निर्णय अधिक व्यापक आणि समर्पक झाला असता. उदाहरणार्थ, आजसुद्धा काही जातींमध्ये केवळ दारूची रेघ जमिनीवर ओढली की विवाहित जोडी घटस्फोटित म्हणून घोषित होते. महाराष्ट्र सरकारने ‘बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा’ आणून अशा काही प्रथांना जरब बसविण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी तितक्याच क्षमतेने होणे आवश्यक आहे. मुळात जातपंचायती असो व मुल्लामौलवींच्या वा तत्सम संघटना- दोन्हीही घटनाबाह्य़ आणि बेकायदेशीर आहेत. त्यांच्यावर कायद्याने मात करण्याची गरज आहे. तद्वतच अशा प्रथा प्रचलित राहण्यामागे काही अंधश्रद्धा आणि पोलीस व न्यायालयीन प्रक्रियेबद्दल सर्वसामान्यांमध्ये असणारा न्यूनगंड, प्रबोधन आणि संस्थांच्या कार्यक्षमता व विश्वासार्हता वाढवून सोडविला जाऊ  शकतो.

राहिला मुद्दा खंडपीठाच्या मतैक्याचा आणि हा मुद्दा हाताळलेल्या प्रक्रियेचा. खंडपीठाचे मतैक्य न होणे कुठेतरी या निकालाला निर्विवाद विजय मिळवून देण्यात अपयशी ठरतोय आणि ज्या पद्धतीने हा मुद्दा हाताळला तो रास्तच होता. भारतीय धर्मनिरपेक्षतावादाला अनुसरून अशा प्रकारचे मुद्दे याच प्रक्रियेने हाताळले तर सलोख्याचे राहील. प्रतीकात्मक मुद्दय़ाला न्याय देताना सर्वसमावेशकता बाजूला राहिली ही खंतच..

          – धनराज अंधारे, बार्शी (सोलापूर)

 

संविधानाच्या अनुच्छेद ३५ ए मधील तरतूद मर्यादितच

‘गळाच; पण..’  हा अग्रलेख (१७ ऑगस्ट) वाचला. त्यातील दोन उल्लेखांबद्दल थोडेसे

१) ‘१९४७ साली जम्मू-काश्मीर राज्याचे लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला यांनी  जम्मू-काश्मीर भारतात विलीन करण्याचा पर्याय निवडला,’ हे खरे नाही. घडलेली हकिगत अशी की २३ ऑक्टोबर १९४७ ला पाकिस्तानने  टोळ्यांच्या रूपाने जम्मू-काश्मीरवर लष्करी हल्ला केला. त्या वेळी त्या राज्याचे महाराजा हरिसिंग यांनी भारत सरकारकडे लष्करी मदत मागितली. ते राज्य भारतात सामील झाले नसताना आपण तेथे सैन्य पाठवले तर इतरही देशांना तसे करायला निमित्त मिळाले, असे भारताने म्हटले. म्हणून ता. २५ ऑक्टोबर १९४७ रोजी हरिसिंग यांनी ‘लष्कर, परराष्ट्र संबंध आणि दळणवळण या तीन विषयांपुरते  जम्मू काश्मीर भारतीय संघराज्यात सामील होत आहे. अंतिम निर्णय जनतेच्या इच्छा जाणून घेतल्यानंतर घेतला जाईल’, असा सामीलनामा लिहून दिला. २६ ऑक्टोबरला भारतीय सैन्य आघाडीवर पोहोचले. सामीलीकरण शेख अब्दुल्लांनी केले. हे खरे नाही. मात्र, जिनांच्या इस्लामिक स्टेटमध्ये जायला त्यांचा विरोध होता, हे खरे आहे. पुढे प्रश्न युनोत गेला. ‘पाकिस्तानने सैन्य काढून घेतल्यावर युनोच्या देखरेखीखाली सार्वमत घ्यावे, असा ठराव तेथे झाला. पाकिस्तानने सैन्य मागे घ्यायला नकार दिला. म्हणून सार्वमताचे घोंगडे भिजत पडले.

भारताची राज्य घटना बनविण्याचे काम त्या वेळी चालले होते. ‘आमचे राज्य फक्त तीन विषयांपुरते भारतात सामील असल्याने बाकीच्या बाबत आम्ही आमची स्वतंत्र घटना बनवणार’ अशी भूमिका  जम्मू काश्मीर राज्याने घेतली. त्यांची घटना तयार होऊन त्यांची घटना परिषद  १४ मे १९५४ रोजी विसर्जित झाली. त्यांची स्वतंत्र घटना असताना भारताशी त्यांचा संबंध कसा असणार याबद्दल स्पष्टता करण्यात आली. या संघराज्याचे नाव ‘भारत’ असेल या पहिल्या अनुच्छेदाचा पुनरुच्चार करून भारताची राज्यघटना  जम्मू काश्मीर  राज्याला लागू करण्याचा आदेश १४  मे १९५४ रोजी राष्ट्रपतींनी, त्यांना अनुच्छेद ३७० ने तसेच ३९२ ने दिलेल्या अधिकारानुसार जारी केला व ३७० अनुच्छेद हे २६ जानेवारी १९५०पासून घटनेत आहे, असे मानले जाईल, असा उल्लेख करण्यात आला.

आता अनुच्छेद ३५ ए बाबत – भारताच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३५ मध्ये असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, घटनेतील युनियन लिस्टमध्ये अंतर्भूत असलेल्या बाबींवर फक्त संसदच कायदे करू शकेल. स्टेट लिस्टबाबत इतर राज्यांप्रमाणे जम्मू काश्मीर विधानसभाही कायदे करू शकेल हे ओघाने आले.

प्रश्न आला जम्मू-काश्मीरच्या कायम निवासींना शेतजमीन खरेदी करणे, विधानसभेत निवडून जाणे, राज्य सरकारी विधानसभेत निवडून जाणे, राज्य सरकारी नोकरीत नियुक्ती मिळते व शिष्यवृत्ती मिळते हे अधिकार असतील याबाबतचे १९२७ व १९३८ साली  जम्मू काश्मीर संस्थानने केलेले कायदे अबाधित राहण्याचा.

‘नागरिकत्व’ ही बाब आपल्या घटनेच्या युनियन लिस्टमध्ये आहे. म्हणजे काश्मिरी नागरिकांचे ते अधिकार रद्द करण्याचा कायदा संसद करू शकेल, अशी शंका उद्भवली. त्याचे निराकरण करण्यासाठी अनुच्छेद ३५ ए हे १९५४च्या राष्ट्रपतीच्या (राज्यपालांच्या नव्हे) आदेशात नमूद करण्यात आलेला तो अनुच्छेद  ३५ मुळे निर्माण झालेली अडचण निवारण्यासाठी आहे. म्हणून त्याचा समावेश त्या आदेशात करण्यात आला. म्हणून ती घटनादुरुस्ती आहे, असे कायदेशीरदृष्टय़ा म्हणता येणार नाही.

काश्मीरचे जे कायम निवासी पाकिस्तानात (पाकव्याप्त  काश्मिरमध्ये) जाऊन परत कायम निवासी होण्याचा परवाना घेऊन परतले त्यांना तसा दर्जा देण्याचा कायदा जम्मू-काश्मीर विधानसभा करू शकेल, इतकीच मर्यादित तरतूद अनुच्छेद ३५ ए मध्ये आहे.

जम्मू काश्मीरमधील शेतजमिनी विकत घेण्याचा प्रयत्न काही ब्रिटिश व युरोपियन लोक करत होते.   जम्मू-काश्मीरच्या गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याच हातात राहाव्यात म्हणून त्या वेळच्या महाराजांनी ब्रिटिश सरकारची परवानगी घेऊन १९२७ व १९३८चे कायदे केले. ते यापुढेही चालू राहावेत याला आक्षेप घेण्याचे कारण नाही.

आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना विकत घ्यायला मनाई करणारा कायदा महाराष्ट्रात आहे. तीच भूमिका उपरोक्त १९२७ व १९३८ च्या कायद्यांची आहे. भारताच्या अन्य राज्यातील कोण काश्मीरमध्ये जमीन विकत घेऊ इच्छितो? तिथे वर्षांतले सहा महिने शून्याखाली तापमान असते. तेथे शेती करायला केरळ, महाराष्ट्र, बिहार आदी भागांतील शेतकरी जाऊ इच्छितो काय? जर कुणी भांडवलदार, हॉटेलवाले तेथे शेतजमीन खरेदी करू इच्छित असले तर त्यांच्यापासून तिथल्या शेतमालकांना संरक्षण देणे हे पूर्णतया न्यायोचित आहे.

          – पन्नालाल सुराणा, आसू (उस्मानाबाद)

 

समान नागरी कायदा करणे अशक्य नाही..

‘हिंदू आणि घटना’ हा अग्रलेख (२५ ऑगस्ट) वाचला. समान नागरी कायद्यावर देशात नेहमीच चर्चा होत असते. अशी चर्चा करण्यामागे काही ‘संघ’टनांचा मुस्लिमांना कॉर्नर करण्याचा छुपा अजेंडा असतो. असे असले तरी या मागणीचे तटस्थ मूल्यमापन झाले पाहिजे.

भारतीय राज्यघटनेला जी उद्दिष्टे त्या वेळी अमलात आणता आली नाहीत त्यांचा समावेश राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये करण्यात आला आहे. उदा. शिक्षणाचा मूलभूत हक्कामध्ये समावेश हे मार्गदर्शक तत्त्व होते ज्याची कोणत्याही सरकारने अंमलबजावणी केली नाही त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला सन २००५ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा करावा लागला. नागरी कायदा मुख्यत्वे केवळ पाच गोष्टींशी संबंधित आहे, विवाह, विवाहविच्छेद (घटस्फोट), दत्तकविधान, संतती आणि वंशपरंपरेने वारसांना संपत्तीचे वाटप – मालकी हक्क. याव्यतिरिक्त इतर वादाचा किंवा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. अर्थात येणाऱ्या काळात समलिंगी विवाह, एकल दत्तकविधान, एकलमातृत्व, सरोगसी, लिव्ह इन रिलेशन, फसवून झालेला विवाह आणि संतती आणि त्याचे नियम असे अनेक नवीन मुद्दे असणार आहेतच.  समान नागरी कायदा म्हणजे अल्पसंख्याकांना (मुस्लिमांना) त्यांच्या शरियत कायद्यात ढवळाढवळ आणि खासगी, कौटुंबिक, धार्मिक बाबींवर आणि पुरुषी अधिकारांवर अतिक्रमण वाटते आणि त्यामुळे या विषयावर सर्वसहमती होत नाही, केवळ भावनिक राजकारण होते.

मुसलमानांनी चार विवाह करणे आणि अनेक मुले जन्माला घालणे हे केवळ आर्थिक स्थितीवर अवलंबून नसून लोकसंख्येतील महिलांच्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार मुस्लीम धर्मीयांत दर हजार मुस्लीम पुरुषांमागे केवळ ९५१ इतक्याच महिला आहेत. म्हणजे दर हजार मुसलमान पुरुषांमागे पन्नास पुरुष अविवाहित राहणार आहेत. त्यामुळे मुसलमान पुरुष चार-चार लग्ने करतात ही केवळ अंधश्रद्धा आहे .समान नागरी कायदा झाल्यास हिंदू धर्मीयांना जे एकत्र कुटुंब संस्थेचे लाभ मिळतात ते एकतर सोडून द्यावे लागतील अथवा तसे लाभ इतर धर्मीयांना पण द्यावे लागतील.

हिंदू वारसा कायद्यानुसार मुलाच्या संपत्तीत वडिलांना हक्क असत नाही. समान नागरी कायद्यानुसार असा हक्क देणार का हाही मुद्दा विचारात घ्यावा लागेल. आश्चर्याची बाब म्हणजे समान नागरी कायद्याच्या मागणीसाठी कंठशोष करणाऱ्या एकाही समाज घटकाने इतक्या वर्षांत सदर कायद्याचा एकही प्रस्तावित मसुदा आजतागायत सादर केलेला नाही. भारतातील सर्व नागरिकांसाठी परिपूर्ण आणि सर्वमान्य समान नागरी कायदा करणे हे आव्हानात्मक आणि क्लिष्ट काम असले तरी अशक्य नाही. तसेच ही केवळ सरकार आणि न्यायालयांची जबाबदारी नाही.

          – अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे

First Published on August 26, 2017 2:24 am

Web Title: loksatta readers letter part 75
  1. No Comments.