20 October 2017

News Flash

परतून आलेला कार्ल मार्क्‍स

‘पिकेटी आणि प्रगती’ हे संपादकीय (१८ सप्टें.) वाचले.

लोकसत्ता टीम | Updated: September 22, 2017 2:57 AM

‘पिकेटी आणि प्रगती’ हे संपादकीय (१८ सप्टें.) वाचले. पिरॅमिड उलटा ठेवण्याचा प्रयत्न केला तर तो स्थिर राहणार नाही. तो आडवा पडणारच . श्रीमंतांनाच वेगाने अधिक श्रीमंत करणारी ‘अब्जाधीशशाही’ म्हणजे शाश्वत विकास किंवा प्रगती नव्हे. कार्ल मार्क्‍सपासून अमर्त्य सेन यांच्यापर्यंत अनेक अर्थतज्ज्ञ हेच सांगत आले आहेत. थॉमस पिकेटीने हीच बाब स्पष्ट केली आहे.

‘लोकसत्ता’तल्या ‘कॅपिटल’ या थॉमस पिकेटी यांच्या पुस्तकाच्या परीक्षणात म्हटल्याप्रमाणे चकाचक रस्त्यांवरून वेगवान कारमधून फिरणाऱ्या ‘बोलक्या’ मंडळींच्या नजरेसमोर कायम विकासाची दृश्य प्रतीके चमचमली पाहिजेत, असा एक विकासाचा ‘प्रतीकाभिमुख’ अर्थ जगभरच्या आणि भारतातील राज्यकर्त्यांना आणि विचारवंतांनादेखील भुरळ घालतो आहे. या विकासाच्या व्याख्येत बालमृत्यू कमी करणे, टोकाचे दारिद्रय़ शमविणे अशा न दिसणाऱ्या गोष्टींना वळचणीची जागा असते. या पाश्र्वभूमीवर आíथक विषमता कमी करण्याचा आग्रह धरत विकासाच्या न्याय्य आणि उदारमतवादी अर्थाकडे जाण्यास हे पुस्तक प्रेरित करते. विषमतेची वाळवी लागलेल्या भारतमातेच्या देवालयाचे नवनिर्माण करताना चमचमणाऱ्या सोन्याच्या कळसापेक्षा पायाचा दगड खचण्यापासून वाचवण्याचा प्रयत्न करणे जास्त आवश्यक आहे. मात्र आपल्याकडील विकासाची दिशा याच्याबरोबर विरुद्ध असल्याचे दिसत आहे.

विद्वानांविषयी छद्मप्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आनंदाभिमान बाळगण्याचा छंद आजवर अनेकांनी जोपासला. यात उजव्या विचारसरणीचे अभिजनवर्गीय विचारवंत आघाडीवर असतात. ‘पोथीनिष्ठ’ म्हणून कुचेष्टेचे धनी झालेल्यांत साम्यवादीच प्रामुख्याने आहेत. भांडवलशाहीच्या समर्थकांचा ‘भांडवलशाहीचे सारे दोष बाजारपेठ नियंत्रित करेल’ या भाबडय़ा आदर्शवादातील फोलपणा पुराव्यानिशी सिद्ध झाला आहे. ‘झिरपसिद्धान्त’ निर्थक ठरला आहे. भांडवलशाही आपापसातील अंतर्वरिोधाने अस्तंगत होईल, याच अटळ सत्याकडे आपली वाटचाल सुरू असली तरी त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल. त्यामुळे यात कोणाचेच हित नाही. मात्र हे विचारात न घेता यापूर्वीच्या ‘दास कॅपिटल’ या पुस्तकाप्रमाणेच या पुस्तकालाही ‘पोथी’ म्हणून निकालात काढण्याचा प्रयत्न होईल. ही शक्यताच जास्त अस्वस्थकारी आहे.

           –प्रमोद तावडे, डोंबिवली

 

पिकेटीचे शिखर महत्त्वाचे की आमची दरी?   

जोपर्यंत दारिद्रय़निवारण होत नाही तोपर्यंत श्रमिकांची सौदाशक्ती वाढत नाही. कायदे आणि चळवळी यांना म्हणावे असे यश येत नाही. दारिद्रय़ाचे भगदाड पडलेले असताना जिथे संघटन वाढते तिथून रोजगार पळून जातो, कारण भांडवल पळून जाते. म्हणून सुरुवातीला दारिद्रय़निवारण हे विषमता ठेवूनच, एकूण उत्पन्नवाढीसमवेत होत जाते. त्यानंतर क्युझनेटचे वळण येते आणि विषमता कमी होऊ लागते, कारण आता श्रमिकांची सौदाशक्ती वाढलेली असते.

पिकेटी यांनी श्रीमंत राष्ट्रांत परत विषमता वाढू लागल्याचे जे निरीक्षण नोंदले आहे ते वरच्या उत्पन्न गटातील अंतर्गत विषमतेविषयी आहे. जर विषमतावाढ ही अतिश्रीमंत लोकांतली मर्यादित नसती आणि खालपर्यंत पसरली असती तर तळच्या उत्पन्न गटाच्या उत्पन्नाची घट होऊन तळचे गट परत दारिद्रय़ाकडे घसरले असते. पण क्युझनेटचे वळण येऊन गेलेल्या देशात तसे काही घडल्याचा दावा पिकेटी करत नाहीत ते जे लक्षाधीश होते ते कोटय़धीश झाले, मग ते अब्जाधीश झाले वगरे सांगत राहतात. वारसा संपत्तीमुळे काही घराणी अतिश्रीमंत होतात हे खरेच आहे. त्यांचावर कर लावावा याला आपली अजिबात हरकत नाही.

पण आपल्याला घेणेदेणे आहे, ते खालच्या गटांची पीछेहाट होते की आगेकूच याच्याशी. मी एक कामगार आहे. मला माझा मालक काढून टाकू शकतो. कारण त्याच्यासाठी माझ्याहून स्वस्त कामगार लायनीत उभाच असतो. ही माझी असाहाय्यता, मला काढून टाकणारा मालक लक्षाधीश आहे? कोटय़धीश आहे? की अब्जाधीश आहे? यावर अवलंबून नसून कामगारवर्गात अंतर्गत विषमता कितपत आहे यावर अवलंबून असते.

शिखर किती तीक्ष्ण आहे याची उतारावरील लोकांना चिंता नाही तर तो उतार कुठे थांबतो त्या िबदूला महत्त्व आहे. भारतात क्युझनेटचे वळण अद्याप आलेलेच नाही. अंबानी हा अदानीपेक्षा किती मोठा हा आपला प्रश्न नाही. क्युझनेटचे वळण कसे लवकर येईल हा आपला प्रश्न आहे. त्यामुळे पिकेटीच्या शोधाने इथल्या डाव्यांनी मार्क्‍स खरा ठरतोय असे मानणे म्हणजे उपाशी माणसाला मेदवृद्धीवर औषध सांगण्यासारखे आहे.

          – राजीव साने, पुणे

 

समतेशिवाय समृद्धी शाश्वत नाही..

‘पिकेटी आणि प्रगती’ हे संपादकीय वाचले. गेली अनेक वष्रे, विशेषत: गेल्या पंचवीस वर्षांत भारताने बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर समाजवाद, समता अशा शब्दांचा उच्चार करणेपण मागास पोथीनिष्ठ असल्याचे मानले जात आहे. अशा परिस्थितीत  पिकेटी यांच्यासारखा अर्थशास्त्रज्ञ समता या मूल्याची पाठराखण करत आहे, हे जगातील गरिबांसाठी दिलासा देणारे आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा गुंतवणुकीवरील परतावा जास्त असतो आणि त्यामुळे विषमतेची वाढ होते, हे आपण स्पष्ट केले आहेच. जागतिकीकरण आणि बाजार नियंत्रित आíथक धोरण जगाने आणि भारताने स्वीकारल्यानंतर कल्याणकारी राज्यव्यवस्था आणि समतेच्या विचारला सोडचिठ्ठी दिली आहे. पूर्वी सर्व डावे पक्ष ‘गरीब अधिक गरीब आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत चालले आहेत’ असे वाक्य ऐकवीत असत. त्यात तथ्य असूनही तो विचार गुळगुळीत होत गेला आणि समाजवाद म्हणजे ‘दारिद्रय़ाचे वाटप’ असे बहुमताने शिक्कामोर्तब केले गेले.

लोकशाही समाजवाद, उदारमतवाद, व्यक्तिस्वातंत्र्य, सेक्युलॅरिझम ही मूल्ये पण आपण दूर केली. त्यामुळे देशाचे आणि गरीब जनतेचे नुकसानच झाले आहे.

एका आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञाच्या गटाने ‘गेल्या दशकामध्ये गरीब-श्रीमंतातील दरीतील वाढ सर्वाधिक’ असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि अर्थव्यवहार यांमधून गरीब बाहेर फेकला गेला आहे. थिअरीप्रमाणे गरिबांपर्यंत पसा पोहोचेल असे वाटत होते, पण तसे झाले नाही. उलट भारतामध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर शिक्षण -आरोग्य यातील अंदाजपत्रकीय तरतूद अधिकच कमी झाली आहे. मध्यमवर्ग आणि गरीब यांच्यापर्यंत समृद्धी पोहोचणे आवश्यक आहे.

ही विषमता आपल्या देशाचे एक अंग आहे. आíथक विषमतेबरोबरच सामाजिक विषमता पण आहेच. सर्व तऱ्हेचे शोषण आणि सामाजिक अन्याय ही विषमतेची आणखी वैशिष्टय़े. ५० वर्षांपूर्वी लोकसभेत भाषण करताना डॉ. लोहिया यांनी गरीब-श्रीमंत यांतील दरीबद्दल सांगितले होते, ‘भारतातील दारिद्रय़ रेषेखालील माणसाचे उत्पन्न रोजी तीन आणे आहे, उलट उद्योगपतींचे रोजचे उत्पन्न ३० हजारपेक्षा अधिक आहे.’ म्हणून विषमता कमी झाल्याशिवाय समृद्धी येणार नाही. समता हे एक मूल्य आहे.  थॉमस  पिकेटी यांचा अभ्यास आपल्याला दिशा दाखवतो आहे. समतेशिवाय समृद्धी शाश्वत नाही.

          –डॉ. अनिल खांडेकर, पुणे

 

..तेव्हाच भारताची उंची वाढेल

‘पिकेटी आणि प्रगती’ हा अग्रलेख वाचला. २०१७-१८ मध्ये विकास दर ६.५% पेक्षा जास्त असण्याची शक्यता नाही. त्याचे कारण केवळ ‘विमुद्रीकरण’ आणि ‘डिस्टोकिंग ऑफ गुड्स’ असणे अनुचित असू शकते. जर भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उडण्याची आवश्यकता असेल तर आपले उद्दिष्ट दीर्घ कालावधीसाठी ८ % किंवा त्यापेक्षा जास्त वाढीचे लक्ष्य असणे आणि टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. म्हणून विकास दर कमी करण्यासाठी कार्यरत असणारे घटक समजून घेणे आवश्यक आहे.

१) बाह्य़ क्षेत्राची खराब कामगिरी (निर्यात).२) गुंतवणूक दर घसरणे. ‘ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल डेटा’ (२७.५%) खासगी गुंतवणुकीतील घट दर्शवते.३) बेरोजगारीचा विकास, असंघटित क्षेत्रांत बेरोजगारासह ‘अंडरएम्प्लॉयमेंट’. ४) ‘ग्रीनफील्ड’ प्रकल्पांकडे जाण्याऐवजी जुनी मालमत्ता मिळवण्यामध्ये ‘एफडीआय’चा ओघ. ५) ‘नॉन-परफॉìमग अ‍ॅसेट’ अडचण असलेल्या बँकांचे खराब आरोग्य. सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणुकीची दोन्ही इंजिने पूर्ण क्षमतेने कार्य करतील ..तेव्हाच भारताची उंची वाढेल.

          –परेश बडगुजर, नवी दिल्ली

 

नामांतराची पाश्र्वभूमी असलेल्या विद्यापीठामध्ये पुतळ्यांचा विळखा बसणार?

औरंगाबाद येथील ‘मराठवाडा विद्यापीठा’ला  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याचा ठराव २७ जुलै १९७८ या दिवशी राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने संमत करण्यात आला. यामुळे महाराष्ट्रातील आंबेडकरवादी जनतेसह सर्वानाच आनंद झाला. परंतु त्याने काही मनुवादी लोकांनी या नामांतराला कडाडून विरोध केला. त्या विरोधांना आंबेडकरी जनता मुळीच डगमगली नाही. नामांतराची लढाई पुढे जोमाने चालूच ठेवली.  या लढय़ात कित्येक क्रांतिकारक शहीद झाले, कितीतरी युवक-युवतींना आपले प्राण गमवावे लागले. नांदेडचे पँथर गौतम वाघमारे, पोचीराम कांबळे, जनार्धन मवाडे, संगीता बनसोडे, प्रतिभा तायडे, अविनाश डोंगरे, चंदन कांबळे, दिलीप रामटेके, रोशन बोरकर असे किती तरी आंबेडकरवादी क्रांतिवीर नामांतराच्या लढय़ात शहीद झाले. बौद्ध वस्त्यांवर बहिष्कार, बौद्ध समाजातील आयाबहिणींवर बलात्कार असे विषमतावादी अत्याचार पचवून सुरू राहिलेला तो लढा सामाजिक परिवर्तनाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा लढा आहे. १७ वर्षांच्या कडव्या संघर्षांनंतर शेवटी सरकारला माघार घ्यावी लागली. मुख्यमंत्रिपदी शरद पवार असताना, १४ जानेवारी १९९४ रोजी या विद्यापीठाचा ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ असा नामविस्तार करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. नामांतराचा उद्देश केवळ पाटी बदलण्याचा नव्हता तर जातिग्रस्त मानसिकता बदलण्याचा होता, परंतु या नामांतरामुळे उच्च जातीची आंबेडकरवादीविरोधी मानसिकता बदलून जातीअंताची दोन पावले पुढे पडली काय? ज्या महापुरुषाच्या नावाने विद्यापीठ आहे त्या महापुरुषांनी निर्माण केलेली राज्यघटना समतेचा संदेश देते, या महापुरुषांचा जन्मदिवस ‘ज्ञानदिवस’ (नॉलेज डे)म्हणून साजरा होत असतो. त्या महापुरुषाचे नाव या विद्यापीठाला  मिळाले म्हणून या विद्यापीठाची शैक्षणिक उंची वाढेल अशी अपेक्षा असताना ती वाढली का?

या गोष्टीवर चिंतन होण्यापेक्षा आणि या ज्ञानकेंद्रामध्ये शिक्षण घेण्याचे व देण्याचे काम वाढले पाहिजे. हे अपेक्षित असताना या ठिकाणी दोन जातीमध्ये तेढ निर्माण होईल असे वातावरण पसरविले जात आहे. त्यासाठी या ना त्या प्रकारे नवीन मुद्दे उपस्थित करून देण्याचा डाव हे मनूवादीवृत्तीचे लोक करत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ‘पुतळा’ करण्यात यावा अशी मागणी नसतानाही चर्चा होत आहे. पुतळे व स्मारके यांच्याऐवजी वसतिगृहे महत्त्वाची आहेत अशी काही आंबेडकरवादी लोकांची भूमिका आहे. ही भूमिका म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला विरोध नाही तर महापुरुषांना अपेक्षित असलेले व वसतिगृहाचे जनक छत्रपती शाहू राजांना अपेक्षित असलेले काम आहे. आज  शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची चर्चा आहे. कालांतराने विद्यापीठामध्ये पुतळ्यांचा विळखा बसणार का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

          – संदीप अशोक वाकळे, औरंगाबाद

 

विकासाचा आर्थिक भार जनतेच्याच माथी

विकासकामांसाठी इंधन दरवाढ हवीच, असे म्हणत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलेले समर्थन न पटणारे आहे. अन्य मुद्दय़ांप्रमाणे हाती मिळालेल्या या मुद्दय़ाआधारेही राजकारण करून प्रसिद्धीमध्ये राहण्यासाठी विरोधक अपेक्षेप्रमाणे धडपडत आहेत. इंधन दरवाढीमुळे खरी धडपड तर जनतेची होत आहे. विकासासाठी आवश्यक निधीचा भार कायम जनताच सोसत आली आहे. या भाराचे एकामागून एक ओझे जनतेच्या पाठीवर लादले जात आहे. ते जनतेस पेलवले जात आहे का, याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. विकास हवा तर आम्ही लादू तितका भार सोसा, असेच अघोषितपणे प्रत्यक्ष कृतीतून सांगितले जात आहे. विकासकामांपेक्षा त्यांच्या जाहिरातबाजीवर जो खर्च होत असतो त्यातून देशातील कित्येक छोटे प्रकल्प मार्गी लागू शकतात. अनावश्यक खर्च टाळून आवश्यक खर्च करण्यास कधी शिकणार? नेत्यांनी सरकारी गोष्टींचा लाभ घेणे त्यागले पाहिजे. अगदी आवश्यक तितकाच लाभ घेत जनतेच्या निधीची बचत केली पाहिजे. जनतेनेच कायम हात सैल सोडायचा का, नेत्यांना ही शिकवण अंगवळणी कधी पडणार? विकासाचा फायदा जनतेसोबत नेत्यांनाही होत असतो. मग आर्थिक भाराचे ओझे जनतेनेच का वाहायचे?

          – जनार्दन पाटील, खारघर, नवी मुंबई

 

फुकटय़ांना जियोने बरोबर गळाला लावले..

संन्याशाच्या काठीने विंचू मारावा तसे रिलायन्सने नेहमीच आपल्या प्रतिस्पध्र्याना सरकारी यंत्रणा वापरून संपवले हा इतिहास आहे. १९८५ नंतरच्या दशकात ठाणे-बेलापूर पट्टय़ातील सर्व केमिकल  कंपन्या याच पद्धतीने नेस्तनाबूत झाल्या आणि २.५ लाख कामगार रोजगारमुक्त झाले. आता तर त्यांचेच सरकार आहे. आजच्या फुकटय़ा जनतेला जियोने बरोबर गळाला लावलेय. पण काही वर्षांनी हीच कंपनी एकाधिकारशाहीने सर्व दर ठरवील आणि आत्ताचे गेलेले पैसे दामदुपटीने वसूल करील, हे केमिकल कंपनीच्या दरपत्रकावरून सहज लक्षात येईल. याला सरकारी धोरणेही तेवढीच कारणीभूत आहेत. येणाऱ्या काळाची पावले जो उद्योगपती ओळखतो तोच पुढे जातो, हे रिलायन्सने सिद्ध केलेय. कंपन्या चालवणे हे सरकारचे काम नाही. आहे त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा बोजाच डोईजड झालाय. त्यात एमटीएनएल, व्हीएसएनएलसारख्यांच्या काय पाड? सध्या तरी आहे त्या कंपन्या जियोला विकणे हाच पर्याय त्यांना राहील आणि रिलायन्सला तेच पाहिजे.

          – प्रभाकर पाटील, नेरुळ

 

विश्वासार्हता महत्त्वाची

‘जुग जुग जियो’ हा अग्रलेख (२१ सप्टें.) वाचला.  सगळीकडे महागाई उच्चांक गाठत असताना भाव उतरवण्याचा हा निर्णय तूर्तास जरी चांगला वाटत असला तरी याचे दूरगामी परिणाम हे गंभीर असू शकतात. कारण कोणत्याही क्षेत्रातील स्पर्धा संपून कोणा एकाची मक्तेदारी प्रस्थापित होणे हे त्या क्षेत्रालाच मारक ठरते, हे इतिहासातील अनेक उदाहरणांद्वारे सिद्ध झाले आहे. अशा परिस्थितीत अराजक उदयास येऊन ग्राहकासाठी ही गोष्ट हानीकारक ठरणारी असते. म्हणूनच नियमन प्राधिकरणाने विश्वसनीयता ढळू न देता ग्राहक आणि दूरसंचार सेवा क्षेत्र या दोघांच्याही अस्तित्वाचे समतोल साधणारे निर्णय घ्यावेत.

          – प्रवीण खेडकर, अहमदनगर

 

मॅनहोलमधील मृत्यूला अनेक जण कारणीभूत!

‘रहिवाशांच्या कृत्यामुळेच डॉ. अमरापूरकर यांचा मृत्यू!’ ही बातमी (१९ सप्टेंबर) वाचली. ही दु:खद घटना आहे. परंतु तिथल्या शेजारच्या कामगार नगरातील रहिवाशांच्या कृत्यामुळे हा मृत्यू झाल्याचा बातमीतला सूर (जो मुळात पोलिसांच्या कारवाईतही आहे) भीषण आहे. हे झाकण काढणाऱ्या चौघांना पोलिसांनी अटक केली असून दोन ‘साथीदारां’चा शोध सुरू असल्याचेही बातमीत म्हटलेय. मुसळधार पावसानं रस्त्यावर पाणी साचल्यावर मॅनहोलचे झाकण काढायचे ही या रहिवाशांची दर वर्षीची रीत आहे, असे बातमीत म्हटलेय. असे मॅनहोल उघडल्यामुळे, म्हणजे ते उघडणाऱ्या व्यक्तींमुळे या वर्षी डॉ. अमरापूरकर यांचा मृत्यू झाला- इतकी सोपी मांडणी पोलीस तपासात असल्यासारखे बातमीतून दिसते.

मॅनहोलचे झाकण काढणे धोकादायक आहे, हे खरेच. पण हा धोका निर्माण करण्याचे खापर केवळ त्या रहिवाशांवर फोडणे अतिशय भयानक आहे. या ‘आरोपीं’नी मजामस्करीसाठी किंवा कोणाचा मृत्यू व्हावा यासाठी हे काम केलेले नाही. त्यांनी नेहमीप्रमाणे पावसाच्या पाण्याचा आपल्यावरचा आघात कमी करण्यासाठी नेहमीची कृती म्हणून हे केलेले आहे.

या विशिष्ट मॅनहोलच्या उघडय़ा असण्यामुळे या वर्षी मृत पावलेली व्यक्ती सुविख्यात होती, त्यामुळे त्याची बातमी झाली, प्रकरण न्यायालयात गेले, तपास झाला. पण आधीच्या इतक्या वर्षांचे काय आणि येणाऱ्या वर्षांचे काय? अज्ञात मृतांचे काय?

हा विशिष्ट धोका नागरी प्रशासनाने, सरकारी यंत्रणेने आणि अर्थातच नागरी कचऱ्याचा स्रोत असलेल्या आपल्यासारख्या नागरिकांनी निर्माण केलेला आहे. एका मॅनहोलचे झाकण प्रत्यक्ष कोणी उघडले, एवढय़ापुरता हा मुद्दा मर्यादित नाही. चार-सहा व्यक्तींना अशा रीतीने बळीचा बकरा बनवणे असंवेदनशील वाटते.

ही गटारे तुंबवणारे आपण सगळेच आहोत. त्यामुळं मॅनहोलचे झाकण उघडणाऱ्या त्या सहा व्यक्तींसोबत सरकारी प्रतिनिधी- मुंबई  महानगरपालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी (आणि नागरिक) हे सगळेच गुन्ह्य़ातले ‘साथीदार’ आहेत, असे वाटते. म्हणून  त्यांनाही या घटनेतले आरोपी ठरवायला हवे.

          – अवधूत डोंगरे, अमरावती

 

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची हेळसांड थांबवा!

‘अंगणवाडी संपकाळात ४९ बालकांचा मृत्यू’ ही बातमी (२१ सप्टें.) वाचली.  राज्यातील एक लाख अंगणवाडय़ांतील कर्मचारी बेमुदत संपावर गेल्यावर पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे तीनतेरा वाजलेत! शहरी, ग्रामीण या ठिकाणी वरील अंगणवाडीतील येणारी मुले मध्यमवर्ग किंवा गरीब असतात; मात्र वाडे, पाडय़ांवरील अंगणवाडय़ांद्वारे कुपोषित, गर्भवती, स्तनदा माता यांच्यासाठी पूरक आहार व लसीकरणाचे काम चालते तेथे यांचा खूप मोठा परिणाम होताना दिसतोय. मात्र अंगणवाडीत काम करणाऱ्या दोन लाखांपेक्षा जास्त कार्यकर्ती व मदतनीस यांच्या अडचणींची साधी दखलही कुणी घेऊ नये हे पुरोगामी म्हणणाऱ्या महाराष्ट्राला शोभत नाही. अगदी तुटपुंजा म्हणजे शंभर रुपयांपेक्षा कमी रोजंदारीप्रमाणे त्यांना या ठिकाणी काम करावे लागते. तसेच कायमस्वरूपी नोकरीची हमी नाही. असेच काहीसे अंगणवाडी कार्यकर्त्यांचे. मुलांना कसे शिकवायचे याचे कुठलेच प्रशिक्षण यांना दिले जात नाही. केवळ लसीकरण किंवा गावातील नोंदी असतील तरच यांना प्रशिक्षण दिले जाते. जिथे पोटाचीच अडचण आहे तिथे गुणवत्तेची अपेक्षा करणे चुकीचेच. शासनाने या कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवावेत व नोकरीत कायम करावे नाही तर यांच्या संपात व शासनाच्या आडमुठय़ा धोरणात बळी जातायेत ती लहान लहान मुले.

          – संतोष मुसळे, जालना

First Published on September 22, 2017 2:51 am

Web Title: loksatta readers letter part 86