‘प्रामाणिकांच्या मुळावर’ हा अग्रलेख (२८ सप्टें.) वाचला. बेकायदा बांधकामांना नियम / कायदे बदलून अधिकृत करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करण्याचे सरकारी धोरण आणि त्यासाठी ‘कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाची’ केलेली ‘ढाल’ हे हास्यास्पद आहे, यात शंकाच नाही. योगायोग म्हणजे नेमक्या त्याच दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या - ‘धार्मिक स्थळांबाबत अधिसूचना’ - या अडीच पानी जाहिरातीतूनही सरकारच्या याच बोटचेप्या धोरणाचे अगदी उघडपणे दर्शन घडते. ही जाहिरात बारकाईने पाहिल्यास बऱ्याच गोष्टी लक्षात येतात. १. संपूर्ण मुंबई उपनगर जिल्ह्य़ांत एकूण ५५३ अनधिकृत धार्मिक स्थळे शासकीय जमिनीवर असून, ती सर्वच्या सर्व ‘जुनी, व्यापक लोकमान्यता’ असलेली आहेत आणि म्हणूनच त्यांच्याविषयी पोलीस अहवाल तसेच नियोजन प्राधिकरणाचे अभिप्राय नियमितीकरणास अनुकूल असल्याने त्यांचे ‘नियमितीकरण’ प्रस्तावित आहे. (‘अ’ वर्गीकरण - ५५३) २. संपूर्ण मुंबई उपनगर जिल्ह्य़ामध्ये असे एकही अनधिकृत धार्मिक स्थळ नाही, की जे वाहतुकीस अडथळा ठरत असल्याने किंवा कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारणाने, किंवा विकास आराखडा / विकास नियंत्रण नियमावलीच्या दृष्टीने किंवा अन्य काही कारणाने त्याचे नियमितीकरण शक्य नसल्याने जे ‘निष्कासना’साठी प्रस्तावित आहे. संपूर्ण जाहिरातीत ‘ब’ वर्गीकरण (निष्कासनासाठी प्रस्तावित) असलेले एकही धार्मिक स्थळ दर्शविलेले नाही. (‘ब’ वर्गीकरण - निरंक) ३. संपूर्ण मुंबई उपनगर जिल्ह्य़ामध्ये केवळ उपजिल्हाधिकारी अंधेरी -१ यांनी त्यांच्या अखत्यारीतील २० अनधिकृत धार्मिक स्थळे ‘क’ वर्गवारीत दर्शविली आहेत, ज्यांचे ‘स्थलांतर’ प्रस्तावित आहे. (‘क’वर्गीकरण - स्थलांतर प्रस्तावित - २०) उपजिल्हाधिकारी मालाड -३ यांनी त्यांच्या अखत्यारीत मुळात एकही अनधिकृत धार्मिक स्थळ शासकीय जागेवर नाहीच, अशी माहिती दिल्याचे दिसते. (‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ तिन्ही वर्गीकरण - निरंक) हे खरे असेल, तर अत्यंत कौतुकास्पद आहे (? ) एकूण अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबतही सरकारचे धोरण बेकायदा बांधकामांबाबतच्या धोरणाप्रमाणेच ढिसाळ, बोटचेपे दिसते. याखेरीज जाहिरातीमध्ये शेवटी केलेला - ‘‘सदर अधिसूचनेत नमूद केलेल्या ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ यादीत समाविष्ट नसलेली शासकीय जमिनीवरील अधिकृत धार्मिक स्थळे याबाबतसुद्धा आक्षेप, हरकती / सूचना सादर करू इच्छित असल्यास नागरिकांनी विहित नमुन्यात अर्जाद्वारे हरकती / सूचना पाठवाव्यात’’ - हा उल्लेख आहे! अर्थात त्या त्या धर्मपंथाचे (त्या विशिष्ट धार्मिक स्थळाचे) अनुयायी आणि स्थानिक गुंड, हितसंबंधी व राजकारणी नेते यांचा रोष पत्करून कोणी सामान्य नागरिक तसे करण्यास धजावेल याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे तो उल्लेख ही केवळ एक कायदेशीर औपचारिकता असल्याचे लक्षात येते. अर्थात जाहिरातीच्या तारखेपासून ३० दिवसांनी वरीलप्रमाणे वर्गीकरणानुसार कारवाईचा मार्ग मोकळा! एकंदरीत प्रामाणिकपणा, नियमांचे पालन, कायदेपालन या गोष्टींची चाड बाळगणाऱ्या सामान्य नागरिकांना पाठबळ देण्याऐवजी सरकारचा कल - नियम धाब्यावर बसवून बेकायदा गोष्टी खुलेआम वर्षांनुवष्रे करून - पुढे त्या सर्व गोष्टी शासनाकडून ‘नियमित’ / ‘अधिकृत’ करून घेणाऱ्यांकडेच दिसतो. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) एकाच नाण्याच्या दोन बाजू ‘प्रामाणिकांच्या मुळावर’ हा अग्रलेख (२८ सप्टें.) वाचला. आताचे काय किंवा मागचे सरकार काय, या निर्लज्ज राजकारण्यांना प्रामाणिकपणाचे काही सोयरसुतक नाही. कोणत्याही मार्गाने निवडून येण्यासाठी पसे गोळा करणे व निवडून आल्यावर त्याची वसुली या पलीकडे खरी लोककल्याणाची भावना मुळातच कमी होत चालली आहे. काही अपवाद सोडल्यास या राजकारण्यांना आदर्श प्रतिनिधी म्हणण्याच्या लायकीचे नाहीत. सरकारला व विरोधी पक्षांना जर अनधिकृत इमारतीत राहणाऱ्यांचे खरेच हित साधायचे असेल तर विकासकांवर प्रथम फास्ट ट्रॅकवर कारवाई सुरू करायला हवी. त्यांच्यावर जरब बसेल असा दंड आकारायला हवा. मतांसाठी व पशांसाठी खऱ्या गुन्हेगारांवर यांना कारवाई करायची नाही. खरे सांगायचे तर काँग्रेस व भाजप-सेना युतीचे सरकार या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. या नाण्याला जोपर्यंत पर्याय निर्माण होत नाही तोपर्यंत प्रामाणिक भारतीयांचे काही खरे नाही. - जयंत ओक, पुणे बकालीकरण रोखण्यासाठी.. ‘प्रामाणिकांच्या मुळावर’ या अग्रलेखाशी (२८ सप्टें.) असहमत असण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. देशातील प्रशासनाच्या परिस्थितीवर योग्य ते भाष्य अग्रलेखातून केले आहे. मतांच्या राजकारणासाठी किंवा आपल्या हितसंबंधाच्या संरक्षणासाठी या गोष्टी होत असतात, हे वेगळे सांगावयाची आवश्यकता नाही. परिणामी आपण एक भ्रष्ट व्यवस्था जन्मास घालत आहोत, याची जाणीव ना राज्यकर्त्यांना असते ना ती राबवणाऱ्यांना. कारण ‘शाश्वत विकास’ हा फक्त आंतरराष्ट्रीय परिसंवादात चर्चिला जाण्याचा विषय आहे, असे आपण मानतो. सध्या शहरांचे बकालीकरण होत आहेच. आता व्यवस्थांचे बकालीकरण रोखण्यात ‘सुजाण नागरिकां’चीच भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. - जावेद शेख (कराड) गुंड यांचेच, कायदेही यांचेच! प्रामाणिकांच्या मुळावर (२८ सप्टेंबर) हा लेख वाचला. आज श्रीकर परदेशी, तुकाराम मुंढे यांसारख्या अधिकाऱ्यांच्या वाटय़ाला फक्त बदलीच्या अक्षताच आल्या आणि त्याही, फक्त प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य काम बजावले म्हणून. गुंड यांचेच सत्ता यांचीच आणि कायदे यांचेच. यांच्या कामात अडथळा ठरणाऱ्या अधिकाऱ्याची लगेच दुसऱ्या ठिकाणी बदली, मग यांच्या वळचळणीचे पाणी पिणाऱ्या अधिकाऱ्यांची त्याच जागी वर्णी. शहरात एवढी अनधिकृत बांधकामे वाढत असताना हे लोक गप्प बसतात कसे? - निलेश शेलार, मुलुंड सामान्य जनतेतही प्रामाणिकपणाचा अभाव ‘प्रामाणिकांच्या मुळावर’ हा अग्रलेख वाचल्यावर माझ्यासमोर १९९०च्या काळातील निसर्गदत्त वसई-विरार भूप्रदेश उभा राहिला. या भागाचे सिमेंटचे जंगलात रूपांतर करण्याचा सारा दोष त्या वेळचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याकडे जातो. वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळातील पर्यावरणमंत्री मेनका गांधी यांनी पवार यांना लेखी पत्र लिहून निसर्ग सांभाळण्याचा आदेश दिला. राज्य सरकारने तो कचऱ्याच्या टोपलीत टाकला. २००७ साली हरित वसई संरक्षण समिती मुंबई उच्च न्यायालयात अनधिकृत बांधकामाचे प्रश्न घेऊन गेली. २०१३मध्ये ही अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकण्याचा आदेश देण्यात आला. तोही कचऱ्याच्या पेटीत गेला. आज पावसाळ्यात हा पूर्ण विभाग कित्येक दिवस पाण्याखाली असतो, कारण खाडीत पाणी वाहून जाणाऱ्या खार जमिनीत बहुमजली इमारती उभ्या आहेत. आता तर नंदाखाल या निसर्गरम्य गावात शापूरजी- पालनजी या बिल्डरच्या २५ मजली इमारती उभारण्याचे काम जोरात चालू आहे. आजही या विभागात एफएसआय ०.३३ एवढा आहे. मग या अशा इमारती उभ्या कशा राहतात? आपल्या राजकारण्यांचे / बिल्डरांचे सोडून द्या, सामान्य जनतेतही प्रामाणिकपणाचा अभाव आहे. ते गप्प का बसतात? - मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई वीज क्षेत्रातील देशाची कामगिरी देदीप्यमानच ‘मोफत विजेचे सौभाग्य’ (२६ सप्टें.) व ‘विजेची मागणी वाढल्याने राज्यात भारनियमन सुरूच’ (२८ सप्टें.) या दोन्ही बातम्या वाचल्या. या योजनेच्या शुभारंभाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वष्रे झाले तरी ४ कोटी घरांत अद्याप वीज मिळालेली नाही असे सांगत स्वातंत्र्यापासून फक्त आपणच विजेसाठी प्रयत्न करत आहोत असे भासवले. दुसऱ्याच दिवशी महाराष्ट्रातील भारनियमनची बातमी वाचण्यात आली यावरून भारतातील ऊर्जा सुविधा, भारतातील ऊर्जा संकट व ऊर्जानिर्मितीचा योजनात्मक विकास दडपवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न पंतप्रधानांनी केलेला दिसतो. पण वास्तव मात्र निराळे आहे. १) १९५०-५१ मध्ये भारतातील विजेची स्थापित क्षमता २३०० मेगावॅट होती. पहिल्या योजना काळापासून वीजनिर्मिती भर दिला गेला. तिसऱ्या व चौथ्या योजनाकाळापासून वीजनिर्मितीवर अधिक लक्ष दिले व या योजनाकाळात अनुक्रमे ४५०० व ४६०० मेगावॅटची वृद्धीदेखील झाली होती. २) १९६९ मध्ये ग्रामीण भागातील विद्युत प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी REC- Rural Electrification Corporation Limited ची स्थापना करण्यात आली. सध्या तिला नवरत्नचा दर्जाही आहे. पाचव्या योजनाकाळात ११,२०० मेगावॅटची वृद्धी झाली. ३) नोव्हेंबर १९७५ मध्ये भारतातील औष्णिक ऊर्जेच्या विकासासाठी सर्वोच्च उद्योग म्हणून NTPC- National Thermal Power Corporation ची स्थापना करण्यात आली. (सध्या तिला महारत्नचा दर्जा आहे). एनटीपीसी यशस्वी झाल्यावर त्याच धर्तीवर भारतातील ऊर्जेच्या विकासासाठी सर्वोच्च संस्था म्हणून NHPC- National Thermal Power Corporation ची स्थापना करण्यात आली व या प्रयत्नामुळे सातव्या योजनाकाळात भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रामध्ये मोठे बदल घडून आले त्यामुळे एकूण २१,५०० मेगावॅटची निर्मिती झाली. ५) तिसऱ्या योजनाकाळात देशातील सर्व वीज पारेषण केंद्र एकमेकांना जोडून विभागीय पॉवर ग्रिड तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यांना गती देण्यासाठी २३ ऑक्टोबर १९८९ रोजी ढॅउकछ- PGCIL- Power Grid Corporation of India Limited स्थापना करण्यात आली. पीजीसीआयएलने देशभरात ५ विभागीय ग्रिड तयार केले व २०१२ अखेर हे ५ विभाग एकमेकांना जोडून राष्ट्रीय ग्रिड निर्माण करत आहे. यातील पहिला टप्पा २००२ मध्ये पूर्ण झाला. ३१ मार्च २०१२ अखेर उत्तर, पश्चिम, पूर्व व उत्तरपूर्व हे ४ विभाग जोडले गेले होते. या ग्रिड यंत्रणेतून सध्या २०,७५० मेगाव्ट विजेचे पारेषण होऊ शकते. ६) दहाव्या योजना वीजनिर्मितीत ३४,०२० मेगावॅटची वृद्धी करण्यात आली. ७) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना- (घोषवाक्य- वीज एक लाख गावांमध्ये एक कोटी घरांमध्ये) ही योजना यूपीए सरकारने लोकवस्ती / गावाचे विद्युतीकरणासाठी ४ एप्रिल २००५ ला सुरू केली होती. (प्रमाण- केंद्र ९०% : राज्य १०%). दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबासाठी १००% अनुदान देणारी ‘कुटीरज्योती’ ही उपयोजनापण याच योजनेअंतर्गत राबवली जात होती. ११०० पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या लोकवस्तीचे /गावांचे, तर अकराव्या योजनाकाळात २४३०३१ गावांचे विद्युतीकरणही करण्यात आले होते. २० नोव्हेंबर २०१४ ला योजनेचे नाव बदलून व नवीन घटक वाढवून मोदी सरकारने ‘दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती’ ही योजना सुरूकेली. औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाल्यानंतर ऊर्जेचे महत्त्व वाढत गेले. त्या वेळी कोळसा हे ऊर्जेचे प्रमुख स्रोत होता. विसाव्या शतकात ऊर्जेचा प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम बनला व सर्व युद्धेही या ऊर्जेसाठी लढली गेली. अलीकडील ऊर्जासंकट, तेलाचे भाव, अणुकरार आणि एकूणच ऊर्जाक्षेत्र संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय राजकरण घडवत असताना पंतप्रधानपदी असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी ‘सत्तर वर्षांत काहीच घडले नाही आणि आज जे होतंय ते सत्तर वर्षांत प्रथमच होतंय’ असली बेजबाबदार वक्तव्ये करू नयेत हीच अपेक्षा. - नकुल बिभीषण काशीद, परंडा (उस्मानाबाद) ‘इंडिया शायनिंग’च्या वेळी हे का नाही आठवले? राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून यशवंत सिंन्हा या माजी अर्थमंत्र्यांनी मोदी सरकारच्या आíथक धोरणांवर टीका केली आहे. हे शहाणपण ‘इंडिया शायनिंग’च्या वेळी का नव्हते? स्वत:च्या कार्यकाळात घेतलेल्या निर्णयांची अशी चिकित्सा आज तरी करावी. त्यांच्या सरकारने अंबानी अदानी यांची श्रीमंती कमी केली होती का? आज दिसणारी आíथक दुरवस्था हा पूर्वीच्या सर्व सरकारांच्या अपयशाचा पाढा आहे. मोदी सरकारच्या चुकांचा परिणाम म्हणून त्याची सत्ता जाईल. त्या आधी वाजपेयी यांच्या आíथक धोरणांतील चुकांवरही सिन्हा यांनी असाच लेख लिहावा. राष्ट्रीय कर्तव्य की व्यक्तिद्वेष /स्वत: सत्तेपासून दूर असल्याची खंत, तेही एकदा जनतेला कळू दे. - संजय गोळे, पुणे सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुखवस्तू ठरविणे अजबच ‘सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लाड करणे थांबवा’ या आशयाचे पत्र (लोकमानस, २८ सप्टें.) खेदजनक व सरसकट अन्याय करणारे आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारीपासून रखडवलेला वाढीव महागाई भत्ता सरकारने मेहरबानी म्हणून जाहीर केलेला नाही, तर तो करारानुसार दिलेला आहे. सरकारी कर्मचारी कामे करीत नाहीत, असा जो नेहमी सरसकट आरोप केला जातो, तोही वस्तुस्थितीला धरून असत नाही. सरकारी कर्मचारी ही एक वेगळी जमात नाही. शासन यंत्रणेतील माणसेही तुमच्या-आमच्यातीलच आहेत. इतरांप्रमाणे त्यांनाही आशा-आकांक्षा, समस्या आहेत. केवळ अपवादांचाच विचार करून, सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुखवस्तू ठरविणे, हेसुद्धा अजब तर्कट म्हणावे लागेल. - उल्हास गुहागरकर, मुंबई राज्य संविधानाचे की परंपरावादय़ांचे? ‘तरुणींच्या बंडाचे स्वागत’ या अग्रलेखातील (२७ सप्टें.) मुद्दे पटले. घटना संपूर्ण शिक्षक पेशाला कलंकित करणारी आहे. संविधानाच्या कलम १४ नुसार शिस्तीचे नियम सर्वाना समान असले पाहिजेत. तरीही ‘महिलांनो, पुरुष होण्याचा प्रयत्न करू नका’ हा सल्ला कुलगुरूंनी देणे, म्हणजे काय? सहिष्णुता हे हिंदूंचे वैशिष्टय़ असल्याचे मानणाऱ्या कुलगुरूंनी परंपरा लक्षात घेऊन तरी वर्तन करावे. किंवा मनुस्मृतीचे दहन कोणत्या कारणासाठी केले, हे तरी आठवावे. अलीकडे न्यायालयाने व्यक्तीला प्रतिष्ठा मिळवून देणारा, खासगीपणाचा हक्क ‘मूलभूत’ मानणारा निकाल दिला. त्याआधी तृतीयपंथींना समता व सन्मान मिळवून दिला. तरीदेखील अशी मानसिकता असणारा माणूस एवढय़ा उच्च पदावर टिकतो. विषमताधिष्ठित समाजाचे रूपांतर समताधिष्ठित समाजात करण्याची जबाबदारी ज्या शिक्षणव्यवस्थेवर सोपवली आहे. तेच जर महिलांनो पुरुष होण्याचा प्रयत्न करू नका,अशी संभावना करीत असतील तर काय म्हणावे? राज्य संविधानाचे की परंपरावादय़ांचे, हे ठरवणे सध्या कठीण आहे. - प्रा. डॉ. दत्ताहरी होनराव, उदगीर कार्यक्षमता व वैद्यकीय पात्रतेचे निकष काय असणार? ‘शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे’ ही बातमी (२७ सप्टें.) वाचली. हा लाभ विभागीय चौकशा सुरू असलेल्या, वैद्यकीयदृष्टय़ा अपात्र, अकार्यक्षम असणाऱ्यांना मिळणार नसल्याचे बातमीत म्हटले आहे. आजच्या घडीला सेवानियमांनुसार कर्मचाऱ्याचे निवृत्तीचे वय ५५ वर्षे आहे. साठच्या दशकात तीन वर्षे वाढीव कालावधीचा लाभ देण्याची पद्धत सुरू झाली; परंतु वयाच्या ५४ वर्षांनंतर कर्मचाऱ्याच्या कामगिरीचा आढावा घेऊन ५५ वर्षे वयानंतर त्यास कायम ठेवायचे किंवा कसे याबाबत निर्णय घेण्याची तरतूद होती. या तरतुदीचा हळूहळू विसर पडत गेला व कर्मचाऱ्यांना ५८ वर्षांपर्यंत नोकरीची संधी मिळत गेली. त्यामुळे सर्वाची अशी समजूत आहे की, निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे आहे. आजही ५५ वर्षे पूर्ण झालेले; परंतु विभागीय चौकशा सुरू असलेले कर्मचारी सुखाने वयाच्या ५८ वर्षांपर्यंत सेवेत राहतात. आतासुद्धा तसेच होईल असे मानण्यास हरकत नाही. दुसरा प्रश्न असा आहे की, कार्यक्षमता व वैद्यकीय पात्रतेचे निकष काय असणार? यासाठी वेगळी समिती स्थापणार का? बातमीत पुढे असेही म्हटले आहे की, मानसिकदृष्टय़ा तंदुरुस्त नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ मिळणार नाही. मानसिक तंदुरुस्ती कशी व कोणत्या निकषांवर ठरवायची? ज्यांना इंग्रजीत ‘क्लिनिकली सेन’ म्हणजेच वैद्यकीयदृष्टय़ा शहाणे समजतात अशांचे प्रमाण समाजात २० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसते. प्रत्येकात काही ना काही मानसिक आजार असतो. यामुळे ‘मानसिकदृष्टय़ा तंदुरुस्ती’ ठरविणे फार क्लिष्ट होईल. तेव्हा सरकारला जर लाभ द्यायचाच असेल तर तो खुशाल द्यावा; परंतु अशा अव्यवहार्य तरतुदी की ज्यांचे आजही पालन होत नाही व पुढेही होणार नाही घालू नयेत. कारण यातील धोका हा की याचा वापर करून ‘अडचणीच्या’ ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच ५८ वर्षांनंतर घरी बसविले जाईल. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) कत्तलच, पण कुणाची? म्यानमार (पूर्वीचा ब्रह्मदेश) रोज नवनवे पवित्रे घेऊन आपल्या क्रूर कृत्याचे समर्थन करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतो आहे. ‘रोहिंग्यांकडून हिंदूंची सामूहिक कत्तल’ ही बातमी (२८ सप्टें.) त्याचेच प्रतीक, पण अशा प्रयत्नांनी त्या सरकारच्या नेतृत्वाखाली चाललेल्या रोहिंग्यांच्या वंशसंहाराला समर्थन मिळेल असे समजणे हा शुद्ध वेडपटपणा आहे. या बातमीमध्येच शेवटी ‘चेहरे झाकलेले लोक कोण होते हे ती महिला सांगू शकली नाही’ असा खुलासा आहे. मात्र सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही हे येथे सिद्ध होते. - करण शाह, नाशिक डाव्यांनी शेतकऱ्यांसाठीही उभारलेल्या लढय़ामुळे पोटशूळ, म्हणूनच हा अपप्रचार.. ‘‘दीडपट हमी’चे डावे वळण’ हा लेख (२८ सप्टें.) वाचला. सदर लेखाचा सूर डाव्यांच्या ‘अविचारी’ डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या ‘अशक्य’ शिफारशीचे समर्थन करण्यामुळे शोकाकुल आहे. सदर शोक (की शॉक?) सरकारच्या प्रांगणात शेतकरी हमीभावासाठी जागृत झाल्याने होणे स्वाभाविक आहे. सदर लेखक राज्यात आणि देशभरात होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या यावर भाष्य न करता सोयीस्कर बगल देऊन डाव्या संघटनेच्या विचारवंतांना धोपटून काढण्याचे निमित्तच शोधत होते असे राहून राहून वाटते. एकीकडे देशभरात ‘जाखाउ’ धोरण राबवून शेतकऱ्यांना काहीही पथदर्शक कार्यक्रम राबवणे तर सोडाच त्यांना कोणतीही शासकीय सोय देण्याचे काम सरकार करत नसेल आणि वर मृत्युघंटादेखील ऐकण्यास कुणा मंत्रिमहोदयाला सवड नसेल तर काय सधन आणि निर्धन शेतकरी अशी नसती उठाठेव करत आंदोलन न करत डाव्यांनी घरात बसून चकाटय़ा पिटत बसायचे काय? आज देशभरात शेतकऱ्यांचा आत्महत्येचा प्रश्न गंभीर झालेला असताना आणि सरकारी यंत्रणा आपले प्राधान्यक्रम मोठमोठय़ा उद्योजकांच्या भल्यासाठीच ठरवत आहे. असे असताना शेतकऱ्यांच्या हमी भावासकटच्या मागण्या एका तागडीत टाकून, त्या अव्यावहारिक आहेत अशी आळवणी करून त्याला डाव्यांना दोष द्यायचा हे खरोखरच शोचनीय आहे. आज सरकार कोणाचे आहे आणि त्यांनी केलेल्या पापाचा दोष आंदोलन- अग्रणी डाव्यांवर लावायचा हे कुठल्या न्यायात बसते ते लेखक महोदयच जाणे! डावे म्हणे गप्प बसले होते. मुळात डाव्यांचे अशा लेखाप्रमाणे देशभरात अपप्रचार करण्याचे तंत्र बेमालूमपणे चालू आहे. त्यांना कुठेही ऐकून घेऊ नये, त्यांना प्रशस्त व्यासपीठ मिळू नये म्हणून सगळी यंत्रणा पछाडलेली असताना लेखकांनी तरी कानोसा घ्यायला हवा की नको? शरद जोशी यांचे नाव घेऊन डाव्यांची ससेहोलपट करण्याची लेखकाची शैली कौतुकास्पद आहेत. शरद जोशी यांचे वादातीत कर्तृत्व जमेस धरले तरी त्यांनी उभारलेल्या आंदोलनाचे कसे सरकार पुरस्कृत तुकडे पडले की पाडले गेले हे उभा महाराष्ट्र जाणतो. मुळात डावे हे लढणे जाणतात. त्यात रंजल्या गांजल्या वर्गाला रस्त्यावर आणतात. लढता लढता त्या वर्गाला त्यांच्या सामर्थ्यांची जाणीव करून देतात. सातत्याने त्यातून एक विचार तयार होतो, तो म्हणजे माझ्या कष्टाचे काय? अन्याय, पिळवणूक, जाच, शोषण आदींविरुद्ध मदानात उभे राहतात, इतर पक्षांसारखे आंदोलन मध्येच रहित करून शासकांच्या मांडीला मांडी लावून सरकारी फायदे उपटत बसण्याचे षड्यंत्र करत नाहीत, हे ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. ज्या गोरगरीब वर्गाचा उल्लेख लेखक करतात त्या ७५ टक्के वर्गासाठी शिक्षण, आरोग्य, आवास आदी सुखसोयी मिळाव्यात यासाठी सर्व पायरीवर लढून मजबूत भूमिका सरकार दरबारी मांडत आहेत. आजघडीला या सर्वाचे जिणे प्रचलित व्यवस्थेने हराम केले आहे, त्यांना डावे हे आशेचा किरण नजरेस पडताहेत याचा पोटशूळ समस्त शासक वर्गात आहे. - अ‍ॅड्. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर (ठाणे)
