‘मतभेदांतलं मांगल्य’ हा अमेरिका पत्रकार ब्रेट स्टिफन्स यांच्या भाषणाचा स्वैर अनुवाद (अन्यथा, ७ ऑक्टो.) वाचला. तो वाचल्यावर सर्वात प्रथम विचार मनात आला तो, इतका मूलगामी चिंतन करणारा तत्त्ववेत्ता आपल्याकडे आजच्या घडीला एखादाही का असू नये? अलीकडे विचारवंतांच्या ज्या हत्या झाल्या त्याहून जास्त काळजी मला या परिस्थितीची वाटते. प्रश्न विचारण्याचेच सोडून दिल्यामुळे, प्रश्न विचारणे हा वरिष्ठांचा अपमान हाच संस्कार झाल्यामुळे आपण विचार करण्याची क्षमताच गमावून बसलो आहोत, मग इतके मूलगामी चिंतन करणारा तत्त्ववेत्ता निपजण्याची शक्यताच उरत नाही. त्यामुळे एकीकडे बौद्घिक मतभेद हे जिवंत समाजाचे लक्षण नव्हे तर जातिवंत शत्रुत्वाचे लक्षण मानले जात असतानाच दुसरीकडे विचार करणे हे जणू मागासलेपणाचे लक्षण मानले जाऊ लागले आहे. "Thinking is the greatest torture in the world for most people" हे बर्नार्ड शॉ यांचे विधान साऱ्या समाजालाच लागू पडतंय की काय? असे वाटू लागते. "Loosing an argument is better than losing a friend." असा उपदेश तेच लोक देताना दिसतात की ज्यांच्यात तर्कशुद्ध वाद-विवाद करण्याची क्षमता नसल्यामुळे त्यांना त्याचा कंटाळाही असतो. ज्या मित्राचे विचार संकुचित आहेत, द्वेष आणि अंधश्रद्धा पसरवणारे आहेत, भ्रामक आहेत अशांच्या मैत्रीत बाधा येऊ नये म्हणून त्यांच्या त्या घातक विचारांकडे दुर्लक्ष करणे कितपत योग्य आहे? मतभेदातील मांगल्य जपण्याचे दायित्व दोन्ही बाजूंचे असण्याचा आग्रह हवा. "You have enemies ? Good, that means you have stood up for something, sometimes in your life." हे विन्स्टन चर्चिल यांचे विधान हे समाजाच्या दृष्टीने मला जास्त प्रेरक वाटते. तेव्हा विचारकलहाला घाबरणे हा काही समाजस्वास्थ्याचा विचार होऊच शकत नाही. प्लेटोचे एक अतिशय आशयगर्भ वाक्य आहे, ‘‘लहान मुलांना अंधाराची भीती वाटली तर ते आपण समजू शकतो, पण मोठय़ा माणसांना उजेडाची भीती वाटणे ही आयुष्याची फार मोठी शोकांतिका आहे.’’ - अनिल मुसळे, ठाणे दुर्गाबाईंच्या ‘मुक्ता’ ची आठवण झाली.. ‘मतभेदांतलं मांगल्य’ वाचताना (अन्यथा, ७ ऑक्टो.) मला दुर्गाबाईंच्या ‘मुक्ता’ या पुस्तकाची आठवण झाली. बाईंनी त्यात थोरोची थोडक्यात ओळख करून दिली आहे. थोरो म्हणतो- एक वेळ मला वळचणीला टाकलं तरी चालेल, पण माझं स्वतंत्र विचार करण्याचं स्वातंत्र्य मात्र हिरावून घेऊ नका. पुढे बाई बुद्धिवादी वर्गाचं व्यवच्छेदक लक्षण सांगतात ते असे- या वर्गाने आत्मनाशास सतत तयार असलं पाहिजे, कोणत्याही सरकारी प्रलोभनापासून दूर राहिलं पाहिजे तरच बुद्धिवादी वर्ग सरकारवर अंकुश ठेवू शकेल. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा तर ही परंपरा डावे, समाजवादी, अगदी यशवंतराव यांच्यापर्यंत होती. बाळासाहेब ठाकरे, आचार्य अत्रे यांनी तर ती कधी कधी नको तितकी बीभत्सही केली. उदाहरणार्थ : अत्र्यांची कुत्री, फडक्यावर मुत्री, पांढरी पाल, मैद्याचं पोतं, वाकडय़ा तोंडाचा गांधी, पण म्हणून विरोधी विचार दडपले जात नव्हते. आज फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅपचं नीट निरीक्षण केलं तर विरोध किंवा असहमती अतिशय तीव्रपणे व्यक्त होत आहे. फेसबुक पोस्टमुळे काहींना दिलेल्या नोटिसा या अतिशय तीव्र होत्या तसेच गौरी लंकेश यांच्या खुनाच्यादेखील. यशवंत सिन्हा यांचा लेख आणि त्यावरील रणकंदन हेही त्याचेच निदर्शक. - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) .. तर माणुसकीचे तीनतेरा वाजणारच! ‘‘लिमिटेड’ माणुसकी!’ हे शनिवारचे संपादकीय (७ ऑक्टो.) वाचले. कुत्री, मांजरे पाळण्यासाठी, त्यांची निगा राखण्यासाठी जसे नियम आहेत तसे भटक्या कुत्र्यांविषयी ‘त्यांना जगू द्यावे’ याशिवाय काहीच ठोस नियम नाहीत. त्यांना जगू देताना मानवी वस्तीची घनता वाढत असलेल्या शहरांतील गल्लीबोळांतून या भटक्या प्राण्यांची वस्तीही वाढू लागल्यामुळे रहिवाशांचे जगणे बिकट होत असेल तर त्यावर उपाय करण्याची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला गेला आहे. वेळच्या वेळी भटकी कुत्री पकडणे, त्यांचे निर्बीजीकरण करणे, दुर्धर रोगांनी ग्रस्त कुत्र्यांना कमीत कमी वेदनांत मरण देणे हे उपाय महापालिका प्रशासन करू शकत नसेल तर माणसांनी जीव मुठीत धरून किती दिवस जगायचे, हा प्रश्न जेव्हा उग्र रूप धारण करतो तेव्हाच माणुसकीला मर्यादा पडू लागतात आणि ‘असे’ टोकाचे पाऊल उचलले जाऊ शकते. ते चुकीचे आहेच; पण आजकाल माणसांतली माणसांबद्दलचीही एकंदर सहनशीलता आणि संवेदनशीलता कमी होत चाललेली वारंवार दिसत असताना इतर पशूंसंदर्भात ती टिकून राहील, ही अपेक्षा फोल आहे. माणसांच्या अपघातात मदतीऐवजी शूटिंग करणे, सेल्फीच्या नादात पाण्यात बुडणाऱ्या मित्राला जीव गमवावा लागणे, रेल्वे स्टेशनवरील पुलावर चेंगराचेंगरी होत असताना मौल्यवान जिनसांची लूट होणे या प्रकारांत कुठे दिसते माणुसकी? अशा वातावरणात, ज्यांच्यामुळे कित्येक लोकांना रेबीजची लागण होतेय, त्यावर तात्काळ उपाय न झाल्याने जीव जात आहेत अशा भटक्या कुत्र्यांची पत्रास कोण ठेवू शकणार? सार्वजनिक ठिकाणचे कायदे पाळणे हेच जर दिवसेंदिवस भ्याडपणाचे समजले जाऊ लागलेय तर मग माणुसकीचे तीनतेरा वाजायला लागले यात नवल ते काय? - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे गर्दीच्या मानसिकतेला समजावणे अवघडच ‘जपावा जनांचा प्रवाहो’, ‘जगण्याचा वेग कमी करावा’ व ‘गर्दी आणि आपण’ हे सार्वजनिक ठिकाणच्या चेंगराचेंगरी संदर्भातील लेख (रविवार विशेष, ८ ऑक्टो.) वाचनीय व विचाराला चालना देणारे आहेत. पण प्रत्यक्षात जेव्हा चेंगराचेंगरी होते तेव्हा ती गर्दी स्वत:ची विचारशक्ती गमावून बसलेली असते आणि निव्वळ स्वत:चा जीव वाचविणे हाच प्रधान हेतू सर्वाचा असतो. त्या वेळेस ना काही सूचना लक्षात राहात, ना आपण कुणालाही ढकलून पुढे जाऊ नये हेही लक्षात येत नाही. किंबहुना, सर्व सार्वजनिक संकेत विसरलेल्या समुदायातच चेंगराचेंगरी होते. या गर्दीच्या मानसिकतेला शब्दबद्ध करणे वा त्यांना शहाणपणाचे चार शब्द सांगणे हे पालथ्या घडय़ावर पाणी टाकण्यागत असते. त्यामुळे प्रमाणाबाहेर गर्दी होऊ न देणे हेच जास्त सोयीचे आहे. रेल्वे स्टेशनवर येण्याचे व जाण्याचे वेगवेगळे जिने करून हे साधता येईल का, यावर विचार झाला पाहिजे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) अंगणवाडी संपाने काय साधले? किमान आठ ते तेरा हजार मानधनासाठी २५ दिवस झगडून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना फक्त ५ टक्के वाढ आणि तीही मार्च २०१८ पासून मिळणार आहे. पंकजा मुंडे यांनी अगदी सुरुवातीला साधारण अशीच ऑफर दिली होती ती या कर्मचाऱ्यांनी फेटाळली होती. मग मुख्यमंत्र्यांनी काय मोठी जादूची कांडी फिरवली की संपकऱ्यांचे पहिल्या फेरीतच समाधान झाले ते कळले नाही. संप लांबवण्यापेक्षा सुरुवातीलाच जर संपकऱ्यांनी थोडी तडजोडीची भूमिका घेतली तर त्यांच्या अडचणी वाढणार नाहीत. सरकारमध्ये राहून फक्त विरोध करण्यासाठी म्हणून अशा आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी टपून बसलेल्यांना समेटाचे श्रेयही घेता येणार नाही. - नितीन गांगल, रसायनी तेलंगणाबाबत झाले ते योग्यच ‘तेलंगणा सरकारला हादरा’ (७ ऑक्टो.) हे वृत्त वाचले. २३ ऑगस्ट २०१६ रोजी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी तीन प्रकल्पांची घोषणा केली. जवळपास २५ हजार कोटींच्या या प्रकल्पात सुमारे ३० हजार हेक्टर जमीन (चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ) पाण्यात जाणार असून त्यातून तेलंगणाला १६३ टीएमसी तर महाराष्ट्राला १४ टीएमसी पाणी मिळणार आहे. मुळात त्याच परिसरात त्याआधीही पैनगंगा, गोदावरी नदीवर कोटय़वधी रुपयांची अक्षरश: नासाडी केली गेली. पुन्हा ते अपूर्णावस्थेत सोडून स्थानिकांना डावलून शेजाऱ्याची तळी उचलण्याचा प्रकार झाला. तो एनजीटीने हाणून पाडला हे योग्यच झाले. अशाच प्रकारे इतर समाजहिताबाबत निर्णय घेतले जावेत. तूर्तास तरी मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे बदलून ‘जेव्हा राजसत्ता भरकटते.. तेव्हा न्यायव्यवस्था त्यांना वठणीवर आणते’ असे म्हणावे लागेल. - भूषण रमेश पाटील, धुळे एसटीने खासगी बससेवेचा कित्ता गिरवणे अयोग्य सलग तिसऱ्या वर्षी एसटी महामंडळातर्फे ऐन दिवाळी सणात भाडेवाढ करण्यात आली. गेल्या वर्षी दिवाळीत अशाच प्रकारे भाडेवाढ केल्याने महामंडळाला ३६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. तर त्याआधीच्या वर्षी ४२ कोटी रुपये महसूल एसटीला मिळाला होता. एसटी महामंडळाकरिता दिवाळी म्हणजे गर्दीचा हंगाम असतो, म्हणूनच या दरम्यान बसगाडीच्या संख्येत वाढदेखील करते. परंतु प्रवाशांच्या मोठय़ा संख्येचा लाभ घेण्याकरिता एसटी महामंडळानेदेखील मागील दोन वर्षांपासूम खासगी बसचालकांप्रमाणे भाडेवाढ करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे सामान्य प्रवाशांच्या सोयीकरिता काम करत असणारे एसटी महामंडळदेखील लोभापोटी खासगी बसचालकांच्या मार्गावर जात असल्याचे दिसते. दिवाळीच्या किंवा इतर हंगामाच्या काळात खासगी कंपनीच्या लूटमारीला चाप लावण्याऐवजी एसटी महामंडळाने त्यांचाच कित्ता गिरवणे योग्य नाही. याच खासगी बस कंपन्याकडून हंगाम नसणाऱ्या काळात नेहमीपेक्षा कमी भाडय़ातही प्रवासी वाहतूक केली जाते. एसटी महामंडळही कमी भाडय़ाचे धोरण इतर काळात राबवू शकेल का? - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई) आधार कार्ड आता मतदान कार्डालाही जोडावे आधार कार्ड कोणत्या तरी कार्डाला जोडण्याची बातमी वर्तमानपत्रात सारखी वाचावयास मिळते. या ठिकाणी असे सुचवावेसे वाटते की, आता आधार कार्ड मतदान कार्डालाही जोडण्यात यावे, म्हणजे बोगस व मृत व्यक्तींच्या नावे मतदान होणार नाही. - मनोहर तारे, पुणे
