20 October 2017

News Flash

तोफा सत्तेसाठी थंडावल्या का?

‘तटकरेंच्या समारंभाकडे अखेर मुख्यमंत्र्यांची पाठ.

लोकसत्ता टीम | Updated: October 12, 2017 4:10 AM

‘तटकरेंच्या समारंभाकडे अखेर मुख्यमंत्र्यांची पाठ. चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून मात्र कौतुक’ व ‘अजित पवारांना तूर्त दिलासा – राज्य सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी चौकशीस स्थगिती’ या दोन्ही बातम्या (१० ऑक्टो.) वाचून सध्या घडय़ाळावर कमळ की कमळावर घडय़ाळ शिरजोर, असा प्रश्न पडला! सध्या या दोघांत डोळे घट्ट बंद करून ‘तुझ्या गळा माझ्या गळा..’ सुरू असल्याचे जनता गेली काही वर्षे पाहते आहे. गेल्या सरकारातील काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी सरकारातून निवडणूकपूर्व राजीनामा दिल्यावर कबुली दिली होती की, सिंचन घोटाळाप्रकरणी दोषींवर आपण ‘विद्यमान सरकार गडगडेल या भीतीपोटी कारवाई करू शकलो नाही!’ तसेच वाघाच्या जबडय़ात हात घातल्यावर जर काही पुढे विघ्न आलेच तर दुसरा पर्याय उपलब्ध असावा म्हणून भाजपला हल्ली घडय़ाळाची टिकटिक आवडू लागली आहे काय?

त्या वेळी विरोधी पक्षात असूनही नितीन गडकरी यांनी नेहमीप्रमाणे हसतहसत जाहीरपणे म्हटले होते की, ते या काँग्रेस आणि एनसीपी यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात काही करू शकत नाही, कारण ‘ते आमची चार कामं करतात व आम्ही त्यांची चार कामं करतो’! थोडक्यात ही सर्व मिलीजुली युती पाहून प्रश्न पडतो की, पूर्वी बलगाडीभर भ्रष्टाचाराचे पुरावे सादर करून जनतेला खूश करणाऱ्या याच त्या तोफा आता सरकारात राहूनही जनतेसाठी नव्हे तर फक्त सत्तेसाठी थंडावल्या का?

प्रवीण आंबेसकर, ठाणे.    

 

नितीनजींच्या भाषणापासून बोध घ्यावा..

नागपूरला एका कार्यक्रमात बोलताना, ‘सरकार बंद गाडीसारखे असते. या गाडीला धक्का मारावा लागतो, तेव्हा कुठे गाडी चालायला लागते,’ असे नितीन गडकरी म्हणाल्याचे (लोकसत्ता, ९ ऑक्टोबर) वाचण्यात आले. नितीनजी खरे तेच बोलले! सरकार एक यंत्रच असते. म्हणूनच ‘सरकारी यंत्रणा’ असा नेहमी उल्लेख केला जातो. या यंत्राला भावना नसतात. यंत्र सुरू करण्यासाठी त्याची कळ फिरवावी लागते. कळ फिरवावी लागते याऐवजी नितीनजींनी ‘धक्का’ हा शब्द वापरला असावा.

शब्द कोणताही वापरला तरी अर्थ एकच निघतो. सरकार संवेदनशील होण्यासाठी ते चालविणारे संवेदनक्षम असावे लागतात. राज्यकर्त्यांची जनतेप्रति थंड, उदासीन व बेपर्वा वृत्ती या सरकाररूपी यंत्राला बंदच ठेवण्यास हातभार लावत असते. तेव्हा सरकार चालवणाऱ्यांनी नितीनजींच्या भाषणापासून बोध घ्यायला हवा.

रवींद्र भागवत, सानपाडा, नवी मुंबई

 

शेट्टी हेही पांढऱ्या कपडय़ातलेच!

‘जबाबदारी कोणाची?’ हा राजू शेट्टी यांचा लेख (११ ऑक्टो.) वाचला. शेतकऱ्यांचे खूनसत्र पांढऱ्या कपडय़ातील सरकार सुरूच ठेवणार का, असा सवाल लेखात केला आहे. शेट्टीसाहेबांनी स्वत कोणत्या कपडय़ात राहतो ते तरी सांगावे. २०१४ च्या निवडणुकीआधी आणि नंतरही हे सत्तेमध्ये होतेच. त्या वेळेस त्यांना शेतकरी राजा आठवला नाही?  यांना एवढी इत्थंभूत माहिती आहे की औषध फवारणीमधून गेल्या वर्षीही १७० शेतकऱ्यांना विषबाधेचा त्रास झाला. तेव्हा तर शेट्टी सरकारमध्ये होते. तेव्हाची जबाबदारी कोणाची होती? सरकारमधून बाहेर पडून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी काय प्रयत्न केले? शेतकरी आत्महत्या असो की शेतकरी खूनसत्र, हे थांबवण्याची जबाबदारी पांढऱ्या कपडय़ातील सरकारबरोबरच शेतकऱ्यांना ढीगभर आश्वासने देऊन सत्तेचा उपभोग घेत असलेल्या सर्व नेत्यांची आहे. आपण जे बोलतो हे कृतीत उतरवले तर निश्चितच माझा शेतकरीराजा सुखी राहील.

दत्तात्रय पोपट पाचकवडे, बार्शी (सोलापूर)

 

शब्दांचा फुलोरा आता पुरे!

‘आर्थिक वास्तव स्वीकारा’ हा अग्रलेख (११ ऑक्टो.) वाचला. मलाच काय तर सर्व जनतेला प्रश्न पडायला लागला आहे की, अच्छे दिन येणार म्हणून मोदी सत्तेत आले. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत एकच व्यक्ती – फक्त मोदी! मोदी म्हणजे विकास असेच समीकरण सत्तेत यायच्या अगोदर तयार केले होते. मोदींना कोणी सांगेल का, की सत्तेत येऊन ३ वर्षे झाली आहेत. १०० दिवसांतला काळा पैसा, दर वर्षी १ कोटी रोजगाराच्या संधी, देशाचा विकास दर, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया.. हे सगळं कुठंय? फक्त शब्दांचा बाजार मांडून लोकांची दिशाभूल करू नका. मोदी भाषणात फक्त परदेशी किती गुंतवणूक झाली ते सांगतात, पण रोजगाराच्या किती संधी मिळाल्या ते मात्र सांगत नाहीत. देशाची आजची वाटचाल मंदीच्या दिशेने चालू आहे हे वास्तव आहे. ते तुम्हाआम्हाला स्वीकारावेच लागेल.

मयूर तावरे, मु.पो. म्हसवड (ता. माण, सातारा)

 

सीसॅटचा पेपर पात्रता स्वरूपाचा करावा

यूपीएससीच्या पूर्वपरीक्षेत २०१४ पासून पेपर २ (सीसॅट) पात्रता स्वरूपाचा असून एमपीएससीमध्ये मात्र सीसॅटचे मार्क्‍स उत्तीर्ण होण्यास ग्राह्य़ धरण्यात येतात. यूपीएससी पूर्वपरीक्षेत सामान्य अध्ययन-१ व सामान्य अध्ययन सीसॅट २ असे दोन पेपर असून त्यातील सीसॅटचा पेपर हा पात्रता स्वरूपाचा आहे.  त्याच धर्तीवर एमपीएससीने ही पूर्वपरीक्षेतील सीसॅट २ पेपर पात्रता स्वरूपाचा करावा.

एमपीएससीने मागील काही वर्षांत नवनवीन सुधारणा करून परीक्षा पद्धतीमध्ये पूर्णपणे पारदर्शीपणा आणला आहे. एमपीएससी पूर्णपणे यूपीएससीची परीक्षा पद्धती राबवते. यूपीएससी सीसॅट पेपर पात्रता स्वरूपाचा केल्यामुळे सर्व शाखेच्या विद्यार्थ्यांना समान न्याय मिळत आहे. मात्र एमपीएससी परीक्षेत सीसॅटचे गुण  धरत असल्यामुळे ग्रामीण भागातील मुलांना तसेच काही शाखेच्या विद्यार्थ्यांना सीसॅट पेपर आव्हानात्मक ठरत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना इतर विषयांचा चांगला अभ्यास असूनसुद्धा फक्त सीसॅट पेपरमुळे मुख्य पेपर अवघड जातो. पर्यायाने प्रशासनात जाण्याची संधी मिळत नाही.

मागील काही वर्षांच्या राज्यसेवेच्या निकालातून असे दिसून येते की, काही शाखेच्या विद्यार्थ्यांची सीसॅट पेपरमुळे परीक्षेत मक्तेदारी झाली आहे. एमपीएनसीने सर्व विद्यार्थ्यांना समान न्याय द्यावा, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

स्वप्निल हिंगे, मंचर (पुणे)

 

देशाची स्वतंत्र पतमानांकन संस्था असणे गरजेचे

‘आर्थिक वास्तव स्वीकारा’ या लेखात (११ ऑक्टो.) मोदींनी सांगितल्याप्रमाणे मांडलेली आकडेवारी त्यांना अनुकूल अशीच होती.

लेखात आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी भारताला देण्यात येत असलेल्या दर्जासंदर्भात उल्लेख आढळ्तो. आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था या मुळातच अमेरिका व युरोपधार्जिण्या असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होतो आणि हे खरेच आहे. यात मूडीज असो अथवा एस अ‍ॅण्ड पी या भारताला योग्य पतमानांकन दर्जा देत नाहीत. परिणामी भारतात परकीय गुंतवणूकदार येण्यास कच खातात.

म्हणूनच पंतप्रधान मोदी यांनी सियामेन येथे झालेल्या परिषदेमध्ये देशाची स्वतंत्र पतमानांकन संस्था असावी याचा पुनरुच्चार केला तो यामुळेच.

विलास अ. कंदगुळे, नांदेड

 

सणासुदीच्या दिवसांत साखर, रवा कोठे आहेत?

मोदी सरकारने देशातील नागरिकांच्या गरजेच्या वस्तूंवरील अनुदान कमी करत आणले आहे. गॅसवरील अनुदान पूर्णत: काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. गरिबांना स्वस्त दरात जीवनावश्यक वस्तू मिळाव्यात यासाठी देशात सार्वजनिक व्यवस्था कार्यरत आहे. ती व्यवस्था या सरकारने जवळपास मोडीतच काढली आहे, असे म्हटले तर चूक ठरू नये. प्रथम शिधापत्रिकेवरील साखर बंद करण्यात आली. राज्यात प्राधान्य गटात मोडणारे ४५ लाख बीपीएल कार्ड, ६५ हजार अन्नपूर्णा योजना तसेच अंत्योदय योजनेअंतर्गत २५ लाख, सर्वसाधारण  सफेद कार्ड २० लाख असे जवळपास दीड कोटींच्या वर शिधापत्रिकाधारक आहेत. पूर्वी अंत्योदय, केसरी, पिवळे या शिधापत्रिकाधारकांना सणासुदीच्या काळात साखर, पामतेल, रवा, मैदा आदी वस्तू शिधापत्रिकेवर मिळत होत्या; पण आता या सर्वच वस्तू सरकारने बंद केल्या. याबद्दल कोणीही बोलत नाही. याचा अर्थ शिधापत्रिकाधारकांना रास्त दरातील वस्तूंची गरज उरलेली नाही, असे  वाटते. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या आधारे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था चालते; परंतु केंद्राने अनुदान बंद केल्याने राज्यात सणासुदीच्या दिवसांत मिळणाऱ्या वस्तू बंद झाल्या. राज्य सरकारनेही या व्यवस्थेला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या.

सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

 

वीजनिर्मितीत राज्य सरकारची घसरण

वीजनिर्मितीची महाराष्ट्राची क्षमता आणि सध्या होत असलेली वीजनिर्मिती यातील तफावत केळ नियोजनबद्धता नसल्याने झाली आहे, हे लक्षात (लोकसत्ता, १० ऑक्टो.) येते. तांत्रिक कारणांमुळे बंद करण्यात आलेले दहा वीजनिर्मिती संच देखभालीअभावी अद्यापही बंद आहेत. सध्या धरणे पूर्ण भरलेली असूनही कोयनेसारखे जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवलेच जात नाहीत. राज्याची वीजनिर्मिती क्षमता २९ हजार मेगावॅट असली तरी प्रत्यक्षात फक्त १६ हजार मेगावॅट वीजपुरवठा होत आहे. ही सरकारच्या अकार्यक्षमतेची देणगी म्हणावी लागेल.

विरोधी पक्षांनी या प्रकरणी शासनाला जाब विचारावा. ऊर्जामंत्र्यांनी – मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारीने त्यांना सहज उपलब्ध झालेल्या या माहितीची कारणमीमांसा करून भविष्यातील विजेची तरतूद करावी. कृत्रिम वीजटंचाई निर्माण करून चढय़ा दराने खासगी क्षेत्रातील वीज खरेदी करण्यासाठी हा खेळ खेळला जातो, अशी शंका घेण्यास भरपूर वाव आहे. सत्तेबाहेर असताना याच देवेंद्र फडणवीस यांनी भारनियमनाचे नाटक मुद्दाम केले जाते, असा आरोप केला होता. त्याची आज आठवण करून देण्याची गरज भासत आहे.

नितीन गांगल, रसायनी

First Published on October 12, 2017 4:10 am

Web Title: loksatta readers letter part 94 2