आधी शेतकऱ्यांचा, मग अंगणवाडी सेविकांचा त्यापाठोपाठ गेल्या दोन दिवसांपासून ऐन दिवाळीच्या कालावधीत अति ताणलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप.. आणि यातून प्रेरित होऊन सातव्या वेतन आयोगाच्या मागणीसाठी पवित्रा धारण केलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या राज्यव्यापी संपाची टांगती तलवार.. अशाने हा ‘महाराष्ट्र की संपराष्ट्र’ असा प्रश्न पडतो. सत्ताधारी मंत्री, राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्या वादात यापकी कशातच नसलेल्या जनतेला बेसुमार मार पडत आहे. कदाचित असे होणारे हाल शासनाला तत्त्वत: मान्य असावेत. १८ हजार बसगाडय़ांच्या ताफ्यावर सव्वा लाख कर्मचारी सुमारे ६५ लाख रोजच्या प्रवाशांना कसे वेठीस धरू शकतात? ‘परिवहनमंत्री शिवसेनेचा, मग बघू या कसा संप हाताळतात आणि आम्हाला कधी शरणागत होतात’ अशा थाटात वागणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा, त्याचप्रमाणे ‘हे सरकार कसे चांगले प्रशासन देऊ शकत नाही, मग भोगा आता हाल’- असा सामान्य जनतेच्या हालअपेष्टांचा तमाशा पाहत मनोमन सुखावणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या कुटिल राजकारणाचा अक्षरश: वीट आला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या भलेही रास्त असतील; परंतु वेळ निश्चितच चुकीची आहे. दिवाळीच्या सणाला नात्यांची एक भावनिक बाजू असून एक कर्तव्याची झालरही आहे. त्यातही राजकारण आड येत आहे. संप म्हटला की हुल्लडबाजी, राष्ट्रीय संपत्तीची नासधूस, जाळपोळ आलीच. मग त्यास विरोधी पक्षाचा छुपा किंवा उघड पाठिंबा असणे किंवा तसा सत्ताधाऱ्यांचा आरोप होणे, कुणाचा तरी करुण बळी जाणे, मग प्रक्षोभक वक्तव्ये असा सगळा खेळ क्रमवार मांडायचा हेच कित्येक महिने चालू आहे. ‘बुलेट ट्रेनचे आणि समृद्धी महामार्गाचे डोहाळे लागलेले’ सरकार सामान्य प्रवाशांना रोजची सुरक्षित बेस्ट, लोकल ट्रेन, एस.टी. बस आणि रस्ते देऊ शकत नसेल तर अनेक करांच्या नावाखाली ही शासकीय फसवणूक म्हणावी लागेल. शिक्षण, दळणवळण, वीज, पाणी, अन्नधान्य आणि आरोग्य अशा प्रत्येक बाबतीत जनता तुफान वैतागलेली असताना जिथे-तिथे घाणेरडे राजकारण आणि नोकरशाहीने प्रत्येक जण नाडला जात असेल तर आज लोकशाहीच खऱ्या अर्थाने संकटात आहे असे म्हणावे लागेल. - जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ, नवी मुंबई. एकेका समूहाला ‘खलनायक’ ठरवणारा ‘अभ्यास’! राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) कर्मचाऱ्यांच्या मंगळवारपासून सुरू झालेल्या संपाचा फटका अजाण प्रवाशांना बसला. दिवाळसणाची काही छोटेखानी स्वप्ने लांबणीवर पडली. आता या गोष्टींना जबाबदार कोण? (कथित) मायबाप सरकार तर कर्मचाऱ्यांना दोष देऊन मोकळे झाले.एक तर संपाचे हत्यार उपसण्यापर्यंत ढिम्म राहायचे आणि अगदीच संपाच्या आदल्या दिवशी समिती स्थापन करायची. अशा प्रत्येक संघटनेच्या ‘अपरिहार्य’ उद्रेकात तोडगा काढण्यापलीकडे त्या त्या समूहाला जनतेच्या नजरेत खलनायक म्हणून िबबवणे हे ‘अभ्यासा’अंती अवलंबिले गेले.. पुन्हा संपकाळात पुढाऱ्यांची अर्थानिरर्थी वक्तव्ये आलीच. परिवहनमंत्री म्हणतात, गेल्या १२ महिन्यांत १२ बठका झाल्यात (परिणाम? : राम जाने!) बरे, ‘संप कराल तर करवाई करण्यात येईल’ आणि ‘प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी पर्याय म्हणून’ खासगी वाहनांना परवाने दिले गेले. नाशिक-धुळे महामार्गावर मालेगाव येथे याच खासगी वाहनांना खाकी वर्दी ल्यालेल्या गुंडांनी (की पोलिसांनी?) लुबाडले, विरोधाखातर धमकावले गेले, प्रवाशांनासुद्धा.. तरीही बहुतांश जनतेने संयमाने सामना केला. यातही कर्मचाऱ्यांमधील कोणी जयाजीराव शोधून बंडात फूट पडल्यास नवल ते काय.. एसटी महामंडळाचा तोटा वाढतो आहे मान्य. पण या परिवहन महामंडळाला इंधनपुरवठा कशा प्रकारे होतो हेही बघितले पाहिजे, वेळोवेळी भाडेवाढ करूनदेखील शिलकीत तोटाच कसा येतो..? थोडक्यात, हे शासन आहे की ‘शासन’ (शिक्षा) हा पेच उरतोच. - योगेश सूर्यवंशी, धुळे. वाढ दिलीच, तर.. एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिल्यास ती उत्पादकतेशी (प्रॉडक्टिव्हिटीशी) निगडित ठेवली पाहिजे. प्रत्येक डेपो/ आगाराचे उत्पन्न दर वर्षी २०/३० टक्क्यानी वाढवण्याची जबाबदारीही दिली पाहिजे. याशिवाय बस स्थानकांची स्वच्छता, पिण्याचे पाणी यांना प्राधान्य देऊन अनधिकृत वाहनांचे/विक्रेत्यांचे अतिक्रमण आदी थांबविले पाहिजे- कठोरपणे. ही जबाबदारी स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यावर टाकली पाहिजे. - प्रमोद बापट, पुणे तोडगा काढण्याची जबाबदारी दोघांचीही वेतनवाढीच्या मागणीवरून राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांनी ऐन दिवाळीत संप करून एसटी प्रशासनाची कोंडी केली, पण प्रवाशांना वेठीस धरले. सरकारने ताठर भूमिका घेतल्याने हे आंदोलन चिघळल्यास प्रवाशांचे हाल वाढणारच. हा संप मोडून काढण्यासाठी एसटी प्रशासन खासगी बसचालकांचा वापर करीत आहे. राज्यात ‘ओला बस’ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वास्तविक एसटी तोटय़ात असताना पगारवाढीसाठी आंदोलन करण्यापेक्षा तोटा कमी करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने करायला पाहिजे. खासगी बसच्या वापराने एसटी महामंडळाला यापुढे तोटाच होणार आहे. संपामुळे एसटी प्रशासनाचा तोटा, प्रवाशांचे हाल व खासगी वाहतुकीची घुसखोरी होत असताना व कर्मचाऱ्यांचा वेतनवाढीचा प्रस्ताव ‘गेल्या ७७ वर्षांतला सर्वात मोठय़ा वाढीचा’ असताना योग्य तोडगा कोण काढणार, असा प्रश्न पडतो. ही जबाबदारी शासनाची, तितकीच कर्मचाऱ्यांचीही आहे. - विवेक तवटे, कळवा आधी तपासाचे ‘अनुमान’, मग तत्त्वांची पायमल्ली! ‘गूढाची टांगती तलवार’ हा अग्रलेख (१४ ऑक्टोबर) वाचला. तपासातील त्रुटी, पुराव्यांमुळे झालेली डोळेझाक, इत्यादी मुद्दय़ांचा योग्य तो परामर्श त्यात घेतला गेला आहे. तरीही पुढील मुद्दय़ांबाबत ऊहापोह व्हावा असे वाटते. या लेखाबरोबरच तलवार दाम्पत्याला निदरेष ठरवणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यासंबंधी आलेली अनेक वार्ताकने व लेख वाचनात आले. अनेक नवे तपशील समजले, तर काहींची उजळणी झाली. मात्र त्यात या खटल्यातील एका महत्त्वाच्या घटनेचा उल्लेख कुठेच आढळला नाही, याचे नवल वाटते. ‘सीबीआय’ने मधल्या एका टप्प्यावर या गुन्ह्याची उकल होत नसल्याने उच्च न्यायालयात या खटल्याच्या ‘क्लोजर’साठी अर्ज केला होता. उच्च न्यायालयाने हा अर्ज तर फेटाळलाच, पण त्याचबरोबर तलवार दाम्पत्यच आरुषी व हेमराज यांचे खुनी असल्याचे गृहीत धरून तपास करण्यास सीबीआयला सांगितले. हा निकाल न्यायालयाचा असल्याने त्याविषयी भाष्य करण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र हा निर्णय तपास यंत्रणेवरही कसा परिणाम करू शकतो हे आता उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर समजून येते. एरवीही भल्या-बुऱ्या कारणांसाठी जाणूनबुजून पुराव्यांचे ‘फॅब्रिकेशन’ करण्यात माहीर असलेल्या तपास यंत्रणा ‘अशा पूर्वग्रहा’ला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त झाल्यावर हे फॅब्रिकेशन अधिक आत्मविश्वासाने आणि जोमाने करण्यास सक्रिय होणार, कार्यरत होणार यात नवल ते कोणते? तसे करण्यात त्यांना अधिक नैतिकताही प्राप्त होणार. ‘सीबीआय’च्या स्पेशल कोर्टाने त्यांची नैतिकता ग्राह्य मानून तलवार दाम्पत्याला दोषीही ठरवले. या खटल्यात खोटेनाटे पुरावे तयार करण्यात आले. अनेक तत्त्वांची पायमल्ली झाली हे आता उच्च न्यायालयाने उघड केले आहे. पण निदान या खटल्यात तरी त्यासाठी तपास यंत्रणांना दोष देता येईल का? असे वाटण्याचे कारण हे की, तपासाचे ‘अनुमान’ आधीच काढून ठेवण्यात आले होते. गोष्टीचा शेवट एकदा का ठरला असला की लेखक त्या अनुषंगानेच गोष्ट आणि प्रसंग रचत जाणार. अशा पाश्र्वभूमीवर राजेश व नूपुर तलवार यांची उच्च न्यायालयाने सुटका केली यात आपण निश्चितच समाधान मानले पाहिजे. कारण त्यांच्यावरील आरोप चुकीच्या गृहीतकांवर बेतले गेले होते. ते आज दोषमुक्त ठरले आहेत. मात्र येथवरच्या प्रवासापर्यंत पोहोचेपर्यंत किती स्तरांवर आणि किती प्रकारे ते दाम्पत्य उद्ध्वस्त झाले, त्या उद्ध्वस्ततेची तीव्रता किती भयानक असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. पुन्हा एका टप्प्यावर ‘क्लोजर’साठी अर्ज करणारी सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयात जाणारच नाही, याचीही शाश्वती नाही. म्हणूनच ‘क्लोजर’ला अनुल्लेखाने मारले याचे नवल वाटले. - प्रदीप चंपानेरकर, पुणे. निवडणुकीपुरती आघाडी करणेच हिताचे ‘डाव्यांचे ‘जावे की न जावे’!’ हा अन्वयार्थ (१८ ऑक्टो.) वाचला. कम्युनिस्ट पक्ष हा आपल्या देशातील सर्वात जास्त मूल्यनिष्ठ आणि स्वच्छ चारित्र्यवानांचा पक्ष असला तरी निवडणुकीच्या घोडेबाजारात उतरायचे असेल तर त्याला स्वत:चा वर्तमान बाजारभाव लक्षात घ्यावाच लागेल. स्वातंत्र्योत्तर भारतात १९७७ पर्यंत काँग्रेसचा प्रमुख विरोधक असलेला हा पक्ष आज अस्तित्वासाठी झगडताना दिसतो आहे. दुसरीकडे, त्या वेळी ज्याची नावनिशाणीही देशात दिसत नव्हती तोच पक्ष आज सत्तेवर आहे! कम्युनिस्टांना देशाची सत्ता कधीही मिळाली नाही तरी त्यांनी सत्तेसाठी कोणत्याही पक्षाबरोबर सत्तेत भागीदारीही पत्करली नाही. सत्तेबाहेर राहून सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याचे कर्तव्य त्यांनी कायम बजावले आहे. ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ मानण्याची कूटनीती त्यांना मान्य नसली तरी प्रबळ शत्रूवर मात करण्यासाठी शत्रूच्या शत्रूचे सहकार्य घेण्यात काहीच गर नाही. आपल्या उद्दिष्टांच्या दिशेने जाणारी कोणतीही गाडी त्यांनी वज्र्य मानू नये. बहुमत नसताना सत्तेत भागीदारी न पत्करण्याचा त्यांचा स्वतंत्र बाणा अबाधित ठेवून सद्य:परिस्थितीत मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने काँग्रेस पक्षाबरोबर निवडणुकीपुरती आघाडी करणेच हिताचे ठरेल. आजच्या प्रदूषित वातावरणात अति सोवळेपणा त्यांच्या आणि देशाच्या भवितव्यासाठीही हिताचा ठरणार नाही. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली मागासवर्गीयांच्या पैशावर सरकारी दरोडा भारतीय समाजव्यवस्थेने हजारो वर्षांपासून अनुसूचित जाती, जमाती व अन्य दुर्बल घटकांना शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक उन्नतीची संधी नाकारली होती. हे लक्षात घेऊन घटनाकारांनी संविधानाच्या अनुच्छेद ४६ नुसार मागासवर्गीयांचे आर्थिक हित जपण्याची, त्यांना दारिद्रय़ातून मुक्त करण्याची तसेच सामाजिक अन्याय आणि आर्थिक शोषण यांपासून त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकली; परंतु अलीकडे महाराष्ट्र सरकारनेच आपल्या अर्थसंकल्पातील अनुसूचित जाती उपयोजनेचा तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजनेकडे परस्पर वळता केला आहे. अर्थात सरकारनेच मागासवर्गीय घटकांच्या हक्काच्या पशावर उघडपणे दरोडा टाकला आहे. यापूर्वीही मागासवर्गीय लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद न करणे, तरतूद केलेला निधी खर्च न करणे, निधी अन्यत्र वळविणे हे सरकारचे नित्याचेच धोरण पाहून दुर्बल समाज अधिक दुर्बल आणि बधिरही झाल्याचे जाणवत आहे. एकंदरीत मागासवर्गीयांच्या दारिद्रय़निर्मूलनाच्या संवैधानिक मूळ उद्देशालाच सरकारने बगल दिली आहे. सत्तेत असलेले नेते ज्यांच्यावर ही जबाबदारी आहे, ते नेते आणि समाज मौन आहे. जो समाजवर्ग आपल्या हक्काचे संरक्षण करू शकत नाही त्यांची गुलामी अटळ आहे, हे चिंताजनक आहे! - श्रीराम बनसोड, नागपूर पुरातत्त्व खात्याला काम करू द्या! ‘ताजमहाल नव्हे, हा तर तेजोमहाल’ ही बातमी (१९ ऑक्टोबर ) वाचल्यावर प्रश्न पडला की, ताजमहालला आजकाल भाजपकडूनच इतके महत्त्व का दिले जात आहे? आणि तेही अशा वेळी जेव्हा जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे अहवाल सांगत आहेत की भारतीय अर्थव्यवस्थेची हलाखी वाढली असून भारताची आर्थिक पत कमी होते आहे.. नेमक्या अशा वेळीच ताजमहालचा ‘प्रश्न’ चर्चेसाठी बाहेर काढून आपल्या देशाची आर्थिक हलाखी लपवण्याचा तर प्रयत्न नाही ना भाजपचा? एक बाब हीसुद्धा असू शकते की, हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि भाजपचा विकास जवळजवळ थांबला आहे; मग हदुत्व पुढे करून ताजमहालचा मुद्दा वर आणायचा! लोकांची दिशाभूल करण्याचा आणि मगच निवडणूक जिंकण्याचा भाजपचा हा खेळ नवीन तर अजिबात नाही. तसे बघायला गेले तर ताजमहाल आहे की तेजोमहाल हे तपासण्याचे काम भारतीय पुरातत्त्व खात्याचे आहे. तरी काही लोक यावर प्रतिक्रिया देऊन तसे वातावरण निर्माण करून, मुळात ज्या ‘विकासा’च्या मुद्दय़ावर ते निवडून आले आहेत त्याचा विसर पाडून दुसऱ्याच गोष्टीकडे लोकांना पाहायला लावताहेत. ही दिशाभूल आहे. - मोईन शेख, डहाणू (पालघर) आधारच्या सक्तीपेक्षा सुविधा महत्त्वाची झारखंड राज्यातील सिमडेगा जिल्ह्य़ात संतोषीकुमारी या मुलीच्या कुटुंबीयांचे रेशनकार्ड आधारकार्डाशी जोडले गेले नसल्याचे कारण देऊन रेशनकार्ड रद्द केले गेले. त्यामुळे रेशनकार्डवर मिळणारे रेशनही बंद करण्यात आले होते. परिणामी, सलग आठ दिवस उपाशी राहिल्यामुळे संतोषीकुमारीचा मृत्यू झाला. दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना शिधावाटप दुकानावर मिळणाऱ्या स्वस्त दरातील धान्यांचा आधार असतो. परंतु शिधावाटप दुकानदारांकडून त्यातही भ्रष्टाचार करून स्वस्त दरातील धान्यांचा काळाबाजार केला जातो. याला आळा बसावा म्हणून केलेली आधारकार्ड जोडणी सक्ती तशी योग्यच आहे. बहुतांशी रेशनकार्डसोबत आधारकार्ड जोडलेही गेले आहेत; परंतु अजूनही बरीचशी कुटुंबे आधारकार्ड नसल्यामुळे तशी जोडणी करू शकलेली नाहीत. यातच सरकारने सर्वच सरकारी सेवांसाठी, लाभांसाठी आधारकार्ड सक्तीचे केले आहे. अशा वेळी शंभर टक्के आधारकार्ड नोंदणी झाली आहे का याचा आढावा घेणे गरजेचे ठरते. तशी ती झाली नसेल तर आधारकार्ड नोंदणीबाबतच्या जनजागृतीत सरकार कमी पडते आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. त्यामुळे सरकार आधारकार्ड सक्तीवर जेवढा जोर देते आहे तेवढा किंबहुना त्यापेक्षा जास्त जोर अशिक्षित आणि सुविधांपासून वंचित असणाऱ्या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात लावायला हवा. त्याचबरोबर कठोर आधारकार्ड सक्ती नियमापेक्षा जिथे आवश्यक असेल तिथे लवचीक धोरण अंगीकारून ही सक्ती शिथिल करण्यास काहीही हरकत नसावी. त्यामुळे गरजू वंचितांना न्याय मिळू शकेल. याच आधारसक्तीबाबत एक मतप्रवाह असाही आहे की जर सगळ्याच क्षेत्रात आधारसक्तीबाबत सरकार आग्रही असेल तर तीच आग्रही भूमिका मतदारयादीशी आधारकार्ड जोडणीबाबतही असावी. तशी ती झाली तर मतदान टक्केवारीची खरी आकडेवारी समोर येऊ शकते. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी. ‘नज’विरुद्ध रेटा! कृती आणि वर्तन यांचे अर्थव्यवहारावरील दूरगामी परिणाम तपासण्यासाठी भावना, सवयी आणि सामूहिक मानसिकतेचा सद्धांतिक अभ्यास करणाऱ्या रिचर्ड थेलर यांना यंदाचे अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक मिळाले. अर्थव्यवहारामागील घटकांच्या अभ्यासाबाबत त्यांनी घेतलेल्या परिश्रमांना मिळालेली ही पावती योग्यच आहे. परंतु त्यांचा अभ्यासाचा विषय अर्थशास्त्र आहे. सूचना, मार्गदर्शन, शिस्तीचा बडगा यांचे मनावर कसे परिणाम होतात, या मानसशास्त्रातील प्रांताचा त्यांचा अधिकार किती आहे ते ज्ञात नाही. लोकांवर सक्ती न करता, कोणताही अंकुश न आणता, केवळ ‘किंचितशी कोपरखळी’(नज्) दिल्यानंतर लोकांचे वर्तन कितपत तर्कसंगत होते, निव्वळ बडेजाव मिरविण्यासाठी उधळपट्टी करण्याच्या वृत्तीत बदल होतो काय? इत्यादी पलूंवरील त्यांनी केलेला अभ्यास प्रसिद्ध नाही. असे संभवते की, हुकूमशाही रेटा किंवा जबरदस्तीला विरोध करण्यामागे ‘प्रेमस्वरूप, वात्सल्यसिंधू आई’च्या ममत्वाचा त्यांच्यावर प्रभाव असावा. - राजीव जोशी, नेरळ (कर्जत) मंदिरप्रवेशानंतरचे पुढले महत्त्वाचे पाऊल! केरळच्या ‘देवासम नियुक्ती समिती’ने त्या राज्यातील ३६ मंदिरांमध्ये ब्राह्मणेतरांची, त्यातही आठ दलित पुजाऱ्यांची नियुक्ती केली, या बातमीची म्हणावी तशी चर्चा ‘लोकसत्ता’ने केलेली नाही. केरळ राज्याच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या पुढाकाराने झालेला हा निर्णय निश्चितच मंदिर प्रवेशाच्या आंदोलन नंतरचे एक क्रांतिकारक पाउल आहे. तो निर्णय घेऊन त्यांनी देशभरातील सनातनी लोकांना व त्यांच्या धार्मिक एकधिकाराला आव्हान देण्यासारखे केले आहे. याची राजकीय किंमत काय मोजावी लागेल याचा विचार न करता घेण्यात आलेल्या या अनुकरणीय निर्णयाचे स्वागतच. पण हा निर्णय होण्यामागे एक इतिहास आहे. माकपकडून ‘जाति अंत संघर्ष समिती’ काही वर्षांपूर्वी स्थापन झाली. आणि त्यात दलित अधिकारांसाठी अशा अपमानजनक सामाजिक अन्यायाच्या घटनांच्या नोंदीचा काम हाती घेण्यात आला. त्यात एकटय़ा तामिळनाडूत दीडशेपेक्षा जास्त सामाजिक भेदभावचे प्रकार आढळून आले. दक्षिण भारतात यापैकी कितीतरी मुद्दे मंदिरांशी निगडित होते. उदाहरणार्थ कर्नाटक राज्यात एका प्रसिद्ध मंदिराच्या पंगतीत दलितांना ब्राम्हण, क्षत्रिय व वैश्य समाजाच्या अग्रक्रमानंतर शेवटी उरलेसुरले जेवायला दिले जाई. त्याविरुद्ध देखील माकप ने कर्नाटकात आंदोलन चालवले आहे. मंदिर प्रवेशावरून कर्नाटकच्या सिग्रनहळ्ळी येथे उच्च वर्णीयांनी दलितांना दुर्गा महोत्सवात भाग घेण्यास मज्जाव केला. मागच्यावर्षी एका दलित महिलेवर मंदिरात आल्याने दंड आकारण्यात आला होता. हे मंदिर बंद करून त्याचे शुद्धीकरण करून पुन्हा उघडण्यात आले. ‘धर्म ही अफूची गोळी असल्याचे मानणारे कम्युनिस्ट नास्तिक तर त्यांनी असे का करावे’ अशी तिरकस टीका काही जातीयवादी वा धमोन्मादी संघटना/ व्यक्ती करत आहेत. पण इथे मुद्दा नास्तिकतेचा नाही. कम्युनिस्ट पक्षाचा सदस्य किंवा कार्यकर्ता बनण्यासाठी नास्तिकता ही अट नाहीच. मात्र कम्युनिस्ट लोक शास्त्रीय विचारपद्धतीचा पुरस्कार करतात आणि अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित व्हावा यासाठी विशेष आग्रही असतात. म्हणून बंगालची दुर्गापूजा- मोहर्रम, केरळचं ओणम आणि त्रिपुरा राज्यातील आदिवासींचे उत्सव आदी कधीही दाबले गेलेले नाहीत. परंतु या सणांचा फायदा हिंदू, मुस्लिम अथवा आदिवासी कट्टरवादी अस्मितावादी संघटना जातीयवादी विखारी प्रचारासाठी महाराष्ट्र (शिवसेना- भाजप) व उत्तरप्रदेश बिहार, मध्यप्रदेश प्रमाणे करू नये याची भरपूर काळजी घेतली गेली. बामसेफ, बसप, रिपब्लिकन पक्ष यांनी हिंदू मंदिरांतील भेदभावाचा इतक्या गांभीर्याने विचार केलेला दिसत नाही. मायावती, रामदास आठवले, उदित राज, गवई, रामविलास पासवान, नितीश कुमार, आदी कित्येक दलित/मागास समाजाचे नेते संघर्षांला रामराम ठोकून सत्तेचे पाईक बनले. केरळच्या मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृवात चालत असलेल्या डाव्या आघाडीच्या सरकारने मात्र विधायकपणे संघर्ष सुरू ठेवला आहे. महाराष्ट्र स्वतला पुरोगामी म्हणवतो, परंतु या राज्यातही कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात वा पंढरपूर येथे दलित सोडाच, महिलेचीही नियुक्ती झालेली नाही. सर्वाना समतेची वागणूक देण्यासाठी लढले नाही तर हिंदू धर्म बदल नाकारणारा धर्म म्हणून एकविसाव्या शतकात कालबा ठरण्याची भीती आहे. - कल्पना पांडे, मुंबई
