निर्मला सीतारामन या संरक्षणमंत्री झाल्यावर त्यांनी आपल्या पदोन्नतीचे श्रेय पक्षनेतृत्वाच्या पाठिंब्याबरोबर आकाशातल्या ग्रह-ताऱ्यांच्या कृपेला दिले; पण हा अंधश्रद्धाळूपणा कमी होता म्हणून की काय गुरुवारी संरक्षण खात्याचा पदभार स्वीकारताना तर त्यांनी कमालच केली. पितृपक्ष सुरू झाल्याने त्यांनी आपल्या कार्यालयात पुरोहितांमार्फत धार्मिक विधी करून घेतले. आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञान हे संरक्षण मंत्रालयाचे अविभाज्य घटक आहेत. अशा मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीने भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असणाऱ्या विज्ञाननिष्ठेनुसार निदान सार्वजनिक वर्तन ठेवणे अपेक्षित आहे. एकीकडे डॉ. आंबेडकरांचा उदोउदो करायचा, पण प्रत्यक्ष आचरण मात्र नेमके त्यांच्या विचारांविरुद्ध करायचे हा दुटप्पीपणा झाला. - जयश्री कारखानीस, मुंबई वैयक्तिक श्रद्धेसाठी पोलिसांना त्रास कशाला? ‘जात लपवून स्वयंपाकी बनलेल्या महिलेवर गुन्हा’ ही बातमी (८ सप्टें.) वाचली. ब्राह्मण आणि सुवासिनी असे खोटे सांगून ब्राह्मण कुटुंबामध्ये सोवळ्याचा स्वयंपाक केल्याप्रकरणी पुण्यात एका महिलेवर पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. फिर्यादी आपल्या मतांवर ठाम राहिल्याने असा फक्त वैयक्तिक श्रद्धेवर आधारित फसवणुकीचा विचित्र गुन्हा पोलिसांना नाइलाजाने दाखल करावा लागला हे वाचून आश्चर्य वाटले! असाच ‘नाइलाज’ पोलीस अल्पशिक्षित फिर्यादींच्या बाबतीत दाखवतील का? नुकतेच खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचा आधार घेत फसलेल्या व्यक्तीने, फसवणाऱ्यास वैयक्तिक पातळीवर धडा शिकवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला असे दाव्यास बांधणे योग्य आहे का? पोलिसांवर आधीच आज अनेक आर्थिक फसवणुकीची, सामाजिक व गुन्हेगारी स्वरूपाची गंभीर प्रकरणे निकालात काढण्याचा प्रचंड ताण आहे, त्यात अशा वैयक्तिक व घरगुती पातळीवरील श्रद्धेवर आधारित फसवणुकीच्या प्रकरणात पोलिसांचा वेळ फुकट का घालवायचा? दुसरीकडे फिर्यादी या विज्ञानाच्या सिद्धांतावर आधारित अंदाज वर्तवणाऱ्या हवामान विभागाच्या वैज्ञानिक व उच्च विद्याविभूषित (डॉक्टरेट) माजी संचालिका आहेत. अशी वैज्ञानिक पाश्र्वभूमी असलेल्या व्यक्तीची खासगी जीवनातील ही श्रद्धा चूक का बरोबर हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांचा वैयक्तिक आहे. तेथे समाजाने ढवळाढवळ करू नये हे बरोबर, परंतु स्वत:साठी जमवलेल्या वैयक्तिक माहितीचा आधार घेऊनही झालेली फसगत ही आर्थिक किंवा शारीरिक नसून केवळ वैयक्तिक श्रद्धेची आहे. मग त्याच्या निराकरणासाठी सरकारी खात्यास वेठीस धरण्याचा अधिकार यांना घटनेने केव्हा दिला? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे पायाभूत चाचणीचा गोंधळ महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाची वाटचाल मुंबई विद्यापीठाच्या दिशेने चालल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. कदाचित दोन्ही संस्थांचे प्रमुख एकच असल्याने हे चित्र पाहावयास मिळत असावे. मुळात पायाभूत चाचणी हा उपक्रम खेडय़ातील अभ्यासात मागे पडलेल्या व दर्जा खालावलेल्या शाळांतील मुलांसाठी असायला हवा होता. खासगी शाळा जिथे १००% निकाल लागतो व ज्या शाळेतील डझनावारी मुले ९० टक्क्य़ांच्या पुढे असतात अशा शाळांतील मुलांसाठी अशी सोपी परीक्षा म्हणजे कसोटी क्रिकेट खेळलेल्या मुलाला गल्ली क्रिकेट खेळायला लावण्यासारखे आहे. दुखणे एकीकडे आणि उपचार भलतीकडे असा हा प्रकार आहे. या पायाभूत चाचणीत मुले मागे पडली तर शाळेच्या अनुदानावर किंवा आपल्या बढतीवर गदा येईल या भीतीने मुलांना शिक्षकांनी फळ्यावर उत्तरे लिहून देण्याचा प्रकारसुद्धा काही शाळांत झाल्याच्या बातम्या आहेत. पायाभूत चाचणी परीक्षांच्या बाबतीत एकंदरीत सावळा गोंधळ बघता हा एक फार्स ठरेल. ज्या शाळांचे निकाल शून्य टक्के किंवा असमाधानकारक आहेत अशा निवडक शाळांमध्ये या चाचण्या बंधनकारक करून त्याचे परीक्षण व मूल्यांकन त्रयस्थ संस्थेमार्फत केले तरच प्रगत महाराष्ट्राचा पायाभूत चाचणीचा जो हेतू आहे तो साध्य होईल, अन्यथा कालचा गोंधळ बरा होता असे होऊन सरकारचे हसे होत राहील. - रॉबर्ट लोबो, सत्पाळा, विरार आणीबाणीवरून काँग्रेसला झोडपणे कधी बंद होणार? ‘गांधीहत्येवरून हिंदुत्ववाद्यांना झोडपण्याचे केव्हा थांबणार?’ हे पत्र (लोकमानस, ८ सप्टें.) वाचले. त्यामुळे साहजिकच प्रश्न पडला की, संघ व भाजप आणीबाणीवरून काँग्रेसला झोडपायचे कधी थांबवणार? अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, गोपनीयतेचा हक्क यांसारखे मुद्दे आले की, भाजपचे वाचाळ नेते व प्रवक्ते लगेच आणीबाणीचे पिल्लू बाहेर काढतात; इतकेच नव्हे तर त्याचा उपयोग करून पद्धतशीरपणे मूळ विषयाला बगल देतात, असा अनुभव आहे. हा निव्वळ दुटप्पीपणा आहे. या संदर्भात कम्युनिस्टांचे उदाहरण मुद्दाम देतो. आणीबाणीमध्ये कम्युनिस्टांचीही मोठय़ा प्रमाणावर धरपकड करण्यात आली होती. इतकेच कशाला, जगातील संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासातील पहिले कम्युनिस्ट सरकार १९६० च्या सुमारास केरळमध्ये निवडून आले होते; पण ते अल्पावधीतच केंद्र सरकारने बरखास्त केले. या पाश्र्वभूमीवर खरे तर काँग्रेसचा राग, मत्सर सर्वात जास्त कम्युनिस्टांनी करायला हवा; पण त्या घटना लालभाईंनी केव्हाच मागे टाकल्या आहेत; पण कॉँग्रेसद्वेषाने पछाडलेल्या हिंदुत्ववादी भाजपचे तसे नाही. त्यातूनच अमित शहांसारखे नेते काँग्रेसमुक्त भारताच्या वल्गना करत असतात. याच पत्रात गांधीहत्येच्या अनुषंगाने पत्रलेखकाने असे म्हटले आहे की, त्या हत्येमागे कोणतीही हिंदुत्ववादी संघटना वगैरे नव्हती. या संदर्भात तेव्हाचे गृहमंत्री व भाजपला ज्यांच्याबद्दल बेगडी कळवळा आहे, त्या सरदार पटेलांनीच ११ सप्टेंबर १९४८ रोजी संघाच्या प्रमुखांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, आरएसएसच्या पाठीराख्यांनी केलेल्या विखारी प्रचाराची परिणती गांधीजींसारख्या अमूल्य जीवाच्या बलिदानात झाली. - संजय चिटणीस, मुंबई शिष्यवृत्तीसाठी सरकारी सेवेची अट आहे का? ‘परदेशी शिष्यवृत्तीवर मंत्री, सचिवांचाच डल्ला’ ही बातमी (७ सप्टें.) वाचली. त्या वादात मला पडायचे नाही. माझा प्रश्न असा की, करदात्यांचे लक्षावधी रुपये खर्चून दिलेल्या या शिक्षणानंतर शिष्यवृत्ती मिळालेल्या मुलांवर महाराष्ट्र सरकारची काही वर्षे नोकरी करायला हवी, असे काही बंधन आहे का? ते जर नसेल तर फुकटची खिरापत आहे ती घ्या आणि परदेशी स्थायिक व्हा असेच होणार ना? मेडिकलचे शिक्षण स्वखर्चाने घेऊनही जर एखादा भारतीय परदेशी स्थायिक व्हायला गेला तर त्याला लाखो रुपये सरकारला दंड म्हणून भरावे लागतात ना? सरकारने याविषयी स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. - सविता भोसले, पुणे
