वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी ‘नीट’ परीक्षा (आजच्या स्थितीत तरी) द्यावी लागणार आहे. यासंबंधाने पुढे नमूद स्थितीचा विचार केल्यास नीट परीक्षा सक्तीची करणे अयोग्य आहे. सर्व देशभरात केंद्रीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम शिकविला जात नाही. प्रत्येक प्रांताचे राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ आहे व राज्याचा अभ्यासक्रम शिकविला जातो. जास्तीतजास्त उच्च माध्यमिक विद्यालयांत राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम शिकविला जातो. असे असेल तर प्रवेश परीक्षा केंद्रीय मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित घेणे अयोग्य आहे कारण विद्यार्थ्यांना पुस्तके व मार्गदर्शन मिळणारच नाही हे स्पष्ट आहे. पण तरीही नीटचा आग्रह धरणे योग्य आहे का? केंद्रीय मंडळाच्या अभ्यासक्रमाचा आग्रह धरणारे व त्याला विरोध न करणारे असे सर्व जण विद्यार्थ्यांचे नुकसान करीत आहेत. या मुद्दय़ावर ते का गप्प आहेत हे समजून येत नाही. त्यांनीही नीटच्या विरोधात पुढे आले पाहिजे. तसेच जास्तीतजास्त जास्त वैद्याकीय महाविद्यालये ही राज्य शासनांची आहेत तर अनेक महाविद्यालये खासगी आहेत. त्या ठिकाणच्या सुविधा एकसमान नाहीत, मग फक्त प्रवेश परीक्षा एकसमान ठेवण्याने कोणते उद्दिष्ट साध्य होणार आहे हे समाजाला कळेल का? ‘आयआयटी’सारख्या संस्था या केंद्र शासनाकडून चालविल्या जातात मग त्याप्रमाणे देशातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये केंद्र शासन ताब्यात घेऊन स्वत: चालविणार असेल तर एकच प्रवेश परीक्षा घेणे योग्य आहे राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेने सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये केंद्र शासनाने ताब्यात घेऊन चालवावीत व त्यासाठी एकच प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात यावी अशी शिफारस केली होती का? अशी शिफारस केली नसेल तर अन्यथा नीट घेणे अयोग्य आहे. केलीच असेल, अशी अव्यवहारी शिफारस का केली? व ती का स्वीकारली गेली? हेही अनाकलनीय आहे. तसेच केंद्रीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाप्रमाणे शाळा चालविणे असेल तर राज्य मंडळाची गरजच काय आहे? त्यावर खर्च करण्याची गरज नाही हे स्पष्ट होते आहे म्हणूनच हे मंडळही बरखास्त करावे व ते फक्त परीक्षा मंडळ ठेवावे. तेव्हा शिक्षण क्षेत्रात गोंधळात गोंधळ वाढत आहे हे स्पष्ट होते आहे. नेमके काय चालू आहे हेच कळेनासे झाले आहे, हेच खरे आहे. - दिलीप वसंत सहस्रबुद्धे, सोलापूर कंपन्यांनी जाहिरातीसह माहितीसुद्धा द्यावी! ‘जॉन्सन अँड जॉन्सनला साडेपाच कोटी डॉलरचा दंड’ ही बातमी वाचली. अमेरिकेतील बहुतांशी ग्राहक आपल्या हक्कांबद्दल जागरूक असतात, याचेच हे उदाहरण. खोटे दावे करून ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या कंपन्या आपल्याकडेही काही कमी नाहीत. ‘अमुक औषधाने अमुक आजार बरा होतो’, ‘अमुक क्रीम लावले की त्वचा उजळ होते’, ‘एका वस्तूवर दुसरी मोफत’- अशा फसव्या जाहिरातींना अजूनही येथील ग्राहक बळी पडतात. गंमत पाहा, टूथपेस्टचे उत्पादन करणारी प्रत्येक कंपनी दात व हिरडय़ांच्या आरोग्याबद्दल सातत्याने जाहिराती करीत असते, तरीही दंतवैद्यांकडील गर्दी कमी न होता वाढतच चालली आहे (आणि दंतवैद्यांची संख्याही वाढते आहे). टूथपेस्टची निर्मिती करणाऱ्या एका प्रख्यात जुन्या कंपनीने काही वर्षांपूर्वी कोळसा / राख मिश्रित पावडरींच्या विरोधात आघाडीच उघडली होती. हीच कंपनी आता तिच्या कोळसामिश्रित टूथपेस्टची जाहिरात करते आहे! या व अशा कंपन्या कशाच्या आधारावर हे दावे करतात? त्यांच्यापाशी काही सर्वेक्षणे व त्यावर आधारित निष्कर्ष असतील, तर ते त्यांनी जनहितार्थ प्रसिद्ध करावेत. ग्राहकांनीसुद्धा आपण काय वापरतो, त्याचा खरोखरीच योग्य व अपेक्षित परिणाम होतो आहे का, यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) मोटारीचा नंबर तर चार आकडीच हवा.. ‘एका शून्याची किंमत १२ लाख’ या शीर्षकाच्या (४ मे) बातमीमध्ये असे म्हटले आहे की, बडे उद्योजक अंबानी यांनी आपल्या रोल्स रॉइस या गाडीसाठी ००१ हा घेतलेला नंबर लाभणार नाही म्हणून ०००१ हा नंबर पुन्हा १२ लाख मोजून घेतला. माझ्या माहितीनुसार कोणत्याही गाडीसाठीचा नंबर म्हणजे चार आकडी सीरिज असते. म्हणजेच नंबर हा चार अंकीच (चार ‘डिजिट’मध्येच) लिहावा लागतो. तसेच गणिती नियमानुसार एखाद्या आकडय़ाच्या पूर्वी कितीही शून्ये असली तरी त्याचे मूल्य हे बदलत नाही. म्हणजेच १, ०१, ००१, ०००१ या सर्व आकडय़ांचे मूल्य हे समान आहे. परिवहन विभागाच्या नियमानुसार १ हा आकडा नंबरप्लेटवर ०००१ असाच लिहावा लागतो. सदरचा नंबर हा व्हीआयपी नंबर असल्याने तो परिवहन विभागाकडे विशेष मूल्य भरून राखीव करावा लागतो. उत्सुकतेपोटी परिवहन विभागाच्या वेबसाइटवर जाऊन पाहिले असता तिथेही सदर नंबर ०००१ असाच नोंदलेला आहे. असे असताना ००१ हा असा नंबर आला कुठून? वाचकांच्या माहितीसाठी, राजपत्रातील याविषयीच्या अधिसूचनेचा इंटरनेट-पत्ता देत आहे : सबब, बातमीच्या तपशिलामधे काही तरी घोळ असावा. कदाचित ०००१ या नंबरच्या आधीची अक्षरे वेगळी असावीत व ती लाभदायक नसल्याच्या अंधश्रद्धेतून वेगळ्या अक्षरांची सीरिज निवडली गेली असावी पण नंबर हा ०००१ असा चार आकडीच असला पाहिजे. - अनंत जी. भाटवडेकर, भोगले (ता. चिपळूण, रत्नागिरी) आपलीही कातडी गेंडय़ाचीच का? राज्यातल्या पाण्याच्या भीषण टंचाईची आणि दुष्काळाची प्रत्येक बातमी अस्वस्थ करते, चिंता वाढविते. अशा या विदारक स्थितीतदेखील हवामान खात्याच्या ‘येत्या पावसाळ्याच्या समाधानकारक अंदाजा’ने सगळीकडे ‘फील गुड’मय चैतन्य निर्माण केले आहे आणि आपण सगळेच हवामान खात्याच्या या केवळ अंदाजाला हमी समजून ‘आनंदी आनंद गडे..’ म्हणत नाचू लागलो आहोत. त्याने राज्यकर्त्यांना नेमके जे हवे ते साधले गेले. ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केलेले, उजनी धरणातील चालुक्यकालीन मंदिराचे छायाचित्र हे राज्यातल्या पाणीटंचाईच्या भीषण वास्तवाचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण ठरावे. आज आपल्याकडे उपलब्ध असलेले पाणी (साठा नव्हे) आपली केवळ पिण्याची आणि दैनंदिन गरज भागविण्यासाठीही पुरेसे नसताना, अजूनही आपल्या मायबाप सरकारला त्याच्या वापराचा प्राधान्यक्रम ठोसपणे ठरवता येऊ नये, हे तर दुष्काळाहूनही वाईट आहे. या गंभीर परिस्थितीत आपण आपले ‘सर सलामत’ ठेवले तर कारखान्यांच्या (अगदी मद्याच्याही!) ‘पचास पगडय़ांचा’ विचार करून त्यावर काही तरी तोडगा काढू शकू. हवामान खात्याने वर्तविलेला अंदाज चुकणारच नाही, याची हमी काय? आजवरचे त्यांचे अंदाज किती वेळा बरोबर/अचूक ठरले, ते इतिहास चाळला तरी आपल्या लक्षात येईल. मान्सूनने आपल्या या प्रगत खात्याला किती तरी वेळा चुकीचे ठरवल्याचे आपल्याला स्मरत नाही काय? अगदी शेवटच्या टोकावर पोहोचलेले उपलब्ध पाणी, (जर निसर्गाने याही वेळी त्याच्या लहरीचा इंगा दाखवला तर..?) आपल्याला कुठपर्यंत साथ देईल? (अमेरिकेत म्हणे १००० दिवस पुरेल इतक्या पाण्याची बेगमी त्यांनी केलेली असते.) आपले राज्यकर्ते अजूनही ‘सर्व काही आलबेल’ असल्याच्या थाटात वावरताना दिसत आहेत. पाणी आणि नियोजन टंचाईच्या या विदारक सत्याने आपल्या अंगावर शहारा येत नाही काय? जनतेने तरी शहाणे होऊन पाण्याचा हट्ट आणि वापर सांभाळून करावा. अन्यथा, एक तर आपण अजूनही गाढ झोपेत तरी आहोत किंवा आपलीही कातडी गेंडय़ाचीच झाली आहे, असेच म्हणावे लागेल. - दीक्षानंद हरिश्चंद्र भोसले, नवी मुंबई. पाडण्याचा खर्च कोण करणार? हा ‘आदर्श’ लाजिरवाणा! ही बातमी (लोकसत्ता, २ मे)वाचली. या कठोर शब्दांत उच्च न्यायालयाने ‘आदर्श’ घोटाळ्यावर भाष्य करीत ‘आदर्श’ जमीनदोस्त करण्यामागील कारणांची सविस्तर मीमांसा केली आहे. आता पुढील प्रश्न.. ‘आदर्शचे ३१ मजले जनतेचे पैसे खर्च करून पाडून टाकणार की हा खर्च आता यात गुंतलेले चार माजी मुख्यमंत्री, दोन माजी शहर विकासमंत्री, सरकारी सेवेतील देवयानी खोब्रागडे, प्रदीप व्यास, जयराज फाटक इत्यादी सोसायटीतील अनेक वजनदार सदस्यांकडून वसूल करणार?’ ही इमारत पाडून नोकरशहा आणि मंत्र्यांच्या ‘सारे वाटून खाऊ’ या वृत्तीला चाप बसेल असे न्यायालयाला वाटते काय? त्यापेक्षा उच्च न्यायालयच या इमारतीचा ताबा घेत येथेच न्यायालय भरवून राज्यातील गाजत असलेल्या अनेक घोटाळ्यातील आरोपींना कायदेशीर कठोर शिक्षा देत या इमारतीचे ‘आदर्श’ हे नाव खऱ्या अर्थाने सार्थ करील काय? - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे कूपनलिका व नलिकाकूप, दोन्ही सारखेच! ‘कूपनलिका की नलिकाकूप?’ या पत्रात (लोकमानस, ४ मे ) ‘कूपनलिका’ हा शब्द चुकीचा का ठरवला गेला, ते कळत नाही. वास्तविक कूपनलिका आणि नलिकाकूप हे दोन्ही शब्द समानार्थी म्हणून पर्यायी आहेत. जसे ‘पायात बूट’ म्हटले किंवा ‘बुटात पाय’ म्हटले तरी एकच कृती अभिप्रेत असते. कूपनलिका मराठीजनांमध्ये प्रचलित होण्याचे साधे कारण विहीर आणि कूपनलिका हे दोन्ही शब्द स्त्रीलिंगी आहेत. त्यामुळे त्यांना कूपनलिका स्वीकारार्ह वाटली. ‘नलिकाकुपा’चा तोरा पुरुषी आहे, कारण हा शब्द पुल्लिंगी आहे! मराठी व्याकरणानुसार अकारान्त शब्द प्राय: पुल्लिंगी जसे देव, दगड, कूप तर आकारान्त शब्द प्राय: स्त्रीलिंगी असतात जसे कलिका, शलाका, बालिका, नलिका. त्यामुळे पत्रलेखकांनी सुचवल्याप्रमाणे ‘नलिकाकूप’ पुल्लिंगी असल्यामुळे मराठीजनांना कूपनलिकेविषयी जशी आस्था वाटते तशी ती नलिकाकुपाबद्दल वाटणे अशक्यप्राय आहे ! - विजय काचरे, पुणे loksatta@expressindia.com
