‘कन्हैया कुमारविरुद्धच्या कारवाईला सशर्त स्थगिती’ हे वृत्त (१४ मे) वाचले. आंदोलने न करण्याची आणि विद्यापीठाच्या कारभारात व्यत्यय न आणण्याची घातलेली अट मान्य केल्यानंतरच विद्यार्थ्यांच्या विरोधातली कारवाई न्यायालयाने विद्यापीठ अधिकाऱ्याचा निर्णय येईपर्यंत तात्पुरती रोखली आहे आणि या अटी विद्यार्थ्यांनी मान्य केल्या आहेत ही स्वागतार्ह बाब आहे. तिकडे हैदराबाद विद्यापीठात राजू कुमार साहू या विद्यार्थ्यांने एसएफआयच्या पदाचा राजीनामा सादर करताना व्यक्त केलेले विचार देशभरच्या विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांना सखोल चिंतन करायला लावणारे आहेत. रोहित वेमुल्ला या आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या विमनस्क मन:स्थितीची पूर्णपणे जाणीव बाळगणारा साहू राजीनामा देताना असे म्हणाला की रोहितप्रमाणेच त्यालाही एकाकीपणाच्या भावनेने ग्रासले आहे. कारण ज्या युनियनचा तो पदाधिकारी होता त्या युनियनने रोहितच्या मृत्यूचे राजकारण करताना विद्यार्थीहिताकडे दुर्लक्ष केल्याने अनेक विद्यार्थी या वर्षी विद्यापीठांतर्गत होणाऱ्या नोकऱ्यांच्या मुलाखतीत यशस्वी होऊ शकले नाहीत, तसेच रोहित आंदोलनामुळे त्यांच्या अभ्यासाचेही नुकसान झाले. साहूच्या राजीनाम्यानंतर अशा प्रकारच्या आंदोलनाला पाठिंबा नसलेले, पण अव्यक्त दबावाखाली येऊन आतापर्यंत चुपचाप बसलेले अनेक विद्यार्थीही आंदोलनापेक्षा अभ्यास पूर्ण करून पदवी प्राप्त करून पोटाला लागण्यालाच महत्त्व असल्याचे स्पष्ट सांगत आहेत. त्यामुळे अशा आंदोलनांना अवास्तव महत्त्व देऊन विद्यार्थ्यांना चिथावणाऱ्या राजकारण्यांचे आणि माध्यमांचे पितळ उघडे पडले आहे. एफटीआयआय, जादवपूरसारख्या इतर विद्यापीठांतले विद्यार्थीही यामुळे आंदोलनांपेक्षा स्वहिताला प्राधान्य देण्याचा समंजसपणा दाखवतील अशी अपेक्षा आहे. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) ‘नीट’ परीक्षेसाठी एवढा कोलाहल का? ‘ ‘नीट’मुळे एका पिढीचे नुकसान -मुख्यमंत्री’ ही बातमी (१५ मे) वाचून आश्चर्य वाटले! सर्वोच्च न्यायालयाने नीट परीक्षेची सक्ती केल्याने भविष्यात व्यावसायिक डॉक्टर होऊन जनतेच्या आरोग्याचे भक्कम रक्षक बनणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी या प्रवेश परीक्षेलाच हातपाय गाळणे योग्य आहे काय? महाराष्ट्र सीईटीसाठी फक्त बारावीचा; परंतु केंद्रीय नीटसाठी अकरावी व बारावीचा अभ्यासक्रम..अर्थातच बारावीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांनी अकरावीचा अभ्यास पुन्हा करणे तेसुद्धा या परीक्षेला अजूनही दोन महिने असताना एवढे अशक्य आहे काय? ‘नीट’ परीक्षा २०१६ पासून सक्तीची होणार आहे हे खूप आधीच ठरले होते, परंतु क्लासवाल्यांनी आपल्या तुंबडय़ा भरण्यासाठी ‘असे काही होणार नाही’ ही ऑपरेशनपूर्व ‘भूल’ पालकांना दिली. त्यातच ते व विद्यार्थी अडकले हे नक्कीच दुर्दैवी ठरले! व्यावसायिक परीक्षाअंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटंट्स(सीए), कंपनी सेक्रेटरी (सीएस), कॉस्ट अकाउंटंट्स, आयआयटी, आयआयएम या प्रवेश परीक्षाही त्यांच्या त्यांच्या केंद्रीय कार्यालयामार्फतच होत असतात. मग या परीक्षेसाठी एवढा पालकांचा कोलाहल का? म्हणूनच आता महाराष्ट्र सरकारच्या ‘कोर्ट-कचेरी व राष्ट्रपती भेट’ या राजकीय भूलथापांमध्ये वेळ न दवडता पुढील दोन महिने या विद्यार्थ्यांनी फक्त अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केले तर नीटच्या या केंद्रीय परीक्षेत उज्ज्वल यश मिळवून अभ्यासातील हुशारीची आपली पारंपरिक यशोगाथा निश्चितच पुढे नेता येईल. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे पोखरण आणि आबोटाबादमध्ये मूलभूत फरक गिरीश कुबेर यांचा ‘कळविण्यास हर्ष होतो की..’ हा लेख (अन्यथा, १४ मे) वाचला. सदर लेखात अमेरिकेने पाकिस्तानमधील आबोटाबादमध्ये घुसून लादेनला ठार करण्याच्या कारवाईची तुलना पोखरण अणुचाचणीशी करून अमेरिकेच्या नकळत अशी मोहीम राबवणे अशक्य आहे असे म्हटले. परंतु या दोन्ही मोहिमांमध्ये मूलभूत फरक आहे. आबोटाबाद मोहीम ही अमेरिकन सन्याने पाकिस्तानात जाऊन केलेली कारवाई होती, तर पोखरण ही भारताने स्वदेशात केलेली मोहीम होती. त्यात पाकिस्तान हा लष्करीदृष्टय़ा सक्षम आणि उत्तम गुप्तहेर यंत्रणा असलेला देश आहे. त्यामुळे त्या देशात घुसून लष्करी कारवाई करणे दुष्कर आहे. परंतु पोखरण मोहीम ही भारताला फक्त अमेरिकन उपग्रहांना चुकवून करणे प्राप्त होते. ‘गवताच्या गंजीतील सुई शोधून काढणारे उपग्रह, ड्रोन’ हे शाब्दिक अलंकार म्हणून ठीक असले तरी त्यांच्या तांत्रिक मर्यादा लक्षात घेतल्या पाहिजे. ड्रोन हे जमिनीपासून कमी उंचीवरून फिरावे लागतात (विमानापेक्षा कमी उंचीवरून) आणि भारताच्या नकळत असे ड्रोन उडवणे शक्य नाही. उरला प्रश्न उपग्रहांचा तर त्यांना चकवण्यासाठी खबरदारी घेतली गेली. उदा. वाळवंटात अवजड वस्तू हलवताना धुळीचे लोट उडतात. त्यामुळे वाऱ्याची दिशा योग्य असेल त्या दिवशी नसíगक वादळाशी मेळ साधून अवजड उपकरणे हलवण्यात आली. पोखरण २ची पहिली मोहीम पुढे ढकलण्यात आली त्यामागचे कारण हे अमेरिकेला लागलेला सुगावा हेच होते. तेव्हा दुसऱ्या वेळेस योग्य ती खबरदारी घेतली गेली याची नोंद घेतली पाहिजे. अमेरिकेला विश्वासात घेऊन पोखरण २ राबवण्यात आले, ही शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नसली तरी, तिची संभाव्यता अत्यंत कमी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. - गौरव देशमुख, कल्याण काही मुद्दे तर्कहीन ‘भारतीय जातिसंस्थेचे अखेरचे आचके(?)’ हा शुद्धोदन आहेर यांचा लेख (रविवार विशेष, १५ मे) वाचला. लोकप्रिय अशा ‘सराट’ चित्रपटानिमित्ताने जातिव्यवस्थेची समीक्षा करणाऱ्या या लेखातील काही मुद्दे तर्काला धरून वाटत नाहीत. एके ठिकाणी लेखक म्हणत आहे, शहरी मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधित्व प्राप्त झालेल्या आंबेडकरी चळवळीशी कनेक्ट न होऊ शकलेला प्रदीप-परश्याचा सवंगडी (लेखात त्याला विजय असे नाव दिले आहे) म्हणून फेंगडय़ा पायाचा दाखवला आहे आणि त्याचा प्रेमभंग झाला आहे. आता त्याच्या अपंग असण्याचा, प्रेमभंग होण्याचा आणि चळवळीत सामील न होण्याचा संबंध जोडणे अनाकलनीय आहे. लेखकाने असे निष्कर्ष काढले आहेत की, तात्या पाटलाचा ‘आम्ही म्हणू ती पूर्व दिशा’ हा हेका ग्रामीण भागातील तरुणाईला मान्य नसून ते या ‘पाटीलशाहीला’ पायबंद घालण्याच्या प्रयत्नात आहेत. तसेच गावकुसाच्या आत असणाऱ्या ५२ टक्के ओबीसींपकी कोणाचीही साथसंगत आर्ची-परश्याला लाभली नाही म्हणून त्यांचे बंड अपयशी ठरले. म्हणजे लेखकाला असे म्हणायचे आहे काय, की परश्याला एखादा ओबीसी सवंगडी लाभला असता तर त्याचे बंड यशस्वी ठरले असते. तसेच पाटीलशाहीला पायबंद घालण्याचा प्रश्न असेल तर परश्या आणि त्याचा एकही सवंगडी एकाही प्रसंगातून इतका प्रगल्भ वाटत नाही आणि कोणताही सारासार विचार न करता ते परिस्थितीच्या रेटय़ात वाहवत जातात तसेच त्या पाटलाच्या ताकदीपुढे ते पूर्णपणे निष्प्रभ ठरलेले दाखवले आहेत. दिग्दर्शकाने चित्रपटात अतिशय वास्तववादी पटकथा साकारलेली आहे. पण लेखकाने त्याच्याशीच फारकत घेतलेली दिसत आहे. - विराज भोसले, मानवत (परभणी) न्याय आणि निकाल! ‘७० हजारांहून अधिक न्यायाधीशांची गरज’ ही बातमी (९ मे) वाचून आश्चर्य वाटले. इतर अनेक नको त्या कामांवर सरकार खर्च करते. मात्र न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत सरकार उदासीन आहे ही गोष्ट खेदाची आहे. खरेतर कोर्ट फी स्टॅम्प, मुदतीचे अर्जासाठी लागणारी तिकिटे यातून सरकारी तिजोरीत लाखो रुपये जमा होत असतात. त्याचप्रमाणे न्यायाधीशांच्या पगारावरही कोटय़वधी रुपये खर्च होत असतात. हा सर्व पसा जनतेचा असतो. त्यामुळे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात नियुक्त्या करण्यापूर्वी एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे ती म्हणजे काही न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या अतिशय कमी आहे, मात्र तिथे न्यायाधीशांची संख्या जास्त आहे. उलट जिथे प्रलंबित खटल्यांची संख्या जास्त आहे तिथे न्यायाधीशांची संख्या अपुरी आहे. हा विरोधाभास टाळण्यासाठी फेरसर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. खटल्यांच्या संख्येनुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर अजून एक महत्त्वाची बाब नमूद करावीशी वाटते की अनेकदा न्याय मिळण्यास अतिशय उशीर होतो. परंतु विलंब होऊनही न्याय मिळत नाहीच, तर फक्त निकाल मिळतो व त्यामुळे जनतेचा न्यायालयावरचा विश्वास उडतो. त्यामुळे नुसतीच न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे व खटल्यांचा निपटारा करण्याबरोबरच त्याची गुणवत्ता वाढविणे काळाच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. - अ‍ॅड. अश्विनी आगाशे, रत्नागिरी मुली उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण का घटले? यूपीएससीच्या नागरी सेवा परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. या प्रतिष्ठेच्या परीक्षेमध्ये यंदा राज्यातील यशस्वी उमेदवारांनी जरी शतक साजरे केले असले तरी पहिल्या शंभरमधून वरच्या पदांसाठी जाणाऱ्या (आयएएस, आयपीएस आदी) राज्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या केवळ तीन असून ती गेल्या वर्षांइतकीच आहे. तथापि, राज्यात प्रथम आलेल्या सोलापूरच्या योगेश कुंभेजकरने देशपातळीवर आठवा क्रमांक मिळविताना गेल्या २५ वर्षांत राज्यातील उमेदवाराला मिळालेल्या सर्वोच्च श्रेणीची नोंद केली आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसमोर शिक्षणाचे पर्याय फार कमी असल्याने ते उत्तम करिअर म्हणून या परीक्षांकडे वळत आहेत. मात्र समानतेच्या युगात यंदा उत्तीर्णामध्ये मुलींचे प्रमाण अल्प का आहे याचा विचार करणे आवश्यक आहे. शालेय जीवनातच आपले ध्येय निश्चित करून त्या दृष्टीने वाटचाल केल्यास देशातील सर्वोच्च स्पर्धा परीक्षेत पहिल्या प्रयत्नात व कमी वयात यशाचे शिखर गाठता येते हे टीना दाबी हिने दाखवून दिले आहे. या परीक्षांमध्ये राज्याचा टक्का वाढण्यासाठी अशा परीक्षांचे महत्त्व, संबंधित माहिती आणि मार्गदर्शन लहान वयातच विद्यार्थ्यांना मिळाले पाहिजे. - प्रा. विजय कोष्टी, कवठे महांकाळ (सांगली) loksatta@expressindia.com
