कोपर्डी (ता. कर्जत, जि. अहमदनगर) येथे १३ जुलै रोजी एका नववीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून निर्घृण हत्या करण्यात आली. बलात्कारानंतर शरीराची विटंबना करण्यात आली. या घटनेत मुलगी तथाकथित उच्च/ सवर्ण समाजातील व पुरुष दलित समाजातील आहेत. दिल्लीतील ‘निर्भया’ प्रकरण मीडियाने लावून धरल्यामुळे त्याला वाचा फुटली. मात्र ही घटना घडून तीन दिवस झाले तरी ना कोठे बातमी, ना कोठे वाच्यता! मूळ मुद्दा हा आहे, कोणत्याही महिला, मुलींची सुरक्षा ही महत्त्वाचीच असते. मात्र त्याला जातीय धार्मिक वळण दिले की तथाकथित कार्यकर्त्यांचे काम संपते. याही वेळी तेच झाले. मात्र एक प्रश्न सतावतोच. आता मराठा संघटना कोठे गेल्या? तसेच हिंदुत्ववादी संघटना कोठे समरस झाल्या? की या प्रसंगीही मुस्लीम व्यक्तीची वाट पाहताहेत? छत्रपतींच्या नावाने आवाज उठवणारे पक्ष, संघटना या प्रसंगी गप्पच का? शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद घेतलेल्या सरकारची भूमिका लेचीपेची का? या सर्वाचा अर्थ एकच आहे- वरील हे सर्व स्वार्थी, मतलबी घटक आहेत. यांना सामान्यांबद्दल काही घेणेदेणे नाही. कर्जतमधील सामान्य लोकांनी कडकडीत बंद पाळला तेव्हा कुठे या प्रश्नाला वाचा फुटली. - सचिन आनंदराव तांबे, पिंपळसुटी (ता. शिरूर, जि. पुणे). [संदीप सपाटे, केज (जि. बीड) यांनीही अशाच आशयाचे पत्र पाठविले आहे.] या एका जिल्ह्य़ासाठी एक गृहमंत्री नेमा अहमदनगर जिल्हा आर्थिक बाजूने प्रगत आहे. मागील काही वर्षांपासून या संपूर्ण जिल्ह्य़ात सामुदायिक हत्या, बलात्कार, खून इत्यादी घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. काही राजकारणी स्वत:च्या स्वार्थी राजकारणाकरिता अशा घटनांना मराठा विरुद्ध दलित असा रंग देतात. भरीस भर म्हणून शिवसंग्राम सेना, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेडसारख्या संगटना समाजात जातीय विष कालविण्याचा प्रयत्न करतात. मुळात नगर जिल्ह्य़ात वारंवार होणाऱ्या अशा घटना ही जिल्ह्य़ातील ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती, गृह मंत्रालयाचा पोलीस प्रशासनासोबत असलेला समन्वयाचा अभाव आणि कुचकामी ठरलेली पोलीस यंत्रणा यांचा परिणाम आहे. अहमदनगर जिल्ह्य़ात वारंवार होणाऱ्या घटनांना पायबंद घालायचा असेल तर या जिल्ह्य़ाकरिता एक स्वतंत्र गृहमंत्री नेमावा. - सुजित ठमके, पुणे. अपरिपक्व, हृदयशून्य राजकारणाचे नमुने अहमदनगर जिल्ह्य़ातील कोपर्डी येथे मानवजातीला काळिमा फासणारी घटना घडल्यानंतर उशिरानेच जागे झालेले पोलीस खाते व ते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना पीडित कुटुंबाला भेट देण्यास वेळ न मिळणे, धनंजय मुंडे-राम शिंदे यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप रंगणे हे अपरिपक्व व हृदयशून्य राजकारणाचे उदाहरण आहे. माथेफिरू, निगरगट्ट, हृदयशून्य, मनोविकृत प्रवृतींना जर अशी मोकळीक मिळाली तर काय होईल याची कल्पना केली तरी अंगावर काटा येतो. शाळेत जाणाऱ्या, मुक्तपणे खेळणाऱ्या अल्लड मुली दिसल्या की अनामिक भीतीने जीव कासावीस होतो. ‘देव त्यांचे रक्षण करो’ असेच नाइलाजाने म्हणावे लागते. - रामचंद्र राशिनकर, अहमदनगर. माउलीकडे साकडे घालण्यात गैर काय? ‘निधर्मी राज्यात भक्तीचे प्रदर्शन नको’ हे शनिवारच्या लोकमानसमधील पत्र म्हणजे राज्यकर्त्यांनी काही केले की त्यावर टीका करण्याच्या फॅशनचा उत्तम नमुना म्हटला पाहिजे. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या आधी अनेक वेळा राज्याचे प्रमुख या नात्याने अनेक मुख्यमंत्र्यांनी आणि मंत्र्यांनी पंढरपूरला जाऊन विठ्ठलाची शासकीय पूजा केली आहे आणि त्या त्या वेळच्या परिस्थितीप्रमाणे देवाकडे प्रार्थना केली आहे. विठ्ठल हा देवच असा आहे की त्यावर कोणत्याही जातीपातीचा शिक्का नाही. ज्या देवाला माउलीच्या रूपात पाहिले जाते त्या माउलीकडे जनतेच्या कल्याणासाठी साकडे घालण्यात गैर काहीच नाही. करदात्यांच्या खिशातून होणारे खर्च हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. त्याची यादी काढायला गेल्यास ती भली मोठी होईल. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची शासकीय पूजा म्हणजे भक्तीचे प्रदर्शन मुळीच नव्हे. - अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण. सर्वज्ञाला साकडे घालण्याची गरज काय? ‘शुभ चिंतावे, पण सत्य जाणावे,’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस, १८ जुलै) वाचले. मुख्यमंत्र्यांनी ‘महाराष्ट्रभूमी व तेथील शेतकरी ‘सुजलाम् सुफलाम्’ (या शब्दप्रयोगातील व्याकरणदुष्टताही पत्रातच दाखवून दिली गेली, हे उत्तमच झाले.) होऊ दे’ या पांडुरंगाला घातलेल्या साकडय़ावर पत्रात असलेली टिप्पणी अगदी समर्पक अशीच आहे. सर्व जगाचे हित जोपासणाऱ्या, अगदी किडामुंगीचीही काळजी वाहणाऱ्या त्या सर्वज्ञाला साकडे घालण्याची मुळात गरजच का पडावी? अशा प्रकारे साकडे घातल्याने परमेश्वर मनोकामना पूर्ण करतो, संकटे दूर करतो, असा अनुभव आहे का? पुरोगामी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी तरी अशा गोष्टींची वैज्ञानिक दृष्टीने तपासणी करून घ्यायला हवी अशी अपेक्षा विवेकवाद्यांची आहे व ती वावगी नाही. या जगात प्रत्येक गोष्ट निसर्गनियमांनुसारच घडत असते. कोणताही देव (असेल तर) त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही. निसर्ग हा उदासीन असतो हे पत्रातील म्हणणे पटणारेच आहे. तो प्रेमळ नाही की दुष्ट नाही. क्रूर नाही की कनवाळू नाही. निसर्ग नुसता ‘असतो’. प्रत्येक घटितामागे त्याचे नियम कार्यरत असतात. ते घटित चांगले की वाईट हे आपण आपल्या त्याविषयीच्या प्रतिक्रियांवरून ठरवितो. दुष्काळ वा सुकाळ, यांपैकी ज्यासाठी वातावरण अनुकूल असेल तसे घडेल. हे सत्य एकविसाव्या शतकातील दीड दशक उलटून गेले तरी आमच्या ‘सुशिक्षितां’नाही समजू नये हे नवलच आहे. ‘सत्य जाणावे’ असे पत्रलेखक म्हणतात आणि तुकारामांचा अभंग उद्धृत करतात, ते यासाठीच. - भालचंद्र काळीकर. पंढरपुरात माणसेही राहतात.. वारी संपून जेमतेम तीन ते चार दिवस झाले की आसपासच्या गावांतले कुणी पंढरीला जाण्याचे धाडस करीत नाही. अगदीच गरजेचे असेल तर शाळकरी मुले व काही व्यक्ती सोडल्यास बरेच लोक पंढरपूरला जायचे काही काळासाठी टाळतात. पण जे इथे राहतात ते कुठे जाणार? वारीनंतर पंढरपुरातील प्रत्येक घरातील एक तरी माणूस आजारी पडतोच. वारीनंतर वाळवंट व आसपासच्या परिसरात इतका उग्र वास येतो की त्याची कल्पनाही न केलेली बरी. वारीकाळात अनेक स्वयंसेवी संस्था वाळवंटाच्या स्वच्छतेसाठी झटतात.. याचबरोबर शासनाची ‘नमामि चंद्रभागा’ ही चंद्रभागेच्या स्वच्छतेची नवी योजना- तिचे कित्येक फलक पंढरपुरात अनेक ठिकाणी लावलेले आहेत. पण लोकांची मानसिकताच नसेल बदलायची तर बदल कसा होणार, आणि कसे राहणार पंढरपूर स्वच्छ? ही मानसिकता बदलण्याची सुरुवात मुळात िदडय़ांनी करणे क्रमप्राप्त आहे. प्रत्येक दिंडीने सगळ्याच कार्यक्रमात स्वच्छतेला महत्त्व देणे तितकेच गरजेचे आहे. याचबरोबर स्वच्छतेची शपथ प्रत्येकाला घालून देणे हेही दिंडीचे परमकर्तव्य आहे. आपल्या लाडक्या पांडुरंगासाठी ते इतके नक्कीच करू शकतात. कितीही सोयी पुरविल्या तरी लोकांनी त्याचा वापर करणेही तितकेच गरजेचे आहे. शिवाय, वारीनंतरही वाळंवटाची पूर्ण स्वच्छता होईपर्यंत शासनाची स्वच्छता मोहीम तितकीच कार्यरत राहायला हवी.. सोबतच कित्येक दिवसांपासून रखडलेली रस्त्याची कामे, वारीपुरतीच रस्त्यांची मलमपट्टी करायची दरवर्षीची सवय, वारीनंतरचे खड्डेमय रस्ते, त्यावरची प्रचंड धूळ हे सारे आणखी किती दिवस पंढरपूरकरांच्या नशिबी राहणार हे पांडुरंगच जाणे. इथेही लोक राहतात हे शासन व देव बहुतेक विसरले असावेत. - समाधान भोई, पंढरपूर (सध्या बार्शी) घटनादत्त जबाबदारीचे भान आवश्यक अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडात राष्ट्रपती शासन लागू करण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय व त्या अनुषंगाने राज्यपालपद रद्द करण्यास बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची अनुकूलता (१७ जुलै, दै. लोकसत्ता) या दोन्ही गोष्टींचा विचार केला तर राज्यपालांनी घटनात्मक प्रमुखांची जबाबदारी पार पाडावी हे भारतीय संविधानास अपेक्षित असले तरी राजकीय व्यवहारात मात्र राज्यपालांचे पद सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे असे दिसते. त्यासंबंधी विचार केला तर असे दिसते की, राज्यपालांची नेमणूक व बडतर्फी राष्ट्रपतींद्वारे, पर्यायाने केंद्र सरकारद्वारे होत असल्याने राज्यांना त्यासंबंधी कोणतेही अधिकार नाहीत. अनुच्छेद ३५६ अनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याविषयी राज्यपालांना अधिकार आहेत, पण या अनुच्छेदासंबंधी राज्यपालांच्या पक्षपाती भूमिकेमुळे वाद निर्माण होत आहेत. अशा अनेक राज्यपालांचा बहुतांशी राजकीय व्यवहार केंद्रधार्जिणा असल्यामुळे राज्यपाल हे केंद्राचे हस्तक आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. वास्तविक हे पद केंद्र व राज्यात दुवा साधण्यासाठी घटनाकारांनी निर्माण केले आहे. घटनाकारांना अभिप्रेत असणाऱ्या जबाबदारीकडे डोळेझाक, संकुचित पक्षीय राजकारणाचे हत्यार म्हणून या पदाचा होणारा वापर थांबणे आवश्यक आहे. राज्यपालांनी आपल्या पदाचे घटनात्मक पावित्र्य राखून केंद्राचा हस्तक अथवा विशिष्ट राजकीय पक्षाचा वाहक होण्यापेक्षा संविधानाने बहाल केलेल्या जबाबदारीचे भान ठेवणे महत्त्वाचे आहे. - संदीप संसारे, ठाणे loksatta@expressindia.com
