‘जपानने बुलेट ट्रेन आपल्याला फुकटात दिली- पंतप्रधान मोदी’ ही बातमी (१५ सप्टें.)वाचली. जपान आपल्याला प्रकल्प खर्चाच्या अंदाजे ८० टक्के रक्कम देणार आहे, परंतु कर्ज म्हणून. तेही ०.१ टक्का व्याजाने. जर ही रक्कम सव्याज फेडायची आहे तर बुलेट ट्रेन भारताला फुकटात कशी काय मिळाली? ३ डिसेंबर २०१५ रोजी संसदेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना रेल्वे राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांनी सांगितले की प्रस्तावित बुलेट ट्रेनचा अंदाजित खर्च ९८,००० कोटी असेल. केवळ पावणे दोन वर्षांत प्रकल्पाची किंमत १२००० कोटींनी वाढली. हे पाहता, सध्या ठरल्याप्रमाणे जरी प्रकल्प २०२२ पर्यंत पूर्ण झाला तरी प्रकल्प खर्च १,५०,००० कोटींपर्यंत नक्की वाढू शकेल. अर्थात प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच. जमीन अधिग्रहणाला होणारा विरोध, पर्यावरणप्रेमींचा विरोध, कोर्ट-कचेऱ्या इत्यादींमुळे प्रकल्पाचा कालावधी व पर्यायाने खर्च आणखी वाढू शकतो. यातील महाराष्ट्राचा वाटा २५ टक्के म्हणजेच अंदाजे ३७,५०० कोटी (दीड लाख कोटीच्या). ‘लोकसत्ता’मधील अन्य एका बातमीनुसार ‘समृद्धी’ महामार्गाला निधीची चणचण जाणवते आहे, ज्यासाठी मुख्यमंत्री परदेशवारी करणार आहेत. कारण देशातील बँका राज्याला कर्ज मंजूर करायला तयार नाहीत. म्हणजेच बुलेट ट्रेनचे ३७,५०० कोटी व ‘समृद्धी’ महामार्गासाठी ३०,००० कोटी असे जवळपास ६५,००० कोटींपेक्षा जास्त निधी महाराष्ट्र शासन बाजारभावाने उभा करणार आहे. म्हणजेच निदान महाराष्ट्रासाठी तरी हा प्रकल्प फुकट नाही हे निश्चित. लोकांच्या जीवनमरणाच्या गरजेसाठी पैसा खर्च करू न शकणारे शासन प्रधानसेवकांचे ‘बुलेट ट्रेन’ व मुख्यमंत्र्यांचे ‘समृद्धी’ महामार्ग हे दोन ड्रीम प्रोजेक्ट्स लोकांच्या गळ्यात लोकांच्या खर्चाने मारले जात आहेत. परंतु, लोकांना दाखवलेले ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न केव्हा अवतरेल? निशिकांत मुपीड, कांदिवली (मुंबई) कलाकारांच्या घराणेशाहीचे असेही कौतुक ‘पाहुणा कलाकार’ हा अग्रलेख (१४ सप्टें.) वाचला. हा लेख भोवती घडणाऱ्या घटनांची योग्य ती नोंद घेतो आहे असे जाणवले त्यामुळे हा पत्रप्रपंच आहे. त्याच दरम्यान ऋषी कपूर ह्य़ांनी राहुल गांधी ह्य़ांच्यावर हल्ला चढवून ‘घराणेशाही’ या विषयावर त्यांना बोल सुनावले. याचेच निमित्त साधून तीन वर्षांपूर्वीचा एक अनुभव सांगावासा वाटतो. ऋषी कपूर यांना एका समारंभात पुरस्कार देताना कपूर घराण्याचे योगदान याबद्दल भाष्य केले गेले. हे ठीक. पण पुढे कपूर घराण्याची पुढची पिढी इथे उपस्थित आहे असे सांगून रणबीर कपूर, त्याची बहीण आणि ऋषी कपूरची बायको या तिघांना व्यासपीठावर बोलावले गेले. पुढे सारे काही सुरळीत सुरू असताना मध्येच एका दिग्गजाचे भाषण थांबवून पुढे पद्मिनी कोल्हापुरे यांना व्यासपीठावर बोलावले गेले. त्यांच्याबरोबर शिवांगी आणि तेजस्विनी या त्यांच्या बहिणींनादेखील! कपूर घराणे झाले आणि आता कोल्हापुरे घराणे! लोकं मात्र अगदी मनापासून टाळ्या वाजवत होते. मध्यंतर झाले आणि पुढे पद्मिनी कोल्हापुरे हिने स्टेजचा ताबा घेतला. मंगेशकर कुटुंबाची स्तुती करीत बैजू मंगेशकर यांच्या अल्बमचे प्रकाशन झाकीरभाईंच्या हस्ते करण्यात आले. आणि अशा प्रकारे कार्यक्रमात तिसऱ्या घराण्याचा समावेश करण्यात आला. लोकं मात्र ‘हादेखील गातो वाटतं.. छान.. यांच्या अख्ख्या परिवारात गाणे आहे’ वगैरे प्रतिक्रिया देताना दिसत होते. - आशय गुणे, मुंबई माणुसकीशून्य जागतिक राजकारण ‘स्वप्नभूमी आणि भूमीचं स्वप्न..!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, ९ सप्टें.) मनाला भावला. स्वप्नभूमीचा आग्रह धरणारे आणि त्याच वेळी इतरांना भूमी नाकारणारे वास्तव माणुसकीशून्यतेचे द्योतक आहे. वैज्ञानिक प्रगतीच्या अफाट वाढीतून जग एकीकडे खेडे झाल्याचे बोलले जाते. मात्र माणूस आजही रानटी मानसिकतेतून बाहेर आलेला नाही, हेच अमेरिकेतील ड्रीमर्स आणि म्यानमारमधील रोहिंग्या या दोन समाजघटकांच्या सद्य:स्थितीतून दिसून येते. माणुसकीने राहण्याचे सर्वच धर्म शिकवितात. याच धर्माच्या नावाने आज सर्वत्र माणुसकीशून्य वर्तन केले जात आहे. विज्ञानवादाच्या बाता करणाऱ्याचे वर्तन नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात जात आहे. कुठल्याही देशाला धर्म अथवा जात नसते. आज जगाचे वागणे बघितले तर ते धर्माच्या नावाने अधर्म करून सत्ता प्राप्त करणारे आहे. वर्चस्ववादाची स्पर्धा इतकी तीव्र झाली आहे की ते निर्बलांसाठी जीवघेणी ठरत आहे. अशाने जग अशांततेच्या विळख्यात सापडणार आहे. कुणाला सत्ता हवी, कुणाला महासत्ता मिळवायची आहे. हे प्राप्त करण्यासाठी कितीही जीव घ्यायची तयारी या लोकांची आहे. शांततेचे नोबेल पारितोषिक प्राप्त झालेली व्यक्ती सत्ताधीश झाल्यावर मुदलीने रोहिंग्यांचे जीव घेताना जग पाहत आहे. बळी तो कान पिळी ही उक्ती खरी ठरली आहे. सलीम सय्यद, सोलापूर यात विशेष ते काय? अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ‘आर्थिक समावेशकता’ परिषदेत असे सांगितले की, देशातील ९९.९९ टक्के कुटुंबात किमान एकाचे कोणत्या तरी बँकेत खाते आहे. यात विशेष ते काय? १९६९ साली इंदिरा गांधी यांनी खेडेगावात राहणाऱ्या ७० टक्के जनतेला बँक व्यवहारांची सवय लागावी म्हणून बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. ७० टक्के जनतेने बँक व्यवहाराची सवय का लावून घेतली नाही ते कळले नाही. आजपर्यंतच्या सर्व राज्यकर्त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले होते. आता ४८ वर्षांनी का असेना, आपल्या पूर्वसुरींचे स्वप्न साकारण्याचे काम, जेटली यांनी अर्थमंत्री म्हणून करणे हे त्यांचे कामच होते. ते त्यांनी केले एवढेच. त्यात विशेष असे काही नाही. - आनंद चितळे, चिपळूण परदेशी शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्त्या बंद करा ‘शिष्यवृत्तीसाठी सरकारी सेवेची अट आहे का?’ (९ सप्टें.) व ‘सरकारी पैशांच्या योग्य विनियोगाचा हेतू आहे?’ (१२ सप्टें.) ही पत्रे वाचली. अनुसूचित जाती/ जमातीच्या विद्यार्थ्यांना अत्यंत कमी फी भरून पदवी शिक्षण घेण्याची मुभा आहेच. तेवढे पुरे नाही का? परदेशी शिक्षणासाठी सरकारने त्यांच्यावर करदात्यांच्या कोटय़वधी रुपयांची खैरात कशाकरता करायची? हे लाभार्थी पुढे भारत सरकारची सेवा करतात की नाही हेही स्पष्ट नाही. त्यामुळे या शिष्यवृत्त्या तात्काळ बंद कराव्यात. - केशव के. तांबे, पुणे
