‘मरण झाले स्वस्त..’ हे संपादकीय (२ सप्टें) वाचले. भेंडीबाजारातील हुसैनी इमारत कोसळल्यावर दुर्घटनेची जबाबदारी आपण स्वीकारत असल्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी म्हटले. विरोधकांकडून बराच आरडाओरडा झाल्यानंतर सातत्याने होणाऱ्या रेल्वेअपघातांची जबाबदारी स्वीकारून रेल्वेमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे राजीनामा देऊ केला. विषय संपला. तेव्हा ही ‘जबाबदारी स्वीकारणे’ हे नक्की काय प्रकरण आहे हे कळणे तसे आपल्यासाठी कठीणच आहे. ‘जबाबदारी स्वीकारणे’ असे जाहीर वक्तव्य करणे म्हणजे अनेकांच्या मृत्यूला कारणीभूत असणाऱ्या अकार्यक्षमता किंवा बेपर्वाईबद्दल जाहीरपणे ‘सॉरी’ म्हणून मोकळे होणे. यापुढे अशी चूक होणार नाही यासाठी काय उपाययोजना केली याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागत नाही. अनेक अपघात विनाखंड होत आहेत. एवढय़ा विशाल देशात अशा घटना तर होतच असतात असे वक्तव्य कोणी जाहीरपणे केले नाही हेच नशीब समजावे. एखादा डॉक्टर जेव्हा ‘मॅनहोल’मध्ये पडून वाहून जातो तेव्हा त्याची बातमी तरी होते. रोज असे किती जण प्राणास मुकतात त्याची कुठेही गणतीच नाही. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या सामान्य माणसाचे प्राण घेणाऱ्या राज्यकर्त्यांपासून गलेलठ्ठ पगार घेणारे नोकरशहा, कर्मचारी अशा सर्व संबंधितांच्या वेतनातून बाधितांना नुकसानभरपाई मिळणे बंधनकारक झाल्याशिवाय या अक्षम्य बेपर्वाईला चाप बसणे अशक्य आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली बुद्धिजीवी वर्गाने बुवाबाजीविरोधात पुढे यावे ‘राजकारणातले ‘डेरे’दार’ हा विशेष पानावरील मजकूर (३ सप्टें.) वाचून मनापासून वाटले की, ही बाबागिरी वाढविण्यासाठी राजकीय नेतेच कारणीभूत आहेत. वस्तुत: हे बाबा-बापू ही समाजाला बिलगलेली बांडगुळे आहेत आणि ती छाटून टाकण्याची गरज आहे. सध्या आपला समाज खूप भांबावलेला आहे. त्याला भावनिक व मानसिक आधाराची गरज असून राजकीय पक्षांनी त्याची दखल घेऊन त्या प्रकारच्या सेवा जनतेला पुरवायला हव्यात, पण राजकारण हा सध्या व्यवसाय झाला असून बाबागिरी हा पण एक व्यवसाय झाला आहे. दुर्दैवाने दोघेही एकमेकांना धरूनच असल्याने सामान्य माणसाचा त्यात बळी जात आहे. आता समाजातील बुद्धिवंत वर्गाने या बाबा-बापूंचे समाजावरील संमोहन तोडण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) हे मोदी सरकारचे अपयशच! ‘फोर्ब्स’ या जगभरात नावाजलेल्या अमेरिकी साप्ताहिकाने आशिया खंडातल्या सगळ्यात भ्रष्टाचारी देशांची यादी जाहीर केली आहे. बातमीतील तपशिलानुसार आपल्या देशात ६९% भ्रष्टाचार असून तो आशिया खंडात अव्वल स्थानी पोहोचला आहे. हा अहवाल व त्यातील आकडेवारीने मोदी सरकारची नक्कीच नाचक्की करणारी आहे. कारण भ्रष्टाचारमुक्त सरकारची हमी देऊन मोदी सरकार देशात सत्तेवर आले आहे. नोटाबंदीची घोषणा करतानासुद्धा मोदी यांनी या निर्णयामुळे देश भ्रष्टाचारमुक्त होण्याची शाश्वती दिली होती. असे असताना तीन वर्षांच्या वाटचालीनंतर जर देश भ्रष्टाचारात अव्वल नंबरवर असेल तर हे सरकारचे सपशेल अपयश आहे! आंतरराष्ट्रीय पातळीवर यामुळे देशाची मान शरमेने झुकणार आहे. यामुळे जनतेचा सरकारवरील आणि पंतप्रधानांवरील विश्वास उडेल. ‘बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाउले’ या उक्तीनुसार मोदी सरकारने जनतेला दिलेल्या आश्वासनांनुसार कारभार करावा, अन्यथा ‘जनता माफ नहीं करेगी.’ - प्रेमकुमार शारदा ढगे, औरंगाबाद शिरीषताईंचा प्रेरणादायी सहवास विख्यात साहित्यिका, पत्रकार शिरीष पै यांच्या निधनाची बातमी वाचून (३ सप्टें.) काही आठवणी जाग्या झाल्या. आचार्य अत्रे गेल्यावर (१९६९) ‘मराठा’च्या संपादक शिरीषताई होत्या. त्या काळात मी अर्धवेळ नोकरी करून महाविद्यालयीन शिक्षण घेत होते. माझ्यासारख्या होतकरू कवयित्री-लेखिकेला त्यांनी खूप प्रोत्साहन दिले. रविवारच्या ‘मराठा’त पुस्तक परीक्षण लिहायला देणे, त्याचबरोबर कवितेबद्दल त्या खूप सांगत असत. त्यांचा सहवास प्रेरणादायी होता. नोव्हेंबर २००० मध्ये दीनानाथ नाटय़गृहात मी त्यांची मुलाखत घेतली व त्यांच्या कविता आणि हायकू असा कार्यक्रम केला. अध्यक्ष होते विजय तेंडुलकर. त्या वेळी तेंडुलकरांनी शिरीषताईंना ‘मित्र’ म्हणून संबोधले. शिरीषताईंचे स्मरण सदोदित राहील यात शंका नाही. - मधुवंती सप्रे, मुंबई बॅँकांत पैसे आले तर त्याचे स्वागत का नको? ‘नरेंद्रबाबांचे अर्थशास्त्र’ हे संपादकीय (१ सप्टें.) वाचले. ज्या वेळी पंतप्रधानांनी नोटाबंदी लागू केली तेव्हा एकूण चलनातील ८६ टक्के चलन हे हजार, पाचशेच्या नोटांत होते. त्यांपैकी ९९ टक्के चलन जर बँकिंग व्यवस्थेत आले असेल तर त्याचे स्वागत का करू नये? अग्रलेखात म्हटले आहे की, अडीच लाखापर्यंत रक्कम अनेकांनी दुसऱ्याच्या खात्यात जमा करून पांढरी करून घेतली. म्हणजे काळा पैसा चलनात आला हे सिद्ध होते. त्यावर दंड वगैरे वसूल करणे ही पुढची पायरी ठरते. जन धन खात्यात या काळात हजारो कोटी रुपये जमा झाले. तो निश्चित काळा पैसाच आहे. आता किमान ते बँकिंग व्यवस्थेत आले आहेत. त्याच अंकातील अर्थसत्ताच्या पानावर ‘निश्चलनीकरणानंतर १३.३३ लाख बँक खात्यांवर आयकर खात्याची नजर’ ही बातमी आहे, हे निश्चलनीकरणाचे फलित आहे. हे निश्चलनीकरण जाहीर करताना पंतप्रधानांनी आर्थिक स्थिती स्पष्ट केली होती. त्या वेळी पंतप्रधान म्हणाले होते की, एखाद्यावर शस्त्रक्रिया करायची असेल तर त्याच्या सगळ्या तपासण्या करून घेतल्या जातात व तो शस्त्रक्रिया करण्यासाठी सक्षम असेल तरच ती केली जाते. आज सकल उत्पन्नात आलेली घट ही एखाद्याची शस्त्रक्रिया झाल्यावर ज्या प्रमाणे वजन कमी होते त्याप्रमाणे आलेली घट आहे. ती लवकरच सुधारेल. वस्तू व सेवा करामुळे जमा झालेल्या पहिल्या महिन्याचे आकडे समाधानकारक आहेत. येत्या तीन महिन्यांत काही जीवनावश्यक वस्तूंवरचे कराचे दर कमी करून सरकार सामान्य माणसाला दिलासा देऊ शकेल अशी स्थिती नक्कीच आहे. - उमेश मुंडले, वसई
