तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव व अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंगनी १९९१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था खुली करण्यास प्रारंभ केला. ‘नवे आर्थिक धोरण’ राबवीत नि जागतिकीकरणास उतावळेपणाने सामोरे जात आमच्या राज्यकर्त्यांनी ‘राजकीय अर्थकारण’ करण्यास प्रारंभ केला आणि जागतिक व्यापार परिषदेच्या नियमांचे जोखड आम्ही आमच्या मानेवर लावून घेतले. भारतीय उद्योग व शेतीचे सबलीकरण न करता आम्ही विकसित देशांच्या आर्थिक व्यूहरचनेस सामोरे गेलो, असा उतावळेपणा न दाखविता चीनने जागतिक अर्थकारणास अत्यंत मुत्सद्दीपणे हाताळले. स्वत:ची अंतर्गत सबलता प्राप्त करून झाल्यावर चीनने जागतिक व्यापार परिषदेचे ‘कार्यिक’ सदस्यत्व स्वीकारले. आर्थिक- उद्योजकीय व शैक्षणिक सबलता प्राप्त करण्यासाठी या देशाने ‘सामाजिक अर्थकारणा’चा खुबीने व तितक्याच निष्ठुरपणे वापर केला. ‘सरकारी भांडवलशाही’ व ‘जनतेसाठीचा साम्यवाद’ वेगाने पण टप्प्याटप्प्याने पुढे नेत चीनने ‘सार्वजनिक आर्थिक प्रगती’ गाठली. अर्थात हे करीत असताना ‘खुली सामाजिक- सांस्कृतिक रचना’ न अंगिकारल्याने चीनच्या अर्थवादाचा दूरगामी ढाचा ठिसूळ असेल की काय, अशी रास्त शंका वाटते.
चीनशी आम्ही स्वत:साठीची तुलना नेहमीच करतो. ब्राझील व रशियाशीही ही तुलना हल्ली होते आहे पण ब्राझीलचे शेतकी प्रयोग, रशियातील मूलभूत संसाधनांमधील विकास व चिनी उत्पादन क्षमता आम्ही सोयीस्कररीत्या विचारात घेत नाही. पश्चिमी

विकासाचे आराखडे व मापदंड स्वत:ला बिनदिक्कतपणे लावून घेतल्याने गेल्या अठरा वर्षांंतील आर्थिक विकास फक्त वीस टक्के भारतीयांना उपभोगता आला. ‘उत्पादन- सेवा- शेती’ असे संतुलन न सांभाळल्यामुळे शेतीच्या विकासाकडे आमचे दुर्लक्ष झाले. ‘शेतकी अनुभवा’चा प्रचंड टेंभा मिरविणाऱ्या आमच्या काही राजकारण्यांनी शेतकी धोरण चुकीच्या पद्धतीने राबविल्याने आज शेतीमालाचे भाव गगनाला भिडलेत. शोकांतिका पुन्हा अशी की काही श्रीमंत शेतकरी सोडल्यास ‘भारतीय बळीराजा’ बिकट अवस्थाच अनुभवतोय. ‘मालाच्या विपणन- साठवण प्रक्रिया’ या ना शेतकऱ्याच्या हिताच्या आहेत, ना ग्राहकाच्या!
अमेरिकेची आर्थिक पडझड, इंग्लंडची मरगळलेली अर्थव्यवस्था, जपानची औद्योगिक कुंठितावस्था, बऱ्याच युरोपीय देशांचे आर्थिक आजार आणि या देशांमधील निर्यातीवर अतिरेकीपणाने अवलंबून राहिल्याने चीनची होत असणारी आर्थिक गळचेपी आम्ही आज पाहत आहोत. या सर्व आर्थिक दुरवस्थेमागे ‘आर्थिक भोगवादा’चे एक समान सूत्र आहे. पुढील पिढय़ांचा विशेष विचार न करता बहुतेक ‘पृथ्वीजन्य’ स्रोतांचा उपभोग घेण्यावर आधारलेल्या आर्थिक सूत्रांचा वापर ‘पश्चिमी’ अर्थकारणाच्या गाभ्याशी संलग्न आहे. याच एका कारणामुळे ‘कर्जे काढा- खरेदी करा- उपभोग वाढवा- उद्याची चिंता करू नका’, असा मंत्रघोष बहुतेक पश्चिमी अर्थतज्ज्ञांनी- आर्थिक संस्थांनी उच्चारत त्यांच्या अर्थव्यवस्थांची आजची बिकट अवस्था ओढवून घेतली. ‘बचती’वर आधारित व ‘अंत्योदया’चा विचार करून अर्थव्यवस्थेची दूरगामी धोरणे राबवायला हवी होती, असा साक्षात्कार आता अमेरिकी राज्यकर्त्यांना होतो आहे. दुर्दैवी बाब अशी की, भारतीय राज्यकर्ते व त्यांच्या आर्थिक धोरणांना आकार देणारे नियोजनकार पश्चिमी देशांच्या चुकांपासून काही उत्तम गोष्टी शिकण्याचा पुरेसा प्रयत्न करीत नाहीत.
‘सरकारी’ महागाईचा निर्देशांक इतका कमी दाखविला जात असताना डाळींचे भाव मात्र प्रचंड वाढलेले! सोन्याच्या किमती ‘पितृ- पंधरवडय़ा’तही वाढलेल्या. बऱ्याच शहरांमध्ये अजूनही घरांच्या किमती मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्यात आलेल्या नाहीत. दुसऱ्या बाजूला मात्र मुंबई शेअर बाजारांचा निर्देशांक सातत्याने वाढताना दिसतोय. जवळपास ४५% भारतीय गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असतानाही भारतीय कंपन्यांची त्रमासिक उद्योजकीय कामगिरी बऱ्यापैकी आश्वासक वाटते आहे. बहुतेक अर्थपंडित (देशी व परदेशी) सांगताहेत की येणाऱ्या २-३ वर्षांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ६ ते ७.५० टक्क्यांच्या दराने वाढत जाईल. जगभर मंदीचे सावट पूर्णपणे गेलेले नसताना व तसे ते जाण्याची लगेचची शक्यताही नसताना भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र मध्यमगतीने पुढे सरकते आहे. थोडक्यात काय तर सामान्य भारतीय नागरिक आजच्या घडीला बऱ्यापैकी गोंधळलेला आहे.
गेल्या अठरा वर्षांंत आम्ही ‘सामाजिक अर्थकारणा’कडे बघण्याचा जेमतेम प्रयत्न केला. खासगीकरण, जागतिकीकरण व उद्योजकीय स्वातंत्र्याचा अधिकाधिक फायदा भारतातल्या संघटित वर्गाने घेतला. आजही तब्बल ४०% भारतीय जनता दारिद्रय़रेषेच्या जवळपास संघर्ष करताना दिसते आहे. अठरा वर्षांच्या आर्थिक- सामाजिक घोडदौडीचा ढोबळ विचार करता भारताबद्दलचे चित्र पुढीलप्रमाणे दिसते :-
जवळपास ४२ कोटी भारतीय आमच्या नव्या आर्थिक धोरणांचा काहीही फायदा घेऊ शकलेले नाहीत. आमच्या राजकीय- प्रशासकीय- सामाजिक प्रक्रियाच इतक्या दूषित झालेल्या आहेत की विकासाच्या संधीपर्यंत पोहोचण्याची किमान क्षमतासुद्धा हे गरीब प्राप्त करू शकलेले नाहीत. आर्थिक- राजकीय- प्रशासकीय- शैक्षणिक- सांस्कृतिक- धार्मिक- उद्योजकीय अशा सात अक्राळविक्राळ भ्रष्टाचारांच्या विळख्यात आमचा देश सापडलेला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थे तील पुढील सुधारणांचा फायदा काही विशिष्ट वर्गानाच झाल्याने ‘आहेरे’ व ‘नाहीरे’मधील दरी वाढत चालली आहे :-
आर्थिक सुधारणेतील प्रादेशिक असमतोल आता इतका वाढला आहे की, राज्या-राज्यांमधील अनिष्ट अशा स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. भारतासारख्या गरीब व लोकशाहीप्रधान देशाला हे परवडणारे नाही. ‘एक देश- दोन अर्थव्यवस्था’ अशी आमची आज अवस्था झाली आहे. एक विस्तृत चाचपणी याबाबतीतली पुढीलप्रमाणे मांडता येईल-
‘अहमदाबाद- इंदोर- मुंबई- पुणे- हैदराबाद- बेंगलोर- चेन्नई’ असा समृद्धीचा त्रिकोण भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड नियंत्रित करतो आहे. उत्तर-पूर्वेकडच्या मोठय़ा वर्तुळात मात्र प्रचंड दारिद्रय़- बेकारी- भूकबळी- प्रशासकीय अनागोंदीचा प्रकार वाढतो आहे. हे
एकंदरीत असंतुलन महाराष्ट्रातही वाढते आहे. ‘मुंबई-पुणे-नाशिक-औरंगाबाद’ या चौकोनातील आर्थिक सुधारणा-सुबत्ता सोडली तर बाकी महाराष्ट्र विकासासाठी आक्रंदतो आहे. एक महान आध्यात्मिक वारसा सांगणारा भारत देश ‘आर्थिक सुधारणेच्या ढाच्या’बाबतीतला वैचारिक व कार्यिक गोंधळ दूर करू शकलेला नाही.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेला एका मोठय़ा सीमोल्लंघनाची आज गरज आहे. दीनदुबळ्यांना पुढे नेणारे हे सीमोल्लंघन व्हायला हवे. त्यासाठी जागतिक बँक किंवा पश्चिमी आर्थिक परिमाणांनुसार होणारी अर्थव्यवस्थेची वाटचाल बदलायला हवी. गरिबांचा सर्वागीण विकास साधणारे व अशा विकासाचे मोजमाप करणारे पुढील परिमाण आम्ही भारतदेशी वापरायला हवेत-
केंद्रातील सरकार ‘आम आदमी’स डोळ्यापुढे ठेवून राज्यकारभार करण्याचा राजकीय दावा’ रोज करते आहे. परंतु गेल्या तीन-चार महिन्यांतील या सरकारचा एकूण कारभार पाहाता फार काही आश्वासक चित्र डोळ्यासमोर उभे राहात नाही. ‘नियोजन मंडळा’च्या सर्व आर्थिक रचना ‘राजकीय अर्थकारणा’स प्राधान्य देत बनविल्या गेल्याने आमची आर्थिक कोंडी होते आहे. ‘मुंबई स्टॉक मार्केट’चा वाढता निर्देशांक किंवा ‘विशेष आर्थिक विभागां’चे दाखले देत अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचे गोडवे गाणारे ‘चॅनल्स’वरचे देखावे थांबवून ‘अंत्योदय’ साधणाऱ्या सीमोल्लंघनाचे वास्तव दर्शन आता घडवायला हवे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे उत्तम-यशस्वी सीमोल्लंघन घडवून आणण्यासाठी आम्हाला आमच्या आर्थिक नियोजनाचे उद्देश- ढाचा- प्रक्रिया नीटपणे तपासून बदलाव्या लागतील. मुळात आम्हाला हे कळले व पटले पाहिजे की, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गरजा व अडचणी भिन्न आहेत. हे एकदा नीटपणे कळल्यास आम्ही ‘आध्यात्मिक अर्थशास्त्रा’चे दहा महत्त्वाचे पैलू दीनदुबळ्यांसाठी अमलात आणू शकू. ‘सामाजिक अर्थकारणा’ला आंतरिक इच्छेचा व सर्वसमावेशक ऊर्मीचा आधार देत हे ‘आध्यात्मिक अर्थकारण’ घडवून आणावे लागेल. अशा सर्वागीण चळवळीचे दहा पैलू या पुढील भागात संक्षिप्तपणे पाहू. पहिला अत्यंत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे गरिबांची ‘कार्यकारी कुवत’ वा ‘व्यावसायिक कौशल्य’ वाढविण्याचा. असे कौशल्य नसल्यानेच ‘गरीब’ एका दुष्टचक्रात अडकतो. यासाठी आठवीपर्यंतचे शालेय शिक्षण होताच त्यास तीन किंवा चार वर्षांचे उपयुक्त असे व्यावसायिक शिक्षण द्यायला हवे. साधारणपणे अठराव्या वर्षी तो आपल्या कुटुंबासाठी अर्थार्जन करू लागेल. अर्थात असे शिक्षण त्यास मोफत मिळायला हवे. गरीब मुलींना हे शिक्षण मिळण्याची चोख व्यवस्था करावी लागेल. हा मोठा खर्च आमच्या अर्थसंकल्पातील गळती (!) व अनुत्पादक खर्च कमी करून करता येईल. असे शिक्षण फक्त सरकारी संस्थांमधून न देता ते लोकांनी चालविलेल्या ‘सहकारी शिक्षण संस्था’द्वारेही उपलब्ध करून द्यावे लागेल.
गरिबांसाठी, छोटय़ा शेतकऱ्यांसाठी व महिलांसाठी ‘विकास-खर्च’ मोठाच असेल. तो करण्यासाठी ‘सरकार’ नावाच्या यंत्रणेतील अवाढव्य भ्रष्टाचार निष्ठुरपणे संपवावा लागेल. ‘आध्यात्मिक अर्थशास्त्रा’मध्ये ही कठोर साफसफाई अभिप्रेत आहे. हा दुसरा मोठा पैलू या चळवळीचा असेल. माहितीचा अधिकार, भ्रष्टाचाराचे खटले व तपास इ. गोष्टी ‘सामाजिक सुधार गटां’च्या देखरेखीखाली वेगाने तडीस न्याव्या लागतील. गरिबांना वेळेवर व योग्य न्याय न मिळाल्याने आयुष्यभर अन्यायाचे जोखड वावरण्याला पर्याय नसतो! तिसरा महत्त्वाचा पैलू ‘शेती-विकासाचा.’ छोटय़ा शेतकऱ्यांचे छोटे शेतीचे तुकडे ‘सहकारी तत्त्वा’वर एकत्र आणून आधुनिक पद्धतीने ‘मोठी व किफायतशीर शेती’ करता येईल. अशी शेती करण्यास उद्युक्त करण्यासाठी ‘बियाणे-अवजारे-खते-वीज-पाणी’ या पाच मूलभूत गोष्टींसोबत शेतीमालाचे वितरण दलालांना टाळून अत्यंत किफायतशीरपणे करण्याची व्यवस्था उभी करावी लागेल. यासाठी ‘भ्रष्ट राजकारण्यां’चा हस्तक्षेप टाळावा लागेल. यावरील खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पाद्वारे करण्यासोबत ‘श्रीमंत’ शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर किमान दहा टक्के आयकर लावूनही करता येईल.
नव्या आर्थिक चळवळीचा चौथा पैलू हा छोटय़ा व्यावसायिकांना सक्षम करण्याचा. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील ५५% रोजगार छोटय़ा व्यवसायांमधून निर्माण केला जातो. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे हे छोटे व्यावसायिक तब्बल ६०% पर्यंत राष्ट्रीय मालमत्तेची निर्मिती करीत असतात. समान व्यवसायातील छोटय़ा उद्योजकांना सहकारी तत्त्वावर एकत्र आणून, त्यांचे व्यक्तिगत मालकी हक्क शाबूत ठेवून ‘मोठा सहकारी ढाचा’ बनविल्यास त्यांची प्रगती वेगाने होईल. भांडवल-उभारणी, विपणन, संशोधन, कर्मचारी विकास, बाजार-विकास इ. अनेक उद्योजकीय गोष्टी सुलभपणे करता येतील. ‘छोटय़ांची उद्योजकता’ हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सामाजिक व सांस्कृतिक वैशिष्टय़ आहे. मोठे मॉल्स-मोठे विशेष आर्थिक क्षेत्र- मोठय़ा अगडबंब खासगी कंपन्या व मोठे सरकारी उपक्रम ‘जनतेच्या विकासाचा चैतन्य-स्रोत’ होऊ शकत नाहीत. याची भूमिका व गरज विशिष्ट ‘भांडवली उपक्रमां’पर्यंतच असावी.
पाचवा पैलू हा ‘सामंजस्यातून विस्तारण्याचा’. आज आमच्या एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी जवळपास १४% रक्कम आमच्या संरक्षणावर खर्चिली जाते. अमेरिका, चीन व रशिया या देशांच्या मध्यस्थीने भारत व पाकिस्तानने किमान पाच वर्षांचा ‘संरक्षण सामंजस्या’चा करार करावा. यामुळे दोन्ही राष्ट्रे आपापला संरक्षणावरचा अफाट खर्च २५% नी किमान कमी करू शकतील. ही खर्चातील बचत अनेक विकासकामांसाठी वापरता येईल. कोरिया, जपान, ब्राझिल, मेक्सिको इ. देश आपला विकास वेगाने करू शकले कारण त्यांचा संरक्षणावरील खर्च जेमतेम ३ ते ४% इतका आहे. भारत-पाकिस्तानमधील असा सामंजस्याचा करार हा स्वप्नवत वाटू शकतो, पण ती काळाची गरज आहे.
येत्या ३-४ वर्षांमध्ये आमची पाण्यची उपलब्धता बिकट होणार आहे. पाण्याचे नियोजन युद्धपातळीवर करण्याला पर्याय नाही. मोठय़ा व मध्यम नद्यांच्या पाण्याचे सुसूत्रीकरण, शेती व पर्जन्यामधील असमतोल पिकांच्या पर्यायी नियोजनाने दूर करणे, शहरांच्या बेसुमार वाढीवर लगाम घालून पाण्याच्या उपशावर नियंत्रण घालणे व पाण्याचा साठा करण्याचे पर्यायी प्रकार शोधणे इ. गोष्टी अत्यंत जलदगत्या व पद्धतशीरपणे करायला हव्यात. ‘पाण्याच्या नियोजना’चा हा सहावा पैलू जर दुर्लक्षिला गेला तर बरीच मोठी व मध्यम शहरे ओस पडू लागतील. गावपातळीवर ‘पाणी अडवा- पाणी जिरवा’ हा पाण्याच्या नियोजनाचा उत्तम प्रकार एक सार्वजनिक चळवळ म्हणून राबविला गेला पाहिजे. ‘पाण्याचे शहरांमधील रेशनिंग’ करणे सक्तीचे झाले पाहिजे.
‘आध्यात्मिक अर्थकारण’मध्ये जसे भ्रष्टाचाराला वाव नसतो, तसा तो मक्तेदारी व नफेखोरीलाही नसतो. सातवा पैलू हा ‘खासगीकरणा’च्या अतिरेकाला व दूरगामी अनिष्ट परिणामांना टाळणारा आहे. गॅस- वीज-रस्ते- इस्पितळे- बियाणे- पाणी- वाहतूक इ. गोष्टी गरिबांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याचे प्रमुख कारण आहे. ‘अतिरेकी खासगीकरण’, ‘भरपूर नफा कमविणे’ ही उद्योजकीय प्रेरणाच खासगीकरणाचा आत्मा असते. भांडवल- तंत्रज्ञान- व्यवस्थापन इ. गोष्टींचा बागुलबुवा करीत प्रचंड खासगीकरणाचा पुरस्कार करणारे अमेरिकेत तोंडघशी पडले. तीच ‘अपयशी’ रचना भारतदेशी काही उद्योगपती- भ्रष्ट राजकारणी- त्यांना बांधलेले लबाड अर्थतज्ज्ञ व भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारी हल्ली राबवू पाहाताहेत. प्राथमिक गरजांच्या वस्तू व सेवा ‘खासगी उद्योगां’कडे अर्निबधपणे सोपवून आम्ही गरिबांचे जगणे आणखीनच बिकट करणार आहोत.
१९४७ ते २००९ या तब्बल ६२ वर्षांच्या कालावधीत आमच्या राजकीय प्रतिनिधींनी गरिबांचे भले साधण्यासाठी फारसे काही कार्य केले नाही. कृष्णनीतीच्या अध्यात्मात मुजोरांना शिक्षा ही पूर्णपणे अभिप्रेत आहे. अर्थकारणावरील ‘राजकीय नेत्यांची पकड’ आम्ही कमी केली पाहिजे. अर्थकारणातील घाणेरडे राजकारण होत राहिल्यानेच विदर्भ व मराठवाडय़ाचा विकास झाला नाही. पश्चिम व दक्षिण महाराष्ट्रात मात्र ‘समृद्धीची कौटुंबिक बेटे’ तयार झाली. ‘अगतिकतेकडून आक्रमकतेकडे’ गरिबांचा प्रवास जो हल्ली होतो आहे, तो चिंताजनक आहे. भारतातील (आधी दाखविल्याप्रमाणे) काही शहरे सोडता या ‘अस्वस्थ आक्रमकते’चे प्राबल्य सर्वदूर वाढत चालले आहे. ही परिस्थिती ‘राजकीय अर्थकारणा’मुळे ओढवली गेली आहे. आठवा पैलू हा या राजकारणावर अंकुश ठेवण्याचा आहे. एखादा राजकीय प्रतिनिधी नीटपणे काम करीत नसेल तर त्याला वर्षभरात घरी बसविण्याचा पर्याय योग्य रित्या अमलात आणला गेला पाहिजे. भ्रष्ट राजकीय नेत्यांची संपूर्ण मालमत्ता- अधिकार- नेटवर्क इ. गोष्टी जनता जर आक्रमकपणे उद्या आपल्या ताब्यात घेऊ लागली तर अर्थव्यवस्थेला वेगळेच गोंधळाचे वळण मिळेल. जनतेच्या अपेक्षांना खरे न उतरणाऱ्या पुढाऱ्यांना- अधिकाऱ्यांना- उद्योगपतींना पायउतार करायला लावण्याची रचना कार्यान्वित करावी लागेल.
नववा पैलू मूलभूत संसाधनांवर खर्च करण्याचा आहे. वैद्यकीय सेवा- रस्ते- व्यावसायिक सोयी इ. गोष्टींबाबत काही छोटे देश आमच्या खूप पुढे गेले आहेत. एका बाजूला अंमलबजावणीचा वेग व दुसऱ्या बाजूला गरिबांना परवडेल अशी किंमत साधण्याची कसरत आम्हाला जमली पाहिजे. तरुण पदवीधरांच्या सहकारी संस्था बनवून भांडवली मदत देऊन असे सार्वजनिक प्रकल्प उभे करता येतील. ‘आध्यात्मिक अर्थकारणा’चा पाया ‘सहकारा’चाच असू शकतो. ‘सहकार म्हणजे स्वाहाकार’ हा कटू अनुभव बाजूला टाकून प्रत्येक क्षेत्रामध्ये ‘सहकारी ढाचा’ राबविता येईल.
भारतीय अर्थव्यवस्था जशी बचतीमुळे तग धरून आहे, तशी ती सुरक्षित राहण्यासाठी व छोटय़ा गुंतवणूकदारांच्या बचतीसाठी योग्य, सुरक्षित, सुटसुटीत पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान आमच्यासमोर आहे. शेअर बाजार व म्युच्युअल फंड फार तर २०% गुंतवणुकीचा भाग व्यापू शकतील. छोटय़ांच्या गुंतवणुकीचा ८०% भाग हा बिगर-जोखमीचा असला पाहिजे. यासाठी ‘उद्योजकीय पारदर्शक गुंतवणुकीचे’ व नियमनाचे उत्तम पर्याय शोधावे लागतील. एखादे राष्ट्र किंवा समाज आर्थिकदृष्टय़ा समृद्ध होण्यामागे ‘संधी व संधीचे नियमन’ मोठी भूमिका बजावत असते. दहावा पैलू हा या नियमनाचा व पर्यायांचा आहे. अमेरिकी गुंतवणूक बहुतांशाने शेअर बाजारमध्ये जाण्याने अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. आमचे ‘पश्चिमी अर्थतज्ज्ञ’ ही बाब लबाडीने लपवीत आहेत. भारतातसुद्धा ‘सट्टेबाजी’ला पुढे नेण्यात गुंतलेले महाभाग सामान्यांना भरीस पाडीत आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या योग्य सीमोल्लंघनासाठी वरील दहा पैलूंचा साकल्याने विचार तुम्हा- आम्हालाच करावा लागेल. आमचाच आम्हाला उद्धार करून घ्यायचाय. भारतीय गरिबांना त्यांच्या आर्थिक उद्धाराची समज देण्यासाठीचे ‘आध्यात्मिक व्रत्त’ शिकलेल्या सुखवस्तू समाजाने आता अंगीकारले पाहिजे. गरिबांना समज देण्याच्या या महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्याचे सोने या दसऱ्याला लुटुयात. अयोग्य बाबा-बापू-आचार्य-पंडितांच्या मागे लागून कालापव्यय करण्यापेक्षा गरिबांची ज्ञानाधारित केलेली ‘नारायण-सेवा’ भारताला पुढे नेणारी ठरेल. तेच आमचे क्रांतिकारी सीमोल्लंघन असावे!
jakhotiya_girish@yahoo.co.in