गिर्यारोहण व इतर साहसी खेळ, मोहिमा आणि शिबिरे यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने नुकताच एक अध्यादेश जारी केला आहे. केवळ न्यायालयाचा दट्टय़ा आहे, म्हणूनच घाईघाईत हा अध्यादेश जारी केल्याचे वाचल्यानंतर लक्षात येते. त्यामुळे साहसी क्रीडा प्रकारांचे नियमन करण्यापेक्षा राज्यातील साहसी खेळांच्या विकासावरच विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आधिक आहे. गेली दोन वर्षे गाजत असलेला एक विषय मागील आठवडय़ात काही काळापुरता मिटला. मिटला असे म्हणायचे कारण ज्या कारणासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते त्यावर न्यायालयाने निर्णय घेऊन केस निकाली काढली म्हणून. आणि काही काळापुरताच अशासाठी की न्यायालयाचा दट्टय़ा बसला म्हणून सरकारने घाईगडबडीत जे काही केले आहे, ते पाहता यातून साहसी खेळांचे भले न होता त्याचा फटका बसण्याची शक्यताच अधिक आहे. हा अध्यादेश जसाच्या तसा स्वीकारला जाणे अवघडच असून त्याच्या दुरुस्तीसाठी साहसी खेळाच्या संघटना हालचाल करत आहेत. त्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा वापर करायची साहसी खेळातील संघटनांनी तयारी केली आहे. त्यामुळेच हे सारेच प्रकरण अधांतरी लटकण्याचीच शक्यता दिसते आहे. सरकारने घातलेल्या या घोळामुळे मूळ हेतू तर दूरच राहील पण राज्यातील साहसी खेळांच्या विकासाचा बटय़ाबोळच होण्याची शक्यता अधिक आहे. हे सारे सुरू आहे ते गिर्यारोहण, सुट्टीतील शिबिरे आणि साहसी खेळ यासंदर्भात शासनाने तयार केलेल्या अध्यादेशाबद्दल. २००७ साली अनिल महाजन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे याला वाचा फुटली. साहसी खेळ, शिबिरे, मोहिमा यासाठी काहीच नियमावली नाही, त्यामुळे अशा मोहिमा, सहली कम मोहिमा काढणारे काहीही करतात आणि ते कशालाच बांधील राहत नाहीत, असा धक्कादायक अनुभव त्यांना स्वत:च्या मुलाच्याच अपघाती मृत्युच्या वेळेस आला. त्या अनुभवातून गेल्या नंतर इतरांना तरी अशा धक्कादायक घटनांना सामोरे जावे लागू नये या भावनेने त्यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. अर्थात हे करण्यामागे त्यांची भावना, भूमिका खूपच चांगली होती. त्यावर न्यायालयाने सरकारला नियम तयार करण्याच्या संदर्भात आदेश दिल्यावर सरकारने या सर्वाचा जो काही गोंधळ घातला ते पाहता सरकारचा प्रवास आता साहसी खेळांचा बटय़ाबोळच करण्याच्या दिशेने सुरू झाल्याची शंका व्यक्त होत आहे. २६ जून २०१४ ला सरकारने जारी केलेला हा अध्यादेश संपूर्ण वाचल्यावर, लक्षात येते ते इतकेच की सरकारला या प्रश्नी साहसी खेळ म्हणून कसलेही उत्तरदायित्व स्वत:कडे घ्यावयाचे नसून केवळ न्यायालयाला उत्तर द्यावे लागू नये म्हणून अध्यादेशाचा उपचार उरकला आहे. दुसरे असे की या सर्व साहसी खेळांची कसलीही कल्पना नसणारे खाते जेव्हा असे निर्णय घेते तेव्हा त्यातून खेळाच्या विकासाची भावना तर नसतेच उलट त्यामध्ये स्वयंघोषित संस्कृतिरक्षकासारखा आविर्भाव मात्र पदोपदी दिसून येतो. तर दुसरीकडे हे नियम आम्हाला पटत नाहीत असे म्हणून त्यावर मुद्देसूद आक्षेप घेण्यापेक्षा, केवळ वरवरच्या मुद्दय़ांचा अर्थ लावून मुस्कटदाबीच होत आहे, अशी चर्चा यासंबधित खेळांच्या आयोजकांनी सुरू केली आहे. हे करत असताना शासनाला मात्र स्वत:च्याच काही धोरणांचा विसर पडला होता. महाराष्ट्र शासनाने २०११ ते २०२० या कालावधीचे क्रीडा धोरण जाहीर केले तेव्हा स्थल, जल आणि वायू अशा तीन ठिकाणी खेळल्या जाणाऱ्या साहसी क्रीडा प्रकारांचा समावेश साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून या धोरणात केला होता. म्हणजेच गिर्यारोहण (पदभ्रमण, गिरिभ्रमण, प्रस्तरारोहण, गिर्यारोहण), पॅराग्लायडिंग, स्कूबा डायव्हिंग इत्यादी खेळांचा समावेश साहसी खेळात करण्यात आला. इतकेच नाही तर कृत्रिम प्रस्तरारोहणाचादेखील समावेश यात करण्यात आला होता. या सर्व साहसी खेळांसाठी निधीची तरतूददेखील धोरणात केली होती. यापूर्वी या क्षेत्रातील शिवछत्रपती पुरस्कार विशेष बाब म्हणून दिले जात असत. नवीन धोरणानुसार हे पुरस्कार विशेष बाब न राहता, नियमितपणे दिले जातील असे नमूद करण्यात आले आहे. हे सर्व सांगण्याचा हेतू इतकाच की शासनाचे क्रीडा खात्याने सर्व साहसी खेळांना या धोरणान्वये सामावून घेतले. प्रत्यक्षात मात्र या क्रीडा प्रकारासंदर्भात नियम करायची वेळ आली तेव्हा शासनाने ते काम या चक्क पर्यटन व सांस्कृतिक खात्याकडे का दिले हे आजही अनुत्तरित आहे. (महत्त्वाचे म्हणजे याविषयीच्या पहिल्याच बैठकीत क्रीडा खात्याने स्वत:च नियमावली करण्याची तयारीदेखील केली होती, पण..) सरकारची हीच चूक साहसी खेळाच्या मुळावर उठली आहे. ज्यांनी या सर्व उपक्रमांना खेळ म्हणून मान्यता दिली ते बाजूला राहिले आणि पर्यटन व सांस्कृतिक खात्यावर शासन विसंबले आणि साहसी खेळांच्या वाटेवर शासन भरकटले. प्रशासनिक सोय म्हणून हे सारे मान्य केले तरी, मजेशीर बाब म्हणजे पर्यटन व सांस्कृतिक खात्याने तयार केलेल्या नियमांच्या अंमलबजावणीचे काम क्रीडा खात्याच्या डोक्यावर मारले आहे. म्हणजे काम एकाचे, करणार दुसरा आणि अंमलबजावणी करणार परत पहिला. शासनाचे अ‍ॅडव्हेंचर सेंटर कागदावरच!खर तर शासनाने स्वत:च्या क्रीडा धोरणात राज्यात साहसी खेळाला प्रोत्साहन मिळावे, प्रशिक्षण मिळावे आणि साहसी खेळांचा विकास व्हावा या उद्देशाने अ‍ॅडव्हेंचर स्पोर्टस् सेंटर स्थापण्याचे २०११ साली प्रस्तावित केले होते. नियम तयार करताना शासनाने ही संधी साधून स्वत:च्या क्रीडा धोरणाला जागून प्रस्तावित अ‍ॅडव्हेंचर स्पोर्टस् सेंटर स्थापनेबाबत हालचाल करायला हवी होती. खरे तर आता संधी नेमकी चालून आली होती. या सेंटरच्या प्रस्तावित कामामध्ये आज न्यायालयाला जे काही अपेक्षित होते त्या सर्व गोष्टींची तरतूद आहे. साहसी खेळाचे प्रशिक्षण, सुविधा, संस्थांना परवानग्या, मान्यता, उपक्रमाचे नियोजन, अभ्यासक्रम या साऱ्या गोष्टींचा समावेश या प्रस्तावित सेंटरमध्ये करण्यात आला आहे. पण आजतागायत या सेंटरच्या पायाभरणीची कोनशिलादेखील बसविली नाही. यावरूनच साहसी खेळांबाबत शासनाची उदासिनता स्पष्टपणे लक्षात येते. आज शासनाने साहसी खेळांसाठी नियम-मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. पण मूळ प्रश्न शिल्लकच राहतो. कारण जे काही नियम बनविले आहेत, त्यामध्ये काही सुसूत्रता, शास्त्रीय दृष्टिकोन, प्रशासकीय सोय आहे का? तर तसेदेखील नाही. कारण भारंभार नियम लादताना अगदी मूलभूत प्रश्नदेखील यामध्ये दुर्लक्षित केले आहेत. अगदी साधे उदाहरण द्यायचे तर एखाद्या मोहिमेत (ट्रेक असो की गिर्यारोहण की पॅराग्लायडिंग की अन्य काही) किमान किती सहभागींच्या मागे किती इन्स्ट्रक्टर असावेत, याची साधी दखलदेखील यामध्ये घेण्यात आली नाही. तर लहान मुलांच्या शिबिरांसाठी वयोमर्यादा काय, त्यासाठी काय व्यवस्था असावी यावरदेखील अध्यादेश कोणतेही भाष्य करीत नाही. मग नेमके या अध्यादेशात काय आहे? म्हणूनच या अध्यादेशाचा बारकाईने अभ्यास करून त्यातील प्रत्येक कलमांवर चर्चा होणे गरजेचे आहे. खरे तर अशा प्रकारची खुली चर्चा ही अध्यादेश जारी करण्याआधीच होणे गरजेचे होते. कारण साहसी खेळांबद्दल असे नियम तयार केले जाणे, तेदेखील शासकीय पातळीवर हे प्रथमच घडत होते. मग त्याविषयी जर खुली चर्चा शासनाने केली असती तर कदाचित अनेक प्रश्नांवर स्पष्टता आली असती, बदल करता आले असते. साहसी खेळांना प्रशासकीय चौकटीत बसविताना अशा काही गोष्टी ध्यानात घेणे गरजेचे होते. पण तसे झालेले दिसत नाही. मुळात आज ज्या क्रीडा प्रकारांबद्दल शासनाने नियम लागू केले आहेत, त्या क्रीडा प्रकारांना यापूर्वीच शासनाने क्रीडा प्रकार म्हणून स्वीकारले आहे आणि क्रीडा खात्यांतर्गत येणाऱ्या खेळांचे नियम खाते कधीही ठरवत नसते. मग याच क्रीडा प्रकारांबाबत नेमके काय झाले. संबंधित क्रीडा प्रकारांची आंतरराष्ट्रीय संघटना, देशपातळीवरील संघटना, राज्य पातळीवरील संघटना, जिल्हा पातळीवरील संघटना अशी उतरंड त्यामध्ये असते. त्या संघटनाच नियम तयार करतात व संलग्न संस्था त्या पाळतात. आज देशात कोणत्याही साहसी खेळाला अशी उतरंड नाही. गिर्यारोहणाची आंतरराष्ट्रीय शिखर संस्था नाही. देशातील संस्था इंडियन माऊंटेनीअरिंग फाऊंडेशन (आयएमएफ)ची रचना ही जाणीवपूर्वक सीमा भागातील वावरावर-गिर्यारोहणावर नियंत्रण असावे या भावनेने तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या राज्य, जिल्हा अशा शाखा नाहीत. (आयएमएफ विभागीय पातळीवर कृत्रिम प्रस्तरारोहणाच्या स्पर्धा घेते, गिर्यारोहण मोहिमांना परवानगी देते, अल्पस्वल्प निधी देते, पण त्यापलीकडे ठोस काही करीत नाही.) मग असे असताना या साहसी खेळांचा पत्कर शासनाने स्वत:च्या डोक्यावर घेऊन नेमके काय साधले? आज शासन आहे त्या क्रीडा प्रकारांना नीट प्रोत्साहन देऊ शकत नाही. मग अशा परिस्थितीत या साहसी क्रीडा प्रकारांना कसे काय सांभाळणार? एखाद्या क्रीडा प्रकाराची शिखर संस्था नाही तर शासन शिखर संस्था व्हावी यासाठी प्रयत्न करू शकते, किंबहुना शासनाच्याच धोरणात अशा शिखर संस्था स्थापन करण्याची सुविधा दिली आहे असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. अर्थात असे अनेक प्रश्न असले तरी सरकारने अध्यादेश जारी केल्यामुळे एक झाले आहे की आजवर याबाबत विखरून असलेले नियम काही प्रमाणात तरी एकत्र आले आहेत, पण ते एकत्र येताना त्यातून काही ठोस साध्य झालेले नसल्याचे हा अध्यादेश वाचताना जाणवते. ‘लोकप्रभा’चा पाठपुरावाअनिल महाजन यांच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनास साहसी खेळ आणि शिबिरे यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाला ३० नोव्हेंबर २०१२ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. ‘लोकप्रभा’ने या निकालानंतर लगेचच २ नोव्हेंबर २०१२ च्या अंकात गिर्यारोहण व साहसी खेळातील घटनांवर प्रकाश टाकून नियमावली तयार करण्याचे काम कोणाचे यावर प्रदीर्घ अशी मुखपृष्ठ कथा प्रकाशित केली होती. त्यामध्ये प्रस्तावित अ‍ॅडव्हेंचर सेंटर, या खेळातील सद्यस्थितीवर भाष्य करण्यात आले होते. सरकारच्या या अध्यादेशाची सुरुवात होते तीच नकारात्मक भावनेतून. साहसी शिबिरे आयोजित करणाऱ्यांकडे कसलेही प्रमाणपत्र नसते, अनुभव नसतो, प्रशिक्षण नसते अशी अध्यादेशातील प्रस्तावना मुळातच तुम्ही अज्ञानी आहात, आम्ही तुम्हाला सुधारणार आहोत अशी आहे. खरे तर महाराष्ट्राला गिर्यारोहणाची ६० वर्षांची प्रदीर्घ परंपरा लाभली आहे. त्यातूनच अनेक विक्रम येथे स्थापित झाले आहेत, या पाश्र्वभूमीवर शासनाची ही भूमिका योग्य वाटत नाही. क्रीडा संस्थांची नोंदणी करण्याचे काम ज्या समितीला देण्यात आले आहेत त्यामध्ये संबंधित क्रीडा प्रकारातील दोन तज्ज्ञ असतील असे नोंदविले आहे. पण काही ठरावीक जिल्हे सोडले तर इतर जिल्ह्य़ांमध्ये या खेळांचे तज्ज्ञ तर सोडाच खेळाडूदेखील नाहीत. मग या समितीच्या माध्यमातून शासन काय साधणार? परत त्यावर नियंत्रण ठेवणारी राज्यस्तरीय समितीदेखील असणार आहे. मुळात या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या बहुतांश गैरसरकारी संस्था या धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत आहेत. मग त्यांनी परत शासनाकडे नोंदणी का करायची? बरे ही नोंदणी किती काळासाठी असेल हे नमूद न करता नोंदणी शुल्क मात्र सोयीस्करपणे नमूद करण्यात आले आहे. हा विरोधाभास आहे. अध्यादेशानुसार या सर्वाचे नियंत्रण म्हणून अनेक गोष्टी समितीला करावयाच्या आहेत. हे करण्यासाठी शासनाकडे मनुष्यबळ आहे का? आपल्याकडील इतर खेळांच्या दुरवस्थेकडे पाहिले असता असे मनुष्यबळ आहे म्हणणे हे धाष्टर्य़ाचे ठरेल. अध्यादेशातील काही नियम हे शासनाच्या स्वत:च्याच कायद्याशीच विसंगती दर्शविणारे आहेत. एक दिवसापेक्षा अधिक काळाच्या मोहिमांसाठी केरोसिन अथवा एलपीजीची सोय असावी असे त्यात म्हटले आहे. तर केरोसिन अथवा एलपीजी असे ज्वालाग्राही पदार्थ सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून घेऊन जाण्यास कायद्याने बंदी आहे. तर खासगी वाहनातून नेण्यासदेखील विशेष परवाना लागतो. या पाश्र्वभूमीवर हा नियम पाळणे कितपत शक्य आहे. साधनसामग्री साधनसामग्रीची यादी आणि त्याचे प्रमाणीकरण यावर अध्यादेशात एक स्वतंत्र जोडपत्रच आहे. अर्थात त्यामध्ये नोंदविलेल्या साधनावर आणि त्यांच्या प्रमाणीकरणावर सर्वच खेळातील तज्ज्ञांचा आक्षेप आहे. आजवर भारतीय साधनसामुग्री वापरून कित्येक वर्षे सर्व उपक्रम व्यवस्थित पार पडत असताना आजच परदेशी साधनसामुग्री कशी वापरायची असा प्रश्न विचारला जात आहे. त्याचबरोबर भारतीय साधनसामग्री प्रमाणित करून वापरावी असे अध्यादेशात सांगितले आहे, पण अशा प्रमाणीकरणाची सुविधा आपल्याकडे नाही हे शासनाला माहीत नसावे. अर्थात अध्यादेशात काही चांगल्या तरतुदींचादेखील समावेश झाला आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे मोहिमेसोबत डॉक्टर अथवा प्रशिक्षित प्रथमोपचारक हवा. याबाबत खरे तर कोणीही कसलाही आक्षेप घेण्याची गरज नाही. कारण एकदा का तुम्ही डोंगरात गेलात की आपत्कालीन प्रसंगी वैद्यकीय मदत ही दूर शहरात असते. त्यामुळे तुमच्याबरोबर किमान प्रशिक्षित प्रथमोपचारक असलाच पाहिजे. आपल्याकडे प्रामुख्याने गिर्यारोहणाचा जो काही प्रसार-प्रचार झाला तो संस्थांच्या माध्यमातून. अशा संस्थांमध्ये प्रथमोपचाराचे प्रशिक्षण घेतलेले लोक असतात. मात्र प्रत्येक ट्रेकच्या वेळी असा प्रथमोपचारक असेलच असे होत नाही. मग आयत्या वेळी प्रथमोपचारक नसेल तर ट्रेक रद्द करायचा का, असा प्रश्न सध्या विचारला जात आहे. खरे तर याचे उत्तर हो असेच आहे. कारण प्रथमोपचाराचे प्रशिक्षण ही काही फार मोठी अवघड गोष्ट नाही. त्यामुळे साहसी खेळात सक्रिय असणाऱ्या प्रत्येकाने ते घेतले तर काय हरकत आहे. पण अजून त्याबाबत अनेकांची मानसिकता नसल्याचे दिसून येते. दुसरा महत्त्वाचा चांगला मुद्दा आहे तो विमा संरक्षणाबाबतचा. हा मुद्दा गरजेचा आहे मात्र याबाबत खूप संभ्रम आहेत. शासनास यासंदर्भात असणाऱ्या गोंधळाची जाणीव नाही किंवा जाणीव करून घ्यायची नाही असे दिसते. हिमालयातील मोहिमांना जाताना पुरेसा अवधी असतो. वर्ष-सहा महिने तयारी सुरू असते. त्या वेळी प्रत्येक सदस्याचा विमा उतरविणे शक्य असते. मात्र सह्याद्रीतील मोहिमांना असा पुरेसा कालावधी नसतो. सभासदांच्या नावाची अंतिम यादी शेवटच्या क्षणापर्यंत बदलत असते. असे असेल तर प्रत्येक व्यक्तीचा विमा उतरवणे कितपत शक्य आहे अशी विचारणा सध्या या क्षेत्रातील संस्था उपस्थित करत आहेत. वर्षांच्या सुरुवातीला एकदाच समूह विमादेखील काही विमा कंपन्या देतात. मात्र त्यावर सध्या तरी ठोस अशी कायमस्वरूपी योजना अस्तित्वात नाही. त्यामुळे शासनाने किमानपक्षी यासंदर्भात विमा क्षेत्राशी बोलून नेमके काय करता येईल याची चर्चा करणे अपेक्षित होते. तसे न करता हा संभ्रमावस्थेतील मुद्दा अध्यादेशात समावेश करून आणखीनच गोंधळ वाढवला आहे. किंबहुना अध्यादेशानंतर तरी विमा क्षेत्राला यासंदर्भात काय करता येईल याचे दिशादिग्दर्शन करायला हवे होते. तसे काहीच दिसत नाही. प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाबद्दल देखील अनेक संभ्रम आहेत. देशात गिर्यारोहणाचे व इतर साहसी खेळांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या सरकारमान्य संस्था आहेत त्यांची यादी अध्यादेशाच्या जोडपत्रात दिली आहे. मात्र हे सारे प्रशिक्षण प्रामुख्याने हिमालयासाठी आहे. सह्य़ाद्रीतील गिरिभ्रमंतीसाठी विशेष कोणतेही प्रशिक्षण आजतरी अस्तित्वात नाही. किंबहुना तसा अभ्यासक्रमच नाही. शासनाच्या जोडपत्रात ज्या काही गैरसरकारी संस्था आहेत त्यांपैकी काही मोजक्या परदेशी संस्था सोडल्यास बाकीच्यांकडे ठोस अभ्यासक्रम नाही. मग अशा परिस्थितीत या नावांचा समावेश करून शासनाने काय साधले. अर्थात शासनाची स्वत:ची प्रस्तावित प्रशिक्षण संस्था हा त्यावर चांगला पर्याय आहे. पण शासनाला स्वत: काही न करता केवळ नियंत्रकाची भूमिका निभावायची असल्यामुळे असा काही दूरगामी विचार त्यांनी केला नाही. लहान मुलांची साहस शिबिरे ही या सर्वच साहसी खेळांना सामावून घेणारी असतात. त्यासाठी अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी आणि सुरक्षा गरजेची असते. तेव्हा त्यासाठी सविस्तर टिप्पणी आवश्यक होती. अध्यादेशातील अनेक तरतुदी या संबंधित साहसी खेळांची रचना न समजल्यामुळे झाल्याचे दिसून येते. पदभ्रमण, गिरिभ्रमण, प्रस्तरारोहण, गिर्यारोहण अशी या खेळातील चढती संकल्पना आहे, हे शासनाला जाणवलेच नाही. त्यामुळेच सह्य़ाद्री आणि हिमालय एकाच पारडय़ात तोलण्यात आले आहेत. दोन्ही ठिकाणच्या काही मूलभूत गोष्टी सारख्या असल्या तरी त्यांच्या स्वरूपात फरक आहे. गरजा वेगळ्या आहेत. पद्धती वेगळ्या आहेत. हे सारेच दुर्लक्षित झाले आहे. अध्यादेश काढताना केवळ साहसी क्रीडांवर नियंत्रण असावे असाच उद्देश असावा असे जाणवते. त्यामुळे अध्यादेशात इतर भरताड नियमांची भरती करताना काही मूलभूत घटकांचा विचारच झालेला नाही. एखाद्या साहसी क्रीडा प्रकारांच्या मोहिमांमध्ये किती सहभागींवर किती प्रशिक्षक असावेत याचा उल्लेख अध्यादेशात नाही. आज शंभर-दोनशेच्या संख्येने सह्य़ाद्रीत, गडकिल्ल्यांवर फिरणाऱ्यांची संख्या खूप आहे. त्यामध्ये गैरसरकारी संस्था जशा आहेत, तसेच व्यापारी तत्त्वावरील आयोजकांचा सहभाग मोठा आहे. खरे नियंत्रण तर अशा व्यापारी संस्थांवर हवे होते. जास्तीत जास्त फायदा मिळविण्यासाठी कमीत कमी खर्च करून ज्या ट्रेक कम सहली आयोजित केल्या जातात. त्यामागे व्यापार हाच मूलभूत हेतू असतो. तर संस्थांच्या माध्यमातून ट्रेक नेताना प्रसार-प्रचार हा हेतू असतो. अर्थात दोन्ही ठिकाणी नियम सारखेच लागू होतील. पण अध्यादेश, संख्या नियंत्रण, कर्मचारी वर्गाचे प्रमाण यावर काहीच बोलत नाही. साहसी खेळ नियम की मार्गदर्शक तत्त्वे साहसी खेळांकडे पाहताना काही गोष्टी अध्याहृत मानल्या जातात त्यांचा विचार मुळात झाला पाहिजे. साहसी खेळ का म्हणायचे, तर निसर्गात चार भिंतीबाहेर खेळताना, काही धोके गृहीत धरून, त्यानुसार ठरवून पत्करलेला धोका यात असतो, म्हणूनच त्यात साहस असते. मुळात हा धोकाच काढून टाकला तर साहस ते काय राहणार. पण तो धोका पत्करताना त्याला मार्गदर्शक तत्त्वांची जोड देत त्यावर मात करीत आनंद मिळवायचा असतो हेच या सर्व साहसी खेळाचे गमक आहे. त्याऐवजी त्यांना नियमांच्या कचाटय़ात बांधले तर ना खेळ राहणार ना त्यातील आनंद. हाच प्रकार लहान मुलांच्या शिबिराबाबत दिसून येतो. १६ वर्षांखालील मुलांना तीन हजार मीटरपेक्षा अधिक उंचीवरील मोहिमांना नेऊ नये असे अध्यादेश सांगतो. पण हे सांगताना कमीत कमी किती वयाच्या मुलांना साहसी खेळाच्या उपक्रमात सहभागी करून घेता येईल यावर काहीही भाष्य करत नाही. खरेतर येथे ठोस भूमिकेची गरज होती, ती शासनाने घेतली नाही. जोडपत्रात सर्व खेळांबाबत सविस्तर भाष्य केले आहे. मात्र लहान मुलांची साहस शिबिरे ही या सर्वच साहसी खेळांना सामावून घेणारी असतात. त्यासाठी अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी आणि सुरक्षा गरजेची असते. तेव्हा त्यासाठी सविस्तर टिप्पणी आवश्यक होती. असाच संदिग्धपणा हा परवानगीबाबतदेखील दिसून येतो. जेथे अशा मोहिमा शिबिरे, ट्रेक्स आयोजित केले जातील त्या राज्यातील / देशातील सक्षम प्राधिकाऱ्यांची त्यासाठी संबंधित आयोजकांनी आवश्यकतेनुसार पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील अशी तरतूद अध्यादेशात करण्यात आली आहे. साहसी खेळातील अनेक संस्थांनी प्रत्येक मोहिमेस परवानगी आवश्यक आहे, असा अर्थ लावला आहे. नेमक्या कोणत्या उपक्रमास परवानगी लागेल हे खरं तर सविस्तरपणे मांडले असते तर सोयीस्कर झाले असते. व्हॅली क्रॉसिंग, रॅपलिंग, वॉटर फॉल रॅपलिंग, जायंट स्विंग यांसारखे उपक्रम जे गिर्यारोहणाचे उपउपांग आहेत, आणि सध्या हेच गिर्यारोहण असे समजून तिकडेच सर्वात जास्त गर्दी होताना दिसते अशा कार्यक्रमांचा अध्यादेशात कसलाही उल्लेख यामध्ये नाही. की त्यांनी सोयीस्कररीत्या नियम पाळावेत असे शासनाला वाटते. अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाने या याचिकेच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत आपलेही म्हणजे न्यायालयाने ऐकून घ्यावे, असा विनंतीअर्ज केला होता व या सुनावणीत शासनाला अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे सुचविली होती. पण शासनानेदेखील त्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा योग्य प्रकारे विचार केल्याचे अध्यादेशावरून जाणवत नाही. पर्यटन क्षेत्रालाही नियमआपल्याकडील उत्तरेतील अनेक धार्मिक तीर्थक्षेत्रं ही अतिउंच ठिकाणी आहेत. तेथे जातानादेखील अनेक नियमांची काळजी घेणे गरजेचे असते. या ठिकाणी सध्या अनेक साहसी पर्यटन संस्था अनेक भाविकांना घेऊन जातात. त्यामध्ये निष्काळजीपणाच्या अनेक घटना आढळून येतात. त्यासंदर्भात अध्यादेश ठोस कोणतेही भाष्य करत नाही. मग अशा पर्यटन कंपन्यांनादेखील हे नियम का लागू करू नयेत असा सूर सध्या साहसी क्रीडा क्षेत्रात उमटताना दिसतो. विमा संरक्षणातील अडचणीसाहसी खेळातील विमा संरक्षण या विषयावर आजदेखील पुरेशी स्पष्टता आपल्याकडे नाही. हाय रिस्क सदरात मोडणारा प्रकार म्हणून विमा कंपन्या विमा संरक्षण देण्यास राजी नसतात. तरीदेखील विमा संरक्षण मिळाले आणि काही अपघात झाल्यास सदर व्यक्तीस भरपाई मिळण्यास अडचणी येतात. महाराष्ट्रातून गेलेल्या एका मोहिमेत मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीस विमा भरपाई मिळू शकली नव्हती, कारण काय तर हायपोथर्मिया हा आजार असून, मोहिमेतील व्यक्तीचा अपघाती विमा उतरविला होता. खर तर अतिउंचावरील मोहिमांत हायपोथर्मिया हा केवळ आजार नसतो तर तोदेखील एक अपघातच असतो. पण विमा कंपन्या कायद्याचा आणि शब्दांचा कीस पाडतात. शासनाला कदाचित याची जाणीव नसावी. अर्थात साहसी खेळात कार्यरत असणाऱ्या संस्थांना मार्गदर्शक तत्त्वे ही पाळावीच लागणार आहेत. ‘चलता है’ ही भावना चालणार नाही हेदेखील तितकेच खरे आहे. मोहीम सदस्यांची यादी, आपत्कालीन संपर्काची यादी वैगेरे नोंदी यापुढे कायद्याने ठेवाव्याच लागतील. त्याला आक्षेप घेण्यात काही अर्थ नाही. डोंगरात जाताय तर काही नियम हे पाळावेच लागतील हेदेखील ठणकावून सांगायाची वेळ आली आहे. किंबहुना आजवर केवळ अलिखित म्हणून असणाऱ्या अनेक गोष्टी यानिमित्ताने कागदावर आल्या आहेत. पण त्या येताना घाई झाल्याचे दिसून येते. केवळ न्यायालयात उत्तर द्यावे लागते म्हणून शासनाने ही घाई केल्याचे क्रीडा खात्यातील सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे चांगल्या नियमांचादेखील जाच होताना दिसतो आहे. आयोजकांवर थेट पोलिसी कारवाईचाच बडगा उचलला जाणार असेल तर आजवर या क्षेत्रात स्वयंसेवी पातळीवर कार्यरत असणारे कार्यकर्ते यापुढे तेवढाच उत्साह दाखवतील का, याचे उत्तर नकारार्थीच मिळते. राज्यात गिर्यारोहणासारखा खेळ रुजला आहे तो प्रामुख्याने संस्थात्मक माध्यमातून. गेली ६० वर्षे त्या माध्यमातून अनेक पिढय़ा घडल्या आहेत. रोजीरोटीच्या कामाच्या पलीकडे एक छंद म्हणून या खेळाचा विकास अनेक संस्थांनी केला आहे, आजही करत आहेत. पण त्यांच्यावर अशा प्रकारे कायद्याच्या जाचक अटी लादल्या गेल्या तर यापुढे कोण पुढाकार घेईल? सह्य़ाद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यात, गडकिल्ल्यांवरील भटकंती हा गिर्यारोहणाचा पाया आहे. इतकेच नाही तर इतर साहसी खेळातील खेळाडूंचा उगमदेखील हाच आहे. आज गिर्यारोहणात महाराष्ट्राचे नाव देशपातळीवर खूप मानाने घेतले जाते त्यामागे हेच संचित आहे. मात्र त्यालाच जर धक्का बसणार असेल तर.. न्यायालयाने गिर्यारोहण महासंघाचे कोणतेही म्हणणे मान्य केलेले नाही. त्यासंदर्भात शासनाला आपले म्हणणे सादर करा असे सांगितले असून, त्यानंतरदेखील काही तक्रार असेल तर रिट अर्ज दाखल करू शकता असे न्यायालयाने सुचविले आहे. आता खरा प्रश्न आहे तो, साहसी खेळातील प्रतिनिधींच्या सूचना शासन स्वीकारणार का? कारण तसे ठरले तर संपूर्ण अध्यादेशच बदलावा लागेल. म्हणजेच शासनाच्या प्रतिष्ठेचा आणि प्रशासकीय अडचणीचा विषय होणार आहे. त्यामुळे संबंधित साहसी क्रीडा संस्थांना न्यायालयात जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही. म्हणजेच कधी नव्हे ते असंघटित असणाऱ्या या क्षेत्राला एकत्रित आणून एका वेगळ्या संधीचे सोने करायच्या ऐवजी शासनाने त्याचा बट्टय़ाबोळ करून ठेवला आहे.
