यापुढे दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर अनुत्तीर्ण हा शिक्का असणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी नुकतीच केली. त्यानिमित्ताने शिक्षणव्यवस्था बदलाच्या गेल्या काही वर्षांतल्या क्रांतिकारी बदलांचं नेमकं काय झालं याचा आढावा- मला माझा पेपर ‘रिचेकिंग’ला टाकायचाय.. या वर्षी दहावीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेला एका विद्यार्थ्यांनं जेव्हा त्याच्या शिक्षिकेला हे सांगितलं तेव्हा त्यांना थोडं आश्चर्य वाटलं. ‘अरे बाबा! तू पास होशील असं कुणालाच वाटलं नव्हतं. तू पास झालास. आणखी तुला काय हवंय?,’ असा प्रश्न त्या कोडय़ात पडलेल्या शिक्षिकेनं विचारला. त्यावर त्या मुलानं दिलेलं उत्तर भन्नाट तर होतंच.. पण, त्याहूनही जास्त अंतर्मुख करायला लावणारं होतं. कारण, त्याला अधिक गुणांच्या अपेक्षेपेक्षाही ‘आपण पास कसे झालो,’ हे तपासायचं होतं. दापोली तालुक्यातील ‘चिखलगाव’सारख्या खेडेगावात आनंददायी शिक्षणाची रुजवात घालणाऱ्या रेणू दांडेकर आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांमधील या संवादाकडे केवळ गंमत म्हणून पाहायचं की त्याच्या प्रश्नार्थक उत्तराचा रोख समजून आत्मपरीक्षण करायचं हे शिक्षक-प्राध्यापक, पालक, शिक्षणतज्ज्ञ, सरकारी अधिकारी असं सर्वानीच एकदा ठरवून घ्यायला हवं. कारण, आपल्याकडे ‘मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा’ (आरटीई) येऊन आता पाच-सहा वर्षे झाली आहेत. त्या आधीच पाच वर्षांपूर्वी आपल्याकडे ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा’ (एनसीएफ) आला. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल सुचविणारे असे हे दोन दस्तावेज. त्यापैकी पहिला शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाबरोबरच ‘सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापना’तून विद्यार्थीकेंद्रित व विद्यार्थी-सुलभ शिक्षणाचं महत्त्व अधोरेखित करणारा. प्रत्येक मूल शिकलं पाहिजे आणि त्याला मिळणारं शिक्षण हे गुणवत्तापूर्ण असलं पाहिजे, हे या कायद्याच्या मुळाशी आहे दुसरा दस्तावेज जिज्ञासा, निरीक्षण, प्रयोग, सर्जनशीलता, उपाययोजना व समस्या निराकरण या टप्प्यांमधून जीवन कौशल्ये आणि शिक्षण यांची सांगड घालणाऱ्या ज्ञानरचनावादाची मांडणी करणारा. पाठांतरावर आधारित पूर्वीची शिक्षणपद्धती याने त्याज्य मानली. पण, ‘विद्यार्थीसुलभ’ असूनही आपल्याकडे नववीला अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण प्रचंड म्हणावे इतके मोठे का? ‘जीवनकौशल्यांच्या विकासा’ची हमी असूनही दहावीला ९०टक्क्यांपुढे कमाई करणाऱ्या अनेक मुलांना साधा अर्जही लिहिता येऊ नये? किंवा एखाद्या विषयाचा चोहोबाजूंनी विचार करून त्यावर विश्लेषणात्मक लिहिण्याची वेळ आली की इंटरनेटवरील मजकूर ‘कॉपीपेस्ट’ करण्यासारखा ‘असर्जनशील’ मार्ग विद्यार्थ्यांना धरावासा का वाटतो? त्यातूनही भयंकर म्हणजे आपल्या देशात उच्चशिक्षण घेऊन बाहेर पडलेले बहुतांश पदवीधर उद्योगाच्या क्षेत्राला कुचकामी का वाटतात? अशा काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याची वेळ आली आहे. कारण, आता दहावी-बारावीचे निकाल कृत्रिमपणे फुगविण्याबरोबरच एकाही विद्यार्थ्यांला नापास करायचे नाही, अशी भूमिका सरकारी पातळीवर घेतली जात आहे. पण, नापासांच्या आत्महत्या रोखण्याकरिता आपण परीक्षाच नको किंवा त्या सोप्या करून टाकण्याचा दुसरा टोकाचा मार्ग स्वीकारत आहोत. कमी निकाल हे खरेतर अंतर्मूख होण्यासाठीचे साधन आहे. त्याऐवजी तो शिक्षण विभागाचे अपयश मानला जाऊ लागला. मुले अप्रगत राहिली तरी चालतील; पण निकाल चांगला लागला पाहिजे. शाळा, शिक्षक, शिक्षण विभाग, शिक्षण मंडळ या सगळ्यांनाच या प्रकारे क्लीनचीट देण्याचा हा प्रकार आहे. या ‘सुलभीकरणा’ने जगाच्या पाठीवर टिकण्याची क्षमताच मुलांमध्ये विकसित कशी होणार? आणि अशा ‘अप्रगत’ पदवीधरांची फौज ‘मेक इन इंडिया’चे उद्दिष्ट तरी साध्य कसे होणार, असा कळीचा मुद्दा आहे. खरेतर आरटीई आणि एनसीएफ हे दोन्ही दस्तावेज परस्परांना पूरक असे. पण, यापैकी शिक्षण हक्क कायद्यातील ‘विद्यार्थी-सुलभ’ शिक्षण पद्धतीचा ‘पहिली ते आठवी परीक्षाच नाही,’ असा चुकीचा व सोयीस्कर अर्थ काढला गेला. तर ‘ज्ञानरचनावाद’ म्हणजे गाइड, कोचिंग क्लास इतकेच नव्हे तर पाठय़पुस्तकांनाही ‘प्रामाण्य’ न मानण्याच्या मानसिकतेतून विद्यार्थ्यांना शिकविण्याची किंबहुना त्यांच्यासोबत स्वत:ही शिकत जाण्याची संधी, हे कित्येक शिक्षकांच्या गळी अद्यापही उतरलेले नाही. या गैरसमजामुळेच नववीच्या धक्क्याला लागलेल्या आठवीपर्यंतच्या ‘ढकलगाडी’ला ज्ञानाचे म्हणावे तसे ‘इंधन’ मिळत नाही आहे, अशी तक्रार आता वेगवेगळ्या स्तरातून ऐकायला मिळते आहे. याला ‘उच्च’शिक्षण का म्हणावे? ही गाडी पुढे विद्यापीठीय किंवा उच्च शिक्षण व्यवस्थेतही अशीच ‘मंद’ गतीने (बुद्धीने) चालते. कारण, विद्यार्थी नापास होऊ नये अशीच इथलीही परीक्षा पद्धती. तरीही विद्यार्थी हे कसं घडवून आणतात, असा प्रश्न इथल्या प्रामाणिक प्राध्यापकांना पडतो. नापासांनाच नव्हे तर प्रथम वा द्वितीय श्रेणी हुकणाऱ्यांना ग्रेस मार्क देऊन वर आणणे, श्रेयांक पद्धतीच्या नावाने अंतर्गत मूल्यांकनाचे गुण वाढवून निकाल फुगविणे, विश्लेषण क्षमतांचा कस लागत नाही, अशा वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची भरताड करणे, अशा कितीतरी मार्गानी हे सुरू आहे. त्यातून प्राध्यापकांनीच तयार करून दिलेल्या नोट्स वा एकाचएक पुस्तकाच्या आधारे अभ्यास करण्याची ‘शालेय’ मानसिकता इथेही आढळत असल्याने या शिक्षणाला ‘उच्च’ तरी का म्हणावे असा प्रश्न पडतो. इंटरनेटवरून उतरवून किंवा बाजारातून चक्क विकत घेऊन ‘प्रोजेक्ट’च्या नावाने गुणांची लयलूट करण्याची व्यवस्था शाळेप्रमाणे विद्यापीठातही आहे. जागतिक दर्जाचे तोडीचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या आपल्याकडच्या अर्थशास्त्र, रसायनशास्त्र विभागाच्या शिक्षकांची तर ही सततची ओरड असते की पदवीपर्यंत विद्यार्थ्यांचे त्या विषयातील ज्ञान फारच तोकडे आहे. या सगळ्या अंधाधुंद शैक्षणिक वातावरणात नोकरी-व्यवसायात टिकण्यासाठी लागणारे कौशल्यांचे ‘इंजिन’ गंज लागल्यासारखे न होईल तर काय? आजकालच्या शिक्षणविषयक बातम्याही ‘यंदाचा अमुक पेपर तुलनेत कठीण’ अशा व्यक्तिनिष्ठ मथळ्यांनी व्यापू लागल्या आहेत. बोर्डाच्या परीक्षेतील गुणांचा आलेख उंचवावा म्हणून धडेही वगळले जातात. मग ते त्या विशिष्ट विषयाच्या सर्वागीण आकलनासाठी कितीही महत्त्वाचे असो. थोडक्यात केजीपासून पीजीपर्यंतची आपली ही शिक्षणव्यवस्था अशी सुलभीकरणाकडे जाणारी. ‘शिक्षण हक्क कायदा’ किंवा ‘सीसीई’ यामध्ये अपेक्षित असलेल्या गुणवत्तेच्या, ज्ञानरचनावादाच्या नेमक्या उलटय़ा दिशेने वाहणाऱ्या या गंगेचे, पर्यायाने त्या विषयीच्या गैरसमजांचे ‘शुद्धीकरण’ करण्याची तातडीची निकड आहे. म्हणून त्यासाठी आधी आपण नेमके चुकलो कुठे, हे शोधायला हवे. पहिली गोष्ट म्हणजे ‘सीसीई’ची शाळांना ओळख करून देण्यात झालेली घाई. २०११-१२च्या मे-जून महिन्यात यासाठीची प्रशिक्षणे लावली गेली आणि याच शैक्षणिक वर्षांपासून सीसीई सुरू करायचे, असे ठरले. ‘खरेतर ही मूल्पमापन पद्धती आतापर्यंतच्या शिक्षण पद्धतीला कलाटणी देणारी एक क्रांतिकारी पद्धती होती. त्यामुळे, त्याची किमान एक वर्षभर आधी सर्वच स्तरावर तयारी करायला हवी होती. शाळा, शिक्षण प्रशिक्षण, सरकारी यंत्रणा यांबरोबरच प्रसारमाध्यमांमधून त्यावर विचारमंथन घडवून आणणे, पालकांना याची माहिती करवून देणे या गोष्टी व्हायला हव्या होत्या. हे सर्व न झाल्यामुळे समाजामध्ये, पालकांमध्ये ‘सीसीई’ म्हणजे आठवीपर्यंत परीक्षा नाही, असाच एक सार्वत्रिक गैरसमज पसरला. आणि एका चांगल्या मूल्यमापन पद्धतीचे आपण वाटोळं करून बसलो,’ असे स्पष्ट मत अलिबागमधील कुरूळ येथील ‘सृजन विद्यालया’च्या मुख्याध्यापिका सुजाता पाटील यांनी मांडलं. सीसीई शासकीय पातळीवर येण्याआधीच हेरंब कुलकर्णी यांचे ‘परीक्षेला पर्याय काय’, लीला पाटील, रमेश पानसे यांच्या प्रयोगशील शिक्षणापासून प्रेरणा घेऊन थोडय़ाफार प्रमाणात ते आपल्या शाळेत राबविण्यास सुजाताताईंनी सुरुवात केली होती. मार्कामध्ये व्यक्त होणारे मूल खरे नव्हे हे त्यांना समजत होतं. मुलांना पाठय़पुस्तक, क्लासेस आणि गाइड यांच्या पलीकडे जाऊन अनुभवाआधारित शिक्षण देण्यासाठीची आणि त्यांच्या सर्जनशीलतेला आव्हान देणारी सीसीई ही खूप चांगली संधी त्यांच्याप्रमाणे अनेक शिक्षकांना वाटली. पण, पहिल्या टप्प्यात सीसीईचा भर विद्यार्थ्यांच्या नोंदींवरच अधिक देण्यात आल्याने आम्हा शिक्षकांनाच ते पहिल्यांदा समजलं नव्हतं, अशी प्रांजळ कबुली त्यांनी दिली. पहिले सहा महिने तर नोंदी काय करायच्या, लिहायचं काय याच घोळात शिक्षक अडकले होते. मुळात सर्व शिक्षकच पारंपरिक पद्धतीतून शिकलेले. त्यात परीक्षा हेच साध्य होतं. मूल्यमापन करायचं म्हणजे परीक्षा घ्यायच्या. मुळात शिक्षकांनाच कळत नव्हतं की आपण परीक्षा घ्यायच्या नाहीत, पेपर तपासायचे नाहीत, मार्क द्यायचे नाहीत तर करायचे तरी काय? शिक्षकांच्या डोक्यातील हा घोळ शिक्षण विभागाला दूर करता आला नाही. त्यामुळे प्रत्येक व्यवसायात जसे ठरावीक लोक असतात की ज्यांना काम नकोच असतं, अशांची परीक्षा नाही याचा अर्थ शिकवायचं नाही, असा सोयीस्कर समज करून घेतला, ही वस्तुस्थितीही त्यांनी मान्य केली. दुसरी बाब म्हणजे मार्क म्हणजे शिक्षण किंवा गुणवत्ता अशी पालकांची असलेली समजूत. पालकांना मुलांना शाळेत ‘शिकवायला’ पाठवायचं असतं, हेच मुळात कळत नाही. पालकांच्या दृष्टीने शिक्षण म्हणजे परीक्षा, क्लास.. शिक्षण म्हणजे माझ्या मुलाला ९९.९९ टक्के मिळाले पाहिजे. अजूनही बहुतांश पालकांना सीसीई कळलेलं नाही. वळण्याची गोष्ट तर दूरच दुसरीकडे शाळेत चालणाऱ्या शिक्षण व्यवस्थेला समांतर ताकदीची व्यवस्था आपल्याकडे चालते ती म्हणजे काोचिंग क्लासेसची. खरेतर अनेक शाळा विद्यार्थ्यांना खूप वेगळ्या पद्धतीने शिकवितात. पण, हे करूनही मुलं संध्याकाळी क्लासला जातात. अगदी मोठय़ा शहरांपासून छोटय़ा खेडय़ांपर्यंत ही व्यवस्था दिसते. त्यामुळे शिक्षकांनी वर्गात कितीही वेगळ्या पद्धतीने शिकवायचं ठरविलं तर त्यावर बोळा फिरवला जातो. सीसीईला मर्यादा येण्यास ही समांतर व्यवस्थाही जबाबदार असल्याचे सुजाताताईंना वाटते. सीसीईमध्ये गृहीत धरण्यात आलेल्या वेगळ्या पद्धतीने विचार करणाऱ्या स्वयंप्रेरित शिक्षकांचा अभाव हेही मर्यादा येण्याच्या प्रमुख कारणांपैकी एक. यात मुलांच्या सर्वागीण मूल्यमापनाचे विविध मार्ग शोधून काढणारा सर्जनशील आणि वेगळ्या पद्धतीने विचार करणारा शिक्षक गृहीत धरण्यात आला आहे. पारंपरिक विचाराने या गोष्टी तुम्ही करू शकत नाही. धडा शिकविला आणि त्या खालचे प्रश्न गृहपाठात लिहून आणले, असा ढोबळ गृहपाठ असूच शकत नाही. यासाठी स्वत: शिक्षकांना अभ्यास करावा लागतो. काही गोष्टी इच्छा असेल तर कालांतराने, सवयीने, माहिती घेऊन अंगीकारता येतातही. पण, त्यासाठी तेवढा वेळ किंवा मोकळीक शिक्षकांना द्यायला हवी. परंतु, काही शिक्षक खूप ताठर असतात. म्हणून ज्ञानरचनावाद ही अत्यंत उत्तम कल्पना असली तरी काही मर्यादेच्या पलीकडे तिच्याही मर्यादा आहेत, असे सुजाताताईंना वाटते. वर्गातील विद्यार्थीसंख्या हा या पद्धतीला मर्यादा आणणारा आणखी एक घटक. अर्थात सर्जनशील शिक्षक गटकाव्य, गटचर्चा घडवून आणून यावरही मार्ग काढू शकतो. पण, ६० ते ८० विद्यार्थीसंख्या असलेल्या वर्गात प्रत्येक मुलाचे बारकाईने निरीक्षण करणे, नोंदी करणे शिक्षकांना शक्य होत नाही. त्यातून दहावी-बारावीच्या परीक्षांच्या आयोजनापासून जनगणनेपर्यंतची अनेक कामे शिक्षकांना करावी लागतात. आरटीई वा सीसीईसाठी प्रत्येक वर्गात ३० ते ३५ मुले असणेच खरेतर आदर्शव्यवस्था आहे. म्हणूनच एका शिक्षकामागे ३० ते ३५ विद्यार्थी या अटीसह सीसीई स्वीकारायला हवे होते, असे शिक्षकांना वाटते. सीसीईमधील व्यक्तिनिष्ठता हीदेखील शिक्षणतज्ज्ञांना घातक वाटते. नीलाताई पाटील ज्या चिकित्सकपणे, मुलांविषयीच्या आस्थेने वा संवेदनशीलतेने मुलांविषयी निरीक्षण नोंदवतील ती इतर शिक्षकांमध्ये सारख्याच प्रमाणात असेल असे नाही. ती असेल असे गृहीत धरून चालणे, हाच त्या पद्धतीतील दोष आहे. सीसीईमध्ये वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनाची कुठलीच फूटपट्टी नाही. त्यामुळे, ही व्यवस्था ठरावीक शाळांमध्ये स्वयंप्रेरणेने काम करणारे शिक्षक प्रभावीपणे राबवीत असले तरी तिचे सार्वत्रिकीकरण केल्यानंतर ती तितकी यशस्वी होईलच असे नाही, असे शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी लक्षात आणून दिले. या विचारांशी सहमती दर्शविताना बोरीवलीच्या मंगूभाई दत्ताणी शाळेचे गणित आणि विज्ञान विषयाचे शिक्षक प्रदीप तांबे यांनी आपल्या अध्यापनातील चुका लपविण्याचा मार्ग म्हणून काही शिक्षक सीसीईचा वापर करून घेत असल्याची वस्तुस्थिती मांडली. खासकरून शहरातील मोठय़ा शाळांमध्ये जिथे विद्यार्थीसंख्या खूप जास्त आहे तिथे सीसीईच्या मर्यादा अधिक प्रकर्षांने जाणवतात. त्यातून विद्यार्थ्यांच्या नोंदीही सकारात्मक असल्या पाहिजे, असा खुद्द अधिकाऱ्यांचा दबाव असतो. ‘ही व्यवस्था शिक्षकांवर नको इतका विश्वास टाकते. त्याचे दुष्पपरिणाम नववी-दहावीच्या स्तरावर अनुभवायला येतात. नववी-दहावीच्या मुलांमध्ये कच्चे राहिलेले घटक पाहून ही मुले नववीपर्यंत आली कशी असा प्रश्न त्यांना पडतो. दहावीला तर हा विद्यार्थी इतका दयेच्या अपेक्षेवर जगतो की त्याचा आत्मविश्वासच जातो,’ अशा शब्दांत त्यांनी वरच्या वर्गात होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कोंडीला वाट फोडली. सीसीईत व्यवस्थेवर टाकला जाणारा भाबडा विश्वास हा काहींच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. या ठिकाणी ‘केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळा’चे (सीबीएसई) अध्यक्ष विनीत जोशी यांच्या प्रयत्नांचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा. सीसीई शाळाचालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांच्यामध्ये रुजावे यासाठी ते देशभर बैठका घेत फिरत होते. इतकेच नव्हे तर सीबीएसईने सीसीई केवळ आठवीपुरते मर्यादित न ठेवता वरच्या म्हणजे नववी-दहावीच्या वर्गानाही लागू केले. आज तिथे दहावीच्या वर्गासाठीही समेटिव्ह व फॉर्मेटिव्ह अशा दोन प्रकारच्या परीक्षा होतात. सीसीई गुणात्मकदृष्टय़ा दर्जेदार व गांभीर्याने व्हावी यासाठी बोर्ड शाळांवर डोळ्यात तेल टाकून नजर ठेवते. या करिता बोर्डाने प्रसंगी शाळांची संलग्नता रद्द करण्याची वा अडवून धरण्याची कडक भूमिकाही घेतली आहे. आता तर या बोर्डाने कामाचा आठवडा पाचवरून सहा दिवसांचा करण्याचे ठरविले आहे. आणि आपल्याकडे आपल्या शिक्षक संघटना आणि आमदार शिक्षकांच्या तासांचे गणित मांडण्यातच धन्यता मांडतात. थोडक्यात आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळविणारे सर्वाधिक विद्यार्थी ज्या शिक्षण मंडळाचे आहेत तिथेही व्यवस्थेवर आंधळा विश्वास टाकला जात नाही. परंतु, आपल्याकडे हे करण्याऐवजी निकाल कृत्रिमरीत्या फुगवून शासन, शिक्षण मंडळ, शाळा उत्तरदायित्वातून सुटका करून घेत आहेत. याचे गंभीर, दीर्घकालीन परिणाम आपल्याला भोगावे लागणार आहेत. निकाल वाढविण्याचे अनेक मार्ग सापडल्याने शाळांमध्ये मुलांना अगदी मूलभूत कौशल्येही शिकविली जात नाही. अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना सरळ रेषा किंवा भूमितीसाठी वर्तुळही आखता येत नाही, अशी तक्रार अभियांत्रिकीचे प्राध्यापक करतात, ते याचेच द्योतक होय. याचा अर्थ आपल्याकडे नवीन मूल्यमापन पद्धती रुजलीच नाही का? तर असेही नाही. अनेक शिक्षक हे प्रयोग अत्यंत तळमळीने करीत आहेत. त्यासाठी शाळांचे तास वाढवायलाही शिक्षकांची ना नाही. शहरात शाळा मार्चच्या शेवटच्या किंवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात बंद होत असताना अनेक निमशहरी वा ग्रामीण भागांतील शिक्षक मेच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत शाळा चालवून या वेळेचा फायदा मागे पडलेल्या मुलांवर कष्ट घेण्यात, त्यांना वेगवेगळ्या उपक्रमात गुंतवून ठेवून कारणी लावत आहेत. दुर्दैवाने असे तळमळीने काम करणारे शिक्षक फारच थोडे आहेत. म्हणूनच सीसीईला दोष देणाऱ्या शिक्षकांनी आत्मचिंतन करायला हवे, असे ‘होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्रा’चे माजी संचालक आणि ‘एनसीएफ’च्या निर्मितीत सहभाग असलेले प्रा. हेमचंद्र प्रधान यांना वाटतं. नवीन शिक्षणपद्धती शिक्षकांनी मुळातून समजून घेतली आहे का? आणि ती प्रामाणिकपणे राबविली तर जे प्रश्न त्यांना पडत आहेत ते पडतील का? किती शिक्षकांनी वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी व्हावी यासाठी नेटाने सरकारकडे आग्रह धरला? अनेक ठिकाणी ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे तरी शिक्षणाची बोंबाबोंब का? शिक्षकांना आठवीपर्यंतच्या काही टप्प्यावर परीक्षा का नको? असे काही मूलगामी प्रश्न ते उपस्थित करतात. सुवर्णमध्य कसा साधणार? अर्थात सार्वत्रिक विचार करता सीसीईने स्वयंप्रेरणेने काम करावे, ही अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. पण, म्हणून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्याचा आपल्याला काय अधिकार आहे? सीसीई यशस्वी व्हायचे असेल तर त्यात सुवर्णमध्य साधला गेला पाहिजे, असे काहींना वाटते. व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास न टाकता सीसीईची पर्यायाने मुलांची प्रगती वस्तुनिष्ठता मोजली गेली पाहिजे. ती वस्तुनिष्ठपणे मोजण्याची कोणतीच व्यवस्था आठवीपर्यंत नसल्याने मग संदर्भ म्हणून ‘असर’सारख्या अहवालांचा विचार करावा लागतो. २०१०पासून आपल्याकडे अप्रगत विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत गेली, असे ‘असर’चा अहवाल सांगतो. परंतु, काही ‘सॅम्पल्स’च्या आधारे केलेल्या या पाहणीवर विश्वास टाकायला शिक्षकही तयार नाहीत. त्यांनी तो टाकू नये. कारण शेवटी ती पाहणी आहे. काही ठरावीक विद्यार्थी निवडून केलेली. ‘म्हणून मग सर्वच विद्यार्थ्यांकरिता सरकार आणू इच्छित असलेले बा मूल्यमापन हा एक चांगला पर्याय असू शकतो,’ असे हेरंब कुलकर्णी यांना वाटते. यात ज्या क्षमता बा मूल्यमापनातून तपासता येणे शक्य नाही, त्या अंतर्गत स्तरावर तपासता येतील. उदाहरणार्थ दगड जमवायला आवडतात, गप्पा छान मारते, अमुक एका विषयावर छान बोलते, अमुक खेळ आवडतो इत्यादी. तर विषयाचे आकलन, स्वतंत्रपणे मांडणी करण्याची क्षमता या अशा काही गोष्टी अंतर्गत मूल्यमापनातून तपासता येतील. ‘परीक्षा कडक करा किंवा सोप्या करा सारख्या टोकाच्या भूमिका घेण्यापेक्षा हा सुवर्णमध्य वाईट नाही का? कारण नापास करून जितकं नुकसान आपण मुलांचं करत नाही, त्यापेक्षा जास्त त्याला पुढे ढकलून करतो आहोत,’ अशा शब्दांत त्यांनी मुलांना किमान क्षमता आणि कौशल्ये यायला पाहिजेच, असा आग्रह धरला. या क्षमता विकसित न झाल्यानेही मोठय़ा संख्येने विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर फेकली जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मात्र, ‘मूल्यांकनाच्या मुद्दय़ावरही दुमत आहे. बा किंवा कुठल्याही प्रकारच्या परीक्षा म्हटल्या की त्यात स्पर्धात्मकता येणार. आणि परीक्षा म्हटली की ताण आलाच. त्यामुळे, आरटीईमध्ये ताणविरहित शिक्षणाची जी अपेक्षा बाळगण्यात आली आहे तिलाच हरताळ फासला जाणार आहे,’ हा विरोधाभास बा मूल्यांकनाच्या उपायाबाबत बोलताना शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक किशोर दरक यांनी लक्षात आणून दिला. मुळात सीसीईमध्ये विद्यार्थ्यांचे परीक्षणच नाही, असे कोण म्हणते? उलट मुलांना ओळखण्याची चांगली संधी सीसीईने आपल्याला दिल्याचे ‘लोकमान्य टिळक विद्या मंदिर’ या शाळेच्या माध्यमातून कौशल्याधारित शिक्षण पद्धती रुजविणाऱ्या रेणू दांडेकर यांना वाटते. अर्थात ढकलगाडीच्या मानसिकतेमुळे एकूण अभ्यास, चिंतन, आपल्याला आवडणाऱ्या गोष्टी सखोल विचार करून करण्याच्या प्रवृत्तीच नष्ट होऊ लागल्या आहेत की काय अशी भीती त्यांनाही भेडसावते. म्हणून परीक्षांकडे तुमची क्षमता शोधण्याची, तपासण्याची यंत्रणा म्हणून पाहा. आणि हे करताना इतरांशी स्पर्धा करण्याऐवजी ती आपल्याशीच असू द्या, असा सल्ला त्या देतात. अभावग्रस्त परिस्थितीत शिक्षक मुलांसाठी शैक्षणिक साधने कशी तयार करू शकतो आणि त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ करू शकतो, याचे उदाहरणच रेणूताईंनी आपल्या प्रयोगामार्फत घालून दिले आहे. आरटीई किंवा एनसीएफमध्ये अपेक्षित असलेल्या कौशल्य विकासावर त्यांच्या शाळेत फार आधीपासून भर दिला जातो आहे. पण, तेव्हा उपेक्षित असलेल्या या शिक्षणपद्धती आता मूळ प्रवाहात आल्याने त्यांच्या प्रयोगांचे महत्त्वच अधोरेखित झाले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील या ‘बदललेल्या हवे’चे प्रतििबब आज पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंतच्या सर्वाच्याच भाषणात दिसते. हे सर्वजण विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकासावर भर देत असतात. कारण, जागतिक स्पर्धेत भारतातील मुलांचा टिकाव लागण्यासाठी ही कौशल्ये आवश्यक आहेत. तर ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर संशोधनाची भाषा समाजाभिमुख तंत्रज्ञानात उतरावी अशी अपेक्षा व्यक्त करतात. पण, संशोधनातील ‘भाषा’च आपली नसेल तर ती समाजाभिमुख तंत्रज्ञानात कशी काय उतरणार? कारण, ‘कॉपीपेस्ट’ची बाधा आपल्या पीएचडी, एमफिलसाठीच्या संशोधन प्रकल्पांना सर्वाधिक आहे. जेव्हा एखाद्या देशातील पीएचडी वाढतात तेव्हा त्या देशाचा जीडीपी वाढतो. पण, आपल्याकडे संशोधनावर आधारित तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे प्रमाण शून्य आहे. कारण आपण संशोधनाच्या गुणात्मकतेवर लक्ष देण्याऐवजी केवळ पीएचडीचे आकडे फुगविण्यात गुंतलेले आहोत. पण, अशा दुसऱ्यांच्या मारलेल्या कल्पनांमधून आणि संशोधनातून देशाचा विकास साधणार तरी कसा? थोडक्यात केजीपासून पीजीपर्यंतच्या आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण झाले. पण, आता येथून पुढचे ध्येय्य हे गुणवत्तेचे, विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेला जास्तीत जास्त वाव कसा मिळेल याचे असायला पाहिजे. नव्या शिक्षण व्यवस्थेने ती संधी आपल्याला मिळवून दिली आहे. परंतु, सध्या तिच्या दुष्पपरिणामांवरच चर्चा अधिक होते आहे. संक्रमित अवस्थेत असलेल्या या व्यवस्थेतील दोष दूर करण्यासाठी शिक्षकांनी, सरकारी यंत्रणेने, पालकांनी अशा सर्वानीच आत्मचिंतन करायला हवे. म्हणजे ‘ढकलगाडी’ला अटकाव करण्याच्या निमित्ताने एका उत्कृष्ट शिक्षण पद्धतीला मुकण्याची वेळ आपल्यावर ओढवायला नको! शिक्षक सजग, सतर्क कधी होणार? - डॉ. हेमचं्रद्र प्रधान ही नवीन पद्धती जगात सगळीकडे रूढ आहे. अमेरिकेत तर बारावीची परीक्षाच नसते. शाळेच्या निकालावर सर्वाचा विश्वास असतो. शिक्षकांच्या समर्थपणावर तिथे जो विश्वास वाटतो तो आपल्याकडे का निर्माण होऊ नये? फिनलंडमध्ये शिक्षकांनी सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेचा अधिकार असावा यासाठी आवाज उठवला. आपल्याकडे अशी भूमिका घेऊन कधीतरी शिक्षक पुढे येणार आहेत का? अभ्यासक्रम कमी जास्त केला जात असेल तर त्यावरही शिक्षक इथे मूलगामी विचार करीत नाहीत. त्यामुळे, परदेशात काही शिक्षक ज्याप्रमाणे सकारात्मक भूमिकेतून शिक्षण पद्धतीकडे पाहतात तसे आपले शिक्षक पाहू लागले तर कुठलाही राज्यकर्ता आला तरी त्याच्या भूमिकेत बदल होणार नाही. सीसीई ही आदर्श व्यवस्था - किशोर दरक सामाजिक उतरंडीच्या पाश्र्वभूमीवर सीसीई ही एक आदर्श व्यवस्था आहे. आपल्याकडे प्रत्येक मूल शाळेकडे येताना त्याच्याकडे असलेलं सांस्कृतिक भांडवल घेऊन येत असतं. भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात तर हे भांडवल जात, धर्म, पंथ, भाषा, वर्ग यानुसार बदलतं. असं वेगवेगळं संचित घेऊन आलेल्या विद्यार्थ्यांकडून एका समान पातळीवर येऊन सारखाच विकास साधण्याची अपेक्षा बाळगणं चुकीचं आहे. पारंपरिक शिक्षण पद्धतीत असलेला हा विरोधाभास दूर करण्याची संधी सीसीईत मिळते. कारण, त्यात वेगवेगळ्या गतीने विद्यार्थ्यांना शिकता येतं. शिक्षकांचं काम यामुळे अर्थातच वाढलं आहे. कारण, प्रत्येक मुलाला त्याच्या गतीनं शिकता यावं, यासाठी वातावरणनिर्मिती करण्याची जबाबदारी शिक्षकाची आहे. मात्र, जिथे खूप स्पर्धात्मकता नाही अशा सरकारी शाळांमध्ये हे काम अधिक अर्थपूर्ण पद्धतीने होत आहे. तर स्पर्धेची तीव्रता असलेल्या खासगी शाळांमध्ये सीसीई त्या तुलनेत उतरलेलं नाही. सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापनात मूल हे ‘युनिट’ असतं. त्यामुळे, मुलांच्या दृष्टीने ही निश्चितच आदर्श व्यवस्था आहे. ‘सातत्यूपर्ण र्सवकष मूल्यमापन’ (सीसीई) म्हणजे काय? वर्षांला पाठांतरावर आधारित एकच किंवा दोन लेखी अथवा तोंडी परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांची त्या त्या विषयातील आकलनाची कसोटी पाहायची ही झाली पारंपरिक परीक्षा पद्धती. त्या ऐवजी वर्षभर विद्यार्थ्यांच्या आठ वेगवेगळ्या क्षमतांचा विकास साधणं आणि त्याचं मूल्यमापन त्याच्याही नकळत करणं हे सीसीईमध्ये अपेक्षित आहे. त्यामुळे, या परीक्षांसारखा ताण या मूल्यमापन पद्धतीत विद्यार्थ्यांवर येत नाही. मुले आपल्या आपल्या पंचेंद्रियांच्या साहाय्याने आजूबाजूच्या परिस्थितीतून, संस्कृतीतून, वातावरणातून जे मिळेल त्यावर कमी-अधिक प्रमाणात क्रिया करून, त्याला अनुभवाची जोड देऊन स्वत:च ज्ञाननिर्मिती करीत असतात. त्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे, हे शिक्षकाचे काम आहे. हा झाला ज्ञानरचनावाद. सीसीईमध्ये प्रत्येकाच्या ज्ञाननिर्मितीच्या या क्षमता ओळखून, त्यांचे मूल्यमापन केले जाते. हे झाले ‘आकारिक मूल्यमापन’. हे शिक्षकांनी जिज्ञासा, निरीक्षण, प्रयोग, सर्जनशीलता, उपाययोजना व समस्या निराकरण या टप्प्यांमध्ये करायचे आहे. यात ते लहानलहान लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षाही घेऊ शकतात. या सगळ्याच्या नोंदी करून एखादे मूल मागे पडत असेल तर त्याला वेळीच पूरक असे शैक्षणिक साहित्य वा मार्गदर्शन करणे ही शिक्षकांची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर केवळ बौद्धिकच नव्हे तर विद्यार्थ्यांची भावनिक, मानसिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक अशा सर्वच पातळीवरील समज विकसित करून त्याच्या सर्वागीण व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी वातावरण निर्मिती करणे हेदेखील शिक्षकांचे काम आहे. राज्यात काही कृतिशील आणि सृजनशील शिक्षक या बाबतीतले अनेक वेगवेगळे प्रयोग, उपक्रम राबवीत आहेत. यात जिल्हा परिषद शिक्षकही मागे नाहीत. अर्थात अशा शिक्षकांची संख्या फारच थोडी आहे.. प्रयोग हे हवेतच! शिक्षण क्षेत्रात प्रयोग हे झालेच पाहिजे, असे सांगत त्यांनी महिनाभरात दहावीची फेरपरीक्षा घेण्याच्या निर्णयाचे हेमचंद्र प्रधान यांनी स्वागत केले. यामुळे मुलांवर मानसिकदृष्टय़ा चांगला परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे एकदा हा प्रयोग करायला काय हरकत आहे, असे प्रधान सरांना वाटते. परंतु, भारतामध्ये वैज्ञानिक विधाने आणि आपले पूर्वग्रह यांचे बेमालूम मिश्रण केले जात असल्याने अशा प्रयोगांचे फलित तपासण्याआधीच त्यावर टीकेची झोड उठविली जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. परंतु, निकाल कृत्रिमरीत्या फुगविण्याच्या मानसिकेतला त्यांनी विरोध दर्शविला. आज आपल्याकडे एखाद्याला ९९.९९ टक्के मिळत असतील तर खरेच त्याला त्या विषयातलं तितकं येत असतं का, असा खोचक प्रश्नही केला. हेरंब कुलकर्णी यांनी मात्र एक महिन्याच्या अंतराने विद्यार्थ्यांना दहावीची फेरपरीक्षा द्यायला लावून पुढच्या वर्गात जाण्याची संधी देण्याच्या निर्णयाबाबत वेगळी भूमिका मांडताना काही प्रश्न उपस्थित केले. परीक्षा या मुळात त्या त्या विषयात किमान कौशल्ये व क्षमता आत्मसात केल्या आहेत की नाही, याची तपासणी करण्याकरिता असतात. त्यातून दहावीत पास व्हायला लेखी परीक्षेत अवघे आठ गुण लागतात. इतकी अर्धीकच्ची राहिलेली मुले एका महिन्यात बीजगणित, भूमिती, विज्ञानाच्या किमान क्षमता कशा काय आत्मसात करणार? त्यामुळे, दहावीची परीक्षा थोडी अलीकडे घेऊन फेब्रुवारी ते जुलै महिन्यात अभ्यासाला वेळ मिळेल या प्रमाणे त्यांना फेरपरीक्षेची संधी द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. रेश्मा शिवडेकर - response.lokprabha@expressindia.com
