मुंबई शहर जागतिक दर्जाचे व्हावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करावी, अशी विनंतीवजा मागणी राज्याचे नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्ली येथे झालेल्या देशभरातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत केली. त्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आणि सर्वाच्याच भुवया उंचावल्या गेल्या. मुंबई हा महाराष्ट्रातील जनतेचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मराठी माणसासाठी तर तो भावनिक विषय आहे. कारण याच मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा यासाठी त्याने लढा दिला होता. मुंबईचा विषय आला की, १०५ हुतात्म्यांची आठवण करून दिली जाते आणि मग ‘मुंबई आमची, नाही कुणाच्या बापाची’ अशा घोषणा ठोकल्या जातात. वस्तुस्थिती अशी आहे की, संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाला पन्नाशी उलटून गेली. नव्या पिढीला हे आंदोलन काय होते हे सांगावे लागते. मध्यंतरी १ मे रोजी घेतलेल्या एका सर्वेक्षणामध्ये तर एकाही तरुण विद्यार्थ्यांला हे आंदोलन नेमके काय होते हे सांगता आले नाही. त्यात अनेक मराठी मुलांचा समावेश होता हे विशेष. म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्मृती आपल्याला पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवता आलेल्या नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने हुतात्मा चौक म्हणजे अनेक बसमार्गाचा अखेरचा थांबा एवढेच त्याचे महत्त्व आहे. त्यामुळे ज्या ज्या वेळेस मुंबईच्या स्वतंत्रपणे केल्या जाणाऱ्या विकासाची चर्चा होते त्या त्या वेळेस मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी काढणार अशी आवई उठवली जाते आणि मग जोरदार घोषणाबाजी पुन्हा सुरू होते. या घोषणाबाजीला केवळ राजकीय रंग असतो. प्रत्यक्षात इथल्या माणसाला सध्याची मुंबई ही आवडणारी नाही. त्यालाही या मुंबईमध्ये चांगले बदल हवे आहेत. इथली नोकरी तो सोडून जाऊ शकत नाही. मुंबई त्याला रोजगार देते, त्याचे पोट भरते म्हणून तो या मुंबईत कोणत्याही अवस्थेत राहायला तयार असतो. पण त्याला चांगला पर्याय मिळाला आणि कामाचा मोबदला अधिक मिळाला, अधिक चांगले वातावरण मिळाले तर तो इतर पर्याय स्वीकारतो, असे आजवर लक्षात आले आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाबद्दल बोलायचे तर त्याआधी मुख्यमंत्र्यांवर अशी विनंती करण्याची वेळ का आली हे समजून घ्यायला हवे. त्यासाठी मुंबईची सद्य:स्थिती प्रथम लक्षात घेतली पाहिजे. मुंबईची सध्या पुरती कोंडी झाली असून तिला पूर्णपणे बकाल रूप प्राप्त झाले आहे. मुंबई म्हणजे पूर्वेचे मँचेस्टर असे म्हटले जात होते. इथल्या सर्वच गिरण्या उत्तम सुरू होत्या तेव्हाची अवस्था जरा बरी होती. गिरण्यांच्या संपानंतर एक एक करत सर्व बंद झाल्या आणि त्याच वेळेस मुंबईचा प्रवास दुसऱ्या दिशेने सुरू झाला. त्या त्या वेळेस असलेली सरकारे आणि प्रामुख्याने नियोजनाचा बोजवारा उडविणाऱ्या महापालिकेनेच प्रामुख्याने आज ही वेळ आणली आहे. गिरण्या बंद झाल्या त्या वेळेस सुमारे १३ गिरण्यांच्या जमिनी या सरकारी मालकीच्या होत्या. सरकारने या जमिनी ताब्यात घेऊन त्यांचा विकास करणे आवश्यक होते; पण सरकारने मालकांच्या पारडय़ात माप टाकले आणि मग सामान्यांसाठी त्या जमिनीचा वापर होण्याची शक्यता पूर्णपणे मावळली. त्या त्या वेळेस असलेल्या सत्ताधारी राजकारण्यांनी केवळ स्वहित पाहिले. गिरण्यांच्या जमिनी हा मुंबईला पुन्हा मोकळा श्वास देण्यासाठीची खूप मोठी संधी होती. मुंबई हे बेटांनी जोडले गेलेले शहर आहे. त्यामुळे शहराच्या वाढीवर मर्यादा येतात. किंबहुना हे लक्षात आल्यानंतर आणि नियोजनाचे महत्त्व पटल्यामुळे नवी मुंबईची निर्मिती करण्यात आली होती. आताशा मुंबईत मोठय़ा प्रमाणावर झोपडपट्टय़ा झाल्या आहेत. जमिनीलाही श्वास घ्यायला जागा नाही, अशी मुंबईची अवस्था आहे. कारण नियोजनाचे बारा वाजले आहेत. मोकळ्या जागा दिवसेंदिवस कमी होत चालल्या आहेत. राहणारी माणसे आणि मोकळ्या जागा यांच्या आदर्श प्रमाणाच्या अध्र्यापेक्षाही खाली मुंबईकर आहेत, एवढी बिकट अवस्था आहे.दुसरीकडे सर्वसामान्य मुंबईकरासाठी मुंबई अप्राप्यच राहणार की काय, अशी शंका वाटण्यासारखी स्थिती आहे. कारण दिवसेंदिवस घरांच्या किमती सातत्याने चढत्याच आहेत. त्यामुळे घराचे स्वप्न सामान्य माणसापासून दूर जात चालले आहे. या अवस्थेत सरकारची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यांनी सामान्य माणसासाठी स्वस्तातील घरे उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे होते. पण तसे झाले नाही. सर्वसामान्यांसाठी घरे बांधण्याची जबाबदारी म्हाडाकडे होती. त्यांचे भूखंड अतिक्रमित झाले आहेत. सरकारी जमिनींचीही हीच तऱ्हा आहे. ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या दुर्लक्षामुळे ही अवस्था आली त्यांचे निवृत्तिवेतन व्यवस्थित सुरू आहे.सरकारपेक्षाही यात जबाबदारी अधिक होती ती महापालिकेची. मुंबई एका बाजूला बकाल होत असताना दुसरीकडे मुंबई महापालिकेच्या बिल्डिंग प्रपोजल विभागातील अधिकारी आणि राजकारणी मात्र गब्बरच होत होते. अपवादात्मक मधली काही वर्षे वगळता मुंबई महापालिका शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. त्यांच्याच कार्यकाळात हा बकालपणा सातत्याने वाढला आहे आणि पालिकेतील नोकरशाही अधिक बलवान झाली आहे. पालिकेतील अनेक अभियंत्यांनी आता स्वत:चे स्वतंत्र व्यवसाय सुरू केले आहेत, तर काहींनी इथे सारे कमवून इतरत्र गुंतवणूक केली आहे. त्याच्या अनेक सुरस कथा मुंबई महापालिकेच्या आवारातच ऐकायला मिळतात. त्यापैकी एकाचीही साधी चौकशीदेखील आजतागायत झालेली नाही. खरेतर आता अजित पवार आणि छगन भुजबळ यांच्या गैरव्यवहारांची चौकशीची भाषा करणाऱ्या भाजपा सरकारने महापालिकेतील आजवर उघड न झालेल्या या भ्रष्टाचाराची चौकशीही त्याच बरोबरीने करायला हवी. कदाचित पालिकेतील आकडे हे विस्मयजनक आहेत, असे नंतर सरकारच्या लक्षात येईल. महापालिकेत नावापुरती सेना-भाजपा युती असली तरी सत्ता शिवसेनेचीच चालते हेही तेवढेच वास्तव आहे. त्यामुळे आता सत्तेत सहभागी झालेल्या शिवसेनेला ही चौकशी कितपत रुचेल ही शंकाच आहे.मुंबईतील पालिकेच्या मैदानांचे काय झाले याचा पाढा वाचला तर सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी सारे काही वाटून घेतल्याचे वास्तव सामोरे येईल. पालिकेच्या मैदानांवर खासगी जिमखाने आणि क्लब्ज उभे राहिले आहेत, ज्यांचे शुल्क काही लाखांच्या घरात आहे. सामान्य माणसाने जायचे कुठे?गिरण्यांच्या जमिनी मोकळ्या झाल्या तेव्हा म्हणूनच ती खूप मोठी संधी होती सरकारसाठी. पण त्या वेळेस तर मुंबईवर राज्य करणारे पक्षप्रमुख तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी गिरणी मालकाच्या पारडय़ात जमीन टाकावी, अशी विनंती करण्यासाठी गेले होते. या पक्षप्रमुखांकडून मग अपेक्षा तरी काय करणार? ज्या गोष्टी मुंबईत ७०-८० साली व्हायला हव्या होत्या, त्या व्हायला २०१४ साल उजाडावे लागले. मेट्रोचा पहिला प्रस्ताव १९६२चा होता.दुसरीकडे मुंबईचा विकास म्हणजे महाराष्ट्राचा विकास आणि मुंबईचा विकास म्हणजे देशाचा विकास असे दुहेरी सूत्र आहे. प्राचीन काळापासून हे सूत्र असेच आहे. पूर्वी ज्याला मुंबई म्हणायचे ती मुंबई म्हणजे शूर्पारक म्हणजे आजचे नालासोपारा, बोरिवली, कांदिवली, मरोळपर्यंतचा परिसर होय. नालासोपारा हे बंदर आणि राजधानीचे ठिकाण होते. आज ही मुंबई हे बंदर आणि आर्थिक राजधानीचे ठिकाण आहे. फक्त त्याचा केंद्रबिंदू नालासोपाऱ्याहून आताच्या मुंबईकडे म्हणजेच दक्षिण मुंबईकडे सरकलाय इतकेच. आजही मुंबईमध्ये मोठी क्षमता आहे. मुंबई महानगर क्षेत्र करून त्याची सीमारेषा वाढविण्याची आणि सुबद्ध नियोजनाबरोबर, पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्याची गरज आहे. आज उपलब्ध मोकळी जमीन ही मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या ताब्यात आहे किंवा मिठागरांची जमीन आहे. या दोन्हींचा ताबा केंद्र सरकारकडे आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी समन्वय महत्त्वाचाच आहे. मुंबईमध्ये पायाभूत सुविधा नसतील तर तिच्या विकासाला आणि वाढीला मर्यादा येतील आणि अखेरीस तिचे महत्त्व कमी होण्यास सुरुवात होईल. उद्योगजगत नव्या पर्यायाचा शोध घेईल. तसे होऊ द्यायचे नसेल तर आता हीच वेळ आहे, मुंबईच्या पुनर्नियोजनाचा विचार करण्याची. त्यामुळे विकास हवा असेल तर भावना आणि राजकारण बाजूला ठेवून केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या विनंतीच्या बाजूने उभे राहणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास मुंबईचा विकास फास्ट ट्रॅकवर होऊ शकतो. मुंबईशी संबंधित विकासकामे करताना वारंवार परवानग्यांसाठी केंद्र सरकारकडे पाहावे लागते. त्यात बराच वेळ वाया जातो. पण मुंबईच्या विकासासाठी स्वतंत्रपणे उच्चााधिकार समितीची नेमणूक झाल्यास हा वेळ वाया जाणार नाही. कारण नियोजन करणाऱ्यांमध्येच केंद्रीय खात्यांचा सहभाग असेल. असे झाले तर सामान्यांच्या स्वस्त घरांपासून ते पायाभूत सुविधांपर्यंत सर्व प्रश्न मार्गी लागतील आणि मुंबईचे महत्त्वही अबाधित राहील. मुंबईच्या विकासाचा मुद्दा उचलून धरताना दाखविलेल्या या धैर्याबद्दल खरेतर मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करायला हवे. आता हा मुद्दा त्यांनी रेटून पुढे नेत विकासासाठी कटिबद्ध व्हावे हीच अपेक्षा.
