आणीबाणी म्हणजे देशाच्या इतिहासातील काळाकुट्ट कालखंड. भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवरच या कालखंडात गदा आली. खरे तर गदा आली असे म्हणण्यापेक्षा त्यांना तिलांजलीच मिळाली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची एकाधिकारशाहीच सुरू झाली. त्या काळ्याकुट्ट कालखंडाला १९७५ साली सुरुवात झाली, त्या दुर्दैवी घटनेस कालच गुरुवारी ४० वर्षे पूर्ण झाली. आणीबाणीला ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तसमूहाने प्रखर विरोध केला. घटनादत्त अधिकारांच्या पायमल्लीविरोधात उभ्या ठाकणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीसंदर्भात जनजागरणाची भूमिका हा एक्स्प्रेस समूहाचा प्राण आहे. किंबहुना म्हणूनच देशाच्या स्वातंत्र्यपर्वापासून ते आणीबाणीचाही कालखंड पाहणाऱ्या लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याची प्रदीर्घ मुलाखत या निमित्ताने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने प्रसिद्ध करणे तेवढेच औचित्यपूर्ण होते. अडवाणी यांच्या या मुलाखतीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष न वेधले जाते तर आश्चर्यच होते. अर्थात प्रत्येकाने आपापल्या परीने त्या मुलाखतीतील विधानांचा सोपा आणि सोयीचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला. कारण सोयीचा अर्थ लावणे, हे नेहमीच सोपे काम असते. सोयीमध्ये अनेकदा जबाबदारी अभिप्रेतच नसते आणि असलीच तर ती अनेकदा इतर कुणावर तरी ढकललेली असते. अडवाणींची ही मुलाखत आणि त्याचा मथितार्थ म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो. सर्वाचे लक्ष ज्या विधानाकडे खेचले गेले ते विधान भविष्यातही आणीबाणीला सामोरे जावे लागू शकते काय, या प्रश्नाचे उत्तर होते. त्यावर अडवाणी म्हणाले, आपले मूलभूत नागरी हक्क अबाधित राहतील, याची खात्री देणारी कोणतीही गोष्ट त्यानंतरच्या एवढय़ा वर्षांत आपण करू शकलेलो नाही. राजकीय नेतृत्व परिपक्व नाही, असे म्हणता येणार नाही. पण काही त्रुटी अशा आहेत की, त्यामुळे आणीबाणी येणारच नाही, या विधानावर विश्वास ठेवणे कठीण जावे. या विधानावर संपूर्ण देशभरात गेल्या आठवडय़ापासूनच चर्चा सुरू आहे. या मुलाखतीमध्ये अडवाणी यांनी इंदिरा गांधी यांच्या ज्या एकाधिकारशाहीमधून आणीबाणीची बीजे रोवली गेली त्या एकाधिकारशाहीबद्दलही खेद व्यक्त केला आणि ती वाढली की, प्रवास आणीबाणीच्या दिशेने सुरू होतो, अशी टिप्पणी केली. देशातील सध्याच्या वातावरणाशी हे विधान जोडले जाणे साहजिक होते. केंद्रामध्ये पूर्ण बहुमताने सत्तेत आलेल्या भाजपामध्ये सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा या दोघांचीच खऱ्या अर्थाने सत्ता चालते. यात मोदींच्या अंकुशाला तर केंद्रीय मंत्रीही घाबरतात, असे म्हटले जाते. त्याचे अनेक किस्से राजधानी दिल्लीत ऐकवले जातात.. आणि म्हणूनच तर मोदी विदेश दौऱ्यावर असताना संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर आणि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह रास्वसंघाचे प्रमुख असलेल्या सरसंघचालक मोहन भागवत यांना भेटले तरी त्याची लगेचच मीडियामध्ये चर्चा होते. मोदींच्या एकाधिकारशाहीविरोधात त्यांनी तक्रारी केल्या अशी चर्चा लगेचच सुरू होते. अर्थात कोणत्याही गोष्टीला साधारणपणे दोन बाजू असतात तशा त्या मोदींच्या एकाधिकारशाहीबाबतही आहेत. एक गट पक्षात म्हणजेच भाजपात आणि भाजपाबाहेरही सामान्य माणसात असा आहे ज्याला वाटते की, या देशाला हुकूमशहाच वळण लावू शकतो. या गटात त्यांचाही समावेश आहे, ज्यांना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखा हुकूमशहा देशाचा पंतप्रधान व्हावा, असे वाटत होते. या गटाला लोकशाही मूल्ये कळलेलीच नाहीत. दुसरा गट हा एकाधिकारशाहीच्या विरोधात आहे. त्या गटातील अनेकांचे त्या मागचे कारण राजकारण एवढेच आहे. तीच एकाधिकारशाही कदाचित त्यांच्याकडे आली तर त्यांना ती हवीच असेल. पण ती मिळणे दुरापास्त असताना तिला विरोध करण्यात आपल्या पिताश्रींचे ते काय जाते, असा त्यांचा दृष्टिकोन आहे. त्यामुळे त्यांचा विचार न करणेच योग्य ठरेल. या सर्व चर्चेमध्ये एकाधिकारशाहीला विरोध करताना लोकशाही मूल्यांचा खराखुरा विचार करणारे मात्र अभावानेच दिसतात. नेमके इथेच आपण मार खातो. अडवाणींची मुलाखत व्यवस्थित वाचली तर असे लक्षात येईल की, त्यात त्यांनी लोकशाहीच्या पायाभूत मूल्यांचा मुद्दा प्रकर्षांने मांडला आहे. या पायाभूत मूल्यांविषयी प्रगल्भता समाजात असेल आणि त्याविषयी नेतृत्व कटिबद्ध असेल तर आणि तरच आणीबाणीसारखे प्रसंग टाळले जाऊ शकतात, असे अडवाणी म्हणतात. अडवाणींची ही मुलाखत हे खरे तर निमित्त आहे आणीबाणीला ४० वर्षे पूर्ण होण्याचे. पण हुकूमशहा हवा की, नको या विषयावर अनेकदा आपल्याकडे चर्चा घडतच असतात. यात दोन्ही बाजूंनी तावातावाने बोलणाऱ्यांना आपण लोकशाही देशामध्ये राहतो आणि लोकशाही टिकणे हे भारताचे आजवरच सर्वात मोठे यश आहे, याचाच विसर पडलेला असतो. किंबहुना आज आपण जी काही मतमतांतरे व्यक्त करू शकतो, त्याच्या पायाशीही लोकशाही मूल्येच आहेत, हेही लक्षात राहत नाही. स्वातंत्र्यानंतर या देशाने जी काही प्रगती केली तिच्या मुळाशीही हीच लोकशाही प्रक्रिया आहे. घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांमध्ये विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. आणीबाणी किंवा एकाधिकारशाही सर्वप्रथम या स्वातंत्र्याचाच गळा घोटण्याचे काम करत असते. स्वातंत्र्याच्या थडग्यावरच एकाधिकारशाही उभी राहते. आजवर जगात कुठेही या एकाधिकारशाहीचा विजय आणि त्यामुळे चांगला इतिहास रचला गेलेला नाही. ज्या हिटलरचे समाजातील एका गटाला आकर्षण आहे त्या हिटलरच्या जर्मनीनेही त्यातून चांगलाच धडा घेतला आहे. किंबहुना म्हणूनच अडवाणींनाही मुलाखतीत जर्मनीशी आपली तुलना करण्याचा मोह आवरत नाही. ते म्हणतात, हिटलरशाही हा मोठाच कलंक होता, याचीच जाणीव प्रखर झाल्याने लोकशाहीचे पाईक समजल्या जाणाऱ्या ब्रिटिशांपेक्षाही आज जर्मनीमध्ये लोकशाही मूल्यांचे जतन अंमळ अधिकच होते. आणीबाणीचा प्रश्न येतो, त्या त्या वेळेस काँग्रेसवर शरसंधान होणेही तेवढेच साहजिक असते. गेल्या ४० वर्षांत या पक्षातील कुणालाच याबद्दल अपराधीपणाची भावना वाटू नये, याबद्दलही अडवाणींनी खेद व्यक्त केला आहे. या मुलाखतीतील एक महत्त्वाचा भाग आहे तो आणीबाणीचे संकेत देणारा. नागरिकांनी सजग राहिले पाहिजे; कारण आणीबाणी एका रात्रीत येत नाही त्यासाठीची पाश्र्वभूमी प्रयत्नपूर्वक तयार केली जाते. नियत मार्ग डावलून तत्कालीन सरन्यायाधीशांची झालेली नियुक्ती हे त्याचे मोठे उदाहरण होते. कारण इंदिरा गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आपल्याविरोधात गेलेला नको होता, त्यासाठीची ती मोर्चेबांधणी होती.. नागरिकहो पाहा, आजूबाजूला घडलेल्या किंवा घडणाऱ्या घटनांमधून असे काही संकेत मिळताहेत का? अडवाणींच्या या मुलाखतीमधील आणखी एक मुद्दा तेवढाच महत्त्वाचा आहे तो राजकीय परिपक्वतेचा. आणीबाणीनंतर बराच काळ लोटला आहे. या कालावधीत काळ बदलला, तशी माणसेही बदलली, राजकारण बदलले आणि परिपक्वता आली आहे. कायदे अधिक कडक झाले आहेत. मग याही अवस्थेत आणीबाणी येईल, अशी भीती वाटते का, या प्रश्नावर अडवाणी म्हणतात, राजकीय नेतृत्व परिपक्व नाही, असे विधान मी करणार नाही. पण हे सारे होत असताना आपण या मूल्यांबाबत विविध कारणांनी जी तडजोड करतो, त्यामुळेच अनेक त्रुटी राहतात. (रथयात्रेपासून अनेक घटनांच्या बाबतीत अडवाणींवरही अशाच प्रकारचे लोकशाही मूल्यांबाबतचे प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केले जातात. पण म्हणून त्यांनी दिलेल्या उत्तराचे मोल कमी होत नाही. कदाचित म्हणूनच अडवाणींवरही टीका करणाऱ्या सर्वपक्षीयांनी या मुलाखतीचे स्वागत केले असावे.) काही वेळेस त्यातील मूल्य आणि त्रुटी यातील अंतर वाढत जाते. आणीबाणी लादण्यात आली, त्याही वेळेस कायदे होतेच की. नव्हती ती लोकशाही मूल्यांची जपणूक करण्यासाठी लागणारी कटिबद्धता. त्यामुळेच प्रश्न फिरून फिरून लोकशाही मूल्यांकडेच येतो. भारत आणि युरोपीय देशांमधील लोकशाहीबाबत नेहमीच तुलना केली जाते. अभ्यासकांचे त्याबाबतचे म्हणणे समजून घेणे हितावह ठरावे. भारतासारख्या हरतऱ्हेचे वैविध्य असलेल्या देशामध्ये लोकशाही रुजणे हे खूप महत्त्वाचे यश असले तरी इथे अनेकदा बऱ्याच बाबी व्यक्तिकेंद्रित होतात. त्यामुळे व्यक्तीवर सारे काही अवलंबून असते. त्या ऐवजी लोकशाही व्यवस्था केंद्रस्थानी असेल तर मात्र लोकशाही मूल्यांची जपणूक निश्चित होऊ शकते. आपल्याला नेमका या व्यवस्थेच्या भागाचाच विसर पडला आहे. भारतीय समाजमन नेहमीच एका अवताराच्या शोधात असते. हा अवतार आपल्याला वेदनामुक्ती देणार, असे त्याला सतत वाटत असते. मग कधी टी. एन. शेषन यांच्यामध्ये तो अवतार शोधला जातो तर कधी अण्णा हजारेंमध्ये. या अवताराच्या भूमिकेमुळेच परावलंबित्व येते. जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा सामान्यांसाठीचा तो सोपा मार्ग असतो. पण खरोखरच भविष्यात बलाढय़ राष्ट्र व्हायचे असेल तर मग किती काळ आपण जबाबदारी टाळत राहणार? त्यामुळे भविष्यात लोकशाही मूल्यांचे जतन व्हावे, असे प्रामाणिकपणे वाटत असेल तर सर्वप्रथम भारतीयांनी अवताराचा शोध संपवायला हवा आणि राज्यघटनेवरची श्रद्धा अधिक दृढ करायला हवी, तरच भविष्यात आणीबाणी टळेल! विनायक परब
