पंतप्रधानपदाची शपथ घेत असतानाच नरेंद्र मोदी यांनी सार्क राष्ट्रांच्या प्रमुखांना शपथविधी सोहळ्यास निमंत्रित करून सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का दिला होता. त्यानंतर त्यांनी शिष्टाईची सुरुवातही चांगलीच केली. भूतान या दीर्घकाळ मित्र राहिलेल्या राष्ट्रापासून. त्यानंतर त्यांनी एक एक करत सार्क राष्ट्रांना भेटी देण्यास सुरुवात केली. शिष्टाई म्हणून ते चांगलेच होते. कारण गेल्या १५ ते २० वर्षांमध्ये भारताचे त्याच्या जवळपास सर्वच शेजारी राष्ट्रांशी असलेले संबंध बिघडलेले होते. आणि नेमकी हीच वेळ होती की, भारताचा भविष्यातील सर्वात मोठा स्पर्धक असणाऱ्या आणि कदाचित शत्रूही ठरणाऱ्या चीनने डाव साधला. चीनने बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका या सर्वच राष्ट्रांना नानाविध प्रकारची प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष मदत करून भारतासमोर एक मोठे आव्हान उभे केले. शेजाऱ्यांशी असे विकोपाला गेलेले संबंध ही भारतासाठी चांगली गोष्ट निश्चितच नव्हती. गेली दहा वर्षे ही बाब अनेक प्रयत्नांनंतरही दाद न देणाऱ्या, दातांत अडकलेल्या सुपारीसारखी भारताला त्रास देत होती. गेल्या काही वर्षांत ती सुपारी सडण्यास प्रारंभ झाला होता. नाही म्हणायला, पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अखेरच्या काळात या प्रश्नाकडे लक्ष पुरविण्यात आले, मात्र तोपर्यंत बराच कालापव्यय झालेला होता. मोदींनी मात्र सत्ताग्रहण केल्यानंतर सार्क राष्ट्र अर्थात आग्नेय आशियातील या राष्ट्रांकडे काळजीपूर्वक पाहण्यास सुरुवात केली. त्याचीच चांगली परिणती गेल्या काही महिन्यांमध्ये श्रीलंका- नेपाळ आदींशी असलेले संबंध सुधारण्यात झाली आहे. चीनच्या दौऱ्यावर असताना विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसवर विदेशात केलेल्या टिप्पणीवर त्यांना टीकेचे धनी व्हावे लागले होते. त्यांचे ते वर्तन हे देशाच्या पंतप्रधानास न शोभणारे असेच होते. मध्यंतरी त्यांच्या विदेश दौऱ्यांवर जोरदार टीकाही झाली. अखेरीस विदेश दौऱ्यांचा हा अध्याय गेल्या आठवडय़ात बांगलादेशापर्यंत येऊन ठेपला आणि इथे मात्र भारताच्या हाती महत्त्वपूर्ण असे यश आले आहे. भारताने बांगलादेशाशी असलेला सीमातंटा मिटविताना उचललेली पावले खूपच महत्त्वाची आहेत. गेली सुमारे ४० वर्षे सुरू असलेला हा वाद मिटणे हे दोन्ही देशांसाठी आणि खासकरून या वादग्रस्त भूभागावर राहणाऱ्या दोन्ही देशवासीयांसाठी खूप महत्त्वाचे आहे. त्यातही मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहणे हा प्राधान्यक्रमातील महत्त्वाचा भाग होता. एकूण १६२ वादग्रस्त ठिकाणांपैकी १११ बांगलादेशला तर ५१ भारताला सुपूर्द करण्याचा निर्णय केवळ ऐतिहासिक असाच आहे. याबद्दल दोन्ही देशांचे अभिनंदन करायलाच हवे. त्यामुळे या जगात दीर्घकाळ चाललेला एक महत्त्वाचा सीमातंटा संपुष्टात आला असून विकासाची दारे दोन्ही देशांसाठी खुली झाली आहेत. याचे यश समजून घेण्यासाठी आपल्याला दोन्ही देशांमध्ये या दौऱ्यात झालेले करार आणि त्यांची भौगोलिक रचना समजून घ्यायला हवी, तरच हे महत्त्व लक्षात येणार आहे. केवळ राजकारण म्हणून त्याकडे पाहून चालणार नाही! अलीकडे पश्चिम बंगाल, पलीकडे ईशान्य भारतातील मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा ही राज्ये आणि यांच्या बरोबर मध्ये बांगलादेश अशी भूरचना आहे. यामुळे झालेल्या अडचणी अशा की, खरे तर कोलकात्याहून आगरताळ्याला जायचे तर हा रस्ता सव्वाअकरा तासांचा आहे. पण मध्ये बांगलादेश असल्याने आणि रस्ता बांगलादेशातून जात असल्याने ते शक्य नव्हते. त्यामुळे आपल्याला वरच्या बाजूस असलेल्या सिलिगुडीहून वळसा घालून जावे लागत होते. इथून जायला तब्बल ३२ तास लागतात. शिवाय रस्ताही खराब असल्याने अनेकदा तीन दिवस वाया जातात. याच मार्गाने देशातील सर्व मालाची किंवा इतर बाबींचीही ने-आण होत असते. आता वेळ, इंधन आणि पैसे या सर्वाचीच या दौऱ्यादरम्यान झालेल्या करारांमुळे मोठी बचत होणार आहे. कारण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रस्ता खुला होणार आहे. याचा फायदा बांगलादेशालाही खूप मोठय़ा प्रमाणावर होईल. चित्तगांव आणि मोंगला ही दोन्ही बंदरे व्यापारी मालाची ने-आण करण्यासाठी खुली करणे हा बांगलादेशने घेतलेला निर्णय, भारताच्या पथ्यावर पडणारा आहे. यापूर्वीच चीनने म्यानमारमधील एक बंदर विकासाच्या नावाखाली घेऊन त्याचा वापर अप्रत्यक्षपणे सामरिक क्षेत्रात भारताला शह देण्यासाठी केला आहे. त्यामुळे भारतीय नौदलाची डोकेदुखी कमालीची वाढली होती. तोपर्यंत भारताची पूर्व किनारपट्टीही शांत होती, मात्र चीनच्या या कारवाईमुळे एक नवीन कायम डोकेदुखी उभी राहिली. चीनने म्यानमारमधील हे बंदर विकसित करून तिथून चीनपर्यंत जाणारा एक महामार्ग विकसित केला आणि स्वतच्या इंधन, वेळ आणि पैशांची बचत तर केलीच; शिवाय त्या बंदरावर व्यापारी नौकांच्या संरक्षणासाठी असे कारण पुढे करत चीनच्या नौदलाच्या कारवायाही सुरू केल्या. आता चित्तगाव बंदर भारताला खुले झाल्याने त्याचाही अप्रत्यक्ष वापर सामरिक बाबींसाठी करण्याचा भारताचा मार्गच प्रशस्त झाला आहे. शिवाय एक नव्हे तर दोन बंदरांच्या संदर्भात हा करार झाला आहे. चित्तगाव बंदर हा भारतासाठी भविष्यात हुकमाचा एक्काच ठरेल, अशी स्थिती आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या करारांचा फायदा केवळ या दोन देशांनाच नव्हे तर त्यासोबत नेपाळ आणि भूतान या दोन मित्रराष्ट्रांनाही होणार आहे, हे विशेष. भारत आणि बांगलादेशादरम्यान झालेल्या सागरी वाहतूक करारांमुळे मालवाहतुकीचे ३०-४० दिवस आता अवघ्या सात दिवसांवर आले आहेत. एवढा हा फायदा मोठा आहे. या कराराचे महत्त्व दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यात होणे साहजिकच आहे. या कराराचे काही उपफायदेही आहेत. म्हणजेच सध्या भारतीय सीमाशुल्क खात्यावर असलेला भार त्यामुळे निश्चितच कमी होईल. कारण मालवाहू जहाजे आता कोलकाता किंवा इतरत्र न जाता बांगलादेशाच्या दिशेने जातील. आणि त्याचा फायदा बांगलादेशाच्या नौकानयन उद्योगाला होईल. त्यांना ऊर्जितावस्था प्राप्त होईल. त्याचा अंतिमत होणारा फायदा हा भारताचाच सर्वाधिक असणार आहे. याशिवाय भारताने तब्बल २०० कोटी डॉलर्सचा पतपुरवठा करणारा करारही बांगलादेश सोबत केला आहे. त्याचा फायदा बांगलादेशाच्या अर्थव्यवस्थेला तर होईलच, पण आपल्यालाही तिथे सुमारे ५० हजार जणांसाठी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. या साऱ्या करारांमुळे झालीच तर बांगलादेशाची काहीशी अडचण होईल, कारण त्यांना गेल्या काही वर्षांत मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण झालेल्या चीनला सामोरे जावे लागेल. पण दोन देशांमध्ये असे करार होतात, तेव्हा या साऱ्याचा विचार दोन्ही देशांनी सखोल केलेलाच असतो. आता तिस्ता नदीच्या जलवाटपाचा महत्त्वाचा करार तेवढा राहिला आहे. त्यावर मानवतावादी भूमिकेतून तोडगा निघेलच असे म्हणायला हरकत नाही. कारण सोमवारी दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी तशी भूमिकाच जाहीर केली आहे. खरे तर या सगळ्याच्या मुळाशी आहेत ती दोन महत्त्वाची तत्त्वे. पहिले म्हणजे शांततेच्या मानवतावादी मार्गाचे आणि व्यापारउदीमातून होणाऱ्या विकासाचे. नेमकी हीच दोन तत्त्वे घेऊन बौद्ध धर्म या देशातून पूर्व आणि आग्नेय आशियामध्ये पोहोचला होता. तो ज्या मार्गानी पोहोचला, त्यात जलमार्गानी सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यातही व्यापारउदीम आणि शांततेचा संदेश देणारा धम्म हातात हात घालून जगभरात पोहोचले हा इतिहास आहे. पश्चिम बंगालमध्ये असणाऱ्या तत्कालीन ताम्रलिप्ती या बंदराने सर्वात महत्त्वाची भूमिका इसवी सन पूर्व कालखंडात बजावली होती. हे आग्नेय आशियाला भारताशी जोडणारे आणि पलीकडे रोमपर्यंत जाणाऱ्या रेशीम मार्गाशी जोडणारे असे त्यावेळचे सर्वात मोठे बंदर होते. सम्राट अशोकाच्या कालखंडातील नोंदी किंवा श्रीलंका, म्यानमार अथवा थायलंडमध्ये सापडणाऱ्या प्राचीन बौद्ध साहित्यामध्ये सर्वत्र ताम्रलिप्तीसह या सर्व प्राचीन व्यापारी मार्गाचा स्पष्ट उल्लेख येतो. त्याच मार्गाना ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देणारे करार आपण करतो आहोत. आज प्रत्यक्षात या मार्गावरून बौद्ध धम्म जात नसला तरी जो शांततेचा संदेश आपण जगाला देत आहोत, तो म्हणजे दुसरे तिसरे काहीही नसून गौतम बुद्धाने सांगितलेला धम्मच आहे. हा तोच धम्म आहे जो शांततेची शिकवणूक देतो आणि सर्व प्रकारचे भेदभाव टाळून माणसाला माणूस म्हणून वागणूक देण्याची शिकवण देतो. भारत-बांगलादेश सीमातंटा सोडविण्यात याच मानवतावादी दृष्टिकोनाने सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे सारे करताना त्याला व्यापार-उदीमाची जोड दिली आहे. हीच खरी धम्म शिष्टाई आहे!
