विस्तवाशी केलेला खेळ महागात पडतो, असे म्हटले जाते. गेली काही वर्षे सातत्याने याचा अनुभव मुंबई या राज्याच्या राजधानीच्या शहरात येत असून महत्त्वाचे म्हणजे यामध्ये ज्यांनी आग विझवायची त्या अग्निशमन अधिकाऱ्यांचाच बळी जातो आहे. वेळीच याकडे लक्ष दिले नाही तर येणाऱ्या काळात याच खेळाचे प्रयोग पुणे, नाशिक, नगर, औरंगाबादपासून सर्वत्र पाहायला मिळतील, अशी स्थिती आहे. या सर्वाच्या मुळाशी आहे ते नागरीकरणाच्या नावाखाली होत असलेले बकालीकरण. शहरांचे किंवा नगरांचे बकालीकरण असे म्हटले की, दरखेपेस आपल्या नजरेसमोर पूर्वी केवळ शहरांमध्ये उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टय़ाच यायच्या. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. शहरे, महानगरे ही आता खऱ्या अर्थाने ‘उभी’ राहत आहेत. शहरांची वाढ ही आता गगनचुंबी होते आहे. या गगनचुंबी वाढीचे अर्थशास्त्र वेगळे आहे आणि अर्थशास्त्राची भुरळ तर सर्वानाच आहे. राजकारणी त्यात सर्वात पुढे आहेत एवढेच. त्यामुळे सध्याच्या काळातील बकालीकरणामध्ये या उभ्या राहिलेल्या गगनचुंबी इमारतींचा वाटाही मोठाच म्हणायला हवा. या बकालीकरणाच्या अर्थशास्त्रामध्ये नियमांना सर्वप्रथम बगल दिली जाते आणि मग त्याच्या बेकायदेशीर पायावरच इमारतींचे इमले उभे राहतात.. आणि काही काळाने तेच काळ ठरतात, असे गेल्या काही वर्षांमध्ये लक्षात आले आहे. मग कधी त्याचे नाव ‘गोकुळ हाऊस’ असते तर कधी त्याचे नाव ‘लोटस बिझनेस पार्क’ असते एवढाच काय तो फरक!अलीकडे हा विषय पुन्हा चर्चेला येण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे काळबादेवी येथे ‘गोकुळ हाऊस’ला लागलेली आग. या आगीमध्ये मुंबई अग्निशमन दलाने त्यांचे महत्त्वाचे असे चार वरिष्ठ अधिकारी गमावले. त्यात अग्निशमन दलाचे प्रमुख सुनील नेसरीकर, उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी सुधीर अमीन, साहाय्यक विभागीय अग्निशमन अधिकारी संजय राणे आणि भायखळा अग्निशमन केंद्राचे प्रमुख महेंद्र देसाई यांचा समावेश आहे. यापूर्वी अंधेरीच्या ‘लोटस बिझनेस पार्क’मधील आगीच्या वेळेस तब्बल ३३ अधिकारी आत अडकले होते आणि नितीन इवलेकर या अग्निशमन अधिकाऱ्यास स्वत:चे प्राण गमवावे लागले. अशा घटनांमध्ये आता वाढच होते आहे. शहरामध्ये ६० मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहत आहेत आणि ६०व्या मजल्यापर्यंत पोहोचणारी अग्निशमन यंत्रणा मात्र आपल्याकडे उपलब्ध नाही, अशी अवस्था आहे. आगीच्या घटनांच्या बाबतीत आजवर अनेक प्रकारची सर्वेक्षणे पार पडली आणि अनेक समित्यांनी अहवालही सादर केले, पण त्यांच्या शिफारशींवरची धूळ झटकण्याचे काम आजवर ना राज्यकर्त्यांनी केले, ना नोकरशहांनी. कारण त्यांना अर्थशास्त्रामध्ये रस अधिक असून मानवी आयुष्याचे मोल मात्र त्यापुढे त्यांना कमीच वाटत असावे.सुमारे दोन दशकांपासून मुंबईमध्ये एक नव्या प्रकारची बांधकाम रचना उभी राहते आहे. यात स्टील आणि काचेचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर होतो आहे. स्टील आणि काचेच्या वापराचे हे लोण युरोप-अमेरिकेतून आले आहे. हे लोण भारतासारख्या उष्ण प्रदेशात येते तेव्हा त्याचे परिणाम वेगळे असतात. काचेच्या वापराचेही अनेक वाईट परिणाम आहेत. त्यात कोंडून घ्यायचे आणि नंतर वायुविजनाची सोय नसल्याने त्यासाठी वातानुकूलन यंत्रणा वापरून विजेचे बिल वाढवायचे, असा हा प्रकार आहे. दिसायला सुंदर वाटते म्हणून पैसे असतील तर ही थेरं करायलाही हरकत नाही कदाचित. पण अनेकदा आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्यानंतर मात्र बळी जातात तेव्हा हे सारे सौंदर्यीकरण (?) जिवावर बेतलेले असते. मिराणी समितीच्या अहवालामध्ये या सर्व त्रुटींवर नेमके बोट ठेवलेले आहे. पण या समितीचा अहवाल असाच धूळ खात पडला आहे. अनेकदा अहवाल संमत होतात, स्वीकारलेही जातात, पण अंमलबजावणीचा प्रश्न तसाच कायम राहतो. आता शहरामध्ये अनेक मजली इमारती उभ्या राहत आहेत. ६० मजल्यांच्या आसपास असलेल्या तर किमान २० इमारतींचे बांधकाम सध्या मुंबई शहरामध्ये सुरू आहे आणि याशिवाय अनेक इमारती याच उंचीच्या प्रस्तावित आहेत. यातील काही इमारती ताडदेव परिसरात प्रस्तावित आहेत. इमारत ६० मजली असेल तर तिथले पार्किंगच सहा-सात मजल्यांचे असणार. शिवाय ताडदेवमध्ये काही कोटी खर्चून जो फ्लॅट घेईल त्याच्याकडे एकच गाडी असणार नाही. तेवढी तेथील रस्त्यांची क्षमता तरी आहे का? आणि या इमारतीत अशाच अवस्थेत आगीसारखी घटना घडली तर? ..या साऱ्याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी. मध्यंतरी शहरामध्ये २० मजल्यांपेक्षा उंच असलेल्या इमारतींमधील अग्निरोधक यंत्रणांचे सर्वेक्षण झाले त्यात ८६ टक्के इमारतींमध्ये केलेली चाचणी सपशेल अपयशी ठरली. मग या अवस्थेत या इमारतींमधील राहणाऱ्यांच्या जीविताची खात्री काय? मुळात अनेक सोसायटय़ांमध्ये अशा प्रकारची यंत्रणाही पुरेशी नव्हती, असे लक्षात आले. मग इमारतीला निवासी दाखला देताना पालिका अधिकारी झोपले होते काय? त्यापूर्वीच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून अग्निशमन अधिकाऱ्यांकडूनही अग्निशमन यंत्रणा व्यवस्थित असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. मग ते प्रमाणपत्र देताना हेच आपल्याही जिवावर बेतू शकते, याची कल्पना अग्निशमन अधिकाऱ्यांना नसते काय? त्यांच्यावर ते प्रमाणपत्र देण्यासाठी कुणाचा दबाव असतो? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. बिल्डरने काही केले नसेल तर आम्ही काय करणार? अशा भूमिकेत सामान्य माणूस शिरतो. पण या इमारतीत राहणे आपल्याच जिवावर बेतणारे आहे, याची कल्पना सामान्य माणसाला नसते, असे कसे म्हणणार? जो बिल्डर या इमारतींच्या बळावर काहीशे कोटींचा व्यवसाय करतो, त्याला गुन्हेगार ठरविण्यासंदर्भातील तरतुदींचे काय? पण राजकारण आणि अर्थशास्त्र या दोन मुद्दय़ांवर सगळीकडेच दुर्लक्ष केले जाते. अलीकडेच झालेल्या या ‘गोकुळ हाऊस’च्या दुर्घटनेनंतर पुनर्विकासासाठी लागलेल्या बिल्डरांच्या पथ्यावरच हे सारे पडल्याची चर्चा आहे. काळबादेवी हा खूप जुना परिसर असून येथील अनेक इमारतींचे आयुष्यमान संपलेले आहे. इथे जवळपास अनेक इमारती आता पुनर्विकासाच्या मार्गाने जात आहेत. मात्र अनेकांचे घोडे कुठे ना कुठे अडलेले आहे. या दुर्घटनेनंतर आता तेथील सर्व इमारतींचे सर्वेक्षण होत असून त्याचाच आधार घेऊन येथे अनेक बिल्डर्स टपलेले असून त्यांनी या सर्वेक्षणाचाच आधार घेत कंबर कसली आहे. आता राजकारणी आणि बिल्डर्स यांच्या संगनमताने या दुर्घटनेचा आधार घेऊन इथल्या रहिवाशांवर आपत्कालीन परिस्थिती आणून त्यांना पुनर्विकासाला भाग पाडण्याचे षड्यंत्र रचले जाते आहे. कोणाची दुरवस्था, कोणाच्या पथ्यावर पडते आहे. या साऱ्यांत आपण मानवी आयुष्याचे मोल मात्र हरवून बसलो आहोत. राजकारण आणि अर्थव्यवहारांच्या लोभाने आपण मानवी जीव मातीमोल करून टाकला आहे.नागरीकरणाचा हा सोस येणाऱ्या काळात वाढतच जाणार असल्याचे संकेत अलीकडेच मुंबईच्या नव्या नगरविकास आराखडय़ावरून झालेल्या वादाच्या वेळेस मिळाले. त्यातही सर्वच पक्षांच्या राजकारण्यांना स्वारस्य होते ते आपापली आरक्षणे व्यवस्थित आहेत ना, तेच पाहण्याचे. सामान्य माणसाचे, त्याच्या सुरक्षिततेचे आणि शहराच्या आरोग्याचे कुणालाच काही पडलेले नव्हते. या नव्या विकास आराखडय़ामध्ये तर बिल्डरांना मोकळे रानच मिळेल, अशा तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. अवाच्या सवा चटईक्षेत्र निर्देशांकाची खिरापतच वाटण्याचे घाटले होते. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच त्याच्या केंद्रस्थानी होते. विकासाच्या नावाखाली खरे तर एक वेगळाच बिल्डरांचा महाकुंभ या राजधानीत सुरू व्हायचा. पण अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि संस्था पुढे आल्या आणि त्यांनी विरोधाची हाक दिली. राजकारणाच्या पातळीवरही एक विषय विरोधकांना हाती लागला आणि मग विरोधासाठी विरोधाचे राजकारण सुरू झाले. अखेरीस त्याची परिणती विकास आराखडय़ाच्या पुनर्विचारामध्ये झाली. त्या मागचे खरे कारण हे राजकारण असले तरी तो निर्णय शहरासाठी आणि शहरवासीयांसाठी स्वागतार्हच होता. शहराच्या नागरीकरणामध्ये विकासकांना पैसा दिसतो आहे आणि त्याच पैशांची भुरळ राजकारण्यांनाही आहे. म्हणून अनेक राजकारणी हे बिल्डर झाले आहेत आणि अनेक बिल्डर्स राजकारणात आहेत. महाराष्ट्र या नागरीकरणाच्या स्पर्धेत सर्वाधिक आघाडीवर आहे. नागरीकरण ४५ टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. पण ते नागरीकरण नाही तर बकालीकरण आहे आणि आगीच्या वाढत्या घटना पाहिल्या तर तो आगीशी खेळ ठरणार, याचेच संकेत वारंवार मिळत आहेत. आता कळीचा प्रश्न एवढाच की, आपण वेळीच मानवी जिवाचे मोल समजून घेऊन आपले नियोजन करणार की, पुन्हा आगीशी खेळ करीत तिच्या भक्ष्यस्थानी पडणार!
