आंबा, काजू, कोकम, नारळी, पोफळीच्या बागा असणाऱ्या कोकणात केरळी शेतकऱ्यांनी आपली गुंतवणूक करण्यास मोठय़ा प्रमाणात सुरुवात केली आहे. त्यामुळे कोकणाच्या निसर्ग सौंदर्यात झपाटय़ाने बदल होत असून रबर, अननस, केळी, आले अशा शेतीवर केरळीयन शेतकऱ्यांचा कब्जा आहे. कोकणातील चारही जिल्ह्यत रबर बोर्डाच्या योजनेअंतर्गत २१०० हेक्टर्समध्ये रबर लावण्यात आलेला आहे. रबर शेतीत सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुका आघाडीवर आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात कोकणच्या कृषीअंतर्गत शेती उपक्रमात मोठा बदल अपेक्षित आहे.डोंगरदऱ्या, कडेकपाऱ्यांतून वावरणारा कोकणातील शेतकरी काजू, आंबा, नारळ, पोफळी, कोकम अशा पिकांसोबतच नाचणी, तीळ अशा नागली शेतीत आघाडीवर होता. कोकणातील डोंगरकपारीत विपुल अशा वनौषधी झाडीत काजू पीक विपुल प्रमाणात घेतले जाई. पण पाण्याचे स्रोत असणाऱ्या जागा केरळीयन शेतकऱ्याने घेऊन तेथे मोठय़ा प्रमाणात रबर, अननस व तत्सम कृषी उत्पादने घेण्यास प्रारंभ केला आहे. रबर शेतीत आíथक उलाढाल मोठी असल्याने कोकणाच्या चारही जिल्ह्यत केरळी शेतकऱ्यांनी २१०० हेक्टर्सवर रबर लागवड केल्याचे रबर बोर्डाच्या प्रादेशिक कार्यालयामार्फत सांगण्यात आले. नसíगक रबर शेतीत केरळ आघाडीवर आहे. मात्र कोकणाला रबर शेतीची ओळख नव्हती. आता नव्याने कोकणच्या शेतीत फळझाडांच्या जोडीला रबराची शेती आली आहे. केरळीयन शेतकऱ्यांनी पाण्याचे स्रोत असणाऱ्या डोंगर कपारीतल्या जमिनी घेऊन बेसुमार वृक्षतोड केली. हा भाग सह्यद्री अर्थात पश्चिम घाटात येतो. वनौषधी असणाऱ्या वृक्षांची तोड करूनही वनखात्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्याला सत्तेतील राजकीय आशीर्वाद असल्याशिवाय केरळीयन शेतकरी या ठिकाणी येऊन जमिनीची उलाढाल करीत कृषी उत्पादने घेऊ शकत नाहीत हेही तेवढेच खरे.सिंधुदुर्गात २८,६२० हेक्टर्समध्ये आंबा, तर ६३,८९० हेक्टर्समध्ये काजू उत्पादन घेतले जाते. डोंगरकपारीत काजू उत्पादन व नागली पीक घेणाऱ्या जमिनीत आज विशेषत: रबर, अननस लागवड दिसत आहे. केरळ राज्यातील शेतकऱ्यांनी जवळपास ७० हेक्टर्स शेतीत काजू उत्पादन घेतले आहे. त्यासाठी त्यांना केरळच्या काजू बोर्डाकडून अनुदानही मिळाले आहे. आज जिल्ह्यत १७,३१९ हेक्टर्स नारळ तर १०२६ हेक्टर्समध्ये सुपारी, २५० हेक्टर्समध्ये कोकम, २३५ हेक्टर्समध्ये फणस घेतला जातो. कोकणातील नारळ, सुपारी, कोकम, फणस या पिकांची उलाढाल मोठी होऊ शकते. मात्र स्थानिकांनी या उत्पादनाकडे विशेष लक्ष दिले नाही तसेच कोकणातील शेतकऱ्याला उत्पादने घेण्यास कामगारांचीही वानवा आहे.सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड व ठाणे जिल्ह्यत मिळून २१०० हेक्टर्समध्ये रबर लागवड करण्यात आली आहे. त्यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यत १८३१.४७ हेक्टर्सवरील क्षेत्रात रबर लागवड आहे. सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यात प्रत्येकी ५० टक्के रबर लागवड करण्यात आली असून हे क्षेत्र आणखीही वाढू शकते. सावंतवाडी तालुक्यात माडखोल, दाणोली, सांगेली, कलंबिस्त, शिरिशगे, कारिवडे, सावरवाड, केसरी, बावळाट, सरमळे, ओटवणे, देवसू, उडेली तर दोडामार्ग तालुक्यात सासोली, मणेरी, कुडासे, दोडामार्ग, पिकुळे, गिरोडे, विर्डी, भेडशी, झरे, मेढे, पाळये, सोनावल, बांबर्डे, मोल्रे, शिरंगे, मांगेली, हेवाळे, बाबरवाडी ही गावे रबर लागवड करण्यात आलेली आहे.रत्नागिरी जिल्ह्यात दापोली, मंडणगड, चिपळूण, राजापूर भागांत २१६ हेक्टर्स, ठाणे जिल्ह्यत वाडा, दापचेरी, डहाणू भागात ४६ हेक्टर्स तर रायगड जिल्ह्यत मुरबाड, माणगांव भागात मिळून ५.६५ हेक्टर्सवर रबर लागवड आहे. रबर बोर्डाचे प्रादेशिक ऑफिस कोकणात सावंतवाडी व उपप्रादेशिक ऑफिस गोवा राज्यात आहे. कोकणात रबर लागवड वाढविण्याचा विचार बोर्डाचा आहे. त्यामुळे रबर बोर्डाचे ऑफिस कोकणात निर्माण केले गेले आहे. केरळी शेतकऱ्यांनी कोकणात येताना रबर बोर्ड, नारळ बोर्ड, काजू बोर्ड अशा बोर्डामार्फत अनुदान आणले आहे. आत्ताच कुठे तरी महाराष्ट्राला जाग आल्याने आंबा-काजू बोर्ड स्थापण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.रबर उत्पादन भारतात घेतले जाते. त्यापासून ५० हजार वस्तू बनविल्या जातात. त्यात गृहउत्पादने, रबरी चप्पल, लष्करी उत्पादने, मोटार गाडीसाठी लागणारे सुटे भाग, टायर, टय़ूब, वैद्यकीय उपकरणे, फुगे अशा उत्पादनांचा समावेश आहे. त्यामुळे गोवा व कोकण भागात रबर लागवडीसाठी रबर बोर्डातर्फे मार्गदर्शन केले जाते. कोकणातील शेतकऱ्यांना या शेतीसाठी ३०००० प्रति हेक्टरी आíथक साहाय्य देण्यात येते. शिवाय दोन हेक्टपर्यंत कुंपणासाठी १२,५०० व पाण्यासाठी ३००० रुपये प्रतिहेक्टरी साहाय्य केले जाते.सरासरी एक हेक्टरपासून १७०० किलो ते २००० किलोपर्यंत सुका रबर वर्षांला मिळू शकतो. रबरावर आधारित उद्योगधंदे, कारखाने वाढू शकतात. केरळीयन शेतकऱ्यांनी कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यतून आपले बस्तान बसविण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्ह्यत आज २००० केरळी शेतकरी शेतीच्या विविध उत्पादनाकरिता स्थायिक झाले असून त्यासाठी लागणारे कामगारही केरळमधूनच आणले जातात. ही संख्या जवळपास ५००० होईल. दोडामार्ग तालुका तर केरळीयन शेतकऱ्यांचे मोठे प्रस्थ असणारा ठरला आहे.कोकणातील शेतकऱ्यांना फळझाड बागायती, शेती किंवा कृषी उत्पादने घेण्यास कामगार मिळत नसल्याने शेती ओस पडत आहे. ही ओस पडणारी शेती लोक परप्रांतीयांना विकून त्यांचा शिरकाव करण्यास पुढाकार घेत असल्याने भविष्यात कोकणात परप्रांतीयांचे मोठे प्रस्थ निर्माण होण्याची भीती आहे. मुंबईत ज्या चाकरमान्यांनी ‘लुंगी हटाव पुंगी बजाव’ अशा घोषणा एके काळी दिल्या त्याच कोकणात परप्रांतीयांचा शिरकाव चिंता निर्माण करणारा ठरला आहे. कोकणावर परप्रांतीयांचे होणारे अतिक्रमण आणि त्यातून होणारे निसर्गाच्या ओळखीतील बदल हा भविष्यात सर्वानाच आश्चर्य करणारा ठरेल असे म्हटले जाते.
