सध्या सुरू असलेले संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या १४ ऑगस्ट रोजी संपले की, त्यानंतर लगेचच आठवडय़ाभरात महाराष्ट्रासह हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, अरुणाचल या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होणे अपेक्षित आहे. त्यात कदाचित राजधानी नवी दिल्लीचाही समावेश असेल. कदाचित एवढय़ाचसाठी की, दिल्लीच्या निवडणुका आताच घ्यायच्या की नाही हे सर्वस्वी मोदी सरकारवर अवलंबून आहे. खरे तर दिल्लीच्या निवडणुकांसाठीही आताचीच वेळ साधली जाईल, कारण मोदी लाटेचा प्रभाव अद्याप तेवढा ओसरलेला नाही. उर्वरित सर्व राज्यांतील निवडणुका या अपरिहार्यच आहेत. खरे तर याची जाणीव सर्वानाच आहे, त्यामुळे सर्वच अपेक्षित राज्यांमधील निवडणुकांचे वातावरण तापण्यास आता सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रदेखील त्याला अपवाद नाही!
विधानसभेची निवडणूक जसजशी जवळ येते आहे तसतशी राजकारणातील स्पर्धा, चुरस, हेवेदावे, शह-काटशह सारे काही उफाळून वर येऊ लागले आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमुळे यंदा दिवाळीपूर्वीच राज्यात फटाके फुटतील, असे वातावरण तयार होण्यास सुरुवात झाली आहे. खरा आपटीबार फुटला तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा, लोकसभा निवडणुकांमध्ये! सुरुवातीस ‘टाळी’वरून ‘राज’कारण झाले आणि मग लोकसभा निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर ते घरच्या गोष्टींपर्यंत येऊन पोहोचले. घरातील गोष्टीही चव्हाटय़ावर आल्या; अनेकांना त्या रुचल्या नाहीत. पण त्या वेळेस बोलबाला होता तो ‘नमो’ अर्थात मोदींच्या नावाचा. त्यामुळे चर्चा झाली, पण त्या विषयावर पुढे काही फारसे झाले नाही. बहुधा आपण काय केले, याची जाणीव तोपर्यंत संबंधितांना झाली असावी! दरम्यान, मनसेला एवढा सपाटून मार खावा लागला की, सर्वच उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त होण्याची वेळ आली! मनसैनिकांच्या मनोधैर्यावर या साऱ्याचा विपरीत परिणाम होणे साहजिकच होते. त्यामुळे मग कार्यकर्त्यांमध्ये प्राण फुंकण्यासाठी राज ठाकरे यांनी स्वत:च निवडणुकीला उभे राहण्याची गर्जना केली. थोडीशी धुगधुगी त्याने निर्माण झाली खरी, पण देशातील वातावरण सध्या ‘नमो’मय झाले आहे, त्यामुळे आता थंड पडलेल्या त्या मुद्दय़ाला पुन्हा चेतना मिळेल ती निवडणुकीच्या अधिकृत घोषणेनंतरच! पण या परिस्थितीवरूनही मनसेने एक बोध घ्यायला हरकत नाही की, आता परिस्थिती बदललेली आहे, ‘राज’कारणात जनतेला गृहीत धरून खेळी करू नये, ती महागात पडते!
लोकसभा निवडणुकांचे निकाल काहीसे अपेक्षित असले तरी त्यात बडय़ाबडय़ांना धक्का बसला. ‘जोर का धक्का, बडे जोर से’ अशीच त्यांची अवस्था होती. त्यात आघाडीवर होती ती काँग्रेस. आजवर महाराष्ट्राचा गड राखण्यात काँग्रेसला नेहमीच यश आले होते; पण यंदा गड हातचा निसटला. त्याचे निमित्त करून मुख्यमंत्री बदलाची स्वप्ने पाहणाऱ्यांनी पुन्हा उचल खाल्ली आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याविरोधात दिल्लीला धाव घेतली. यात स्वप्न पाहणाऱ्या कोकणच्या भूमिपुत्राचाही समावेश होता. घाव वर्मी बसला होता, राष्ट्रवादीने तर त्यांच्याच गडात त्यांची कोंडी केली आणि मुलाच्या माथी पराभव आला. पक्षापक्षांमध्ये सुंदोपसुंदी सुरू झाली. युती करून लढणारे पक्ष एकमेकांविरोधात उभे ठाकले. त्याच वेळेस सर्वत्र पक्षांतर्गत विरोधकांनीही बंडाचे निशाण फडकावण्यास सुरुवात केली. या सर्वामध्ये सर्वाधिक कोंडी झाली होती ती काँग्रेसची. नेतृत्वात बदल करण्याच्या इच्छेने दिल्ली गाठली अनेकांनी, पण नेतृत्वासाठी नवा चेहराच नव्हता. अखेरीस किमान स्वच्छ चेहरा म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांनाच पसंती मिळणे साहजिक होते. कारण आता निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर नेतृत्वबदल हा जुगार ठरेल, याची जाणीव काँग्रेस नेतृत्वास नक्कीच आहे. खरे तर ही परिस्थिती पक्षात सर्वानाच ठाऊक आहे; पण एक वार करून पाहावा, कुणी सांगावे, राजकारण आहे. इथे कधीही काहीही होऊ शकते म्हणतात, या विचाराने अनेकांनी वार करून झाले; पण महाराष्ट्रातील पृथ्वी‘राज’ कायम राहिले. ते अपेक्षितच होते!
पण मग या परिस्थितीत स्वस्थ बसेल ती राष्ट्रवादी कसली? तिथे तर एकापेक्षा एक नेतेमंडळी अंगाला माती लावून तयार आहेत आखाडय़ात उतरण्यासाठी. त्यांनीही वेळ साधली आणि लोकसभा निवडणुकांच्या निकालाच्या आधारावर काँग्रेसपेक्षा अधिक जागा मिळण्याची मागणी लावून धरली.. नाही तर स्वबळावर निवडणुका लढविण्याची भाषाही झाली करून! राष्ट्रवादीमध्ये साहेबांशिवाय पान हलत नाही. कधी आंजारायचे- गोंजारायचे आणि कधी सणसणीत हाणायची ही तर कार्यपद्धतीच आहे. त्यातही साहेब तर सूचक बोलण्यासाठी प्रसिद्ध. त्यामुळे ते बोलतात आणि मग कार्यकर्ते व माध्यमांमधील मंडळी अर्थ लावायचा प्रयत्न करतात. गेल्या काही दिवसांत त्यांचे सूचक बोलणे वाढल्याने निवडणुका जवळ आल्याची वर्दीच मिळाली आहे! लोकसभा निवडणुकांच्या आधीच्या सहा महिन्यांतील साहेबांची विधाने तपासून पाहा, म्हणजे नेमका अंदाज येईल!
सपाटून मार खाल्ल्यानंतर कोणत्याही पक्षाला दाखविण्यासाठी का होईना, बदल करावेच लागतात. अखेरीस राष्ट्रवादीने प्रदेशाध्यक्ष बदलले आणि सुनील तटकरेंच्या गळ्यात प्रदेशाध्यक्षपदाची माळ पडली. सारे काही ठरल्याप्रमाणेच झाले! बुद्धिबळातील कॅसिलगप्रमाणे केवळ पदांची आणि कामांची अदलाबदल झाली! तत्पूर्वी भास्कर जाधव प्रदेशाध्यक्ष होते. तो तर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांसाठीही धक्कादायकच निर्णय होता; पण साहेब तर धक्कातंत्रासाठीच प्रसिद्ध आहेत!
केवळ पराभव झाला तोही सपाटून, म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादीत सुंदोपसुंदी झाली, असे मानण्याचे काही कारण नाही. कारण दुसरीकडे अपेक्षेपेक्षाही अधिक मताधिक्याने विजयी झालेल्या सेना-भाजपमध्येही काही स्वस्थता नव्हतीच. तिथेही ‘शतप्रतिशत’साठी योग्य वेळ हीच असल्याची जाणीव भाजप कार्यकर्त्यांना झाली. त्यामुळे सर्वच्या सर्व २८८ जागा स्वबळावर लढण्याची भाषा काही कार्यकर्ते आणि नेतेमंडळींनीही केली. अखेरीस सावरून घेण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस आणि विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे पुढे सरसावले आणि कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा मान राखण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. मग शिवसेनेच्या मेळाव्यातही भाजपचे जोखड फेकून देण्याची भाषा करण्यात आली. हे सारे उपद्व्याप कशासाठी, असा प्रश्न कुणाला पडेलही; पण हेच तर राजकारणाचे डावपेच असतात. राष्ट्रवादी आणि भाजप दोघांचीही त्यांच्या मित्रपक्षाकडे असलेली मागणी एकच आहे. आणि ती मागणी पदरात पाडून घेण्यासाठीच सारे फासे फेकले जात आहेत. यातील सर्वात मोठा फासा आता पडला आहे तो अमित शहा यांच्या रूपाने! भाजपाध्यक्ष झालेले शहा यांची आजवरची कारकीर्द पाहता ते शिवसेनेला जागावाटपात कोंडीत पकडतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे! तिकडे केंद्रात मोदी यांनी सरकारवर आणि अमित शहांच्या निमित्ताने पक्षावर ‘शतप्रतिशत’ पकड बसवली आहे! त्यामुळे मोदी आता निर्वेध राज्य करू शकतात! आता पक्ष आणि सरकार कोणीही मोदींच्या शब्दाबाहेर असणार नाही, याची खातरजमाच त्यांनी करून ठेवली आहे!
निवडणुका जवळ आल्या की, दरखेपेस आयाराम-गयारामांची सुरुवात होते. सत्तेच्या सारीपाटावरची समीकरणे वेगात बदलत जातात. त्यातही भारतासारख्या देशात तर जातींमधील प्राबल्य अद्याप कायम असल्याने यातील अनेक समीकरणे जातीपातींशी निगडित असतात.. आणि मग सुरू होतो मतांचा गलबला! मग कधी मराठा मतांवर डोळा ठेवून आरक्षणाचा निर्णय घेतला जातो, तर मग कधी मोठय़ा संख्येने असलेल्या ओबीसी समाजाला आपल्या बाजूने खेचण्यासाठी अहमहमिका सुरू होते. कधी पक्षांची खेचाखेच असते, तर कधी नेतेच आपले राजकीय महत्त्व वाढविण्यासाठी नवी चाल खेळत असतात. अर्थात हे सारे होतच राहणार, कारण याचेच नाव राजकारण आहे! तरी नशीब, काश्मीरएवढी वाईट परिस्थिती आपल्याकडे आलेली नाही. कारण तिथे सत्तास्थानी पोहोचण्याचे महत्त्वाचे माध्यम म्हणून राजकीय पक्षांकडूनच बॉम्बस्फोट घडविले जातात! असे आरोप आजवर काश्मीरमधील दोन्ही प्रमुख पक्षांनी एकमेकांवर अनेकदा केले आहेत! आपल्याकडे सध्या तरी केवळ मतांचा गलबला सुरू आहे, तोही मतांसाठी! आपले काम एवढेच की, सारे वातावरण घुसळून, ढवळून निघालेले असताना त्या घुसळणीतून येणारा चांगला मथितार्थ तेवढा आपण घ्यायचा आणि पुढे जायचे!