नेतृत्वाचे ‘वाचन’ शिकवणारा मार्गदर्शक ‘नेता’ या संकल्पनेचे आपल्या देशात अलीकडील काळात महामूर थिल्लरीकरण झालेले आहे. २४ व्या किंवा ३६ व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने स्वत:च्या नावाचे बॅनर कोपऱ्याकोपऱ्यावर टांगून त्यांवर शुभेच्छुकांच्या नावांची जंत्री जोडत नेतृत्व उद्घोषित करणारे छबीदार स्वयंघोषित नेते दररोज निर्माण होत असल्याने ‘नेता’ आणि ‘नेतृत्व’ या दोन संकल्पनांमधील आशय आज पुरता पातळ झालेला आहे. नेता बनणे आणि नेतृत्व निर्माण करून त्याला समाजपुरुषाची अधिमान्यता मिळवणे या परस्परांपेक्षा दोन अगदी निराळ्या बाबी आहेत, यांचेही आता घाऊक विस्मरण होऊ लागलेले दिसते. नेतेपद चिकटवले गेलेल्या व्यक्तीकडून नेतृत्वाची अपेक्षा असते. ती अपेक्षा नेता म्हणून मिरवणाऱ्या आजघडीच्या अनेकांकडून पुरी होताना दिसतही नाही. या सगळ्यांपायी, नेता आणि नेतृत्व घडवणारी सामाजिक-राजकीय प्रक्रिया, त्या प्रक्रियेमध्ये अंतर्भूत आणि अनुस्युत असलेल्या लोक-पक्ष-कार्यकर्ते-अनुयायी- नेता या चार घटकांदरम्यानच्या जैविक नात्यांचे ताणेबाणे या संदर्भातील सर्वसामान्यांचे ‘वाचन’ आणि आकलन आजघडीला अतिशय ‘प्रिमिटिव्ह’ पातळीवर रेंगाळताना दिसते. लोकशाही प्रक्रियेमध्ये केंद्रस्थानी असलेल्या सामान्य नागरिकाचे नेता आणि नेतृत्व यांच्याशी निगडित विविध बाबींसंदर्भातील वाचन आणि आकलन प्रगल्भ बनविणारे सकस, दर्जेदार, आशयसंपन्न लेखनही आपल्या लेखन-प्रकाशन व्यवहारात तसे दुर्मीळच दिसते. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर प्रकाश पवार यांचे ‘भारतीय राजकारण आणि नेतृत्वाची वाटचाल..’ हे पुस्तक प्रकाशित होणे ही विलक्षण दिलासादायक आणि स्वागतार्ह बाब ठरते.प्रचलित राजकीय- सामाजिक- आर्थिक घडामोडींसंदर्भात सर्वसामान्य परंतु विचक्षण आणि जिज्ञासू वाचकांची समज प्रगल्भ बनवणारे लेखन त्या त्या अभ्यास प्रांतांतील अभ्यासक व संशोधक प्रादेशिक भाषांमधून बांधीलकीच्या भावनेने करत नाहीत, ही आजची खरी अडचण आणि शोकांतिका आहे. प्रचलित सामाजिक- राजकीय घटितांबद्दल शेरेबाजीवजा टिप्पणी आणि समकालीन राजकीय घडामोडींचे नेहमीच्या पठडीबद्ध पद्धतीने कप्पेबाज विश्लेषण या पलीकडे बहुतांश लेखनाची उडी जाताना दिसत नाही. दृक-श्राव्य माध्यमांवरील चटकदार चर्चामुळे बोलघेवडय़ा अनेक स्वयंघोषित अभ्यासकांना मोठे व्यासपीठ निर्माण झालेले आहे. याचा एक अतिशय मोठा तोटा असा झालेला आहे की, अर्थशास्त्र अथवा/आणि राज्यशास्त्रसारख्या विद्याशाखांमध्ये अलीकडे कोणीही उठून बोलायला वा लिहायला सुरुवात करतो. राजकीय व्यवहार, नेतृत्व, नेतृत्वाची जडणघडण, त्या नेतृत्वाला आकार देणारे व्यापक असे सामाजिक- सांस्कृतिक-राजकीय पर्यावरण, त्या पर्यावरणात सतत घडून येत असलेले सूक्ष्मातिसूक्ष्म बदल, त्या बदलांमुळे एकंदरच राजकीय प्रक्रियेला मिळत जाणारी वळणे, त्या वळणांचा नेतृत्वाच्या शैलीवर होत राहणारा परिणाम, नेतृत्वाने त्याच्या त्याच्या पद्धतीने भवतालच्या परिस्थितीला वळण देण्यासाठी चालवलेले प्रयत्न, त्यांत नेतृत्वाला येणारे यशापयश, आपल्या नेतृत्वावर अधिमान्यतेची मोहोर उमटवून घेण्यासाठी सर्व स्तरांतील धुरिणांना सतत करावे लागणारे प्रयत्न.. यांसारख्या राजकीय व्यवहारप्रणालीमध्ये अंतर्भूत असलेल्या अनेकानेक कळीच्या बाबींचे महत्त्व आणि विश्लेषण या सगळ्यामुळे विचारविश्वाच्या परिघाबाहेरच ढकलले जाते. हे सगळे घटक सोदाहरण आणि काळाचा एक व्यापक पट नजरेसमोर ठेवून वाचनीय पद्धतीने परंतु संशोधकीय विश्लेषणाचा बाज व आब सांभाळून वाचकांच्या आकलनाच्या कक्षेत येतील अशा प्रकारे सादर करणे, हे या पुस्तकाचे अत्यंत मोठे वैशिष्टय़ आहे. त्यासाठी लेखकाचे अभिनंदन आणि कौतुक केलेच पाहिजे.अतिशय प्रवाही लेखनशैली आणि संदर्भसमृद्धता हे या पुस्तकातील एकंदरच विवेचनाचे बलस्थान होय. नेतृत्वाची जडणघडण, वंचितता, प्रतिनिधित्व, भागिदारी, धुरीणत्व आणि अखेर वर्चस्व या पायऱ्या क्रमाक्रमाने चढत स्वत:च्या लोकाग्रणीपदावर अधिमान्यतेची मुद्रा उमटवून घेण्यापर्यंतचा कोणाही नेत्याचा प्रवास, अधिमान्यतेचे बळ आपल्या नेतृत्वामागे उभे करण्यासाठी सामाजिक-आर्थिक-राजकीय हितसंबंधांची वीण नव्याने घालण्यासाठी अथवा हितसंबंधांच्या प्रस्थापित आकृतिबंधांत आपल्याला अनुकूल वा अपेक्षित फेरबदल घडवून आणण्यासाठी धुरिणांना करावे लागणारे प्रयत्न.. यांसारख्या तात्त्विक अथवा सैद्धान्तिक पैलूंची चर्चा लेखकाने पुस्तकाच्या पूर्वरंगात मांडलेली आहे. त्यासाठी अगदी थेट स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनचा पट लेखकाने विश्लेषणासाठी नजरेसमोर ठेवलेला आहे. भारतीय संदर्भात नेतृत्वाची होत आलेली उत्क्रांती व त्यांत अंतर्भूत असलेल्या विविध घटकांची परस्परांमध्ये प्रसंगोपात होत आलेली देवाणघेवाण यांची चर्चा न्यायमूर्ती रानडे, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल यांच्यासारख्या लोकाग्रणींच्या नेतृत्वाची वैशिष्टय़े उलगडून मांडत लेखकाने, अतिशय विश्लेषक प्रकारे मांडलेली आहे. याच पद्धतीने ही चर्चा मग पुढे थेट राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वापर्यंत आणून भिडवलेली आहे. या ठिकाणी पूर्वरंग समाप्त होतो असे म्हटले तर अनुचित ठरणार नाही. उत्तररंगामध्ये लेखकाने मग, पूर्वरंगातील विवेचनाच्या प्रकाशात कामराज, यशवंतराव चव्हाण, ज्योती बसू, माणिक सरकार, बाबू जगजीवनराम आणि आजच्या अरविंद केजरीवाल यांच्यापर्यंतच्या धुरिणांची नेतृत्व शैली आणि त्यांच्या नेतृत्वाची जडणघडण उलगडून मांडलेली आहे.आपल्या देशाच्या राजकीय रंगमंचावर साकारणारी राजकीय प्रक्रिया, तिच्यामध्ये सक्रिय असणारे नेतेगण आणि त्या त्या नेत्याने त्याचे नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी केलेला प्रवास यांचे पायाशुद्ध आकलन करून घेण्याची जिज्ञासू वाचकवर्गाची आकलनक्षमता सक्षम होण्यास हातभार लावणारे असेच हे सारे विवेचन आहे. आपल्या देशातील आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमामुळे देशातील केवळ अर्थकारणालाच वेगळे वळण १९९१ सालापासून प्रकर्षांने लागले असे म्हणणे अपुरे ठरेल. बदलत्या अर्थकारणाने राजकीय प्रक्रियेचाही पोत आजवर बदलत आणलेला आहे, हे वास्तव मान्य करावेच लागते. हे वास्तव मान्य असेल तर आर्थिक पुनर्रचना पर्वादरम्यान ‘शासन’ या संस्थेची बदललेली भूमिका स्वीकारण्यावाचून पर्याय राहत नाही. आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेचा एकमात्र अथवा प्रधान प्रेरक ही शासनसंस्थेची पूर्वापारची भूमिका पुनर्रचना पर्वामध्ये परिवर्तित होते आणि विकासाच्या प्रक्रियेतील एक भागीदार असे शासनसंस्थेचे नवीन रूप व्यवहारात साकारते.साहजिकच, खासगी क्षेत्र आणि बाजारपेठ या दोन संस्थांचे महत्त्व आणि माहात्म्य या बदललेल्या माहौलात पृष्ठभागावर येते. राजकीय व्यवहारप्रणालीचा आणि तिच्या चौकटीत साकारणाऱ्या नेतृत्वाच्या जडणघडणीचा विचार या नवीन अर्थकारणाच्या चौकटीत कसा करायचा यांबाबत राज्यशास्त्राच्या प्रांतात काही प्रमाणात धूसरता असावी, असे संकेत आम आदमी पक्ष आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाच्या विश्लेषणादरम्यान लेखकाने केलेल्या काही विधानांवरून मिळतात. ‘‘जागतिकीकरणास विरोध करून कल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार या नेतृत्वात स्पष्टपणे दिसत नाही. त्यांमुळे अरविंद केजरीवालांचे नेतृत्व क्रांतिकारक स्वरूपात प्रगट होत नाही.’’ (पृष्ठ १२२) हे लेखकाचे विधान या संदर्भात लक्षणीय ठरते. उदारीकरणाच्या पर्वादरम्यान लोककल्याणाच्या उद्दिष्टाला शासनसंस्था थेट हद्दपार करते, असे का मानायचे? सर्वसामान्यांचे कल्याण साधण्याचा मार्ग कोणता असावा, हा वादविवादाचा विषय होऊ शकतो. अमर्त्य सेन आणि जगदीश भगवती यांच्यादरम्यान झडलेल्या जुगलबंदीचा गाभा नेमका तोच होता. त्यांमुळे, जागतिकीकरणाला आणि त्यांत अंतर्भूत असलेल्या आर्थिक पुनर्रचनेला विरोध म्हणजे कल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार करणारे क्रांतिकारक नेतृत्व हे लेखकाने मांडलेले समीकरण आक्रस्ताळे वाटते. अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या दोन विद्याशाखांमधील कर्त्यां अभ्यासक-संशोधकादरम्यान देवाणघेवाणीची आज असलेली वानवाच एक प्रकारे या भूमिकेतून प्रतिबिंबित होते, असे म्हणण्यावाचून पर्याय उरत नाही. आर्थिक पुनर्रचना पर्वाचा लाभ मिळालेला एक मोठा मध्यम वर्ग आपल्या देशात गेल्या २२-२४ वर्षांत सक्रिय बनलेला आहे. ‘‘अशा बदललेल्या वर्गरचनेतून एक नवीन प्रकारचा राजकीय समाज आकाराला आला. त्या राजकीय समाजामध्ये प्रस्थापित राज्यकर्त्यां वर्गाबद्दल राजकीय तुच्छतावादी दृष्टी होती.’’ (पृष्ठ १२७-१२८), हे लेखकाचे विधानही बदलत्या अर्थकारणाचा एक नैसर्गिक सामाजिक परिणाम नजरेआड करत असावे, अशी शंका येते. आपापले कल्याण साधण्याचा मार्ग बाजारपेठेच्या माध्यमातून प्रशस्त झालेल्या समाजघटकांचे शासनसंस्थेवरील अवलंबन लक्षणीय प्रकारे घटावे, हे आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाचे एक स्वाभाविक फलित ठरते. अशा समाजघटकांच्या शासनसंस्थेकडून असलेल्या अपेक्षा साहजिकच बदलतात. त्या अपेक्षांना प्रतिसाद देण्याबाबत शासनसंस्था आणि राजकीय व्यवहारप्रणालीतील प्रस्थापित नेतृत्व उणे ठरू लागते. त्यावेळी दोघांमध्ये अंतराय निर्माण होणारच. हा अंतराय राजकीय वर्गाबद्दलच्या तुच्छतेमधून निर्माण झालेला आहे की प्रचलित राजकीय व्यवहारप्रणालीकडून होत असलेल्या अपेक्षाभंगाची ती प्रतिक्रिया आहे, याचा निवाडा सर्वच संबंधित विश्लेषकांकडून अधिक बारकाईने व्हावा, असे प्रकर्षांने वाटल्यावाचून राहत नाही. निदानपक्षी, प्रकाश पवार यांच्यासारख्या संवेदनशील अभ्यासकाकडून तरी ती आणि तेवढी अपेक्षा बाळगणे अनाठायी ठरू नये. ‘भारतीय राजकारण आणि नेतृत्वाची वाटचाल : राजकीय धुरीणत्व-वर्चस्व’ - प्रकाश पवार, डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे, पृष्ठे - २६२, मूल्य- २५० रुपये.
