विधानसभा निवडणुकांचे पडघम जोरदार वाजायला लागले आहेत. महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या गेल्या १५ वर्षांतील कारभाराला विटलेली जनता लोकसभेप्रमाणेच याही निवडणुकीत भाजप-सेनेच्या हाती सत्ता सोपवेल का, हा प्रश्न प्रत्येकाच्याच मनात आहे. खरे तर प्रत्येक निवडणूक ही आपला असा रंग घेऊन येत असते. ही निवडणूकही त्याला अपवाद नसेल. याला कारणेही अनेक आहेत. काय आहेत ही कारणे? निवडणुका या माणसांसारख्या असतात. म्हणजे वरवर पाहायला सर्व माणसं सारखी भासत असली तरी प्रत्येक माणूस हा वेगळा असतो. त्याचं म्हणून काही एक वेगळेपण असतं. निवडणुकांचंही तसंच. पाहायला गेलं तर सर्व काही तेच. म्हणजे कोणाविरोधात कोणीतरी उभा राहणार, कोणीतरी कोणालातरी मतदान करणार, आणि कोणीतरी कोणालातरी हरवून जिंकून येणार. पण तरी प्रत्येक निवडणूक वेगळी असते. प्रत्येकीचा अर्थ वेगळा असतो. त्यामुळे एकीवरून दुसरीचा अंदाज बांधायचा नसतो. फसगत होते. निवडणूक तज्ज्ञ म्हणवून घेणारेदेखील ही चूक करतात आणि मग चुकतात. आणि प्रत्येक चुकलेला निवडणूक तज्ज्ञ हा चांगल्या अर्थतज्ज्ञासारखा असतो. तो भूतकाळाचं भाकित बरोब्बर वर्तवतो. त्यामुळे हे निवडणूक तज्ज्ञदेखील मतदारांनी आपल्याला कशी टोपी घातली, हे मोकळेपणाने मान्य करत नाहीत. कोणकोणत्या घटकांचा मतदानावर परिणाम झाला, वगैरे शास्त्रशुद्ध बाता मारत बसतात. आताही तसंच होण्याची शक्यता आहे. कारण महाराष्ट्र, हरयाणा वगैरे राज्यात विधानसभा निवडणुकांचे नगारे वाजायला लागलेत. पावसाचे चार शिंतोडे पडले रे पडले, की ज्याप्रमाणे कुत्र्याच्या छत्र्या उगवतात त्याप्रमाणे ठिकठिकाणी निवडणुकीच्या केवळ सुगाव्यानंच तज्ज्ञांचं पीकदेखील यायला लागलंय. त्यांच्याकडून आता वाहिन्या-वाहिन्यांवर, वर्तमानपत्रं आदी माध्यमांतून चर्चाचे फड रंगू लागतील. प्रत्येकजण आपल्यालाच जणू मतदारांची नस कळलीय अशा थाटात आणि आविर्भावात छातीठोकपणे आपापले अंदाज दर्शकांवर आणि वाचकांवर फेकू लागतील. त्यांच्या या अंदाजशास्त्रामागे असेल ताज्या लोकसभा निवडणुकीचं वास्तव! त्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांचा झंझावात होता. त्यामुळे त्यासमोर सगळेच फिके पडले. असं वादळ येऊन गेलं की त्याचे घटनोत्तर परिणाम वातावरणात काही काळ टिकून असतात. अशा वादळपर्वात निवडणुका झाल्या की त्याचा अंदाज बांधणं सोपं असतं. कारण वारे कोणत्या दिशेने वाहताहेत, हे सरळ जाणवतंच. लोकसभा निवडणुकांत जे काही झालं ते ताजं असल्याने त्याच आधारानं आगामी विधानसभा निवडणुकीचं भविष्यकथन सुरू होईल. कितपत खरं ठरेल हे भविष्य?इतिहासावरून काही शिकायचंच असेल आपल्याला- तर हे शिकता येईल, की दोन निवडणुका एकाच चालीनं चालतीलच असं नाही. तेव्हा आताही इतिहासाचं हे वळणच कायम राहील असं मानायला जागा आहे. त्याला काही कारणं आहेत..पहिलं आणि अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे लोकसभा निवडणुका या लाटेवर लढल्या गेल्या. आणि जेव्हा कोणतीही लाट असते तेव्हा तिचं म्हणून एक मानसशास्त्र असतं. या ‘लाट’मानसास विवेक नसतो. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. तो म्हणजे या लाटा काही कोणाला सत्तेवर बसवण्यासाठी येत नाहीत. तर- त्या येतात त्या कोणालातरी सत्तेवरनं खाली खेचण्यासाठी! आताच्या निवडणुकीतही जी लाट होती, ती काही नरेंद्र मोदी यांना सत्ता देता यावी, यासाठी नव्हती. तर ती लाट होती ती- ‘कानानं बहिरा, मुका परी नाही..’ अशी अवस्था झालेल्या मनमोहन सिंग सरकारला घरी पाठवण्यासाठी! तेव्हा लाटा येतात त्या मतदारांना हा आनंद आणि अधिकार लुटता यावा, यासाठी. देशाला म्हणून भेडसावणाऱ्या ज्या काही समस्या आहेत, त्या समस्या आणि मनमोहन सिंग सरकार हे समानार्थी शब्द झाले होते. आणि तसे ते होतील, यासाठी मोदी यांच्या उत्कृष्ट प्रचारतंत्राने मोठी कामगिरी बजावली होती. हे दोन्ही एकमेकांना पूरक होते, ही बाब यात महत्त्वाची. याचा अर्थ असा की, नरेंद्र मोदी यांची विक्रीकला उत्तम होती म्हणून मनमोहन सिंग हे उत्तम गतीनं निष्प्रभ ठरत गेले. आणि याच विधानाचा व्यत्यास असा, की नरेंद्र मोदी इतके परिणामकारक विक्रीकलानिपुण नसते तर मनमोहन सिंग सरकार तितकं परिणामकारकपणे निष्प्रभ वाटलं नसतं. हे वरकरणी अनेकांना पटणार नाही. परंतु एक लक्षात घ्यायला हवं, की जनतेला अधांतरी राहायला आवडत नाही. जोपर्यंत ठाम पर्याय समोर दिसत नाही, तोपर्यंत जनता तितक्याच ठामपणे कोणाला घरचा रस्ता दाखवीत नाही. सर्कशीतल्या झुल्यावरच्या साहसखेळासारखं असतं हे. जोपर्यंत दुसरा झोका हाती येत नाही, तोपर्यंत जनता आहे त्यालाच लोंबकळत राहते. पण एकदा का असा पर्यायी झोका दिसला, की तितक्याच तत्परतेने हातातला झुला सोडून दिला जातो. आतापर्यंतच्या प्रत्येक निवडणुकीत याचा प्रत्यय पाहायला मिळेल. हे असंच होतं. त्यासाठी फक्त एकच घटक लागतो. तो म्हणजे- ज्याचा हात धरायचाय तो झुला मजबूत, विश्वासार्ह आहे असं मतदारांना वाटावं लागतं. तसं वाटत नसेल, नव्या झुल्याच्या हातांवर तितका विश्वास नसेल तर मतदार आहे त्या झोपाळय़ावरच- भले तो बागबुग करत असला तरीही- झोके घेत राहणं पसंत करतात. २००४ सालीही हेच घडलं. अटलबिहारी बाजपेयींच्या आनंदहिंदोळ्यांवर जनता खूश होती. परंतु आता या झोपाळ्याची सूत्रं लालकृष्ण अडवाणी यांच्या हाती जाणार असं दिसल्यावर जनता साशंक झाली. त्यामुळे तिने झोपाळाच बदलला. २००९ सालीही तेच. मनमोहन सिंग सरकारचा झोपाळा काही मजबूत होता असं नाही; पण तरी जनतेला विरोधकांचा पर्याय जास्त वाईट वाटला. तेव्हा त्यावेळी जनतेनं त्यातल्या त्यात कमी वाईट पर्याय स्वीकारला आणि मनमोहन सिंग सरकारचे हिंदोळे सुरूच राहिले. परंतु २०१४ साली मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या रूपानं तगडा गडी दिसल्याबरोबर जनतेनं मनमोहन सिंग सरकारचा हात सोडला आणि ते सरकार दाणकन् आपटलं. हे झालं केंद्रातलं रामायण!त्याचीच लहान आवृत्ती राज्यातही घडून आली. १९९५ साली राज्यात पहिलंवहिलं भाजप-सेनेचं सरकार आलं. मनोहरपंत जोशी मुख्यमंत्री झाले. त्यांना ‘ब्रिज’भूषण नितीन गडकरींची वजनदार साथ मिळाल्यामुळे राज्यात बरंच काही घडलं. मुंबई-पुणे महामार्ग झाला. ५५ उड्डाणपूल झाले. तेव्हा या मंडळींना वाटलं, ९९ सालीही आपणच कायम राहणार. पण जनतेनं त्यांना दणका दिला. कारण निवडणुकांच्या आधीच काही महिने शिवसेनाप्रमुख कै. बाळासाहेब ठाकरे यांनी पंतांच्या जागी नारायण राणे यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले. त्यात पुन्हा शिवसेनेत राज आणि राणे विरुद्ध उद्धव, हे तिघे विरुद्ध भाजप आणि भाजपतही मुंडे विरुद्ध गडकरी विरुद्ध.. अशा चोरटय़ा लढाया सुरूच होत्या. या मंडळींना कधी नव्हे ती सत्ता मिळालेली. त्यामुळे सर्वानाच काय करू आणि काय नको, असं झालेलं. त्यांचं हे स्वार्थी अधीरपण जनतेला काही रुचलं नाही. या मंडळींना पुन्हा सत्ता दिली तर काय करतील याचा नेम नाही.. असं काहीसं जनतेच्या मनात होतं. त्यामुळे मतदारांनी सत्ता पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या हाती दिली. नंतर खरं तर पुढच्या निवडणुकीपर्यंत भाजप-सेनेचा गाडा रूळावर यायला हवा होता. पण नाही आला. परिणाम हा झाला, की विरोधकांच्या हाती सत्ता देण्यापेक्षा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्याच हाती ती राहिलेली बरी, असा विचार मतदारांनी केला आणि आहे तो काँग्रेसी झोपाळाच झुलत राहिला. त्यानंतरच्या- म्हणजे २००९ सालच्या निवडणुकीत राज ठाकरे हा एक नवाच घटक जन्माला आलेला होता. नव्याची नवलाई होती. त्यामुळे किमान चाळीसेक ठिकाणी राज ठाकरे यांच्या मनसेच्या पारडय़ात भरघोस मतं पडली आणि सेना-भाजपला पुन्हा मनगटं चावत बसण्याखेरीज पर्याय राहिला नाही.आताची निवडणूक ही त्यानंतरची.. राजकारणात ‘मोदी मोद’ भरला गेल्यानंतरची! त्याचमुळे अधिक कुतूहल जागविणारी. तिचा निकाल लोकसभा निवडणुकांच्या वाटेनेच जाईल असा अनेकांचा होरा आहे. त्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा?अशा होराभूषणांवर वाटतो तितका विश्वास न ठेवणं अधिक शहाणपणाचं.त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे विरोधकांना अजूनही सक्षम पर्याय उभा करता आलेला नाही. १५ वर्षे सत्तापदं उबवल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा जनतेला कंटाळा आलाय, हे मान्यच. त्यातही राष्ट्रवादीच्या अरेरावीला लोक विटलेत, हेही कबूल. परंतु ज्याप्रमाणे स्वत: कंटाळलेल्या आणि जनतेसाठी कंटाळवाण्या ठरलेल्या मनमोहन सिंग यांना नरेंद्र मोदी यांच्या रूपात तगडा पर्याय उभा ठाकला, तसा विश्वासार्ह पर्याय राज्यात अद्याप विरोधकांना देता आलेला नाही. आणि जनता जेव्हा पर्याय शोधत असते तेव्हा तिला तो व्यक्तीरूपात हवा असतो; पक्षाच्या रूपात नव्हे. आपली राजकीय व्यवस्था ही व्यक्तिकेंद्रित आहे. ती पक्षाभोवती फिरावी असं जरी आपल्याला वाटत असलं, तरी तसं करणं आपल्याला अद्याप तरी जमलेलं नाही. ताजी लोकसभा निवडणूक हे त्याचं उदाहरण. या निवडणुकीच्या आधीही भाजप होताच. पण त्यावेळी तो पर्याय नव्हता; कारण तेव्हा छातीठोक मोदी नव्हते. त्याचप्रमाणे राज्यपातळीवर सेना- भाजप हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पर्याय असला, तरी तो पक्षीय पातळीवरचा आहे. या पक्षीय पर्यायाला मानवी चेहरा देण्यास विरोधकांना अजूनही जमलेलं नाही. सत्तेचा चेहरा कोणता, हे ठरवणंच ज्या पक्षांना जमत नाही, त्या पक्षांवर मतदारांनी का विश्वास ठेवावा? ताजी लोकसभा निवडणूकही लालकृष्ण अडवाणी यांच्या इच्छेनुसार पंतप्रधानपदाचा उमेदवार न देता लढली गेली असती तर भाजपला इतकं यश मिळालं असतं का, या प्रश्नाचं उत्तर प्रामाणिकपणे शोधलं तर हा मुद्दा पटू शकेल.आणखीन एक मुद्दा.. तोही तितकाच महत्त्वाचा. तो म्हणजे- पृथ्वीराज चव्हाण हे मनमोहन सिंग नाहीत. मनमोहन सिंग यांचं दुसऱ्या खेपेचं सरकार निस्तेज, शुष्क आणि सत्वहीन होतं. चव्हाण यांचं अजून तसं वाटू लागलेलं नाही. या मुद्दय़ाची दुहेरी परिणामकारकता लक्षात घ्यायला हवी. म्हणजे मुळात पृथ्वीराज हे मनमोहन सिंग नाहीत, आणि विरोधकांकडे नरेंद्र मोदी यांची राज्य आवृत्ती नाही. गोपीनाथ मुंडे जिवंत असते तर हा प्रश्न निर्णायकरीत्या सुटला असता. परंतु त्यांचं अकाली निधन झालं आणि विरोधक त्या अर्थाने अनाथ झाले. आधीच विरोधकांकडे नेतृत्व नाही; त्यात रामदास आठवले, राजू शेट्टी वगैरेंची मोट बांधण्याचा त्यांचा प्रयत्न.. तेव्हा तो मतदारांना कितपत आकर्षक वाटेल, हा प्रश्नच आहे. अशी मोट बांधायची तर त्यातलं एखादं खोड तरी दणकट असावं लागतं आणि त्यानं मध्यवर्ती भूमिकेची जबाबदारी स्वत:च्या डोक्यावर घ्यावी लागते. परंतु यांच्या बाबत मुदलात हे मधलं खोड कोणतं? सेना की भाजप, हेच नक्की होत नसल्यामुळे रिपब्लिकन, स्वाभिमानी वा शिवसंग्राम आदी पक्ष हे केवळ ढलप्याच ठरतात. अशा फुटकळ ढलप्या या निर्णायक भूमिका बजावू शकत नाहीत. त्या केवळ पूरक असतात. मुद्दा क्रमांक तीन : वाढलेल्या मतदारांचा! नुकत्याच होऊन गेलेल्या लोकसभा निवडणुका आणि होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका यादरम्यानच्या काळात राज्यात तब्बल ४० लाखांहून अधिक नव्या मतदारांची नोंद झालेली आहे. म्हणजे २८८ मतदारसंघांचा विचार केला तर ही वाढ सरासरी प्रती मतदारसंघ १५ हजारांच्या आसपास असेल. विधानसभा निवडणुकांचे मतदारसंघ लहान असतात. त्यामुळे जय- पराजयाची सीमारेषा काही हजारांचीच असते. अशावेळी हे नवे मतदार काय करतात, ही बाब महत्त्वाची ठरते. एरवी सरसकटपणे सांगता आलं असतं की, हे नवे पहिलटकर मतदार हे मोदीप्रेमाने भारलेले आहेत. असे पहिलटकर व्यवस्थेच्या विरोधात असतात, वगैरे नेहमीचे युक्तिवाद केले गेले असते. याहीवेळी ते होतील.पण त्यावर आंधळा विश्वास ठेवणं हे राजकीय अंदाज चुकवणारं ठरेल. याचं कारण असं, की हे मतदार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या बेचक्यात नोंदले गेलेले आहेत. म्हणजेच त्यांनी लोकसभा निवडणुकांची वातावरणनिर्मिती, स्वप्ननिर्मिती आणि त्यानंतरचं तितकं रम्य नसलेलं वास्तव अनुभवलेलं आहे. मोदी सत्तेवर आले म्हणजे आपसुकच ‘अच्छे दिन’ येतील असा त्यांचा समज वास्तवाच्या दर्शनाने आता पुसला गेलेला आहे. महाराष्ट्रात मतदान होईल तेव्हा मोदी यांना सत्तेवर येऊन किमान पाच महिने झालेले असतील. या काळात भरभरून दाद द्यावी असं भव्यदिव्य काहीही मोदी यांच्याकडून घडलेलं नाही, हे सत्य या नव्या मतदारांना जाणवणार आहे. उलट, अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर मोदी यांच्या निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकोत्तर भूमिकांतील बदल या नवमतदारांच्या डोळ्यांसमोर घडलेला असल्याने हा मतदार लोकसभा मतदारांइतका सहजपणे वाहून जाणार नाही. असं मानायची कारणं दोन.. पहिलं म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत मतदानाचे निकष वेगळे असतात. ज्या कारणांसाठी लोकसभेला मतदान झालेलं असतं, तीच कारणं लगेच जरी आल्या तरी विधानसभा निवडणुकांत लागू पडतातच असं नाही. किंबहुना, लागू पडतच नाहीत, हा इतिहास आहे. आणि तो यावेळी बदलला जाईल असं मानायचं कारण नाही. आणि दुसरं कारण म्हणजे मोदीलाटेचा प्रभाव आता झपाटय़ानं ओसरू लागलेला आहे. लोकप्रिय असा भाववाढ रोखण्याचा मुद्दा असेल, किंवा जागतिक राजकारण वा तत्सम काही- मोदी यांना त्यात आलेलं अपयश हे ही लाट ओसरण्यामागे आहे. याचा अर्थ पाणी पूर्णपणे स्थिरावलंय असा नाही. इतकी मोठी लाट आली की तिने मागे सोडलेल्या खुणा काही काळ तरी राहतातच. तसं या मोदीलाटेच्या खुणा अजून काही काळ तरी राहतील. प्रश्न आहे तो त्या ताकदीच्या ऊर्जेचा! लोकसभा निवडणुकांतली शिल्लक राहिलेली ऊर्जा राज्यात सत्ताबदल घडवण्याइतकी समर्थ आहे का?आता या निवडणुकीच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा, दुष्काळ, जलसंधारणातलं राज्याचं अपयश वगैरे मुद्दे मांडले जातील. ते महत्त्वाचे आहेतही. परंतु त्यांचं महत्त्व अधोरेखित करताना एक बाब दुर्लक्षित करून चालणार नाही. ती म्हणजे- मतदारसंघांची रचना! मुंबई आणि ठाणे या दोन शहरांत मिळून विधानसभेच्या २८८ पैकी ६० मतदारसंघ आहेत. त्यात नाशिक, पुणे आदी शहरांतले मतदारसंघ धरले तर निम्मी विधानसभा या दोन-तीन शहरांतूनच भरणार आहे, हे लक्षात येईल. तेव्हा मतदानात निर्णायक वाटा ठरणार आहे तो शहरांचा. हे अन्याय्य वाटत असलं तरी वास्तव आहे. आणि तसं असेल तर या शहरांत महागाई आणि ती रोखण्यात मोदी सरकारला आलेलं अपयश हा आगामी निवडणुकीतला महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकेल. तसं होणार असेल तर त्याच्या परिणामांकडे काणाडोळा करून चालणार नाही.तेव्हा या सगळ्याचा अर्थ इतकाच, की महाराष्ट्र विधानसभेची आगामी निवडणूक ही भासतेय तितकी एकतर्फी होईल असं मानायचं कारण नाही. कारण प्रत्येक निवडणुकीचं सांगणं वेगळं असतं.हर चुनाव कुछ कहता है..
