‘लोकरंग’मधील (२० जुलै) गिरीश कुबेर यांचा ‘कंस बदलायला हवा!’ या लेखातील मूलभूत विचार पटण्यासारखा आहे. भारतीय मानसिकता व्यक्तिपूजेमध्ये अडकलेली आहे, हे निर्वविाद सत्य आहे. मग ते राजकारण असो की सांघिक खेळ. ज्या इतर राष्ट्रांचा भारतासोबतच्या वर्गवारीमध्ये समावेश केला आहे ती राष्ट्रेसुद्धा कुठल्या न कुठल्या काळी व्यक्तिमहात्म्याच्या मोहजालात बेधुंद झाल्याचा इतिहास आणि वर्तमानकाळसुद्धा आहेच. मात्र या वर्गवारीला अपवाद आहेत. हिटलरचे जवळजवळ दैवीकरण करून जर्मनीने विनाश आणि अपमान ओढवून घेतला. ब्रिटनमध्येसुद्धा चíचल व त्यांच्यानंतर मार्गारेट थॅचेर यांच्या काळात राजकारणाचे व्यक्तीकरण झाले होतेच. तसेच अमेरिकेतसुद्धा अब्राहम िलकन त्यांच्या वंशवादविरोधी भूमिकेमुळे तत्कालीन राजकारणाच्या केंद्रस्थानी होतेच. मात्र हिटलरचा अपवाद वगळता इतर सर्व, त्यांचं व्यक्तिमाहात्म्य आणि भारतीय मानसिकता यामध्ये एक मूलभूत फरक उरतोच. या सर्वाचे व्यक्तिस्तोम त्यांनी गाजवलेल्या कर्तबगारीनंतरचे. भारतात मात्र राजा आणि प्रजा हे समीकरण नेहमीच राजाच्या कर्तबगारीवर आधारलेले असते असे नाही. किंबहुना भारतात राजाकडे किंवा राजा बनू बघणाऱ्या सर्वाकडे एक मसीहा म्हणून बघण्याच्या व्याधीचा प्रादुर्भाव झालेला दिसतो. असली व्याधी विवेकी विचार, तर्कशुद्धता आणि सामूहिक जबाबदारी यााला मारक तर आहेच; पण ती भारतीय समाजाच्या मानसिक विकासाचे उपलब्ध सर्व मार्ग बंद करणारीही आहे. संदर्भ बदलण्याआधी मानसिकता बदलायला हवी‘कंस बदलायला हवा!’ हा लेख आपल्यासारख्या विकसनशील देशात राहणाऱ्यांना आणि देशाभिमान असणाऱ्या नागरिकांना विचार करायला लावणारा आहे. ‘हाय काँटेक्स्ट’ आणि ‘लो काँटेक्स्ट’ हे समाजाचे दोन प्रकार सांगणारा एडवर्ड हॉल हा अमेरिकन मानववंशशास्त्रज्ञच ‘लो काँटेक्स्ट’ समाजाचे यथार्थाने प्रतिनिधित्व करणारा वाटतो. त्याने आधी शिस्तबद्ध भरपूर अभ्यास केला आणि मगच निष्कर्ष मांडले, हे लेखातून कळले. ‘हाय काँटेक्स्ट’ समाजगटातले जे देश लेखात उल्लेखिलेले आहेत, त्यात जपानचे नाव दिसत नाही. कारण एकदा अणुस्फोटातून घायाळ झालेले जपानी लोक आपल्या देशाला फुलाप्रमाणे जपू पाहतात. आधी गुपचूप संशोधन, त्याची सर्व संदर्भानी छाननी आणि मग अंमलबजावणी अशा ‘आधी केले, मग सांगितले’च्या चालीवर जगापुढे आपले उत्पादन सादर करून चकित करतात. शिस्तपालनात आणि कर्तव्यपूर्तीत त्यांचा हात कुणी धरू शकणार नाही. याची उदाहरणे वारंवार ऐकायला मिळतात. फुटबॉल मॅचच्याच संदर्भातलं त्यांचं खेळ संपल्यावर मदानात पडलेला कचरा गोळा करून निमूटपणे त्याची विल्हेवाट लावण्यासारख्या गोष्टी आपण मोठय़ा कौतुकाने परस्परांना सांगतो, त्याचे संदेश पाठवतो. पण आपण साधी आपली गल्ली स्वच्छ ठेवू शकत नाही. राष्ट्रीय - आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांच्या वायफळ गप्पा मारत कोपऱ्यावर तासन्तास उभे राहू, पण आपण रस्त्यावरच पिचकारी टाकू, खाल्लेल्या वेफर्सचे पुडे, चहाचे प्लास्टिकचे कप तिथेच टाकू आणि पोटभर गप्पा मारून पुढे जाऊ. यादृष्टीने आपल्यात खूप बदल घडायला हवा. पण निसर्गाची, राजकीय परिस्थितीची अनुकूलता ‘अतिपरिचयात अवज्ञा’ अशा बेफिकीर स्थितीला कशी नेऊन ठेवू शकते याचे आपला देश हे एक उदाहरण आहे. जपानी लोकांनी राखेतून स्वत:ला सावरल्यामुळे न बोलता कामाला लागणे आणि आपले आयुष्य सावरणे एवढेच ध्येय मानले असावे आणि त्या ध्येयाने पेटून उठलेल्या जपानने थोडय़ा कालावधीत उच्च संदर्भ प्राप्त केले असावेत. लेखातले भारत अन् ब्राझील या ‘लो काँटेक्स्ट’ समाजप्रधान देशातले साम्य दाखवणारे दाखले पटले. कारण प्रत्येक गोष्टीचा उत्सव करून माणसे गोळा करण्याची परंपरा दोन्ही देशांत असावी. कुठलीही योजना राबवायची तर त्यातले फायदे-तोटे यांचे विश्लेषण आणि शिस्तबद्ध नियोजन यांचे वावडे असल्याने उद्घाटनाच्या भाषणांनीच त्या योजना आरंभशूरांच्याच ठरतात आणि मग त्यांचे फलित हास्यास्पद ठरू शकते. असे अमेरिकेसारख्या देशात होत नाही. कारण तिथे निसर्गाच्या अतिरेकी स्वभावाला टक्कर देत नागरिकांना आपले दैनंदिन जीवन सुसह्य़ करायचे असते. त्यामुळे सत्तेत कुणीही असो, स्वत:ला तो त्या देशाचा सामान्य नागरिक समजून आपले कर्तव्य सारे नियम पाळून पार पाडतात. देशाच्या साधनसंपत्तीचा गरज पडल्यास काटकसरीने वापर करतात. भविष्यासाठी तरतूद करून ठेवतात. प्रकल्प राबवताना शिस्तबद्ध नियोजन करून आखणी करतात आणि ती कसोशीने आखलेल्या वेळापत्रकात बसवून पाळतातही. त्यादृष्टीने सरकारी खांदेपालट देशहिताच्या निर्णयाच्या आड येत नाही, हे आपण फार महत्त्वाचे सांगितले आहे. आपल्याकडे मात्र विरोधी पक्षाचे कर्तव्य पार पाडण्याच्या नादात सरकारच्या योग्य निर्णयालाही विरोध करायचा, हेच तत्त्व दिसते. कारण किनाऱ्यावर बसून पाण्यातल्यांना ‘पोहायचे कसे?’ हे सांगणाऱ्यांचाच समाज मोठा आहे. अर्थसंकल्पाचेच उदाहरण घ्यायचे तर ‘आधार’ ही निराधार योजना पुढे नव्या जोमाने चालू ठेवण्याचा निर्धार, पूर्वलक्ष्यी करनिर्धारण, सेवाकराच्या आणि करविवाद निवारणाच्या निर्थक तरतुदी या अयोग्य गोष्टी मागील पानावरून पुढे नेण्याचा नव्या सरकारचा मनसुबा दिसत आहे. महागाईला पूर्वी विरोध करणाऱ्या आताच्या सरकारमधल्या नेत्यांना आता पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या निषेधाच्या घोषणांना सामोरे जावे लागेल. कारण जनतेच्या भावनांना हात घालणारी आश्वासने, ती पाळता येतील की नाहीत याचा विचार न करता देऊन महागाई, भ्रष्टाचार यांना इतके डोक्यावर चढवून ठेवले आहे की त्यांना खाली उतरवण्यास खूप अवधी लागणार, हे नवीन सरकारला आणि पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच ठाऊक असणार. पण आपले अस्तित्व दाखवण्यासाठी विरोध तर केलाच पाहिजे. आवाज उठवलाच पाहिजे, आणि नागरिक म्हणून पार पाडायच्या कर्तव्यांची जाणीव जनतेला करून देण्याऐवजी घोषणाबाजी आणि चिथावणी यांनी देश दणाणून सोडला पाहिजे, हीच मानसिकता आपल्याकडे रुजवली गेली आहे. मग अमेरिकन ‘हाय सोसायटी’चे अंधानुकरणच फक्त करण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न करण्याच्या नादात ‘हाय काँटेक्स्ट’ समाजात रूपांतरित व्हायला वेळ मिळणार कधी? म्हणून देश एकसंध ठेवणे, गप्पा कमी करून काम जास्त करणे, हेच सगळ्या देशवासीयांचे प्रथम कर्तव्य समजले गेले पाहिजे आणि प्रत्येक समाजघटकाकडून- मग ते राजकारणी, नेते वा नागरिक असोत, पार पाडले गेले पाहिजे.- श्रीपाद पु. कुलकर्णी अंतर्मुख करणारा लेखगिरीश कुबेर यांचा ‘कंस बदलायला हवा!’ लेख समाजाला अंतर्मुख करणारा आहे. एडवर्ड हॉल यांनी ‘प्रॉक्झेमिक्स’च्या आधारे मानवी समाजाची दोन गटांत विभागणी केली आहे व भारतीय समाजाला ‘हाय काँटेक्स्ट’ गटात ठेवले आहे. अशा समाजातील माणसे करारमदार, व्यावसायिक बांधीलकी याबाबत पक्की नसतात.आपण श्रीरामाच्या एकवचनी असण्याचे सतत गुणगान गात असतो. आणि फक्त श्रीरामच नाही तर संपूर्ण ‘इक्ष्वाकू’ कुलवचनाचे पक्के होते. राजा दशरथ, राजा हरिश्चंद्र इत्यादी अनेक राजे वचनाला पक्के होते. भीष्मांनीसुद्धा आजन्म विवाह न करण्याचे दिलेले वचन शेवटपर्यंत पाळले होते.या सर्वाना आपण आदर्श मानतो; पण तो आदर्श व्यवहारात मात्र उतरवत नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आपल्या देशाच्या घटनेनुसार आपल्या लोकप्रतिनिधींना कायद्यात ‘गतकाळाला लागू करणारा’ (रेट्रोस्पेक्टिव्ह) बदल करण्याचा अधिकार असणे. बेबंदशाही यापेक्षा वेगळी काय असते?यामुळे आपल्या देशाची जगातील प्रतिमा तर डागाळतेच; शिवाय वैयक्तिक पातळीवर विचार करता ‘गव्हर्नमेंट टॅक्स-फ्री बाँड’मध्ये पसे गुंतवताना मनात विचार येतो की, १० -१५ वर्षांनंतर त्यावेळच्या सरकारने जर कायद्यात ‘रेट्रोस्पेक्टिव्ह’ बदल करून माझ्याकडून संपूर्ण कर वसूल केला तर? सरकारला विनंती आहे की, घटनादुरुस्ती करून संसदेचा कायद्यात ‘रेट्रोस्पेक्टिव्ह’ बदल करण्याचा अधिकार काढून टाकावा.- अविनाश ताडफळे, विलेपाल्रे.बादरायण संबंध कशासाठी?‘कंस बदलायला हवा!’ हा लेख याआधीच्या जर्मनीच्या ‘फिफा वर्ल्ड कप’ विजयाच्या संपादकीय लेखाचाच उत्तरार्ध असावा असे वाटते. कुठल्याही देशाची सर्वागीण- आíथक, वैज्ञानिक, सामाजिक, राजकीय प्रगती आणि प्रजेची मानसिकता यांचा क्रीडा क्षेत्रांतल्या जय-पराजयाशी संबंध जोडणे कितपत योग्य आहे, हा महत्त्वाचा मुद्दा. एडवर्ड हॉल यांचा ‘प्रोक्झेमिक्स' सिद्धांत सर्व देशांची दोन अथवा कितीही गटांत विभागणी करत असेल तर हरकत असायचे कारण नाही. पण त्याचा बादरायण संबंध आपण क्रीडा क्षेत्राशी कुठवर जोडायचा? त्या सिद्धांताप्रमाणे ‘लो काँटेक्स्ट सोसायटी’ गटांतील अमेरिका यावेळेस ‘फिफा वर्ल्ड कप क्रमावारीत शेवटच्या चार देशांत तरी आहे का? पण ‘हाय काँटेक्स्ट सोसायटी’ गटांतील अर्जेन्टिना, ब्राझील मात्र आहेत! त्याच बादरायण संबंधाने, ‘लो काँटेक्स्ट सोसायटी’ गटातील इंग्लंड आजवर त्यांच्याच क्रिकेट या खेळात ‘वन-डे’ वा ‘टी-20’ स्पध्रेत वर्ल्डकप अजून का जिंकू शकला नाही? किंवा ‘टेस्ट’मध्ये त्याचे स्थान या काळात कितवे असते? पेले, मेराडोना, मेस्सी, नेमार अमेरिकेमध्ये वा तेंडुलकर, गावस्कर, इमरान खान, कपिल देव इंग्लंडमध्ये का नाही निर्माण झाले या काळात? की ‘लो काँटेक्स्ट सोसायटी’ गटात ही निर्मिती अशक्य वा वैयक्तिक सातत्य दुर्लक्षणीय आहे? पण तसेही नसते, हे उघड आहे. म्हणूनच हा बादरायण संबंध जोडण्याचे प्रयोजन काय? दुसरा मुद्दा ‘लो काँटेक्स्ट सोसायटी’ गटातील अमेरिकेतील तेलसाठय़ाचा वा तेल संशोधनाचा. त्यांचे तेलसाठे खरोखर किती आहेत याचा आज जगाला अंदाज तरी आहे? की सौदी अरेबियातील तेलसाठा जेव्हा संपेल त्यावर ते जाहीर होणार आहे? दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर व्हिएतनाम युद्ध धरून आजपर्यंत अमेरिकेने किती कोटय़वधींचा नरसंहार केलाय? त्यात तेलासाठी किती होता? शस्त्रसाठय़ात अन् शस्त्रास्त्रनिर्मितीत अमेरिका कितव्या क्रमांकावर वा कुठल्या गटात आहे? आज अमेरिकेला ज्या देशांची प्रचंड कर्जे आहेत, त्यात चीनदेखील आहे. पण तो तर या सिद्धांतानुसार ‘हाय काँटेक्स्ट सोसायटी’ गटात आहे! (.. आणि जपान कुठल्या गटात आहे?) ‘लो काँटेक्स्ट सोसायटी’ गटातील जर्मनीचा नरसंहार करण्यात गेल्या शतकातला क्रमांक कितवा? तो इतिहास, ती मानसिकता विसरून नवीन सिद्धांत कुणी मांडत असेल तरी हरकत नाही. पण मग ‘लो काँटेक्स्ट सोसायटी’ गटातील इतर देशांबद्दल हेच म्हणता येईल का? तसे नसेल तर या मानसिकतेचा बादरायण संबंध क्रीडा क्षेत्राशी तरी कुठवर जोडायचा? पुन्हा मूळ मुद्दय़ाकडे वळताना, फुटबॉल या खेळाविषयी थोडेसे. या वर्षीच्या निकालांत कित्येक महत्त्वाचे निकाल हे मूळ वेळेत वा वाढीव वेळेतदेखील न लागल्याने ‘शूट-आऊट’ वर ठरवले गेले. जिथे एकमेव गोलकीपरच्या नपुण्यावर साऱ्या संघाचा ‘निकाल’ ठरतो! अन् शूट करणाऱ्याचेदेखील वैयक्तिक कर्तृत्वच कसाला लागते. मग अशा लागलेल्या बेभरवशी निकालांचा बादरायण संबंध कुठल्या सिद्धांताशी अन् कशासाठी लावायचा? किंबहुना फुटबॉल काय, क्रिकेट काय, अशा खेळांतील ‘अन्सर्टन्टीज्’, त्यांचे ‘स्पिरीट’ तिथेच मदानावर राहू द्यावे. त्यांचा बादरायण संबंध जोडून खेळ दूषित करण्यात काय मतलब? गुलजारचे एका गाण्यांतील शब्द बदलून म्हणता येईल, ‘खेल को खेल ही रहेने दो, कोई ‘बदनाम’ न दो!' - प्रभाकर बोकील उत्तम लेख मी एक आर्किटेक्ट, सल्लागार आणि शिक्षक या नात्याने अनेकदा आजच्या तरुणांमधील काही गोष्टी न्याहाळतो; मात्र मला त्या अधोरेखित करता येत नाहीत. परंतु, ‘कंस बदलायला हवा!’ या लेखामुळे त्या गोष्टी अचूकपणे अधोरेखित करण्यास मदत झाली. - शिशिर सावंत प्रामाणिकपणाची शिस्त बाणायला हवी!‘कंस बदलायला हवा!’ हा लेख वाचला. खूप आवडला. या लेखाच्या निमित्ताने मला जर्मनीतील माझा एक अनुभव सांगावासा वाटतो. मी फ्रँकफर्ट विमानतळावर उतरलो. मला माझा जर्मन मित्र त्याच्या गाडीतून घेण्यासाठी आला होता. गाडीत पेट्रोल भरण्यासाठी आम्ही एका पेट्रोल पंपावर थांबलो. खूप थंडी असल्याने बहुधा तिथे कोणीही कर्मचारी नव्हता. माझ्या जर्मन मित्राने स्वत: उतरून गाडीत पेट्रोल भरून घेतले आणि आतमध्ये कॅशिअरकडे गेला. कुठल्या ठिकाणाहून व किती पेट्रोल भरले, हे त्याला सांगितले व तितके पैसे दिले. गाडीत बसल्यावर मी त्याला प्रश्न विचारला की, आपण पैसे न देताच गाडीतून तसेच निघून गेलो असतो तर काय फरक पडला असता? माझा हा अतार्किक प्रश्न कदाचित त्या जर्मन मित्राच्या लक्षात आला नाही. मी पुन्हा त्याला तोच प्रश्न केला. तेव्हा तो म्हणाला की, असे कोणी का करेल? जर आपण पेट्रोल भरले तर त्याचे पैसे अदा करायलाच हवेत. या प्रसंगाचा माझ्या मनावर खोल परिणाम झाला. अमेरिकेतही असाच प्रामाणिकपणा जपला जातो. असाच एक दुसरा प्रसंग. आम्ही हेडलबर्गला फायरवर्क शो बघण्यासाठी गेलो होतो. लाखोंचा जमाव तेथे होता. परंतु कोणतीही अप्रिय घटना नाही, मुलींच्या छेडछाडीचे प्रसंग नाहीत. आपण नेहमी आपल्या संस्कृतीच्या गप्पा मारतो. पण आपण आपल्या मुलींना ३१ डिसेंबरच्या सेलिब्रेशनला एकटे पाठवू शकतो का? इतके सुरक्षित जगणे त्यांच्या वाटय़ाला आले आहे का? माझ्या व्यवसायानिमित्त मी इंग्लंडमध्येही खूप फिरलो आहे. पण तिथेही एका वेगळ्या जगाचे दर्शन घडते. - शिरीष मुळेकर
