भारतीय जनतेची मानसिकता अशी आहे की, तिला एखादा कणखर, खंबीर नायक वा नायिकाच सत्तेत आवडते. आपल्याकडे लोकशाही पद्धती अस्तित्वात असली, तरीही अप्रत्यक्षपणे एकचालकानुवर्ती सत्ताकेंद्रच आपल्याला भावते. आणि याला कुठलाही राजकीय पक्ष अपवाद नाही. अगदी डावेही! आताही सत्तेची जी लढाई सुरू आहे ती नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी या दोघांमध्येच! तेव्हा ताकाला जाऊन भांडे लपवण्याचे हे प्रकार बंद झाले तर जनतेला थेटपणे आपला तारणहार निवडता येईल. त्यामुळे अध्यक्षीय लोकशाहीचा स्वीकार करणेच आपल्या हिताचे आहे. नाही का?मुदायिक नेतृत्व, अंतर्गत लोकशाही वगैरे गोष्टी म्हणजे शुद्ध थोतांड आहे. हे आणि असे मुद्दे चॅनलीय चर्चापुरतेच ठीक. प्रत्यक्षात भारतीय मानसिकतेत समाजाला एक नायक, एक नेता हवा असतो. अगदी रामायण वा महाभारत वगैरेंचा दाखला घेतला तरी याची प्रचीती येईल. रामायण हे एकाच व्यक्तीभोवती फिरतं. ते म्हणजे राम. रावणाचं काय करायचं, वगैरे निर्णय त्याने एकटय़ानेच घेतला आणि विषय संपवला. उगाच लक्ष्मणाशी चर्चा वगैरे करण्याच्या फंदात तो पडला नाही. याच्या उलट महाभारत चिघळलं ते पाच- पाच नायकांमुळे. खरं तर या पाचांचं नायकत्व उघडपणे अर्जुनाकडे होतं. पण तसं कोणी अधिकृतपणे म्हणालं नाही. युधिष्ठिराकडे दिलेला मोठेपणा केवळ दाखवण्यापुरताच होता. तो केला नसता, तर अर्जुनाला प्रश्न हाताळणं सोपं गेलं असतं. ‘पाचामुखी परमेश्वर’ वगैरे सांगायला छान आहे, पण अंतिम निर्णयाचा अधिकार एकाकडे असणं हेच व्यवस्थेच्या हिताचं असतं. त्या अर्थानं एकचालकानुवर्ती असणं ही आपली संस्कृती आहे. तेव्हा या पाश्र्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांचा झंझावात, त्यांच्याभोवती फिरणारा भाजप आणि त्यानिमित्तानं आपल्या लोकशाहीचं स्वरूप यांची चर्चा होणं गरजेचं आहे. यात दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. एक भाजपसंदर्भातला आणि दुसरा आपल्याकडील लोकशाही प्रारूपाचा. यातील पहिला मुद्दा म्हणजे भाजप हा फक्त मोदीकेंद्रित बनला आहे, हा. भाजपमध्ये आता फक्त मोदी यांचीच काय ती सत्ता चालते, अन्य ज्येष्ठांना कोपऱ्यात ढकलण्यात आलं आहे, वगैरे. ही चर्चा एका अर्थाने फसवी आहे. तिचं हे फसवेपण सिद्ध करण्यासाठी प्रतिप्रश्न विचारायला हवा. तो असा की, कोणता पक्ष तसा नाही? काँग्रेस हा भारतातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष. तो जन्माला आल्यापासून त्या पक्षात एका वेळी एकाच व्यक्तीची सत्ता चालत होती. ती व्यक्ती आधी बाळ गंगाधर टिळक होती आणि नंतर महात्मा गांधी. मधल्या काळात समांतर नेतृत्वाचा प्रयत्न काँग्रेसमध्ये झाला. तो हाणून पाडला गेला. नेताजी सुभाषचंद्र बोस वा डॉ. आंबेडकर यांना महात्मा गांधी यांच्यासमोर कशी माघार घ्यायला लागली, हे सर्वo्रुत आहे. सरदार पटेल असोत वा पं. जवाहरलाल नेहरू या दोघांनीही कधी महात्मा गांधी यांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला नाही. आता यावर काहीजण- ‘जे झालं त्यामागे महात्मा गांधी यांचं नैतिक अधिष्ठान होतं,’ वगैरे युक्तिवाद करतील. ते खरंच आहे. पण त्याचा परिणाम एकच होता. तो म्हणजे नेतृत्वावर एकाचीच पकड राहणं. स्वातंत्र्यानंतर आणि त्यातही महात्मा गांधी, पं. नेहरूंचा कालखंड संपल्यानंतर या पक्षावर इंदिरा गांधी यांचं कणखर नियंत्रण होतं, हे आता पुन्हा सांगायची गरज नाही. पक्षावर आपलं आणि आपलंच नियंत्रण राहावं याबाबत इंदिरा गांधी इतक्या जागरूक होत्या, की तत्कालीन परिस्थितीत आपली पकड सैल होईल अशी शंका आल्यावर त्यांनी पक्षच फोडला आणि थेट स्वत:च्याच नावाची ‘इंदिरा काँग्रेस’ जन्माला घातली. वास्तविक मनमोहन आणि सोनिया या विद्यमान व्यवस्थेप्रमाणे त्याही वेळी पक्ष आणि सत्ता हे दोन घटक वेगळे होते. पण इंदिरा गांधी यांच्यासारखा नेता असताना अन्य पदांना तितकासा अर्थ नसतो. हे ओळखणाऱ्यांतला देवकांत बरुआ हा पहिला चतुर. ‘इंदिरा इज इंडिया’ असं म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर त्यांचे चिरंजीव राजीव आणि नंतर स्नुषा सोनिया यांचीच एकमुखी पकड पक्षावर राहिली. मध्यंतरी नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात ती काहीशी सैल झाली; पण तेवढय़ापुरतीच. याचा इतका राग सोनिया गांधी यांना होता.. आणि अजूनही असेल.. की नरसिंह राव यांचे अंत्यविधीदेखील दिल्लीत होऊ नयेत यासाठी त्यांच्यातर्फे प्रयत्न केला गेला. याबाबत त्यांच्या भावना इतक्या तीव्र होत्या, की o्रद्धांजलीपुरतंदेखील नरसिंह राव यांचं पार्थिव काँग्रेसच्या मुख्यालयात आणलं जाणार नाही, याची काळजी त्यांनी घेतली. वास्तविक राव यांची कारकीर्द ही अलीकडच्या काळात काँग्रेससाठी अभिमान वाटावा अशीच. परंतु तरीही त्यांचं नामोनिशाण राहणार नाही याची खबरदारी प्रत्येक टप्प्यावर काँग्रेस नेतृत्वानं- म्हणजेच गांधी घराण्यानं घेतली. तेव्हा मुद्दा हाच की, शीर्षस्थ नेतेपदाच्या खुर्चीवर फक्त एकानंच बसायचं असतं.काँग्रेस हा असा एकखांबी तंबू असताना अन्य पक्षांच्या राहुटय़ांची स्थिती काय वेगळी होती? अण्णा द्रमुक हा पक्ष कधी बहुमुखी नेत्यांचा होता? एन. टी. रामाराव यांच्या तेलगू देसममध्ये त्यांच्याशिवाय अन्य कुणी नेता होता कधी? बिजू जनता दलाचं काय? तिथं कुणी पटनाईक यांच्याखेरीज आहे का? द्रमुकमध्ये करुणानिधींखेरीज कोण नेता आहे? इतकंच काय, बादल यांच्याशिवाय अकाली दलाचा चेहरा काय? लालू आणि कंपनी म्हणजेच राष्ट्रीय जनता दल असं मानण्यात चूक काय? समाजवादी पक्षात मुलायमसिंह आणि कुटुंबीयांचीच फक्त यादवी आहे. ममतांखेरीज अन्य कोणतं नेतृत्व तृणमूल काँग्रेसमध्ये आहे? शिवसेना, अलीकडचा राष्ट्रवादी किंवा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षांमध्ये संस्थापक नेत्यांशिवाय अन्य नेते कोण? हे असे प्रश्न अन्य राजकीय पक्षांविषयी विचारले की ठरलेला युक्तिवाद समोर येतो. तो म्हणजे एका बाजूला भाजप आणि बरोबर दुसऱ्या बाजूला कम्युनिस्ट या दोन टोकांच्या विचारधारांत कधी अशी परिस्थिती नव्हती. ते पक्ष बहुनेत्यांचे होते. पण हा युक्तिवादही खोटा आहे. भाजपचा भरभराटीचा काळ जेव्हा होता तेव्हादेखील पक्ष एकाच व्यक्तीभोवती फिरत होता. अटलबिहारी बाजपेयी हेच पक्षाचं केंद्र होतं. तेव्हा पक्षात लोकशाही होती, वगैरे दावा झूट आहे. तशी ती असती तर बाजपेयी यांच्याविरोधात दत्तोपंत ठेंगडी, सरसंघचालक प्रा. राजेंद्रसिंग यांच्यापासून ते गोिवदाचार्य यांच्यापर्यंत अनेकांना राळ उडवण्याची गरज निर्माण झाली नसती. या सर्वाचा बाजपेयी यांच्यावर टीका करताना रोष हाच होता, की ते पक्षाला विश्वासात घेत नाहीत, किंवा तेच पक्षाचा मुखवटा बनलेले आहेत. तेव्हा बाजपेयी यांच्या काळातला भाजप लोकशाहीवादी होता, हा मुद्दा निकालात निघायला हरकत नाही.दुसरी बाब डाव्यांबाबतची. ज्योती बसू यांच्या निधनानंतर सत्तेच्या राजकारणात डाव्यांची इतकी का पडझड झाली? याचं प्रामाणिक उत्तर म्हणजे ज्योती बसूंइतका दुसरा समर्थ चेहरा त्यांना मिळाला नाही म्हणून. डाव्यांची आता प. बंगालसकट अन्यत्र वाताहत होतेय याचं कारण त्या पक्षाला ज्योतीबाबूंसारखा खमका नेता नाही, हे आहे. ज्योतीदा यांना प. बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदी विक्रमी काळ घालवता आला तो काय ते लोकशाहीवादी होते म्हणून की काय? तेव्हा डावे आणि उजवे हे व्यक्तिकेंद्रित नव्हते, हे म्हणणंच असत्य आहे. पक्ष असो वा संस्था- तिथे सर्वोच्च अधिकार एकाच्याच हाती असायला हवेत. ‘सर्व नेते समान’ वगैरे भंपक युक्तिवाद हे फक्त करायचे म्हणून करायचे असतात. प्रत्यक्षात त्यांचं पालन सुरू झालं तर समाजवाद्यांचं जे झालं, ते होतं. सगळेच नेते; पण कार्यकर्ते आणि मतदार कोणाच्याच मागे नाहीत. याचा अर्थ हा, की जनतेसमोर अनेक चेहरे येऊन चालत नाही. मुख्य नेतृत्वाचा चेहरा एकच असावा लागतो.हे वास्तव मान्य केल्यानंतरच पुढच्या मुद्दय़ाचा विचार करायला हवा. तो मुद्दा अर्थातच भारतीय लोकशाही व्यवस्थेच्या स्वरूपाचा. सध्याची व्यवस्था ही लोकशाहीपेक्षा लोकशाहीचा आभास निर्माण करणारी आहे. याचं कारण राजकीय पक्षांमध्ये सत्ताकेंद्र असलेल्या नेत्याशी एखाद्याचं जुळत नसेल तर त्याला मुदलात उमेदवारीच मिळणार नाही. म्हणजे त्या- त्या पक्षात जे- जे नेते आहेत, त्यांची मर्जी हेच उमेदवाराचं पहिलं भांडवल. ही बाब खरी नसती तर जसवंतसिंग असे पक्षाबाहेर फेकले गेले नसते आणि लालकृष्ण अडवाणी यांना गपगुमान दिली गेली ती जागा घ्यावी लागली नसती. विद्यमान व्यवस्थेत ते काही गैरही नाही. म्हणजे मध्यवर्ती नेत्याचा अधिकार मान्य नाही आणि तरीही उमेदवारी हवी, याला काही अर्थ नाही. मग मुद्दा असा की, हे सर्व ठरवण्याचा अधिकार त्या- त्या पक्षातल्या नेत्यांना दिला कोणी? भाजपचं केंद्र हे नरेंद्र मोदी असावेत की अन्य कोणी? किंवा काँग्रेसनं आता गांधी घराण्याबाहेरचा नेता निवडायची वेळ आली आहे का? या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा अधिकार जनतेला सध्याच्या व्यवस्थेत आहे कुठे? .. तो असायला हवा.याचाच अर्थ अध्यक्षीय लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार आपण करायला हवा.आपल्यापैकी अनेकांच्या ध्यानातही ही बाब आली नसेल. सध्या आपल्याकडे अध्यक्षीय पद्धत नसली तरी आपण गेली कित्येक र्वष अप्रत्यक्षपणे तीच पद्धत राबवतोय. एकेकाळी इंदिरा गांधी यांना लोकांनी मतं दिली ती काही काँग्रेस थोर होती म्हणून नाही; तर त्या काँग्रेसचा चेहरा इंदिरा गांधी होत्या, म्हणून. पुढे राजीव गांधी हा त्या पक्षाचा चेहरा बनले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आजतागायत ६७ वर्षांपैकी तब्बल ५४ र्वष देशावर काँग्रेसचं राज्य आहे. हा सर्वच्या सर्व काळ एकाच घराण्यातल्या नेत्यांभोवती हा पक्ष घुमत होता. कॉंग्रेस सत्तेला पर्याय ठरलेल्या जनता पक्षाच्या काळातही लोकांनी मतदान केलं ते जयप्रकाश नारायण यांच्या चेहऱ्याला. त्या पक्षाच्या तथाकथित सामुदायिक नेतृत्वाला नव्हे. या सामुदायिक नेतृत्वाचा म्होरक्या कोण, हेच नक्की करणं त्यावेळी न जमल्यामुळे ते सरकार गडबडलं. नंतर विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटलबिहारी बाजपेयी, मनमोहनसिंग (गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं मनमोहनसिंग यांना निवडणुकीआधी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केलं होतं.) वगैरे पंतप्रधान झाले, त्या निवडणुकाही एकाच व्यक्तीभोवती लढल्या गेल्या. त्यामुळे आताही काही वेगळं होतंय असं मानायचं कारण नाही.अशावेळी उघडपणे आपण अध्यक्षीय पद्धतीचा पुरस्कार केला तर निवडणुका या सरळ दोन व्यक्तींमधली लढाई होतील. याही वेळी भाजपला जे काही मतदान होणार आहे ते मोदी यांच्या नावानं होणार आहे आणि काँग्रेसदेखील.. उघड दाखवत नसली तरी.. मतं मागत आहे ती राहुल गांधी यांच्या राज्यारोहणासाठीच. तेव्हा इतकं जर स्वच्छ चित्र असेल तर ताकाला जाऊन भांडं लपवण्याची दांभिकता आपण आणखी किती काळ दाखवणार? निवडायचा एका अर्थानं अध्यक्षच; पण म्हणायचं पंतप्रधान! त्यापेक्षा अध्यक्षीय पद्धत स्वीकारली तर जी काही मतं द्यायची आहेत ती प्रत्यक्षपणे त्या- त्या व्यक्तीला देता येतील. म्हणजे अमेरिकेत होतं तसं. डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन असाव्यात की बराक ओबामा आणि त्यांच्याविरोधात रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवारी मित रॉम्नी यांना मिळावी की जॉन मकेन यांना, याचा निर्णय मतदार घेतात. निवडणूक पद्धती आहे तशीच राबवली जात असल्याचा फायदा हा, की तिथले नेते त्यासाठी उत्तमपणे तयारी तरी करतात. मग ते वक्तृत्व असेल किंवा एखाद्या विषयाचा अभ्यास असेल. तो केल्यामुळे वा न केल्यामुळे जे काही बरं-वाईट होणार आहे ते आपलं; आपल्या पक्षाचं नाही- हे त्यांना माहीत असतं. आपल्याकडे तसं नाही. आपल्याकडे प्रत्येक पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराला आपल्या पक्षाला सत्ता मिळाली की पंतप्रधानपद आपलंच आहे, हे माहीत असतं. पण ते तसं बोलून मात्र दाखवायचं नसतं. कारण का? तर निवडून आलेले आपला नेता निवडणार आणि मग पंतप्रधानपद मिळणार. या पद्धतीत खोटेपणाच अनुस्युत आहे. राजीव गांधी वा इंदिरा गांधी हयात असताना ते निवडून आलेल्यांचे नेते म्हणून निवडले गेले नाहीत, असं शक्य होतं का? तेव्हा हा खोटेपणा चालू देणारी व्यवस्था का कायम ठेवायची? त्यामुळे अमेरिकेतील जनतेप्रमाणे थेट अध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार आपल्याला असायला हवा. त्याचे अनेक फायदे असतील. घराणेशाही आटोक्यात येऊ शकेल. देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वपदासाठी एखादा योग्य आहे की नाही, हे मतदार ठरवू शकतील. अध्यक्षीय पद्धत नाही म्हणून निवडून आलेल्याला ‘पंतप्रधान’ आपण किती काळ म्हणणार?
