नुकताच ‘मुडीज’ या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयीची काळजी व्यक्त करणारा अहवाल जाहीर झाला. आणि दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘डिजिटल इंडिया’चा जोरदार बार उडवून दिला. तथापि या अहवालात जी निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत त्या पाश्र्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे ठोक वास्तव मांडणारा लेख.. यासगळ्या गेल्या आठवडाभरातल्या गोष्टी. ‘मुडीज’ या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थेचा भारताविषयी काळजी व्यक्त करणारा अहवाल जाहीर झाला आणि दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘डिजिटल इंडिया’चा बार उडवून दिला. त्याच्या आधी बरोबर आठ दिवस ग्रँडी मल्लिकार्जुन राव यांच्या जीएमआर कंपनीने आपल्या डोक्यावरच्या जवळपास ३७ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची नव्याने बांधणी करून द्यावी, अशी मागणी देशातल्या प्रमुख बँकांकडे केली. त्यानंतर त्याच आठवडय़ात प्रसृत झालेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालात भारतातल्या बँकांच्या आर्थिक आरोग्याविषयी चिंता व्यक्त केली गेली. या पाश्र्वभूमीवर एका बडय़ा राजकारण्याशी गप्पा झाल्या. विषय अर्थातच नरेंद्र मोदी सरकारच्या ख्यालीखुशालीचा. तो नेता सत्ताधारी भाजपला जवळचा. त्यामुळे त्याची प्रतिक्रिया लक्ष द्यावी अशी. तो म्हणाला, ‘या सरकारला डुलकी लागली आहे असे कोणी म्हणणार नाही; पण ते जागे आहे याचीही काही खूण पटत नाही.’ ‘म्हणजे काय?’ यावर त्याचे उत्तर विचार करण्यासारखे होते. तो म्हणाला, ‘आम्हाला आजाराची लक्षणे समजलेली आहेत. उपचार काय करावे लागतील, हे ठाऊक आहे. कोठे शस्त्रक्रिया करावी लागेल, याचाही अंदाज आलेला आहे. फक्त समस्या ही की, हे सर्व करायची सरकारची तयारी आहे किंवा काय, हेच आम्हाला माहीत नाही.’ यासंदर्भात तो सहज बोलून गेला- ‘देशातल्या पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्रातल्या आघाडीच्या १०० कंपन्या गाळात गेलेल्या आहेत. त्या कंपन्या उभ्या राहण्याची तूर्त शक्यता नाही. आणि पंचाईत ही, की या कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जामुळे बँकांचे कंबरडे मोडलेले आहे. ते आधी सरळ करावे लागणार आहे.’ परिस्थिती किती गंभीर आहे? गेल्या महिन्यात विविध बँकांची आकडेवारी जाहीर झाली. देशभरातील या बँकांनी दिलेली कर्जे आहेत ६३ लाख कोटी इतकी. ते ठीकच. परंतु एका पाहणीनुसार, यातील जवळपास १४ लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत खात्यात गेली आहेत. याचा अर्थ बँकांना या रकमेवर पाणी सोडावे लागणार आहे. आणि बँकांना पाणी सोडावे लागणार आहे याचा अर्थ ही कर्जे ‘गंगार्पणमस्तु’ म्हणायची वेळ तुम्हा-आम्हावर येणार आहे. आपल्याच करांतून तर हा पैसा उभा राहिला. त्याचा विनियोग संपत्तीनिर्मितीसाठी होण्यात काही गैरही नाही. परंतु ही बुडीत खात्यात जाणारी कर्जे यातले मोठे आव्हान बनली आहेत. यातील लबाडीचा भाग हा, की प्रत्यक्ष आकडेवारी पाहू गेल्यास हा बुडालेल्या कर्जाचा डोंगर दिसणार नाही. कारण बँकांची चलाखी! एखादे कर्ज बुडीत खात्यात निघाले की बँकांनाही ते परवडत नाही. मग या बँका त्या कर्ज घेणाऱ्यास गयावया करतात. ‘काहीतरी परत दे,’ म्हणतात. प्रसंगी असेही सांगतात, ‘आम्ही व्याज सोडून देतो एक वेळ; पण मुद्दल तर दे..’ वगैरे. खरे तर ही गयावया करण्याची वेळ ज्याने कर्जे घेतली त्याच्यावर यायला हवी. पण आपले सगळेच उफराटे. कर्ज घेणारा निवांत असतो. बँकांच्या जिवाला घोर. यामागचे कारण असे की या बुडणाऱ्या कर्जाच्या बदल्यात समजा बँकांनी ठरवलेच, की त्याच्या संपत्तीवर टाच आणायची; तर तेही सहज शक्य होत नाही. एकतर त्यातल्या कायदेशीर अडचणी. कर्ज घेणारा न्यायालयात गेला तर आणखीनच पंचाईत. बँकांच्या कर्जवसुलीवर लगेच स्थगिती मिळते. आणि समजा, या अडचणीतून मार्ग काढून बँका जप्ती अािण लिलावापर्यंत पोहोचल्याच, तर त्या स्थावर-जंगम मालमत्ता विक्रीतून मुद्दलदेखील वसूल होत नाही. कर्ज घेताना त्या तारणाची किंमत कितीतरी फुगवून सांगितलेली असते आणि नंतर ती संपत्ती विकेपर्यंत ती घसरलेली असते. म्हणजे दोन्ही बाजूंनी बँकांचीच कुतरओढ. परिणामी बँकांचेच व्यवस्थापक कर्ज बुडवणाऱ्यास दादापुता करताना दिसतात. मग यातून मार्ग काढला जातो- कर्जाची पुनर्रचना करण्याचा! ती करताना बँका ऋणकोला हप्ते नव्याने बांधून देतात, व्याज माफ करतात, वगैरे. त्यामुळे ही पुनर्रचित कर्जे बुडीत खात्यात निघालेल्या कर्जात गणली जात नाहीत. बँकांनाही ते हवे असते. कारण खतावणी वह्यांवर येणे असलेल्या रकमेत कपात होते. पुढे ही पुनर्रचित कर्जेदेखील बुडतात, किंवा त्यांची पुन्हा पुनर्रचना केली जाते. यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे- ही बुडीत खात्यात गेलेली वा चाललेली सर्व कर्जे ही प्राधान्याने पायाभूत सोयी पुरवणाऱ्या कंपन्यांची आहेत. वीजनिर्मिती, रस्ते, धरणे, विमानतळ उभारणे अशी अनेक पायाभूत कामे या कंपन्या करतात. पण याच कंपन्या आर्थिक संकटाच्या खाईत! म्हणजे पायाच पोकळ. यातील गंभीर बाब म्हणजे गेली जवळपास सात वर्षे हा खेळ सुरू आहे. नेमकेच सांगायचे तर २००८ सालातील आर्थिक संकटापासून हा प्रकार अधिक वाढला. त्या विवंचनेच्या काळातून अर्थव्यवस्थेने लवकरात लवकर बाहेर यावे या उद्देशाने सरकारी पातळीवर कर्जे देण्यास अधिकाधिक उत्तेजन दिले गेले. हेतू हा, की उद्योगांनी या सहज उपलब्ध होणाऱ्या पतपुरवठय़ाचा फायदा उचलावा, गुंतवणूक करावी आणि त्यायोगे अर्थव्यवस्थेस गती यावी. आपली पंचाईत ही की, यातल्या पहिल्या दोन गोष्टी घडल्या. तिसरीचे काही पुढे झाले नाही. असे होण्यामागील आणखी एक कारण म्हणजे पायाभूत सोयीसुविधांची गरज आहे असे सांगत या कर्जासाठी अधिक औदार्य दाखवले गेले. म्हणजे एखाद्याच्या घरची परिस्थिती हलाखीची आहे म्हणून शाळेतल्या गुरूजींनी त्या घरच्या बेतासबात विद्यार्थ्यांस भरमसाठ गुण द्यावेत, तसेच हे. ज्याप्रमाणे शाळेतले गुरूजी सढळ गुणदान करीत आहेत म्हणून एखादा जेमतेम विद्यार्थी अचानक हुशार होऊ शकत नाही, त्याप्रमाणे केवळ बँका सढळ हाताने कर्जदान करीत आहेत म्हणून एखादा बुडीत खात्याच्या लायकीचा उद्योगपती कर्तबगार ठरू शकत नाही. हा नियम असाच्या असा आपल्या पायाभूत क्षेत्राला लागू होतो. वीस वर्षांपूर्वी कोणत्याही क्षेत्राला ‘ई’ पालुपद लावायची फॅशन होती. केवळ या पालुपदामुळे उद्योग आधुनिक होतो असे मानले जायचे. आता ती जागा पायाभूत क्षेत्राने घेतली आहे. पायाभूत क्षेत्रातील कामांची गती वाढण्यासाठी सहज कर्जे दिली जात आहेत, हे लक्षात आल्यावर अनेक हौशागवशांनी अािण नवशांनीदेखील या क्षेत्रासाठी आपापल्या कंपन्या स्थापन केल्या. यातला योगायोगाचा भाग म्हणजे नव्याने स्थापन झालेल्या अनेक कंपन्या या आंध्र प्रदेशातील आहेत. वर उल्लेख केलेली जीएमआर हीसुद्धा आंध्रातलीच. जोडीला लगडपती राजगोपाल यांची लँको, अयोध्या रामी रेड्डी यांची रॅम्के, विख्यात सुबीरमणी रेड्डी यांची गायत्री वा नमा नागेश्वर राव यांची मधुकॉन आदी सर्व कंपन्या या आंध्रातल्याच आहेत. हे असे होते याचे कारण आंध्रचे कंत्राटदार हे काही थोर आहेत म्हणून नाही, तर प्रकल्प कसे मिळवावेत, येथपासून ते प्रकल्पांसाठी कोणाकडून कशी कर्जे मिळवावीत, यात ते वाकबगार असतात म्हणून. हे कौशल्यही काही त्यांना अंगभूत गुणांमुळे मिळालेले नाही. ते त्यांना प्राप्त झाले याचे कारण त्यांच्या राजकीय ताकदीत आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या दुसऱ्या अवतारात त्यांच्या सरकारला तारले ते आंध्रच्या खासदारांनी. काँग्रेस सत्तेवर येण्यामागे आंध्रतून निवडून आलेले खासदार हे निर्णायक ठरले होते. तब्बल ३३ खासदारांचा घसघशीत वाटा काँग्रेसच्या पदरात या राज्याने टाकला. राजकीय सहकार्याची परतफेड करण्याचा सत्ताधाऱ्यांना असलेला सोपा मार्ग म्हणजे कंत्राटे देणे. नेमके तेच काँग्रेसने केले. महाराष्ट्रातीलही अनेक मोठय़ा कामांचे, धरण उभारण्याचे कंत्राटदार हे आंध्रचे का असतात, याचे उत्तर यातून मिळेल. आजमितीला केवळ आंध्रच्या कंपन्यांची बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाची रक्कमच जवळपास एक लाख ४० हजार कोटी इतकी आहे. हे अमेरिकेत घडले असते तर या सर्वच्या सर्व कंपन्या दिवाळखोरीत जाऊन त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आली असती. परंतु आपण एकूणच आध्यात्मिक व क्षमाशील असल्यामुळे त्यांना उदार अंत:करणाने माफ करतो अािण पुन्हा नव्याने कर्जे देतो. या आपल्या दातृत्वास अधोरेखित करणारा एक नमुना सांगायलाच हवा. या आंध्रकुलोत्पन्न कंपन्यांतील एका वीज कंपनीने दहा वर्षांपूर्वी जेमतेम १६ कोटींचा कामचलाऊ नफा मिळवला. आता जिचा नफा फार फार तर १०-१२ कोटी रुपये असू शकतो अशा कंपनीस आपल्या उदार बँकांनी किती रकमेची कर्जे द्यावीत? कल्पनाही करता येणार नाही. या कंपनीस पुढील काही वर्षांत तब्बल ३५ हजार कोटी रुपयांची कर्जे दिली गेली. आता या कंपनीने आपला सगळाच्या सगळा नफा जरी कर्जे फेडण्यासाठी वापरला, तरी ही कर्जे फेडण्यासाठी काही युगे जावी लागतील, हे कळण्यासाठी काही अर्थतज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. पण जे सगळ्यांना कळते ते कळून न घेणे हेच तर आपल्या व्यवस्थेचे लक्षण. ही परिस्थिती पाहिल्यावर एका उद्योगपतीने आयोजित केलेली पार्टी आठवली. हा गृहस्थ चांगलाच धडाडीचा. शून्यातून स्वत:चा स्वर्ग उभा केलेला. राजकीयदृष्टय़ा योग्य ठिकाणी जोडला गेलेला. काहीशे कोटी रुपयांवर असलेली त्याच्या कंपनीची उलाढाल आता दोन हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्याच्या कर्तबगारीचे कौतुक करावे तितके थोडेच. तर त्या दिवशी हेच यश साजरे करण्यासाठी पार्टी ठेवली होती. त्यावेळी तो सांगून गेला- एका बडय़ा बँकेने त्याच्या कंपनीसाठी ४० हजार कोटींचे कर्ज दिल्याचे. मी उडालोच. वाटले, आपलेच काहीतरी चुकले. याच्या कंपनीची उलाढाल दोन हजार कोटी नसेल, २० हजार कोटी असेल असे वाटून मी खात्री करण्यासाठी पुन्हा विचारले. तो म्हणाला ते बरोबर होते. उलाढाल दोनच हजार कोटींची होती. त्याला विचारले, ‘उलाढाल इतकी- आणि कर्ज हे एवढे? रात्रीची झोप तर नाही उडाली?’ तो म्हणाला, ‘अजिबात नाही. बँकवाल्यांची उडाली असेल,’ असे म्हणून पार्टीत सहभागी झालेल्या बँक अधिकाऱ्यांकडे त्याने बोट दाखवले. त्याच्या मते, आता तो बुडणार नाही याची काळजी बँकच घेईल. अपेक्षा होती नरेंद्र मोदी याच व्यवस्थेला हात घालतील. पण तसे काही होताना दिसत नाही. बदल झाला असेल तर तो इतकाच, की पूर्वी काँग्रेसच्या कळपात दिसणारे बरेचजण आता आपल्यावर संघाचे संस्कार कसे आहेत, ते सांगू लागलेत. अािण तरीही आपल्याला नवनवीन स्वप्ने दाखवली जात आहेत. स्वप्नदर्शनाने जनमनाच्या हृदयतारा झंकारण्याचे विद्यमान व्यवस्थेचे कौशल्य वादातीत आहे. परंतु प्रश्न आहे स्वप्नपूर्तीचा! प्रश्न हादेखील आहे : मृगजळाच्या पुराने जमीन ओली होते का? आणि हा मृगजळाचा पूरदेखील शांताबाईंच्या कवितेतल्याप्रमाणे क्षितिजाच्या पार आलेला! ‘क्षितिजाच्या पार दूर मृगजळास येई पूर लसलसते अंकुर हे येथ चालले जळून छेडियल्या तारा..’ आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था ही या कवितेतल्या लसलसत्या अंकुरासारखी झालेली. गिरीश कुबेर - girish.kuber@expressindia.com
