१०० वर्षांपूर्वी- १९१३ साली अण्णासाहेब चिरमुले या मध्यमवर्गीय मराठी माणसाला विमा कंपनी काढावीशी वाटली. त्यानंतर १९३६ साली त्यांनी युनायटेड वेस्टर्न बॅंक स्थापन केली. परंतु काही नतद्रष्ट प्रवृत्तींनी रिझव्‍‌र्ह बॅंकेच्या फतव्याच्या साहाय्यानं २००६ साली- ७० व्या वर्षी या बॅंकेचं अस्तित्व संपविण्याकामी पुढाकार घेतला. त्यानुसार ही बॅंक आयडीबीआयमध्ये विलीन करण्यात आली. या बॅंकेच्या हत्येमागे काय कारणं होती? या विरोधात ना कुणी हाक दिली, ना बोंब मारली. असं का झालं? मराठी माणूस.. तोही मध्यमवर्गीय.. एकटा-दुकटा.. विमा कंपनी, बँक वगैरे काढण्याच्या फंदात स्वप्नातसुद्धा पडणार नाही. पण अण्णासाहेब चिरमुले पडले. तेही १९१३ साली. म्हणजे बरोबर १०० वर्षांपूर्वी या मध्यमवर्गीय माणसाला विमा कंपनी काढावीशी वाटली. मराठी मध्यमवर्गीय असूनही हा माणूस इतका दूरदृष्टीचा होता, की त्यानंतर ३३ वर्षांनी त्यांनी बँक काढली. युनायटेड वेस्टर्न बँक! १९३६ साली! म्हणजे ऑल इंडिया रेडियोचा जन्म झाला, त्या वर्षी. आणि तेसुद्धा कुठे? तर- मुंबईत नाही. थेट साताऱ्यात. ज्या सातारा जिल्हय़ानं यशवंतराव चव्हाण, कर्मवीर भाऊराव पाटील, पहिले ऑलिम्पिक पदकविजेते पैलवान खाशाबा जाधव, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, गोपाळ गणेश आगरकर, लोकहितवादी गोपाळराव देशमुख, माडगूळकर, चिंतामणराव कोल्हटकर, मर्ढेकर आदी अनेक एकाहून एक तेजस्वी नररत्ने दिली, त्याच साताऱ्यात देशातली पहिली खासगी बँक जन्माला आली. पुढच्या काळात ही बँक चांगली वाढली.. मोठी झाली. आपुलकीनं वागणारी माणसं.. अशी स्वत:ची ओळख करून द्यायला लागली. आणि ७० व्या वर्षी ती अचानक गेलीच. २००६ साली या बँकेचं अस्तित्व पुसलंच गेलं. खरं तर एवढय़ा मोठय़ा बँकेसाठी हे काही जायचं वय नाही. पण तरी गेली. कोणी हु का चू केलं नाही, की कोणाच्या डोळ्यात अश्रू आले नाहीत. बेदखल गेली ती! पण तिचं हे मरण नैसर्गिक? की मारलं तिला कोणी? परिस्थितीजन्य पुरावा सांगतो की, तिचं मरण नैसर्गिक नसावं. तिच्या मरणाची.. की खरं तर हत्येची- ही कहाणी.. ० युनायटेड वेस्टर्न बँकेच्या या मरणयात्रेला सुरुवात झाली २००० सालच्या ऑगस्ट महिन्यात! बँकेच्या समभागधारकांच्या दोन गटांत त्यावेळी संघर्ष सुरू झाला. एका बाजूला होता- एम्टेक्स समूहाचे मखारिया आणि महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीचं ‘सिकॉम’- हे दोघेही मिळून २४ टक्के समभागांची मालकी सांगणाऱ्यांचा गट; तर दुसरीकडे होतं- बँकेचं तत्कालीन संचालक मंडळ! इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर या दोघांचा समभागांत वाटा असल्यानं त्यांचं म्हणणं होतं- संचालक मंडळावर त्यांचे चार प्रतिनिधी हवेत. पण हे काही तत्कालीन नऊ सदस्यीय संचालक मंडळाला मंजूर नव्हतं. मखारिया आणि सिकॉम यांची २४ टक्के मालकी असली तरी ७६ टक्के अन्य होतेच की! तेव्हा या अल्पमतातल्या २४ टक्केवाल्यांची दादागिरी सहन करायची नाही.. असा एकंदर सूर. तर त्यावर्षीच्या ७ ऑगस्टला बँकेची विशेष सर्वसाधारण सभा होती. त्यात बरेच मुद्दे चर्चिले गेले. भांडवलाचं पुनर्भरण करायचं, प्रत्येकी एका समभागाला पाच अशा प्रमाणात बोनस समभाग द्यायचे आणि एकास दोन याप्रमाणे स्पेशल राइट्स इश्यू काढायचा. ‘नऊपैकी चारजण आमचे हवेत,’ असे म्हणणाऱ्या सिकॉम आणि मखारिया यांचा या सगळ्याला ठाम विरोध होता. ठराव मतास गेले तर या दोघांचा विजय होईल असा संशय आल्यानं संचालकांनी त्यावर मतदान घेतलंच नाही. तिथपासून बँकेला घरघर लागली ती लागलीच. खरं तर त्याआधी तीन वर्षे- म्हणजे १९९७ साली युनायटेड वेस्टर्न बँकेनं पुढाकार घेऊन आसपासच्या तीन लहान बँकांचं स्वत:त विलीनीकरण करावं, अशी थेट रिझव्‍‌र्ह बँकेचीच सूचना होती. गणेश बँक ऑफ कुरुंदवाड, सांगली बँक आणि रत्नाकर या तीन बँका युनायटेडमध्ये विलीन व्हाव्यात यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेनंच चाचपणी सुरू केली होती. म्हणजे तोपर्यंत युनायटेड वेस्टर्न चांगली तगडी, निरोगी अशीच बँक होती. हे विलीनीकरण झालं असतं तर सातारा आणि शेजारच्या सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्य़ांसाठी मिळून एक सणसणीत अशी बँक तयार झाली असती. पण या तीन बँकांना काही आपलं अस्तित्व युनायटेड वेस्टर्न बँकेमध्ये विलीन करायचं नव्हतं. त्यांनी या सूचनेला विरोध केला. अर्थातच ते विलीनीकरण बारगळलं. दुर्दैव हे, की पुढे युनायटेड वेस्टर्नलाच आपलं अस्तित्व पुसून टाकावं लागलं! ० पुढे हे मखारिया, सिकॉम प्रकरण फारच चिघळलं. या मखारिया यांना बँकेचे समभाग खरेदी करता यावेत यासाठी युनायटेड बँकेनेच कर्ज दिल्याचं निष्पन्न झालं आणि प्रकरण हाताबाहेर जायला सुरुवात झाली. २००६ सालच्या सप्टेंबर महिन्यात या बँकेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने आर्थिक र्निबध आणले. म्हणजे थोडक्यात- ‘संचालकांना ही बँक काही चालवता येत नाही, त्यामुळे ती आम्ही चालवू..’ असं सांगत या बँकेवर प्रशासक नेमला गेला. त्याच महिन्याच्या अखेरीस लगेच निर्णयही घेतला गेला. तो म्हणजे- ही बँक ‘आयडीबीआय’ या सरकारी मालकीच्या बँकेत विलीन करून टाकण्याचा! खरी मेख आहे ती इथेच. वास्तविक हे असं होतच असतं. बँका बुडीत जायला निघाल्या की रिझव्‍‌र्ह बँक त्या कुंथणाऱ्या बँकांची सूत्रे आपल्या हातात घेते.. प्रशासक येतो.. आणि बँकेची गाडी रूळावर आणण्याचा प्रयत्न करतो. बऱ्याचशा येतातही. नाही येत त्यांचं दुकान बंद करायची तयारी सुरू होते. पण इथे ही सगळीच प्रक्रिया इतक्या घाईनं झाली, की त्यातून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. आणि समस्या ही, की त्यातल्या एकाही प्रश्नाचं उत्तर कुणीही द्यायचा प्रयत्नदेखील केलेला नाही. अगदी आजतागायत! उदाहरणार्थ- रिझव्‍‌र्ह बँकेच्याच नियमानुसार दोन बँकांच्या अशा विलीनीकरणाची वेळ आलीच, तर विलीन होणार असलेली बँक आणि ती ज्यात विलीन होणार आहे ती बँक या दोघांनी एकत्र बसून नुकसानीत चाललेल्या बँकेच्या जमाखर्चाचा हिशेब नक्की करायचा. यात बँकेची संपत्ती किती आणि देणी किती, हे ठरवणं अपेक्षित असतं. म्हणजे या प्रकरणात युनायटेड वेस्टर्न बँक आणि आयडीबीआय या दोघांनी हा हिशेब मांडायला हवा होता. त्यावर बरंच काही अवलंबून असतं. यात काही मतभेद झालेच, तर मामला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे न्यायचा- असा नियम. हे गुंतागुंतीचं काम एकटय़ा-दुकटय़ाकडून होत नाही. याखेरीजदेखील बँकांना आपल्या हिशेबांची तपासणी करून घ्यावी लागते.. मान्यताप्राप्त खाजगी हिशेब तपासनीसाकडून! या क्षेत्रातलं विख्यात आणि आदरणीय नाव म्हणजे- मुकुंद चितळे यांची वित्तविधी सल्लागार कंपनी. या क्षेत्रात चितळे यांचं नाव फार मोठं आहे. आणि सर्वसाधारणपणे त्यांनी केलेलं काम, आकडेमोड ही अंतिम समजली जाते. २००६ सालचं वित्तीय वर्ष संपलं तेव्हा- म्हणजे ३१ मार्चपर्यंत ही हिशेबतपासणी चितळे यांच्या कंपनीनं करून बुडीत गेलेल्या कर्जासाठी वगैरे रीतसर व्यवस्था करून ठेवलीच होती. यातही काही वेगळं नाही. प्रत्येक बँकेला हे करावंच लागतं. परंतु जेव्हा युनायटेड वेस्टर्न बॅंक ‘आयडीबीआय’मध्ये विलीन करण्याचा प्रश्न आला, तेव्हा पुन्हा एकदा वेगळे हिशेब तपासनीस नेमले गेले. त्यांनी ऑक्टोबर महिन्यात आपला हिशेब दिला आणि बँकेचे डोळेच फिरले. कारण या सरकारी हिशेब तपासनीसांच्या आकडेवारीनुसार युनायटेड बँकेला बुडीत कर्ज, तोटा वगैरेसाठी तब्बल २७७.६७ कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल असं सांगण्यात आलं. वास्तविक मार्चमध्ये केलेल्या हिशेबानुसार बँकेकडे कामचलाऊ नफा आहे, बँक तोटय़ात अजिबात नाही.. इतका स्वच्छ निष्कर्ष चितळे आदींच्या हिशेबावरून दिसतो. पण लगेच पुढच्याच दोन महिन्यांत बँकेचा संचित तोटा एकदम २७७.६७ कोटी रुपये इतका वाढला- हे अतक्र्यच म्हणायला हवे. अतक्र्य अशासाठी, की कोणालातरी कोणत्यातरी आकडेवारीत रस असल्याखेरीज इतकी मोठी आकडय़ांची जादू करताच येणं शक्य नाही. मग ती रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हिशेब तपासनीसानं का केली? संशयाची सुई या मुद्दय़ावरनं गरागरा फिरायला सुरुवात होते. परत त्यातलाच दुसरा लबाड भाग असा की, युनायटेडची देणी या हिशेबात जशी घेतली गेली, तसे जमेच्या बाजूला काय आहे, याचा विचारच केला गेला नाही. हे भलतंच! खिशातनं नुकसानीपोटी काय काय जाणार आहे, याचा विचार करायचा आणि काय काय मिळणार आहे, याकडे लक्षच द्यायचं नाही? हा अन्यायच! युनायटेडच्या बाबतीत तोच झाला का? कारण बँकेच्या ४५ स्थावर मालमत्ता होत्या. त्यांचा विचारच याबाबत झाला नाही. किंबहुना, तो होऊ नये अशीच काहींची इच्छा होती. कारण २७७.६७ कोटी इतकी मोठी रक्कम देण्यांच्या रकान्यात दाखवली नसती तर युनायटेड ही कामचलाऊ का होईना; पण नफ्यात आहे, हे उघड झालं असतं. आणि तसं झालं असतं तर सगळंच मुसळ केरात गेलं असतं. कारण नफ्यात असलेल्या बँकेला आपण गाशा गुंडाळायला का लावतोय, याचा जाब रिझव्‍‌र्ह बँकेला द्यावा लागला असता. तेव्हा हे सगळं टाळण्यासाठीच ही आकडेवारीची मखलाशी करण्यात आली असं बोललं जातंय. ते चूक कसं म्हणता येईल? दुसरा मुद्दा- युनायटेडचं आयडीबीआयमध्ये विलीनीकरण होत असताना स्वतंत्र हिशेबतपासणी करण्यात आली. १ एप्रिल २००६ ते २ ऑक्टोबर २००६ या काळासाठी. म्हणजे सहा महिने! तर या प्रक्रियेच्या कागदपत्रांवर तीन कर्मचाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. विलीनीकरणानंतरचा हिशेब यात केला गेला होता. परंतु भानगड ही, की त्यावर युनायटेडच्या वतीनं ज्यांनी सह्य़ा केल्या ते तिघेही आयडीबीआयच्या सेवेत रूजू होत होते. हाच मोठा गफला म्हणायला हवा! याचं कारण असं की, बँक विलीनीकरणानंतर ज्यांना नव्या बँकेत सेवा करायची आहे, त्यांनाच जुन्या हिशेबावर मंजुरीच्या स्वाक्षऱ्या कशा काय करायला सांगता येऊ शकेल? म्हणजे माहेरून लग्न होऊन जाणाऱ्या मुलीला आपलं सासर किती थोर आहे, ते प्रमाणपत्र द्यायला सांगण्यासारखंच हे आहे. जिथं तिला नांदायचं आहे, तिथल्याविषयी ती मुलगी कसं काय वाईटसाईट सांगेल? त्याच न्यायानं आयडीबीआयनं केलेल्या हिशेबाला अयोग्य वा अपूर्ण ठरवण्याचं धैर्य तिथे काम करणारे कसं काय दाखवू शकतील, याचाही विचार व्हायला हवा होता. ० असा कोणताही विचार त्यावेळी झाला नाही. त्याचं कारण बँकेमधल्या मंडळींचा कानोसा घेतला तर सहज कळतं. युनायटेड बँक संपवण्यात कोणालातरी रस होता. आता इतकी मोठी बँक संपवण्याची इच्छा जो करू शकतो, तोही तितकाच मोठा असायला हवा! अर्थातच तो होता. याबाबतच्या संशयाचा माग थेट अर्थमंत्र्यांच्या कार्यालयापर्यंत काढता येतो. तिथून मग रिझव्‍‌र्ह बँकेपर्यंत थेट आपल्याला यावं लागतं. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशानुसार एस. के. गोगिया आणि एम. राधाकृष्णन हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रतिनिधी म्हणून २ सप्टेंबर २००६ ला युनायटेडवर नेमले गेले. याच आदेशानुसार युनायटेडला संपूर्ण हिशेबाचा तपशील दिला जाणं अपेक्षित होतं. तसा तो मिळाल्यावर युनायटेडनं हे हिशेब कंपनी निबंधकांच्या कार्यालयात दाखल करायचे होते. असे हिशेब दाखल केल्यानंतर युनायटेडचं संचालक मंडळ गुंडाळलं गेलं असा त्याचा अर्थ निघणार होता. या सगळ्यासाठी जे हिशेब दिले जाणार होते त्यावर उभय बाजूंनी स्वाक्षरीचा दिवस मुक्रर करण्यात आला होता- ९ जानेवारी २००७ हा! याचाच दुसरा आणि स्पष्ट अर्थ असा की, २००७ सालच्या ९ जानेवारीपर्यंत युनायटेडचं संचालक मंडळ अस्तित्वात राहिलं असतं. तसं झालं असतं तर आपला हिशेब नजरेखाली घालून त्याला मान्यता- अमान्यता देण्याची संधी युनायटेडच्या संचालकांना मिळाली असती. खरं तर तसंच होणं गरजेचं होतं. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेला इतकी घाई झाली होती, की २ ऑक्टोबर २००६ या दिवशी फतवा काढून बँकेनं जाहीर करून टाकलं- युनायटेडचं संचालक मंडळ बरखास्त करून टाकलं म्हणून! म्हणजेच बँकांच्या विलीनीकरणासाठी जी काही नियमावली रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिली आहे, तिला रिझव्‍‌र्ह बँकेनाच हरताळ फासला. पण महाराष्ट्रातलं कोणीच काही बोललं नाही.. ० तिथेच तर खरी मेख क्र. २ आहे! सातारा हे पश्चिम महाराष्ट्रातलं आघाडीचं केंद्र. आसपास सगळं सहकार- सम्राटांचं वास्तव्य. पण साताऱ्यासारख्या राजकीयदृष्टय़ा जिवंत परिसरात राहूनही या बँकेनं आपलं शील सांभाळलं होतं. सहकाराचा मस्तवाल वारा आपल्या खात्यांना लागणार नाही याची डोळ्यांत तेल घालून खबरदारी घेतली होती. त्यातल्या अनेकांना या बँकेचं अस्तित्व त्यामुळे खुपत होतंच. त्यात ही संधी मिळाली. आणि दुसरं असं की, सातारा आणि सहकाराच्या पलीकडे असलेले महाराष्ट्रातले जे काही नेते आहेत, त्यांची राष्ट्रीय आणि आर्थिक प्रश्नांवरची अक्कल तशी शून्यच आहे. त्यामुळे त्यांनी काही केलंच नाही. आपल्या राज्यातली एक चांगली बँक दिवसाढवळ्या सरकारी यंत्रणेकडूनच संपवली जातेय याबद्दल महाराष्ट्राची अस्मिता वगैरेंबाबत फुशारक्या मारणारे हे राजकारणी मठ्ठासारखे गप्प बसून राहिले. कोणीही काहीही केलं नाही. आणि ज्यांना काही करता येणं शक्य होतं त्यांनी आडवळणानं सहज बोलून दाखवलं- ‘नाही तरी ही बामणांचीच बँक आहे.. बुडली तर बरंच आहे.’ या मंडळींना माहीत होतं का, की २००२ साली या बँकेचे संस्थापक अण्णासाहेब चिरमुले यांच्या नावचा पुरस्कार मनमोहनसिंग यांना जाहीर झाला होता. हे अशासाठी सांगायचं, की त्यामुळे तरी या मंडळींना चिरमुले यांच्या कार्याचं मोठेपण समजावं. आणि दुसरंही असं की, ही बँक बुडावी म्हणून जे उद्योग करत होते, तेही बामणच होते की..! याचा अर्थ- राज्यातले बामण चालत नाहीत; पण अन्य राज्यातल्या बामणांच्या दरबारात मुजरा ठोकण्यात आपल्या ब्राह्मणद्वेष्टय़ा मंडळींना कमीपणा वाटत नाही- असा घ्यायचा का? ० अर्थसंस्थांनाही जातीच्या राजकारणात गोवण्याइतकी घसरण आपण आपली करून घेतलीय. यानं आपल्याला इतकं आंधळं करून टाकलंय, की आपल्या डोक्यावर अन्यप्रांतीय येऊन मिऱ्या वाटू लागलेत. आणि ते समजून घेण्याची अक्कलही आपल्याला नाही. युनायटेड वेस्टर्न बँक तर गेलीच. आता पुन्हा खासगी बँकांचे गोडवे गायचा काळ आलाय. अनेक कंपन्यांना खासगी बँकांसाठी परवाने द्यायला सुरुवात झालीय. आणि अशा वेळी देशातली (फक्त राज्यातली नाही..) पहिली खासगी बँक आपण आपल्या डोळय़ांदेखत अशी सहज मारू दिली. आहे का कोणी आपल्याकडे या हत्येला वाचा फोडणारं? तशी आपल्याकडे खून पचवू देण्याची परंपराच आहे म्हणा! इतकेजण बेमौत मरतात. कोणाचं काय वाकडं होतं? तेव्हा अशा हत्याकांडात एखादी बँक गेली तर कुठे बिघडतं, असंही काही म्हणतील. तसं बरोबरच आहे म्हणा त्यांचं! पण यापुढे सगळी लढाई, राजकारण, समाजकारण हे फक्त एका आणि एकाच मुद्दय़ाभोवती फिरणार आहे. ते म्हणजे- अर्थकारण. तेव्हा पुन्हा कोणत्या वित्तसंस्थेची अशी निर्घृण हत्या होऊ नये यासाठी तरी युनायटेडच्या हत्येचं हे उदाहरण आपण डोळ्यासमोर ठेवायला हवं. जमलं.. आणि तेवढं भान असलं तर.. युनायटेडच्या हत्येनं जे नुकसान झालं ते भरून द्यायला हवं. आणि जमणार नसेल, तर महाराष्ट्रात इतका मोठा अर्थविचार बरोबर १०० वर्षांपूर्वी- १९१३ साली मांडणाऱ्या अण्णासाहेब चिरमुल्यांची माफी तरी मागायला हवी. त्यासाठीच हा माफीनामा.. ॠ्र१्र२ँ.‘४ुी१@ी७स्र्१ी२२्रल्ल्िरं.ूे
