गिरीश कुबेर यांचा विधानसभा निवडणुकीवर बेतलेला लेख (१४ सप्टेंबर) सर्व बाजूंनी विचार करणारा आणि सर्व प्रकारच्या मतदारांसाठी विचारप्रवर्तक असा आहे. विशेषत: ४० लाखांहून अधिक नवीन मतदारांना- अर्थात तरुणाईला विचार कसा करायचा, याचेही मार्गदर्शन करणारा आहे.
मोदींची लाट ओसरत आहे, ही वस्तुस्थिती याअगोदर झालेल्या विविध राज्यांच्या पोटनिवडणुकांच्या निकालांवरून लक्षात येऊ लागली आहे. मतदारांना ठोस पर्याय समोर दिसला तर मतदार सरसकट त्याच्यामागे उभा राहतो, याचे प्रत्यंतर लोकसभा निवडणुकीत  नरेंद्र मोदींच्या रूपाने दिसून आले. याला कारण एकच, की आघाडीतील प्रत्येक घटकपक्षास वाटते- आपल्याच पक्षाचा मुख्यमंत्री व्हावा. त्यामुळे जागावाटपावरून दोन्ही आघाडय़ांत सध्या गोंधळाचे वातावरण आहे. अशावेळी मनात विचार येतो की, निवडणूकपूर्व आघाडय़ा न करता प्रत्येक पक्षाने आपापला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करून सरळ व्यक्तिसापेक्ष पद्धतीने स्वतंत्र निवडणुका लढवाव्यात. लोकसभेसारखाच लोकांपुढे निश्चित पर्याय ठेवल्यास त्याचा मतदारांवर नक्कीच परिणाम होऊन मतदान संबंधित उमेदवाराच्या पक्षालाच केले जाईल. तसेच मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार निवडताना लोकमतालाही मान दिल्यासारखे होईल. त्यानंतरही गरज पडल्यास सरकार स्थापण्यासाठी आघाडी करता येईल. आघाडीकडे पाहून मतदान करण्याचा काहीही उपयोग नाही, कारण या आघाडय़ांना कायद्याचे काहीही बंधन नाही. त्यामुळे अशा आघाडय़ा निवडणुकीनंतर घटक पक्ष सत्तेसाठी मोडू शकतात. त्यावेळी मतदारांच्या होणाऱ्या विश्वासघाताचा कोणी विचारही करत नाही. शिवाय आघाडय़ा तयार होण्यामागे कोणतेही तत्त्व वा विचारही दिसत नाही. विचार असलाच, तर फक्त सत्ता मिळवणे हाच असतो. बरं, आता भांडवलशाही, कम्युनिझम, समाजवाद या अर्थकारणावर परिणाम करणाऱ्या गोष्टीही इतिहासजमा झाल्या असल्याने नेत्याची कर्तबगारी पाहूनच मतदान करायचे. त्यामुळे निवडणूकपूर्व आघाडय़ा करून निर्माण झालेले गोंधळाचे वातावरण थांबवले तरच लोकांना मतदान करण्यास निश्चित दिशा मिळू शकेल व मतदानाची टक्केवारीही वाढेल.

आपण भारतीय भलतेच हुशार!
१४ सप्टेंबरच्या ‘जनात.. मनात’ सदरात ‘वन-लाइनर्स’ लेखात संजय ओक यांनी वाहनांच्या मागील बाजूस (प्रामुख्याने मालवाहू वाहने) जे ‘कॅची वन-लाइनर्स’ असतात, त्यांचा परिचय आणि उपयोग समजावून सांगितला आहे. आणीबाणीत ‘शिस्तीने राष्ट्र मोठे बनते’ अशा घोषवाक्यांनी सरकारी धोरणांना मदत केलीही असेल; पण शेवटी आपण भारतीय आहोत. कोणत्याही गोष्टीचा उपयोग, फायदा (भले तो तात्कालिक असेल!) करून घेण्यात आपण भलतेच हुशार! त्यामुळे अशा घोषवाक्यांचाही कसा उपयोग केला जातो, त्याची एक गोष्ट आमच्या वाहतूक कंत्राटदारांनी सांगितली. आपले वाहतूक पोलीसदादा मोठय़ा रस्त्यांवर वाहतूक नियंत्रण करण्यापेक्षा गिऱ्हाईक कोठे आणि कसे गवसेल, याच्याच शोधात असतात. एका वाहतूक कंत्राटदाराला याचा फार त्रास होऊ लागला. पुन्हा त्यात आपला ड्रायव्हर खरेच पैसे देतो की खोटी रक्कम आपल्याकडून लुबाडतो, हेही कळण्यास मार्ग नव्हता. अखेर त्याने याबाबत वरिष्ठ पातळीवर बोलणी/ बंदोबस्त केला. आणि त्यानंतर आपल्या प्रत्येक वाहनामागे एक विशिष्ट घोषवाक्य लिहिले. तेव्हापासून त्याच्या एकाही वाहनाला पोलीस अडवीत नाहीत.
– श्रीधर गांगल, ठाणे</strong>
 
कोणालाच कसं काही वाटत नाही?
‘तिरकी रेघ’कार संजय पवार यांचा ‘सार्वजनिक शरमेची गोष्ट’ (१४ सप्टेंबर) हा लेख वाचला. डोकं बधीर झालं. ‘महिला प्रसाधनगृहे’ या विषयावर खरेच मंथन होणे गरजेचे आहे. मी छोटय़ा शहरात राहतो. लगतच्या खेडय़ापाडय़ांत माझे येणे-जाणे असते. या खेडय़ांतून ‘हागणदारीमुक्त गाव’ असे फलक दर्शनी भागात दिसतात. मात्र, याच ठिकाणी सकाळी आणि संध्याकाळी बाहेर रस्त्यालगत- उघडय़ावर शौचास बसलेल्या बायाबापडय़ांच्या रांगा पाहून शरमेने मान खाली जाते. पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रातील हे दृश्य वेदनादायी आहे. या आशयाची माझी कविता..
रस्त्यावर कडेला टमरेल घेऊन
बसणाऱ्या आयाबहिणींनो,
सलाम तुमच्या सहनशीलतेला
सलाम तुमच्या अगतिकतेला
माणसं येतात, जातात
वर्षांनुवर्षे तुम्ही संकोचता, शरमता
सवयीची ऊठबस, अस्वस्थता
याचं कोणालाच कसं काही वाटत नाही?
गावागावांत शासन.. आपल्या दारी
गावकी आपली, भावकी आपली
पंचायत आपली, नातीगोती आपली
पण असं उघडय़ावर..
कोणालाच कसं काही वाटत नाही?
रात्री-अपरात्री.. भर पावसात
अडलीनडली लेक, सून, लेकरू, म्हातारी आई
रस्त्यावर, अंधार काळाकुट्ट.. इभ्रतीला धोका
लाजलज्जेचा पार चेंदामेंदा..
याचं कोणाला काहीच कसं वाटत नाही?
– राजू महाजन, चोपडा, जि. जळगाव.