ऑस्ट्रेलियात नुकत्याच झालेल्या G20 परिषदेत सहभागी राष्ट्रांचे आपापले आर्थिक-राजकीय हितसंबंध सांभाळण्याच्या मुद्दय़ावरून जे महाभारत घडले, त्यामुळे जग कणभरही पुढे गेले असे झालेले नाही. तेव्हा त्यातील भारताच्या आवेशपूर्ण सहभागाबद्दल आपण उगीचच हुरळून जाण्याचे कारण नाही.पहिला : इथे बसलेल्या प्रत्येकास वाटते की तुमची कृती शुद्ध गाढवपणाची आहे. आपण अत्यंत शहाणे आहोत असे तुम्हास वाटत असेल तर त्याचा पुन्हा एकदा विचार करा.. तुमच्या कृतीतून तुमचा गाढवपणाच काय तो दिसतो..दुसरा : हे असे म्हणणाऱ्या काडीपैलवानास मी भीक घालतो की काय..? तगडय़ा सांडांशी दोन हात करण्याची माझी क्षमता आहे हे लक्षात असू द्या..एखाद्या साखर कारखान्याच्या वा जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक सर्वसाधारण आदी सभेतील ही मुक्ताफळे आहेत असे कोणास वाटावे. परंतु यातील ‘पहिला’.. याची ओळख आहे बराक ओबामा अशी आणि ‘दुसरा’ म्हणजे व्लादिमीर पुतिन. आणि हा संवाद झडला ते स्थळ आहे, ते नुकतीच संपलेली G20 परिषद! विषय होता- पुतिन यांच्याकडून युक्रेन या देशात जे काही चालले आहे ते कसे रोखावे, हा. पुतिन या सर्वास आणि अर्थातच जागतिक राजकीय परिस्थितीस खुंटीवर टांगून हवे ते करीत आहेत आणि त्यांना रोखणे अमेरिका आणि कळपातील देशांना जमेनासे झाले आहे. त्यामुळे एक प्रकारची असहायता जागतिक राजकारणाचे नेतृत्व करणाऱ्या या धुरिणांत निर्माण झाली असून तिचा उद्रेक हा असा अशोभनीय पद्धतीने या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत झाला. हे एका अर्थाने ऐतिहासिक असावे. एका महासत्तेच्या प्रमुखाने दुसऱ्या तितक्याच तगडय़ा देशाच्या प्रमुखास इतक्या जाहीरपणे हे असे संबोधावे, आणि दुसऱ्याने तितक्याच हिंस्रपणे त्याचा प्रतिवाद करावा, हे जितके ऐतिहासिक; तितकेच अशोभनीयदेखील. असे घडल्यावर त्याची परिणती जशी व्हायला हवी तशीच झाली. पुतिन ही परिषद अर्धवट सोडत मध्यातूनच निघून गेले. G20चे सूप वाजले. जे काही झाले त्यातून ढळढळीतपणे एक बाब समोर आली. ती म्हणजे जगाची झालेली गुंतागुंत. १९८९ च्या नोव्हेंबपर्यंत- म्हणजे जर्मनीची पूर्व आणि पश्चिम अशी विभागणी करणारी भिंत होती तोपर्यंत जगाची मांडणी सोपी होती. फक्त तीन गट होते. एकात अमेरिका आणि त्या महासत्तेच्या तालावर नाचणारे, दुसऱ्या गटात सोविएत रशियाचा आधार घेत तगणारे आणि स्वत:च्या असहायतेमुळे दोन्ही दरडींवर पाय ठेवत स्वत:चा जमेल तितका स्वार्थ पाहणारे अलिप्ततावादी. यातील तिसऱ्या गटात आपण होतो. आणि आपण कितीही फुशारक्या मारल्या तरी जागतिक राजकारणात त्याहीवेळी आपणास काही फारसे स्थान नव्हते. आता हा तिसरा गट नामशेष झाला आहे. कारण बर्लिनची भिंत कोसळली आणि सगळ्याच व्याख्या बदलत गेल्या. तेव्हा G 20 च्या व्यासपीठावर जे काही घडले, ती जगात जे काही घडत आहे त्याची प्रतिक्रिया म्हणावयास हवी. त्याचा आढावा घेण्याआधी मुदलात G20 चे प्रयोजन काय, हे पाहावयास हवे.या सगळ्याच्या मुळाशी आहे तो जगातील धनाढय़ म्हणता येईल असा सहा देशांचा समूह. तो ओळखला जायचा G6 या नावाने. या देशांचे प्रमुख एकत्र येऊन काही करण्याआधी त्या- त्या देशांचे अर्थमंत्री एकमेकांना धरून होते. अर्थमंत्र्यांच्या या अनौपचारिक भेटीगाठींतून या संघटनेची कल्पना जन्माला आली. दुसरे महायुद्ध आणि नंतरच्या काळात ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स आणि अमेरिका या चार देशांच्या राष्ट्रीय बँक प्रमुखांनी कोणतीही दळणवळण व्यवस्था नसताना एकमेकांच्या संपर्कात राहून जगाचे अर्थारोग्य फार हाताबाहेर जाणार नाही याची काळजी घेतली होती. तेव्हा त्यांना जे जमले, ते आताच्या आधुनिक संपर्कव्यवस्थेच्या काळात आपण करायला हवे, असा विचार या बँकर्सच्या मनात असावा. त्यातून ते भेटू लागले. १९७५ ला अशी पहिली बैठक झाली. ते वर्ष महत्त्वाचे अशासाठी, की अरब-इस्रायल युद्ध, सौदीने अमेरिकेवर उगारलेले तेलास्त्र यामुळे जगाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी होऊ लागली होती. ती सावरण्यासाठी या बँर्कसनी पाऊल उचलणे महत्त्वाचे होते. त्यावर्षीच्या पहिल्याच बैठकीत या मंडळींना लक्षात आले की उत्तम अर्थव्यवस्था असलेला आणखी एक देश त्यांच्यात असायला हवा. तो म्हणजे कॅनडा. पुढच्या वर्षी तो येऊन मिळाला. त्यामुळे हे G7 झाले. हे सर्व देश अर्थातच आर्थिकदृष्टय़ा तगडे. जगाच्या बाजारपेठेवर नियंत्रण असलेले. पण या बाजारपेठा मात्र अन्य देशांच्या. तेव्हा अन्य देशही आले. त्यांच्याशी सौहार्दाचे संबंध निर्माण झाले तर आपली आर्थिक ताकद अधिकच वाढू शकेल, या सुज्ञ विचारांतून अन्य G गट जन्माला आले. G20हा त्यातला एक. या गटांतील देश श्रीमंत नाहीत. पण त्यांना गरीबही म्हणता येणार नाही. म्हणजे एका अर्थाने हे जागतिक पातळीवरील मध्यमवर्गीय म्हणावेत असे देश. G20 ही त्यांची संघटना. या मध्यमवर्गीयांची उत्पादकता कमी-जास्त असली तरी त्यांची क्रयशक्ती चांगली असते. श्रीमंतांची उत्पादने हाच वर्ग खरेदी करू शकतो आणि स्वत: श्रीमंत होण्याची स्वप्ने पाहत असतो. हे जसे व्यक्तीचे वा कुटुंबाचे होते, तसेच देशाचे वा देशसमूहांचेही होते. तेव्हाG 20 ला महत्त्व आहे ते या मध्यमवर्गीय अर्थाने!१९८९ पर्यंत या मध्यमवर्गीय देशांना कोणाकडे पाहावयाचे, ते शोधण्यात अडचण नसे. अमेरिका आणि सोविएत युनियन हे दोनच पर्याय होते. आता तसे नाही. हे दोन देश तर आहेतच; परंतु चीनच्या उदयामुळे एक तिसराही पर्याय उदयाला आलेला असून, त्याचे काय करायचे, हे कोडे अनेक देशांना अद्याप उमगलेले नाही. ते न उमगलेल्यांत अमेरिका, G20 चा यजमान ऑस्ट्रेलिया आणि अर्थातच आपणही आहोत. त्याचमुळे G20 च्या तोंडावर अमेरिका आणि चीन यांनी ऊर्जा उत्सर्जनाच्या प्रश्नावर स्वतंत्रपणे करार करून घेतला. त्याचवेळी ऑस्ट्रेलिया आणि चीन यांच्यातदेखील असाच एक करार झाला. परंतु तो मुद्दा G20 च्या व्यासपीठावर येणार नाही असा चोरटा प्रयत्न ऑस्ट्रेलियाकडून शेवटपर्यंत सुरू होता. कारण चीनला आवडणार नाही अशा शस्त्रास्त्र पुरवठय़ाच्या प्रश्नावर ऑस्ट्रेलियाकडून अमेरिकस पटविण्याचे प्रयत्न सुरू होते. प्रशांत महासागराच्या अतिविशाल परिसरात ऑस्ट्रेलियासाठी चीनची मर्जी राखणे महत्त्वाचे आहे. परंतु त्याचवेळी त्या देशास अमेरिकेचे बोट सोडणेही परवडणारे नाही. यजमानाचे हे असे सुरू असताना युरोपीय संघटनेचे प्रियाराधन वेगळ्याच पातळीवर चालू होते. युरोप खंडातील सर्व देश राजकीयदृष्टय़ा अमेरिकाधार्जिणे आहेत. अमेरिकेच्या अधिपत्याखालच्या नॉर्थ अ‍ॅटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन- म्हणजे नाटो या संघटनेचे यातील बरेचसे सदस्य आहेत. परंतु राजकारणाकरता या देशांसाठी महत्त्वाचे आहे ते ऊर्जाकारण. त्या प्रश्नावर ते अमेरिकेचे ऐकावयास तयार नाहीत.कारण आपल्यापुरते पाहत अमेरिकेने ऊर्जेच्या प्रश्नावर स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने चांगलेच मार्गक्रमण केले आहे. फ्रॅकिंग तंत्रज्ञान, टारबॉल्स, कॅनडालगतच्या सामुद्रधुनीत आढळलेले तेल आणि नैसर्गिक वायुसाठे आदी अनेक कारणांनी अमेरिकेस तेलासाठी अन्य कोणत्याही देशावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. परंतु तीव्र हिवाळ्यास सामोरे जावे लागणाऱ्या युरोपीय देशांचे तसे नाही. त्या देशांत एकतर ऊर्जासाठे नाहीत. आणि खेरीज चीनसारखी दादागिरी करण्याची क्षमताही नाही. तेव्हा त्यांच्यासाठी एकच पर्याय उरतो. तो म्हणजे रशिया! राजकीयदृष्टय़ा अमेरिकेच्या विरोधात असला, तरी रशियाकडे प्रचंड म्हणता येईल इतके तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे आहेत. ते इतके महाकाय आहेत, की तेलसाठय़ांत क्रमांक एकवर असलेल्या सौदी अरेबियाखालोखाल रशियाचा क्रमांक लागतो. आणि अमेरिकेची चिडचीड व्हावी असा मुद्दा म्हणजे तरीही रशिया हा ‘ओपेक’ या तेल-निर्यातदार देशांच्या संघटनेचा सदस्यदेखील नाही. साठच्या दशकात तेलसंपन्न देशांच्या तयार झालेल्या या संघटनेवर अमेरिकेचा प्रभाव आहे. पण रशिया या संघटनेच्या बाहेर असल्यामुळे अमेरिकेचे काहीच चालत नाही. म्हणजे सौदीने अमेरिकेच्या सहाय्याने काहीही ठरवले की रशिया आपला तेलपुरवठा कमी वा जास्त करून त्यात खीळ आणत असतो. तेव्हा युरोपीय देशांसाठी रशियाची मदत अमूल्य आहे. खेरीज भौगोलिकदृष्टय़ादेखील रशिया हा यातील अनेक देशांना खेटून असल्यामुळे अमेरिकेस काहीही वाटो, हे देश रशियाची साथ सोडायला तयार नाहीत.तेव्हा ऑस्ट्रेलियातG 20 च्या निमित्ताने जे काही घडले ते वाळूत तुरतुरी सोडण्यासारखे झाले. वाळू तर ओली दिसते, पण ओलावा काही टिकत नाही. या G 20 देशांनी या परिषदेत पण केला तो पुढील काही वर्षांत जागतिक अर्थव्यवस्थेत दोन लाख कोटी डॉलर्सची भर घालण्याचा. परंतु हे करणार कसे, आणि कोण कोण काय करणार, यावर साधी चर्चादेखील या परिषदेत झाली नाही. अर्थव्यवस्थेस गती देण्यात काहींचे हितसंबंध असतात, तर काहींचे असतात- ही गती रोखण्यात. तेव्हा सर्वाना समान असणाऱ्या मुद्दय़ांवर चर्चा आणि निर्णय होणे अपेक्षित होते. ते झाले नाही. याचे कारण असे की, यातील कोणालाच एकमेकांना दुखवण्याची इच्छा नाही. अपवाद फक्त अमेरिकेचा. आणि तोही फक्त रशियाबाबतच. बाकी सर्व देश आपण कशाला वाईटपणा घ्या.. याच भूमिकेत होते. आणि त्यात काही गैरही आहे असे नाही. २००८ साली जेव्हा लेहमन ब्रदर्सच्या बुडण्याने जी काही आर्थिक संकटांना सुरुवात झाली, त्यावेळी भरलेल्याG 20 परिषदांतून या संघटनेची उपयुक्तता लक्षात आली. पण हे उदाहरण पहिले आणि शेवटचेच. ते संकट टळले आणि सर्वजण आता आपापले हितसंबंध सांभाळायच्या कामाला लागलेत. १९८९ पूर्वीही यापेक्षा काही वेगळे होत होते असे नाही. पण त्यावेळी जगाचे हितसंबंध दोन मोठय़ा ध्रुवांभोवतीच फिरत होते. आता लहान-मोठे अनेक ध्रुव तयार झाले आहेत आणि त्या सगळ्यांच्याच भोवती लहान-मोठय़ा परिघांत जग फिरू लागले आहे. हे झाले जगाचे! या परिषदेत भारताचा समावेश आहे. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या व्यासपीठावर काळ्या पैशावर आणि ते लपवण्यासाठी अन्य देशांतून उपलब्ध असलेल्या बँकिंग सुविधांवर मोठय़ा आवेशात कोरडे ओढले. जगातील सर्व देशांनी आपापल्या देशांतील बँकांत अन्य देशांतून येणाऱ्या ठेवींची माहिती त्या- त्या देशांना त्वरित द्यावी अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली. या त्यांच्या मागणीस आपल्या माध्यमांनी जोरदार प्रतिसाद दिला आणि त्यांच्या या धडाडीचे मोठे कौतुक झाले. या घटनेचा उत्तरार्ध मात्र गुलदस्त्यातच राहिला. तो असा, की सर्व बडय़ा देशांनी या मागणीकडे दुर्लक्ष करत ती फेटाळली. कारण जगभरातल्या बँकांतून काळा पैसा दडवला जातो हे सत्य असले तरी मुदलात तो कोणत्या तरी देशात तयार होतो, त्या देशातील व्यवस्था त्या काळ्या पैशाच्या निर्मितीकडे काणाडोळा करतात. तेव्हा या देशांनी त्यांच्या देशातली काळ्या पैशाची निर्मिती रोखली तर आपोआपच अन्यदेशीय बँकांतून तो दडवण्याचे प्रकार कमी होतील. तेव्हा एका अर्थाने G20 ने भारताला एक प्रकारे मारलेला हा टोमणाच म्हणावयास हवा. असो.या सगळ्याचे सार इतकेच, की G20 या परिषदेत जे काही घडले त्यामुळे जग कणभर पुढे गेले असे काही झालेले नाही. तेव्हा त्यातील सहभागाबद्दल उगाच हुरळून जाण्याचे कारण नाही. यासंदर्भात सिडनी येथील G20 अभ्यास केंद्राचे संचालक माईक कॅलघन यांचे मत उद्धृत करणे योग्य ठरेल. G20 भरकटू लागली असून महत्त्वाच्या नेत्यांचे व्यासपीठ ठरण्याऐवजी ती केवळ वाचाळांचे संमेलन होऊ लागली आहे, असे या G20 अभ्यासकाचे मत आहे. याचा अर्थ इतकाच, की बदलत्या जागतिक परिस्थितीमुळे या अशा परिषदांतील निर्णयांचे महत्त्व निर्नायकांच्या निर्धाराइतकेच आहे.
