येत्या १५ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीतून एक गोष्ट नक्की सिद्ध होईल. ती म्हणजे महाराष्ट्रात नक्की ‘आवाज कुणाचा?’ सेना-भाजप व काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांचा काडीमोड झाल्याने महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांपुढे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. या निवडणुकीत केवळ उपयुक्ततेच्या जोरावर सत्तेच्या दिशेने जाणारा मार्ग भलताच काटेरी झाल्याने उपद्रवतेला वाजवीपेक्षा जास्त महत्त्व आले आहे. आणि ती सिद्ध करण्यासाठी सर्व पक्षांचा आटापिटा चालला आहे.जयपराजयाच्या कंसात नाव भरणं हे निवडणुकीचं खूपच सुलभीकरण झालं. प्रत्येक निवडणूक हे आपलं स्वतंत्र सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक पर्यावरण घेऊन येत असते. त्यामुळेच ती वेगवेगळी असते. १४ सप्टेंबरच्या रविवारी ‘हर चुनाव कुछ कहता है’ हा लेख लिहिला होता, त्यामागे हे वेगळेपण दाखवणं हाच विचार होता. त्या लेखाचा सूर असा होता की प्रत्येक निवडणूक ही स्वतंत्र असते आणि एका निवडणुकीवरून दुसरीचा अंदाज बांधता येत नाही. किंवा बांधायचा नसतो. हे असं लिहिल्यामुळे अनेकांचं.. त्यात मोदी समर्थक जास्त.. पित्त खवळलं. सगळ्यांनी एकच गलका केला. त्यांचं म्हणणं असं होतं की हा वेगळा अर्थ वगैरे काहीही नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीत जे काही झालं त्याचीच पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात घडेल. पण दुसऱ्याच दिवशी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदी राज्यांतील पोटनिवडणुकींचे धक्कादायक निकाल आले आणि मग सगळ्यांनाच पटलं.. हर चुनाव कुछ कहता है.तेव्हा आता यावर एकमत व्हायला हरकत नाही. त्यामुळे पुढचा प्रश्न हा की महाराष्ट्रात आता होऊ घातलेल्या निवडणुकीचं म्हणणं काय?एक मुद्दा या निवडणुकीत कायमचा निकालात निघेल. तो म्हणजे महाराष्ट्रात नक्की आवाज कुणाचा? या घोषणेवर इतकी र्वष मक्तेदारी असलेली शिवसेना आपल्या पारंपरिक साथीदाराचा हात सोडून या निवडणुकीत उतरली आहे. शिवसेनेचा इतक्या दिवसांचा साथीदार होता भाजप आणि महत्त्वाचा प्रतिस्पर्धी होता राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. पण आजवर शिवसेनेचा इतके दिवस प्रतिस्पर्धी असलेला मनसे यापुढेही स्पर्धकच असेल असं म्हणता येणार नाही. याचं कारण या दोघांनाही नवा आणि जास्त तगडा आव्हानवीर मिळालेला आहे. तो म्हणजे भाजप. तेव्हा निवडणुकीनंतर हे दोघेही ठाकरे बंधू महाराष्ट्राच्या हिताचं वगैरे भंपक कारण दाखवत गळ्यात गळे घालताना दिसले तर आश्चर्य वाटायला नको. तसं त्यांना करावं लागलं तर त्याची कारणं दोन.पहिलं आणि महत्त्वाचं म्हणजे या दोघांनी महाराष्ट्रवादाचा रचलेला बनाव. तो संपुष्टात येईल. ती भीती खरं तर मनसेपेक्षा शिवसेनेला अधिक आहे. याचं कारण असं की गेली कित्येक र्वष शिवसेना केवळ मराठी माणसाच्या कल्याणाची भाषा बोलतीये आणि अशी भाषा करणं म्हणजेच कल्याण असा त्यांनी समज करून घेतलाय. या समजानं त्यांचा त्यांना आनंद होत असेलही. पण मराठी जनतेनं त्या आनंदाला भीक घातलेली नाही. याचमुळे तामिळनाडूत ज्याप्रमाणे द्रमुक किंवा अण्णा द्रमुक पक्ष उदयाला आले आणि विस्तारले, किंवा प. बंगालच्या मातीत ममता बॅनर्जीच्या तृणमूलची मुळं घट्ट रुतली तशी महाराष्ट्राच्या मातीत शिवसेना वा अन्य एकही प्रादेशिक पक्ष पुरता रुजला नाही. याचा दोष या मातीत नाही. तो आहे या पक्षांच्या अप्रामाणिक राजकारणात. महाराष्ट्रातल्या प्रादेशिक पक्षांनी कधीही मातीशी इमान राखत प्रामाणिक राजकारण केलं नाही. या पक्षाची हयात कधी काँग्रेसशी तर कधी भाजपशी तर कधी एकाच वेळी दोघांशी पडद्यामागून हातमिळवणी करण्यात गेली. या पक्षाच्या लेखी महाराष्ट्राची अस्मिता हा फक्त निवडणुकीच्या काळापुरताच मुद्दा राहिला. निवडणुका आल्या की मुंबई वेगळी करण्याचा डाव असल्याची बोंब ठोकावी आणि त्या काल्पनिक भीतीवर जमेल तितक्या मराठी माणसांना एकत्र आणत आपला डाव साधावा असंच महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांचं, म्हणजे अर्थातच शिवसेनेचं, राजकारण राहिलेलं आहे. या पाश्र्वभूमीवर मनसेची सुरुवात तरी आश्वासक होती. शिवसेनेच्या चुका या ताज्या दमाच्या मनसेकडून टाळल्या जात असल्याचं सुरुवातीला दिसत होतं. पण पुढे या पक्षाकडनं चमकदार असं काहीच घडलं नाही. किंवा चमचमाटापुरतंच काही छोटंमोठं घडलं. त्या अर्थानं हा पक्ष आरंभशूर ठरला. ताज्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या मागे उभा राहणारा मनसे प्रचारात आता मोदी यांना लक्ष्य करतोय, त्याला कारण आहे. ते म्हणजे ताज्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना यांचा अधिकृत घटस्फोट झाला तर भाजपचं दु:ख हलकं करायला आपण त्यांचे संभाव्य जोडीदार असू असा मनसेचा होरा होता. तो चुकीचा ठरला. कारण भाजप आणि सेनेनं घटस्फोटाच्या कागदांवर सह्या करायला इतका वेळ घेतला की तोपर्यंत अर्ज भरायची तारीख जवळ येऊन ठेपली होती. त्यामुळे उभय पक्षांना नव्या घरोब्यासाठी वेळच मिळाला नाही. तो मिळाला असता तर आज मनसे ज्या पद्धतीनं भाजपवर आगपाखड करतोय ती करता ना. भाजप आपल्यालाही हिंग लावून विचारत नाहीये आणि शिवसेनेलाही खुंटीवर टांगतोय असं दिसल्यावर राज ठाकरे यांनी आपलं अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी सोपा मार्ग निवडला. तो म्हणजे भाजपवर हल्ला करण्याचा. या मार्गाने गेल्यामुळे राज ठाकरे आपसूकच शिवसेनेच्या जवळ जाऊ लागल्याचं चित्र निर्माण झालं आणि त्या जवळीकीच्या समर्थनार्थ पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचं, मराठी माणसाचं हित वगैरे भंपक भाषा करण्याची सोय झाली. खरं तर आठ वर्षांपूर्वी राज ठाकरे यांनी आपली चूल वेगळी मांडण्याचा निर्णय घेतला तेव्हाही महाराष्ट्राचं हित हा मुद्दा होताच की. पण त्या वेळी या हितास प्राधान्य देण्याची गरज राज यांना वाटली नाही. कारण शिवसेनेचं अहित करणं हे त्यांच्या लेखी त्या वेळी अधिक महत्त्वाचं होतं. उद्धव ठाकरे यांचीही तीच गत त्या वेळी होती. जोपर्यंत त्यांना भाजपच्या वहाणेनं मनसेचा विंचू ठेचता येत होता, तोपर्यंत त्यांनी राज ठाकरे यांची पत्रास ठेवली नाही. या दोघांतली कटुता इतकी होती, की चारच महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ज्या वेळी भाजपने राज यांनाही आपल्यात घेता येईल का याचा प्रयत्न करून पाहिला, त्या वेळी उद्धव यांनी बंडाचीच तयारी केली होती. कोणत्याही परिस्थितीत राज यांना भाजपने जवळ करता नये, अशी टोकाची भूमिका त्यांनी त्या वेळी घेतली होती. पण आता भाजपची वहाण हातून निसटल्यावर मात्र राज यांचा मनसे हा वाटतो तितका जालीम विंचू नाही अशी जाणीव उद्धव यांना झाली. शिवाय एकाच वेळी भाजप आणि मनसेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी या सर्वानाच अंगावर घेणं जरा जास्तच जड जाईल याचा अंदाज त्यांना आला आणि मग शिवसेना नव्याने मनसेला डोळा घालू लागली. आधी जेव्हा असं व्हायचं तेव्हा मनसे जाहीरपणे शिवसेनेला फटकारायची. या वेळी तसं झालं नाही. कारण मनसेलाही जाणीव झाली असावी की पक्ष चालवायला चटपटीतपणापेक्षाही अधिक काही लागतं. त्यामुळे राज यांनी उद्धव यांच्या पडद्यामागच्या ‘शुक शुक’ला जाहीर प्रतिसाद दिला नाही आणि सेनेला झटकूनही टाकलं नाही. चारच महिन्यांपूर्वीच्या लोकसभा निवडणुकीत याच मनसेच्या राज ठाकरे यांनी आपले उमेदवार निवडून आले तर मोदींना पाठिंबा देतील अशी घोषणा केली होती. पण आताच्या विधानसभा निवडणुकीत तेच मोदी त्याच राज ठाकरे यांना महाराष्ट्र तोडताना दिसू लागले आणि मनसेचे क्रमांक एकचे शत्रू बनले. ही सगळी लक्षणं महाराष्ट्राचं, मराठी माणसाचं हित वगैरे कारण पुढे करत नंतर एकत्र येण्याची आहेत. हे म्हणजे एका हिंदकेसरीशी लढण्यासाठी दोन प्रदेश केसरींनी एकत्र यावं, तसंच.त्यांना एकत्र येण्याची गरज वाटावी यासाठी आणखी एक कारण आहे. ते म्हणजे भाजपच्या राजकारणाची दिशा. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून उभं राहण्यासाठी भाजपने सध्या जोरदार प्रयत्न सुरू केलेत. त्यात काही गैर नाही. परंतु भाजपने या दिशेनं जाताना मधे येणाऱ्या नाठाळ प्रादेशिक पक्षांना सरळ करण्याची राष्ट्रीय मोहीमच हाती घेतलेली आहे. एका अर्थानं त्याची गरज होती. याचं कारण प्रादेशिक अस्मितांचा बागुलबुवा दाखवत उदयाला आलेले ममता, जयललिता, करुणानिधी आदींकडून चालवल्या जाणाऱ्या पक्षांच्या राजकारणाचा एकच उद्देश आहे. तो म्हणजे साठमारी. राज्याराज्यात स्थानिक अस्मितांना फुंकर घालत राजकारण करणारे हे पक्ष म्हणजे एकेका व्यक्तीची दुकानदारी आहेत. देशातील एकही प्रादेशिक पक्ष या विधानाला अपवाद करावा असा नाही. इतके दिवस काँग्रेसनं आपल्या सब गोलंकार राजकारणात त्यांना सोयीनुसार वापरलं. शिवसेनेचा उदय याच काँग्रेसच्या सोयीच्या राजकारणात होता, याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. यातलं अलीकडचं कमालीचं सोयनिदर्शक उदाहरण म्हणजे काँग्रेस आणि द्रमुक यांचं राजकारण. द्रमुक हा काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे पती राजीव गांधी यांची हत्या करणाऱ्या तामीळ दहशतवाद्यांचा जाहीर कैवार घेणारा. तर त्यांच्या विरोधात भूमिका घेणारा अण्णा द्रमुक. या न्यायानं सोनिया गांधी यांना करुणानिधी यांच्या द्रमुकपेक्षा जयललिता यांचा अण्णा द्रमुक जास्त जवळचा वाटायला हवा. पण २००४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत अण्णा द्रमुकची डाळ शिजली नाही आणि तोपर्यंत अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या भाजपप्रणीत सरकारचा घटक असलेल्या द्रमुकला चांगलं यश मिळालं. तेव्हा सर्व तात्त्विक, भावनिक वगैरे मुद्दे बाजूला ठेवत काँग्रेसनं द्रमुकशी हातमिळवणी केली. पण हा प्रश्न काही फक्त राजकीय सोयरिकीचा नाही. सत्तेत सहभागी झाल्या झाल्या लगेचच द्रमुकने आपला प्रादेशिक इंगा दाखवायला सुरुवात केली. त्याकडे सोनिया गांधी यांनी सतत दुर्लक्ष केलं आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना ते करावं लागलं. नीरा राडिया टेप प्रकरण आणि टु जी दूरसंचार घोटाळा ही सगळी या सत्तासंकराला लागलेली पापाची फळं आहेत. ही मंडळी काय लायकीची आहेत, हे मनमोहन सिंग वा सोनिया गांधी यांना माहीत नव्हतं, असं अजिबातच नाही. पण सत्ता टिकवण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांच्या ज्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागतात, त्या अपरिहार्यतेचा तो भाग होता. त्याचमुळे या प्रादेशिक पक्षांपुढे जास्त नाचायचं नाही, असं भाजपनं मनोमन ठरवलेलं असणार. ते ठीकच. तेव्हा भाजपचा गेली २५ र्वष शिवसेनेबरोबर सुखेनैव चाललेला संसार अचानक मोडला, त्याबद्दल अचंबित होणाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवं. यातला पुढचा महत्त्वाचा भाग हा, की या काडीमोडाशी अमित शहा भाजपच्या अध्यक्षपदी असण्याचा काहीही संबंध नाही. भाजपच्या दीर्घकालीन धोरणाचाच तो भाग होता/आहे आणि त्यामुळे शहा यांच्या जागी अन्य कोणी असता तरी हा घटस्फोट झालाच असता. कदाचित गोड बोलत निरोप दिला गेला असता, इतकंच. पण शिवसेनेची मनमानी आणि कट्टीबट्टीचं राजकारण यापुढे सहन करायचं नाही, हे भाजपनं कधीच मनोमन ठरवलेलं होतं.तेव्हा या निवडणुकीत कस लागेल तो भाजपच्या या धोरणाचा. तसा तो भाजपला हवा तसाच लागला तर अनेक प्रादेशिक पक्षांपुढे आव्हानं तयार होतील. त्यातला आणखी एक असेल शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस. यापुढच्या काळात राष्ट्रवादी असो वा अन्य कोणी, कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाला तगून राहण्याचे दोनच मार्ग असतील. एक म्हणजे द्रमुक, अण्णा द्रमुक वा तृणमूल यांच्याप्रमाणे स्वबळावर सत्ता आणायची. आणि दुसरा म्हणजे तसं जमणारं नसेल तर सत्ताधारी भाजपला आपली गरज लागेल इतकी तरी ताकद वाढवायची. शिवसेना वा मनसे नेतृत्वापेक्षा चाणाक्षपणात खूप पुढे असलेल्या शरद पवारांना याचा आधी सुगावा लागला. त्याचमुळे त्यांनी काँग्रेसशी काडीमोड घेण्याची तयारी मनोमन सुरू केली. तेव्हा सेना-भाजपप्रमाणे काँग्रेस-राष्ट्रवादी हा घरोबा संपला तोही काही योगायोग नाही आणि आता अचानक राष्ट्रवादी पवार आणि उद्धव व राज हे ठाकरे बंधू एकसारखी भाषा बोलताना दिसतात हाही योगायोग नाही. या सगळ्यांच्या मुळाशी आहे ती एक गरज. आपली राजकीय उपयुक्तता टिकवायची कशी? राजकारणात दोनच गोष्टींना महत्त्व असतं. एक म्हणजे उपयुक्तता. आणि ती नसेल तर उपद्रवता. यातील पहिल्याची चव सगळ्यांनी घेऊन झालेली आहे. तेव्हा आताचा संघर्ष आहे तो उपद्रवता सिद्ध करण्याचा. सगळी स्पर्धा आहे ती तू जास्त उपद्रवी की मी, हे दाखवण्याची. या निवडणुकीचा हा अर्थ आहे.
