बाजारात तेजी आली की तेजीशी संबंधित काही विशिष्ट स्कीम्स दिसू लागतात. अलीकडेच काही वाचकांनी ई-मेलवरून स्ट्रक्चर्ड प्रॉडक्ट्सबद्दल चौकशी केली. बाजारात आलेल्या तेजीने आसमंत झाकोळून गेला नसला तरी स्ट्रक्चर्ड प्रॉडक्ट्स दणक्यात परत आली आहेत.
गेल्या तेजीमध्ये किमान गुंतवणूक २५ लाख रुपये व अधिक अशी अट घेऊन या योजना बाजारात आल्या होत्या. या वेळी मात्र रुपये १० लाखांपासून या योजना बाजारात आल्या आहेत. यातील काही योजना एकाच वेळी भांडवल सुरक्षा (कॅपिटल प्रोटेक्शन) आणि ‘निफ्टी’च्या उत्पन्नाच्या १२० टक्के ते १४० टक्के उत्पन्न असा दुहेरी प्रस्ताव देतात. निफ्टी पुढील तीन वर्षांत जर ४० टक्के वाढला व योजना १२० टक्के उत्पन्न देऊ करत असेल, तर गुंतवणूकदाराच्या हाती ४८ टक्के उत्पन्न मिळेल; पण जर ‘निफ्टी’ आजच्या पातळीच्या खाली गेला तरी गुंतवणूकदाराला त्याचे भांडवल परत मिळेल.
उपरोल्लेखित उदाहरण अगदीच प्रातिनिधिक आहे. ‘निफ्टी’तील चढ-उतारावर अवलंबून असणारे उत्पन्न देऊ करणाऱ्या अशा अनेक योजना सध्या बाजारात आहेत. काही गुंतवणूकदारांना ‘निफ्टी’च्या दुप्पट उत्पन्न हवे असेल तर तसे उत्पन्न देणाऱ्या योजना आहेत; पण अशा योजना भांडवल सुरक्षा देत नाहीत. काही योजना ‘निफ्टी’ऐवजी बँक ‘निफ्टी’च्या चढ-उतारावर अवलंबून उत्पन्न देऊ करतात.
प्रथमदर्शनी अशा योजना अत्यंत आकर्षक वाटतात. त्यात काहीही फसवणूकही नसते. ऑप्शनच्या खरेदी-विक्रीतून अशा प्रकारचे उत्पन्न देणे शक्य आहे. प्रत्यक्षात एखादी नॉन बँक फायनान्स कंपनी किंवा ब्रोकरेज पसे उभे करण्यासाठी अशा योजना जाहीर करतात. यांना लोकांना कर्ज देण्यासाठी किंवा शेअर बाजारात पसे गुंतवण्याकरता भांडवलाची गरज लागते. हे भांडवल उभे करण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे एकतर खूप जास्त (१२ टक्के किंवा अधिक) व्याज देऊ करणे किंवा तेजीच्या वातावरणात ‘निफ्टी’सारख्या निर्देशांकाशी संलग्न उत्पन्न देण्याचा प्रस्ताव मांडणे. तेजीच्या वातावरणात गुंतवणूकदारांना ‘निफ्टी’शी संलग्न उत्पन्न अधिक आकर्षक वाटते.
रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये तेजी असल्याने काही बिल्डर्स विशिष्ट प्रोजेक्टकरिता पसे उभे करण्यासाठी प्रोजेक्टच्या प्रतिस्क्वेअर फूट भावाशी निगडित उत्पन्न देणाऱ्या योजना जाहीर करतात. उदाहरणार्थ, प्रोजेक्ट चालू होत असताना प्रतिस्क्वेअर फूट भाव रु. दहा हजार असेल व दोन वर्षांच्या अखेरीस प्रोजेक्ट संपत असताना चौरस फूट भाव रु. १३ हजार झाला तर या वाढीच्या (३० टक्के) ठरावीक भाग आधी ठरवलेल्या व्याजावर गुंतवणूकदाराला मिळतो. जर बिल्डरने दोन वर्षांसाठी १८ टक्के व्याजदर कबूल केला असेल तर चौरस फूट दरात ३० टक्के वाढ झाल्याने गुंतवणूकदाराला त्याच्या अध्रे म्हणजे १५ टक्के अधिक (१८ टक्के +१८ टक्क्य़ांचे १५ टक्के) म्हणजे एकूण २०.७ टक्के व्याज मिळेल.
आता अशा प्रकारे वाढीव व्याजदर मिळणार असेल तर त्यात पसे गुंतवायला काय हरकत आहे, पण निर्णय घेण्यापूर्वी जरा थांबा. येथे दोन प्रमुख जोखमींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पहिली आहे- व्याज किंवा उत्पन्नाचा दर (रिटर्न ओन कॅपिटल). खरेच एवढे उत्पन्न या योजनांवर मिळू शकते का? या प्रश्नाचे उत्तर बव्हंशी ‘हो’ असेच आहे. जर ‘निफ्टी’शी संबंधित चढ-उतारावर उत्पन्न अवलंबून असेल तर ते बऱ्यापकी शक्य आहे, कारण स्टॉक एक्स्चेंजवर ऑप्शनची खरेदी किंवा विक्री करून त्याची तजवीज करणे शक्य आहे. पण प्रतिचौरस फूट जागेच्या भावाशी संबंधित उत्पन्न मिळणार असेल तर मात्र बिल्डरवर गुंतवणूकदार पूर्णत: अवलंबून असेल. जरी ते प्रोजेक्ट तारण म्हणून गुंतवणूकदाराकडे असेल तरी असे तारण विकून भांडवल व उत्पन्न दोन्ही वसूल करणे एकटय़ा गुंतवणूकदाराला शक्य होईल असे नाही.
आता दुसऱ्या जोखमीकडे वळू. व्याज-उत्पन्न या पुढच्या गोष्टी आहेत. मूळ मुद्दलच परत मिळाले नाही (रिटर्न ऑफ कॅपिटल- क्रेडिट रिस्क) तर काय करायचे? ब्रोकरेजेसना पसे देत असताना हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, तो फार जास्त जोखमीचा व्यवसाय आहे- विशेषत: जेव्हा बाजारात तेजी असते आणि सर्वजण (ब्रोकरेजरसहित) बाजारात ट्रेडिंग करत असतात. अशा एखाद्या ब्रोकरेजने दिवाळखोरी जाहीर केली तर त्याच्या ‘मालमत्ता- अ‍ॅसेट’ विक्रीतून काही हातात पडेल अशी भाबडी आशा गुंतवणूकदारांनी
बाळगू नये.
म्हणजे याचा अर्थ अशा योजनांकडे पूर्ण पाठ
फिरवावी असाही होत नाही. तुमचा बाजाराबद्दल काही विशिष्ट आडाखा असेल तर तुम्हाला तेवढी जोखीम घेणे शक्य आहे. अशा परिस्थितीत केवळ चांगल्या ‘एनबीएफसी’कडून मिळणाऱ्या अशा योजनांकडे
बघायला हरकत नाही. या योजना केवळ श्रीमंत
व हुशार गुंतवणूकदारांकरिता असून त्यांनीही एकूण उत्पन्नाच्या ५-१० टक्के पसे यात गुंतवायला हरकत नाही. ब्रोकरेज व बिल्डरांनी जाहीर केलेल्या अशा योजना
कितीही आकर्षक उत्पन्न व उत्कृष्ट जोखीम व्यवस्थापन
देऊ करत असल्या तरीही त्यांच्यापासून दूर राहणे शहाणपणाचे ठरेल.