भाजपच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील दुर्दशेसंदर्भातील ‘तो अवघा घसरतची गेला..’ हे  १५ फेब्रुवारीच्या ‘लोकरंग’मधील गिरीश कुबेर यांचे टोकदार विश्लेषण ‘पुढच्या भाजपास ठेच.. शिवसेनेसह मागचे शहाणे’ (झाले तर!) या नव्या म्हणीचा प्रत्यय देणारे आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या lok03राज्यारोहणापासून ते आजपर्यंतच्या- दहा लाखाचा सूट, टोल-फ्रीचा वायदा झूट.. आश्वासने उदंड, पूर्ती कमी.. या सगळ्याचा दिल्लीतील पराभवाच्या संदर्भात घेतलेला धांडोळा आप, काँग्रेस, डाव्यांसह सर्वच पक्षांतील ‘थिंक टँक’साठी आगामी काळात ‘शंखपुष्पी’चे काम करणारा ठरावा. राजसत्तेला लोकहिताच्या गतिमान आणि दृढ कार्यसंचालनासाठी जुंपताना ऋषीसत्तेचे (म्हणजे रा. स्व. संघाचा अंकुश) मार्गदर्शन कमी पडते आहे का, अशी शंका सांप्रतच्या घटनांमुळे मनी दाटून येत आहे. २६ जानेवारीला ज्या बराक ओबामांचा एवढा उदोउदो झाला, दिल्लीकरांना चार दिवस जीव मुठीत धरून जगावे लागले, त्या ओबामांनी आपल्याकडे मेजवान्या झोडून मायदेशी परतताच पहिले पुण्यकर्म काय केले असेल, तर पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलर्सची भरघोस मदत जाहीर केली! सत्ताप्राप्ती, सत्तासंचालन आणि सत्तासातत्य या माध्यमातून समाजउन्नयन हा प्रत्येक राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम असतो. त्यासाठी सत्तासंचालनात प्रशासकीय यंत्रणेइतकेच पार्टी केडरला महत्त्व असते. सत्तेच्या मांडवाखाली आली की पक्षसंघटना सुस्त का होते? ‘पार्टी विथ डिफरन्स’चा सतत डिंडिम वाजवणाऱ्या भाजपाने या शाश्वत, परंतु कटु सत्याचा प्रत्यय २००४ साली ‘इंडिया शायिनग’चा फुगा मतदारांनी टाचणी लावून फोडल्यावर आणि त्याअगोदर महाराष्ट्रात १९९९ मध्ये सत्ताधारी युती सरकारच्या दारुण पराभवानंतर घेतलेला आहेच. मात्र, तरीही केडरच्या माथी (किरण बेदींसारख्यांचे) आयात नेतृत्व दिल्ली असो वा गल्ली- मारले जातेच. पं. बंगालमध्ये केडरबेस्ड डावे सध्या सत्तेवर नाहीत. परंतु एकदा सत्तेवर आल्यावर ते चांगले ३०-३५ वष्रे सत्तेवरून हलले नव्हते. याउलट, सत्तेवर आले रे आले, की भाजपाला संघटनशक्ती पांगळी करणारे  सुखासीन कार्यकत्रे अन् प्रतिष्ठाभक्त नेते ही रोगलक्षणे असणाऱ्या विषाणूंची लागण का होते?
दिल्ली विधानसभा निवडणूक निकालांचा महत्त्वाचा श्लेष म्हणजे ६५ वा प्रजासत्ताकदिन साजरा केल्यानंतरही आपण ‘बिजली, सडक, पाणी’च्या पुढे सरकू शकलेलो नाही! उद्ध्वस्त ग्रामीण जीवन आणि बकाल महानगरे हेच आपले प्राक्तन असेल तर पंचवार्षकि ‘सपनों के सौदागर’ बदलत राहण्याशिवाय आपण दुसरे काय करू शकतो? लेखात म्हटल्याप्रमाणे, मतदार आता फार वेळ द्यायला तयार नाही, हे अगदी खरे आहे. दृश्य विधायक बदल आणि आश्वासनपूर्तीचा ‘बाप’ दाखवा, नाहीतर ‘आप’ तयार आहेच! अर्थात ‘आप’ हा काही राष्ट्रीय पक्ष अथवा पर्याय ठरू शकणार नाही, हे आपले विश्लेषण योग्यच आहे. पण दिल्ली ही मुंबईपासून दूर असली तरी दिल्लीपासून पानिपत मात्र जवळ आहे. ‘पानिपत’चा संबंध अन्य राज्यांपेक्षा आपल्याशी जास्त जवळचा असल्याने एतद्देशीय ‘पालखीपदस्थ’ दिल्ली- दुर्दशेपासून उचित बोध घेतील अशी अपेक्षा करूया.
‘मास’बेस्ड पार्टी असलेल्या काँग्रेसच्या ७० पकी ६३ उमेदवारांची अनामत रक्कम दिल्ली निवडणुकीत जप्त झाली. लोकनेते दिवंगत गोपीनाथ मुंडे आणि भाजप सरचिटणीस दिवंगत शरदभाऊ कुलकर्णी यांच्याबरोबर ‘मुंबई तरुण भारत’चा प्रतिनिधी म्हणून संघर्षयात्रेत प्रवास करीत असताना शरदभाऊंनी सांगितलेला एक किस्सा यानिमित्ताने आठवला.. ‘जनसंघ आणि पराभव यांचे अतूट समीकरण त्यावेळी असताना आम्ही नेटाने उमेदवार उभे करायचो. अनेक ठिकाणी डिपॉझिट जायचे. तरीही पं. दीनदयाळजी उपाध्याय खचून जात नसत. पं. जवाहरलाल नेहरू आणि काँग्रेस असे दोघेही लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतानाचा तो कालखंड होता. एका बठकीत चेहरा पाडून बसलेल्या कार्यकर्त्यांना उद्देशून पं. दीनदयाळजी म्हणाले, ‘‘माझ्याकडे पं. नेहरू यांचेसुद्धा डिपॉझिट जप्त होईल अशी आयडिया आहे!’’ कार्यकत्रे एकदम सावरून बसले. अचंबित होऊन एकमेकांकडे आणि पं. दीनदयाळजींकडे बघायला लागले. पं. दीनदयाळजी म्हणाले, ‘पं. नेहरूंना जर जनसंघाच्या तिकिटावर उभे केले तर त्यांचेसुद्धा डिपॉझिट जप्त होईल. खरं की नाही!’ त्यांच्या या वाक्याने बठकीतील वैफल्य, तणाव सल होत हास्याचे फवारे उडाले..’ याला दिल्ली-दुर्दशेनंतरचा काव्यगत न्याय म्हणता येईल. Poetic Justice! काँग्रेससाठी आणि डिपॉझिट राखूनही अब्रू गमावणाऱ्या भाजपसाठीही!
ता. क. – दिल्लीतील भाजपची दाणादाण करणारे निकाल जाहीर झाले तो मुहूर्त होता- सच्चेपणा आणि साधेपणाचा मार्ग अनुसरणारे, सखोल चिंतनातून एकात्म मानवतावादाचे (सध्याच्या कल्लू’Inclusive Growth शी सुसंगत संकल्पना!) विचारमौक्तिक भारताला देणारे जनसंघ संस्थापकांपकी एक असलेले पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या पुण्यस्मरण पूर्वसंध्येचा!

.. तर महाराष्ट्रातही पुनरावृत्ती
कुबेर यांनी ‘आप’च्या विजयाचे केलेले विश्लेषण केवळ मार्मिकच नाही, तर मार्गदर्शकही आहे. त्यात उल्लेखिलेला ‘आमच्यासाठी काहीतरी करून दाखवा, नाहीतर घरी जा’ हा नवमतदारांच्या रोखठोक विचाराचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटला. महाराष्ट्रात भाजपा-शिवसेना यांनी युतीने निवडणुका न लढविणे, निकालानंतर एकत्र येण्याकरता अक्षम्य दिरंगाई करणे आणि सत्तेत आल्यावर जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करणे, हे सारे जनमताचा अनादर करणारेच आहे. या पाश्र्वभूमीवर महापालिका निवडणुका झाल्यास मुंबईसह सर्वत्र दिल्लीच्या पावलावरच इथलीही जनता पाऊल टाकेल यात शंका नाही. आणि मग हा लेख शब्दश: खरा ठरेल. याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.
– प्रदीप करमरकर, नौपाडा, ठाणे</strong>

सामान्य माणसांच्या अपेक्षांचे अचूक विवेचन
‘तो अवघा घसरतची गेला..’ या लेखात गिरीश कुबेर यांनी सामान्य माणसाच्या अपेक्षा आणि विचारसरणीचे उत्तम विवेचन केले आहे. मोदींच्या तोंडून सतत ‘बराक.. बराक’ ऐकून कंटाळा आणि उबग आला होता. आणि मोदी सतत प्रचारकी थाटातच बोलतात, हेसुद्धा लक्षात आले.
दिल्लीतील ‘आप’च्या विजयाला अनेक पदर आहेत. त्यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा योगेंद्र यादव यांनी मांडला- ‘This mandate is scary.’ मतदारांनी कुठलीही पळवाट ठेवलेली नाही. त्यामुळे ‘perform or perish’ हा पक्का संदेश ‘आप’ने लक्षात घ्यावा. आणि इथेच खरी अडचण येणार आहे. प्रचार करताना वीज-पाणी फुकट देण्याचे दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात आणताना कसे त्रासदायक ठरते, हे त्यांना लवकरच लक्षात येईल. केजरीवाल यांची अवस्था ‘तेलगु बिड्डा’ म्हणून दिमाखात मुख्यमंत्री म्हणून निवडून आलेल्या एन. टी. रामाराव यांच्यासारखी होणार आहे. भाजपकडून यावेळी प्रचारात कुठल्याही प्रकारचे competative populism नव्हते, हेही लक्षात ठेवावे लागेल.
दुसरा एक मुद्दा असा की, दिल्ली हे एक City State आहे. त्यामुळे अनेक देशपातळीवरची धोरणे इथे लागू होत नाहीत. आणि राष्ट्रीय पक्षांसमोर त्यामुळे एक अडचण निर्माण होते. महानगरांची एक अपरिहार्यता असते. इथे अठरापगड लोक नशीब काढायला येतात आणि कालांतराने स्थानिक लोकांना डोईजड होतात. अशा स्थलांतरित जनतेला त्या ठिकाणाबद्दल आत्मीयता कमी असते आणि फुकट प्रलोभनांचा प्रभाव त्यांच्यावर अधिक होतो. अर्थात हेही तितकेच खरे आहे की, हे सामान्य लोक रोजीरोटीसाठी कायम संघर्ष करत असतात. असे लोक ‘आप’चे मोठय़ा प्रमाणात समर्थक आहेत. भाजपची लोकसभेच्या वेळी मिळालेल्या मतांची टक्केवारी फक्त एका टक्क्यानेच कमी होऊनदेखील यावेळी त्यांच्या केवळ तीनच जागा आल्या. याचे कारण गरभाजप मतदारांना- इतर कुणाला मत देणे म्हणजे आपले मत वाया घालवण्यासारखे आहे, हे पटवून देण्यात ‘आप’ यशस्वी ठरला. आणि हीच खरी भाजपची शोकांतिका आहे.
मतदार किती हुशार आणि जागरूक आहेत याचे प्रत्यंतर आसाममधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्येही बघायला मिळाले- जिथे भाजप हा काँग्रेसपेक्षा पुढे आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या पराभवामुळे मोदीविरोधकांनी हुरळून जाण्याचे कारण नाही. तसेच नितीश आणि ममतादीदींनीसुद्धा डरकाळ्या फोडण्याचे कारण नाही.
मला असे वाटते की, ‘आप’ यापुढे फक्त शहरी क्षेत्र- जसे मुंबई, कोलकाता, बंगळुरू या ठिकाणच्या महानगरपालिकांवर लक्ष केंद्रित करेल. या ठिकाणचे प्रश्न दिल्लीसारखेच आहेत. आणि नागरी समस्यांचे निराकरण महानगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांकडून होत नाहीये हे प्रत्येक मुंबईकर जाणून आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका लवकरच होणार आहेत. आणि आमचे सत्ताधारी नेते मात्र उखाळ्यापाखाळ्या काढण्यातच मग्न व त्यामुळेच बेसावधही आहेत. ‘आप’कडे इथे चांगल्या नेत्यांची उणीव आहे. आणि हा युतीसाठी एक जमेचा मुद्दा आहे. जर पुढील निवडणुकांपर्यंत सत्ताधारी असेच बेसावध आणि सत्तेच्या उन्मादात राहिले तर..? बकरे की माँ कब तक खैर मनायेगी?
– प्रदीप भावे, ठाणे

.. तर मोदी ‘बोलका पोपट’ ठरतील!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध:पतनाचे अचूक विश्लेषण म्हणजे गिरीश कुबेर यांचा ‘तो अवघा घसरतची गेला’ हा लेख. या लेखाचा अनुवाद करून तो मोदींना पाठवावा असा मोह होतो आहे. तरुण तसेच त्यावरच्या पोक्त पिढीला न आवडणाऱ्या गोष्टींचा मोदींनी अतिरेक केला आणि ते लोकांच्या मनातून उतरू लागले, हे वास्तव दिल्लीच्या निकालांतून समोर आले आहे. मोदी-समर्थक असलेल्या मला त्यातल्या त्यात एकच बरे वाटते आहे की, हे भ्रष्टाचाराचे किंवा अन्य वाईट गोष्टींचे आरोप नाहीयेत. त्यामुळे त्यांना स्वप्रतिमाप्रेमातून बाहेर येऊन काहीतरी विधायक काम करून दाखवणे तसे कठीण नाही. सरदार पटेलांचा भव्य पुतळा, छत्रपतींचे समुद्रातले स्मारक, लंडनमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राहत असलेले घर विकत घेणे- असल्या दिखाऊ गोष्टींवर सरकारने एक पसाही खर्च करू नये. ते पसे दुष्काळग्रस्तांपर्यंत पोहोचवावेत. जन-धन योजनेतून गरीबांच्या हातात फक्त रिकाम्या थाळ्या दिल्या गेल्या आहेत. निदान निसर्गकोपात तरी ज्यांचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे त्यांच्या थाळ्यांमध्ये तरी काहीतरी वाढा. एरवी तुम्ही फक्त ‘बोलका पोपट’ ठराल. विनय सहस्रबुद्धे यांनी हा लेख मोदींना दाखवावा. त्यातून त्यांच्यात सुधारणा झाली तर ठीक; नाही झाली तर दिल्लीचीच पुनरावृत्ती सर्वत्र घडेल.  
– श्रीराम बापट, दादर.

मोदींच्या विचारांतील गफलत
‘तो अवघा घसरतची गेला’ हा लेख भारतातील सर्वसामान्य तरुणांच्या मानासिकतेचं अचूक विश्लेषण करणारा आहे. मोदींच्या विचारांतील गफलत कुबेर यांनी बरोबर हेरली आहे. या गफलतीचा मोदी यांनी आचारधर्म केला तर ते अवघेचि घसरत जातील यात काहीच शंका नाही.
भारतातील तरुणांचे अनुभवविश्व संगणक क्रांतीनंतर प्रचंड विस्तारले आहे. सर्वसामान्यांचे प्रश्न पारदर्शकतेने आणि कार्यक्षमतेने आपल्या देशात का  सोडविले जात नाहीत, याचा तरुणवर्ग केवळ विचारच करतो असे नाही, तर याला कारणीभूत असणाऱ्या सत्तेच्या दलालांच्या भंपकपणाला तो आता इथून पुढे बळी पडेल असे मला बिलकूल वाटत नाही. युवावर्गाला गृहीत धरण्याचे दिवस आता संपले आहेत, हे देशातील सर्वच पक्षांनी समजून घ्यायला हवे.
– डॉ. सतीश श्रीवास्तव, नाशिक  

जिंकलेल्यापेक्षा हरलेल्याचीच चर्चा!
गिरीश कुबेर यांचा लेख नेहमीप्रमाणेच त्यांच्या तीक्ष्ण लेखणीतून अवतरला आहे. एकंदरीतच वृत्तपत्रांमध्ये मूलत: ‘आप’च्या दिल्ली काबीज करण्यापेक्षा भाजपचे सर्वेसर्वा नरेंद्र मोदी यांच्या हरण्यावरच चर्चा रंगल्या. साहजिकच या लेखातूनही भाजपच्या हरण्यात नरेंद्र मोदींच्या वर्तणुकीतून डोकावणाऱ्या ‘मी’पणाचं गालबोट कारणीभूत आहे हे आवर्जून सांगितलं गेलंय. ‘आवर्जून’ म्हणण्याचं कारण मोदींच्या त्यांना छोटय़ा वाटल्या असतील अशा दोन गोष्टींवरही आक्षेप घेतले गेले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांचं मोदींनी केलेलं ‘बराक’ हे संबोधन आणि मोदींचा स्वनामजपांकित दहा लाखांचा सूट. खरं म्हणजे अमेरिकेत कुणालाही ‘सर’ म्हणण्याची किंवा ‘सरनेम’ घेऊन बोलावण्याची पद्धत नाही. कारण ‘सर’ हा किताब आहे. तिथे कितीही मोठय़ा माणसाचा उल्लेख त्याच्या प्रथमनामानंच केला जातो, हाकही मारली जाते. त्यामुळे मोदींनी ‘बराक’ असा केलेला उल्लेख अमेरिकनांना झोंबण्याचं काहीच कारण नाही. आणि त्यामुळे मोदी उद्दामपणे वागले असं म्हणायचंही कारण नाही. फक्त औपचारिकतेच्या संदर्भात आणि भारतासारख्या गणतंत्र देशात- जिथे पदाच्या मानांकनाप्रमाणे संबोधन करण्याची परंपरा आहे, तिथे हे जवळिकीचं धोरण ओढूनताणून वाटणं साहजिक आहे. यादृष्टीनं ‘मिस्टर प्रेसिडेंट’ किंवा आपलं देशी ‘ओबामाजी’सारखं औपचारिक संबोधन मान देणारं नक्कीच ठरलं असतं.
आता नटण्यामुरडण्याची, स्वत:ला कडक कपडय़ांत सजवण्याची अन् त्याचे ‘सेल्फी’ काढण्याची हौस मोदींसारख्या तरुण नवमतदारांनाही आपल्या रुबाबदार व्यक्तिमत्त्वानं आणि आश्वासक व पल्लेदार भाषणांनी आकर्षति करणाऱ्या ‘तरुण अन् तडफदार’ (मनमोहन सिंग यांच्या मानानं) नेत्याला आपलं नाव गुंफलेला दहा लाखांचा सूट घालून ओबामांपुढे मिरवावंसं वाटलं तर खरं म्हणजे कुणाला वैषम्य वाटायचं काहीच कारण नाही. पण विकसनशील देशाचा आदर्श प्रतिनिधी म्हणून वावरताना आपल्यातला ‘अहं’ जरा बाजूला ठेवून सर्वसामान्यांचं (किंबहुना, दोन वेळचं अन्न आणि लज्जारक्षणार्थ कपडे यांनाही वंचित असणाऱ्या कितीतरी देशबांधवांचं!) प्रतिनिधित्व एका विकसित देशाच्या प्रमुखासमोर आपण करीत आहोत याचं भान ठेवणं, हीच अपेक्षा या टीकेतून दिसते.
नेमका हाच अहंकार आणि संपूर्ण देश आपल्या कह्य़ात आला असताना ‘दिल्ली क्या चीज है?’ हा फाजील आत्मविश्वास मोदी आणि भाजपला नडला आणि दहा लाखांच्या सूटाला १०० रुपयांचा मफलर महाग पडला, हेच या लेखातील टीकेतून सांगायचं असावं.
अर्थात एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे की, अशा गोष्टींमुळे नरेंद्र मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वाचं भारतीय जनतेवरचं गारूड कमी होणार नाहीए. त्यांना बहुमत देऊन जी संधी दिली आहे तिचं चीज झालेलं दिसायला काही दिवस वाट पाहावी लागेल. पेट्रोल- डिझेलच्या किमती कमी होऊन एक आशादायक चित्रही निर्माण झालेलं आहे. फक्त जनतेच्या या विश्वासाचं अहंकारात, तदनुषंगिक एकतर्फी निर्णयप्रक्रियेत आणि भांडवलशाहीधार्जण्यिा धोरणांत रूपांतर होत राहिलं तर मात्र दिल्लीच्या जनतेचा धक्कादायक कौल देशभरातही दिसून येईल. या जाणिवेची लहर या निकालामुळे देशभर उठली आहे, हे खरं. यादृष्टीनं या लेखातलं महत्त्वाचं विधान म्हणजे- ‘राज्यकर्त्यांचा बोलघेवडेपणा किंवा वक्तृत्व दीर्घकाळ आता मतदारांना बांधून ठेवू शकणार नाही..’ हे होय.
भाजपकडे जो भपकेबाजपणाचा बडेजाव आहे त्यानं सर्वसामान्यांचे डोळे जरूर दिपतात. त्यातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची आणि पक्षाच्या व्यक्तिमत्त्वाची प्रतिमा नक्कीच उजळून निघते. स्वच्छता अभियानासारखे कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून राबवले जाऊन त्याचे फोटोसेशनही होत आहेत. पण एक ‘झाडू’ हातात घेऊन मी तुमच्यासारखाच आणि तुमच्याबरोबर राहून आपणा सर्वाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी तत्पर आहे, हे अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीकरांच्या मनावर नक्कीच बिंबवलं आहे. केवळ दिखाऊ जाहीरनाम्याऐवजी (दिल्लीपुरता मर्यादित का होईना!) कृति आराखडा मतदारांपुढे ठेवून त्यांचा विश्वास त्यांनी साध्य केला आहे.
दिल्लीच्या निकालानं ‘आप’ची जबाबदारीही वाढली आहे. कार्यकर्त्यांना ‘उर्मटपणे वागू नका’ असं सांगणाऱ्या केजरीवालांना आधी स्वत:च्या अहंकारावर, वक्तव्यांवर नियंत्रण ठेवून आपल्या सर्व आमदारांना एकत्र ठेवण्याची कसरत करावी लागणार आहे. नाहीतर भाजपमधील अंतर्गत हेवेदावे आणि किरण बेदींना तिकीट देऊन थेट मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पध्रेत उतरवल्याने निर्माण झालेली असंतोषाची लागण ‘आप’लाही व्हायला वेळ लागणार नाही. त्याचबरोबर भ्रष्टाचारविरोध हे ‘आप’चे अधिष्ठान असल्यानं कामं करताना, आश्वासनं देताना नि:पक्षपातीपणे आणि प्रलोभनांना दूर सारून सर्वसामान्यांसह सर्वाच्याच मागण्यांना मान कसा द्यायचा आणि पारंपरिक सरकारी यंत्रणेच्या मदतीनं राज्यकारभार कसा हाकायचा, याची कृती योजना मांडून ती त्यांना यशस्वी करून दाखवावी लागणार आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, प्रथम महानगरपालिका, मग विधानसभा निवडणुका अशा ठिकाणी ‘आप’चे प्रचाराचे फंडे आणि ‘झाडू’नं सफाई हे दोन्ही वापरून आपलं अस्तित्व क्षणभंगुर नाही, हे ‘आप’ला सिद्ध करावं लागणार आहे.
एकंदरीत ‘काँग्रेस नको, आता भाजपला संधी देऊ’, मग ‘भाजपचं खूप झालं, आता ‘आप’ला अजमावू’ अशी मानसिकता दृढ होऊ लागलेल्या आपल्या देशात दिल्लीचा निकाल हा सत्ताधारी, विरोधी पक्ष आणि तमाम मतदार यांना आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे यात शंकाच नाही. नाहीतर आहेच त्यांच्या नशिबी ‘घसरगुंडी’चा खेळ!
– श्रीपाद कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे.

परखड, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण
१७६१ साली मराठय़ांना पानिपत येथे बसलेला धक्का आणि बरोब्बर २०० वर्षांनंतर  १९६१ साली पानशेतने केलेली पुण्याची दुर्दशा या दोन्ही घटनांचे एकत्र चित्रण पाहण्याचा योग गिरीश कुबेर यांच्या ‘तो अवघा घसरतची गेला’ या लेखामुळे प्राप्त झाला. कुबेर यांनी भाजप आणि काँग्रेसच्या पराभवाचे अत्यंत परखड, पण वस्तुनिष्ठ विश्लेषण केले आहे. काँग्रेस ते समजून घेण्याच्या मन:स्थितीत सध्यातरी आहे असे वाटत नाही. पण भाजपने या पराभवाची कारणमीमांसा गांभीर्याने घ्यायलाच हवी. कारण भाजप हा देशव्यापी पक्ष आहे. या पक्षाकडे मजबूत संघटना आहे. ६० वर्षांचा राजकीय अनुभव आहे आणि रा. स्व. संघासारख्या अद्वितीय संघटनेचे पाठबळही त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळेच भाजपकडून अपेक्षा करायला हरकत नाही. ‘आप’च्या ‘न भूतो..’ अशा विजयाचे कौतुक करायलाच हवे. पण संघटनेची बांधणी करण्याकरिता वर्षांनुवष्रे नि:स्वार्थपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची  फौज आधी उभी करावी लागते. हे दोन-चार वर्षांत होण्यासारखे काम नाही. ही तयारी ‘आप’ कशी करतो, हे पाहावे लागेल. लोकांना आता थांबायला वेळ नाही, हे बरोबरच आहे. पण काही कामे  आणि योजना पूर्ण व्हायला काही काळ वाट पाहावीच लागेल, हे सामान्य लोकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. त्याला पर्याय नाही. एक गोष्ट मात्र नक्कीच खरी आहे की, राज्यकर्त्यांनी भपकेबाज राहणीला व उधळपट्टीला आळा घालायला हवा. म्हणूनच मोदींनी नुकताच शिवलेला लाखो रुपयांचा सूट घडी घालून कपाटात ठेवला पाहिजे. कारण आता पुन्हा त्याचा वापर ते करू शकतील असे वाटत नाही. त्याचबरोबर सर्व राज्यकर्त्यांनी सध्या त्यांच्याकडे असलेल्या संपत्तीत अनतिक भर पडणार नाही याकडे डोळ्यांत तेल घालून लक्ष दिले पाहिजे. कारण जनता आता कोणालाही धडा शिकविण्यास सज्ज आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा- बुलेट ट्रेनसारख्या महागडय़ा आणि केवळ धनिकांसाठी होणाऱ्या सोयी-सवलतींना फाटा देऊन सामान्य जनतेसाठी तो पसा वळवणे योग्य होईल.     
– श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली

मोदींच्या विक्रीकौशल्याची सत्वपरीक्षा
गिरीश कुबेर यांचा लेख म्हणजे श्रेष्ठ ‘विक्रेते’ असलेले देशाचे पंतप्रधान मोदी आणि ‘आप’चे विजेते अरिवद केजरीवाल या दोघांनी गंभीरपणे विचार करावा असे सत्य आहे. या लेखाने भाजपप्रेमी आणि समर्थक नक्कीच नाराज होतील. त्यामुळे हे सत्य पचविण्यास ते राजी होतील असं वाटत नाही. मोदींचं विक्रीकौशल्य भारतातही किती दिवस सहन होईल सांगता येत नाही. अमेरिकन लोकांनी ते कधीच हास्यास्पद ठरवलं असेल. गोलमेज परिषदेस नंगा फकीर होऊन जाणारे महात्मा गांधी आणि स्वनामगुंफित दहा लाख रुपयांचा पोशाख घालून मिरवणारे नरेंद्र मोदी यांचा सुवर्णमध्य मफलरवाले केजरीवाल साधतील का? काळच ते ठरवेल!  
– अभय आपटे  

लेखातील कळकळ महत्त्वाची!
गिरीश कुबेर यांनी लेखात दिल्लीतील निकालाची केलेली मीमांसा अतिशय तर्कशुद्ध व समर्पक आहे. त्यात कुठेही उपहास अथवा व्यक्ती वा पक्षाची अवहेलना आढळत नाही. कुठल्याही एकाच मताची रेटारेटी नाही आणि म्हणूनच त्यातली कळकळ जाणवते. मोदींनी बराक ओबामा यांच्या प्रथमनामाचा उल्लेख टाळायलाच हवा होता. तसेच आपल्या श्रीमंती पेहेरावामार्फत श्रीमंतीचे ओंगळ प्रदर्शन करण्याचेही काहीच कारण नव्हते. रा. स्व. संघ ही साधेपणावर भर देणारी संघटना आहे. मोदींनी साधे राहून उत्तम मुत्सद्देगिरी दाखविण्याची संधी गमावली आहे. हा लेख मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचला तर अजूनही वेळ गेलेली नाही, त्यांना सुधारण्याची संधी आहे. तसे झाले तर हा लेख सत्कारणी पडला याचे समाधान लाभेल.
लेखामध्ये लिहिलेल्या काही बाबी मात्र समजल्या नाहीत. मोदींचा पोशाख व ओबामांचा एकेरी उल्लेख हे भाजपाच्या पराभवाचे कारण आहे, ते कसे? या सरकारने बरीच चांगली कामे केली आहेत आणि त्यांची आíथक, संरक्षण, विदेश धोरणेही समाधानकारक आहेत. भ्रष्टाचारबाबतही जागरूकता दिसते आहे. सामाजिक क्षेत्रात मात्र अजून अंध:कार आहे. या सगळ्या बदलांना वेळ लागणारच. शेवटी काळच त्यांची उपयोगिता ठरवेल. असे असताना नऊ महिन्यांतच जर जनता अधीर होत असेल तर ते कितपत योग्य आहे? की फुकट पाणी, वीज व अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे वगरे गोष्टीच महत्त्वाच्या आहेत? सध्या जाणवणारी राजकीय पक्षांमधील कमालीची कटुता आणि त्यांचे महत्त्वाच्या गोष्टींकडे झालेले संपूर्ण दुर्लक्ष तसेच ते करत असलेले फक्त सत्तेचे राजकारण अयोग्य होय. तृणमूल, जदयू, सपा, साम्यवादी यांची राजकीय धोरणे कालानुरूप अयोग्य शाबीत झालेली आहेत. पण म्हणून मोदी या एकाच व्यक्तीबद्दल एकत्रित इतकी घृणा कशासाठी? त्याचप्रमाणे या पक्षांमध्ये एकमेकांतसुद्धा प्रचंड शत्रुत्व आणि द्वेषमूलक वृत्ती आढळून येते. अशाने सामान्य जनतेत काय संदेश जातो? आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत कुठेच सुसंवाद नाही का? की अशी अपेक्षा करणेच मूर्खपणाचे आहे?
– सारंग दबडघाव, ठाणे

मोदींना वेळ द्यायला हवा
‘तो अवघा घसरतची गेला’ हा लेख वाचला. या लेखातील बऱ्याच  गोष्टी तर्काला धरून नाहीत. हा लेख फक्त मोदींना विरोध म्हणून लिहिला गेला आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे. मोदींना अजून एक-दोन वष्रे तरी द्यावी लागतील आणि त्यानंतरच टीका करणे योग्य होईल असे मला वाटते. ‘आप’ला  मिळालेलं यश  खूप मोठं आहे. पण त्यापेक्षा एखादं राज्य व्यवस्थित चालवणं ही त्याहून मोठ्ठी गोष्ट आहे.  एक-दोन वर्षांमध्ये त्यांचंही प्रगतिपुस्तक काय आहे, ते कळेल. पण तूर्तास लोकांनी मोदींना काम करून दाखविण्यासाठी वेळ द्यायला हवा.
– पराग सुदामे

मोदींचे लसीकरण
लेख अत्यंत मार्मिक व सखोल विवेचन असलेला आहे. मोदींच्या डोक्यात गेलेली हवा योग्य वेळी, योग्य प्रकारे बाहेर पडली. लसीकरणाचा त्रास होतो, पण तिचा दीर्घकालीन उपयोग असतो. उत्तम तर्क आणि दीर्घकालीन विश्लेषणामुळे लेख अत्यंत वाचनीय झाला आहे.
– डॉ. शंतनू जोशी, बिबवेवाडी, पुणे.

मोदींच्या घसरणीची योग्य मीमांसा
लेख अतिशय आवडला. पंतप्रधानांकडून खूप अपेक्षा होत्या. पण गेल्या काही दिवसांपासून ते कुठेतरी कमी पडत आहेत, काहीतरी चुकते आहे असे फार वाटत होते. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या भारतभेटीच्या पहिल्या दिवशी मोदींचे व्यक्तिश: अतिशय कौतुक वाटले होते. पण दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचा अनेकदा केलेला एकेरी उल्लेख मात्र भलताच खटकला होता. दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारसभांतून त्यांनी आपच्या नेत्यांवर केलेली टीका ऐकून तर उंदराच्या टोपीमुळे बिथरलेल्या राजाच्या गोष्टीची आठवण झाली. पण नक्की कुठे आणि काय बिनसलेय; ज्यामुळे मोदी आपल्या मनातून उतरत चालले आहेत, हे कळत नव्हते. या लेखामुळे डोक्यात लख्ख प्रकाश पडला.
– मृदुल शिरगुरकर

अनपेक्षित विजयाची नशा
गिरीश कुबेर यांचे लेख अभ्यासपूर्ण, वाचनीय तसेच परखड असतात. ‘तो अवघा घसरतची गेला’ हा लेखही असाच परखड आहे. विशेष उल्लेख करायचा तर तो मोदींनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांचा ‘बराक’ असे एकेरी केलेले संबोधन. ही खरोखरच खटकणारी गोष्ट होती. अचानक अनपेक्षितपणे भरपूर संपत्ती हाती आल्यावर सामान्य माणसाची जी गत होईल, तीच मोदींची झालेली दिसते.
– कृष्णानंद मंकीकर

जनतेचीच भावना
गिरीश कुबेर यांचे लेख नेहमीच अभ्यासपूर्ण, संयत असतात. त्यांत सद्य:परिस्थितीचे चारही बाजूंनी केलेले विश्लेषण खूप भावते. ‘तो अवघा घसरतची गेला’ लेखातही त्यांनी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचे अचूक विश्लेषण केले आहे. आजच्या तरुणांच्या, मतदारांच्या मनातील भावना या लेखात अचूकपणे मांडली आहे.    
– अश्विनी गावंडे