भाजपाच्या प्रस्तावित जाहीरनाम्यात ‘शून्य प्राप्तिकरा’चे गाजर मतदारांना दाखविण्याचे सुतोवाच अलीकडेच भाजपा नेते नितीन गडकरी यांनी केले आहे. या संकल्पनेमुळे होणाऱ्या गहजबाचा ताळेबंद मांडणारा लेख..लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. येत्या चार महिन्यांत जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशाचे नवीन सरकार निवडण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. केंद्र सरकारची निवड करण्याची ही सोळावी वेळ असेल आपली. गेल्या ६७ वर्षांपासून सातत्यपूर्ण आणि शांततेने होणारे हे सत्तांतर म्हणजे आपल्या लोकशाहीच्या यशाचे गमक आहे. वसाहतवादाच्या जोखडातून मुक्तता झाल्यानंतर अनेक विकसनशील देशांचे एक तर तुकडे तरी झाले, किंवा ते कुणा हुकूमशहाच्या ताब्यात तरी गेले, किंवा मग त्यांचा बराच काळ लष्करी राजवटीखाली तरी गेला आहे. या पाश्र्वभूमीवर टिकून राहिलेली भारताची अखंडता, इथे रुजलेली आणि फोफावलेली लोकशाही खचितच उठून दिसते. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे, की प्रत्येक वेळी नवीन लोकसभा शांततेत आणि कोणत्याही प्रचारकी अभिनिवेशाशिवाय अस्तित्वात आली. आताही फारसे वेगळे चित्र नाहीए. देशात आता निवडणूकज्वर निर्माण होऊ लागला आहे. परंतु मे महिन्यात जनमत काय असेल, हे अद्यापि अस्पष्ट आहे. निवडणुकीच्या आखाडय़ात दोन हात करण्यासाठी सज्ज असलेल्या राजकीय पक्षांनी आतापासूनच परस्परांवर चिखलफेक करत मतदारराजाचे लक्ष आपल्याकडे आकर्षति करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, याही गदारोळात देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे चित्र रंगवण्याजोग्या गोष्टीही घडत असल्याचे आढळून येत आहे. आम आदमी पक्षाच्या कृपेने या निवडणुकीत भ्रष्टाचार हा प्रचाराचा केंद्रिबदू ठरणार आहे. अवाजवी खर्चाचा कोणताही अवडंबर न माजवता, धर्म आणि जात यांचा आधार न घेताही ३० टक्क्यांपर्यंत मते मिळवता येऊ शकतात, हे आम आदमी पक्षाने दिल्लीसारख्या लहानशा राज्यात का होईना, दाखवून दिले आहे. अर्थातच निवडणुका म्हटल्या की पक्षांचे जाहीरनामे, वचननामे आले. त्यांचे द्रष्टेपण (व्हिजन) आले. आणि त्याला ही निवडणूकही अपवाद ठरणार नाही. सत्ताकांक्षी भारतीय जनता पक्षाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारे धोरण लोकांसमोर ठेवण्याचा मानस आहे. त्यांच्या जाहीरनाम्यात त्या स्वरूपाची घोषणा अपेक्षित आहे. पक्षाचे माजी अध्यक्ष आणि जाहीरनाम्याचा मसुदा तयार तयार करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच तसे संकेत दिले आहेत. सत्तेत आल्यास प्राप्तिकर, विक्रीकर आणि अबकारी कर यांना कायमस्वरूपी तिलांजली देण्याचा पक्षाचा इरादा असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे. या क्रांतिकारी कल्पनेमुळे भाजपचा जाहीरनामा सध्या चच्रेचा विषय झाला आहे. प्राप्तिकर हा बहुतेकांचा जिव्हाळ्याचा विषय. खासकरून नोकरदारवर्गाच्या पगाराच्या मूळ स्रोतातून तो कापला जात असल्याने त्यांचा या कराला भलताच विरोध आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणेच ‘शून्य प्राप्तिकर’ हा विषय नोकरदारांच्याच नव्हे, तर बहुसंख्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. करांना तिलांजली देण्याच्या भाजपाच्या या प्रस्तावित धोरणामुळे केंद्र सरकारच्या कर-महसुलाला पडणारे मोठे भगदाड बुजवण्यासाठी भाजपने पर्यायही सुचवले आहेत. त्यातील पहिला पर्याय म्हणजे प्रत्येक बँक व्यवहारावर दोन टक्के कर आकारणे (बीटीटी)! हा कर फक्त ठेवींवर आकारण्यात येईल. मात्र, त्यासाठी लोकांना सर्व व्यवहार बँकांच्या माध्यमातूनच करावे लागतील. रोख रकमेच्या व्यवहारांना चाप बसवण्यासाठी १००, ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद केल्या जातील. तुम्ही बँकेत ठेव ठेवलीत, की प्रत्येक वेळी त्याच्यावर आपोआप करआकारणी होणार असल्याने सर्व करवसुली संगणकाच्या माध्यमातूनच केली जाईल आणि ती केवळ बँकेपुरतीच मर्यादित असेल. या करपद्धतीमुळे करवसुलीसाठी लागणाऱ्या मोठय़ा मनुष्यबळाची आवश्यकता कमी होऊन त्याद्वारे भ्रष्टाचारही कमी होईल. प्राप्तिकर आणि इतर अप्रत्यक्ष कर रद्द करण्याच्या भाजपच्या या प्रस्तावावर अर्थातच पुणे आणि नाशिकस्थित ‘अर्थक्रांती’ या संस्थेचा पगडा आहे. गेल्या दशकभरापासून ते या करपद्धतीचा प्रचार करत आहेत. आणि त्याचे समर्थक ही क्रांतिकारी करपद्धत अमलात आणण्यासाठी जंग जंग पछाडत आहेत. ‘अर्थक्रांती’च्या ‘शून्य प्राप्तिकरा’च्या कल्पनेविषयी वाचक त्यांच्या www.arthakranti.org संकेतस्थळाला भेट देऊन आणखी माहिती प्राप्त करू शकतील. भाजपच्या या प्रस्तावावर अर्थातच राजकीय वर्तुळात आणि उद्योगजगतात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ‘अतिशय भंपक कल्पना’ असे तिचे वर्णन करण्यात आले आहे. असल्या भुक्कड कल्पनेमुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतील असा इशाराही देण्यात आला आहे. भाजपमधील काही ज्येष्ठ नेत्यांनीही या ‘शून्य प्रातिकर’ संकल्पनेबद्दल साशंकता व्यक्त केली आहे. बहुधा भाजप स्वत:ही आगामी प्रचाराच्या मुद्दय़ांतून हा मुद्दा वगळण्याच्या मानसिकतेत आहे. मात्र, असे असले तरी ‘अर्थक्रांती’कृत या संकल्पनेच्या समर्थकांमध्ये घट होईल असे नाही. ते त्यांचा मुद्दा अगदी ठामपणे मांडतात आणि पटवूनही देऊ पाहतात. शून्य प्राप्तिकर मुद्दय़ाची ही मधुर गोळी सर्वानाच हवीहवीशी वाटणारी आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ावरील चर्चा पुढेही चालूच राहील. अशा प्रकारे पुढे आलेल्या सार्वजनिक धोरणांसंबंधात सर्वसमावेशक चर्चा घडल्याने लोकशाहीची पाळेमुळे आणखीनच घट्ट होतील. शून्य प्राप्तिकर आणि बीटीटी हे पर्याय कसे वांझोटे आहेत याविषयी आपण पुढे चर्चा करणार आहोतच. तथापि याचा अर्थ असा नाही, की भारतातील करपद्धती अधिकाधिक सुटसुटीत होणेच शक्य नाही. करसुधारणा यापुढेही सुरूच राहतील. शून्य प्राप्तिकर धोरण राबवणारे काही देश या पृथ्वीतलावर आहेतही. त्यात आखाती देशांचा भरणा सर्वधिक आहे. कारण तेथील सरकारेच तेलउत्पादन करतात. कारण तेलकंपन्या तिथल्या सरकारांच्याच मालकीच्या असल्याने त्यातून मिळणाऱ्या प्रचंड उत्पन्नावरही सरकारचीच मालकी आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती सतत चढय़ा असल्याने तेल विकून मिळणाऱ्या पशांवर अर्थव्यवस्थेचा डोलारा ते सहजपणे पेलू शकतात. त्यामुळे लोकांवर कर लादून त्यांच्याकडून अतिरिक्त कर गोळा करण्याची तेथील सरकारांना गरज भासत नाही. सिंगापूरसारख्या देशाला बंदर शुल्कांतूनच (जहाजात माल भरणे आणि उतरवणे, बंदरात एखाद्या जहाजाला भाडय़ाने जागा देणे, वगरेंतून) बरेच उत्पन्न मिळते. त्यामुळे तिथे शून्य प्राप्तिकर आहे. भारताचे मात्र तसे नाही. आपल्याला ही चन परवडणारी नाही. भारताची करपद्धती ही प्राप्तिकरासारखे प्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क, अबकारी कर आणि विक्रीकर यांसारखे अप्रत्यक्ष कर यांचे मिश्रण आहे. थेट करदात्याशी संलग्नित असल्यामुळे प्रत्यक्ष करप्रणाली अधिक सक्षम आहे. अप्रत्यक्ष करप्रणाली मात्र तितकीशी सक्षम नाही. कारण अप्रत्यक्ष करांचे जाळे विस्तृत पसरलेले आहे आणि गरीबांवर त्याचे सर्वाधिक ओझे येऊन पडते. गतकाळात केंद्राला प्राप्त होणाऱ्या एकंदर करमहसुलापकी ९० टक्के कर अप्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून गोळा व्हायचा. मात्र, आता करसुधारणा आणि सुप्रशासन यांच्या कृपेने ५५ टक्के करप्राप्ती पगारी व्यक्ती व प्राधिकरणांच्या माध्यमातून होते. केवळ चार टक्के नागरिकच प्राप्तिकर भरतात याकडे जेव्हा अंगुलीनिर्देश केले जाते, त्यावेळी आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे, की यातील ३० टक्के करदाते शहरी भागातील आहेत. शेतकरी- म्हणजेच व्यापक अर्थाने ग्रामीण भागातील जनता प्राप्तिकर भरत नाही. कारण त्यांना घटनेनेच तसे संरक्षण लाभले आहे. अर्थात सर्वच भारतीय या ना त्या तऱ्हेने अप्रत्यक्ष करप्रणालीद्वारे कर भरत असतात. व्यक्तिगतरीत्या भरल्या जाणाऱ्या थेट करांच्या संदर्भात सातत्याने करसुधारणा करण्याचे काम केले गेले पाहिजे. करांचे दर कमी असण्याबरोबरच साधीसोपी करभरणा प्रक्रिया, करांमध्ये अल्प सूट आणि व्यापक करजाळे यांवर भर दिला गेला पाहिजे. सरकार चालविण्यासाठी करउत्पन्न सर्वाधिक महत्त्वाचे असते. अगदी ते स्वल्प आणि सक्षम असले तरीही. आपल्या मजबूत लोकशाही देशाचे सदस्यशुल्क म्हणून आपण या करांकडे पाहिले पाहिजे. ‘शून्य कर पद्धती’तील धोके असे : प्रथमत: बँकेतील ठेवींवर कर आकारण्याच्या बीटीटी पद्धतीमुळे लोक बँकांचा वापर करण्याचेच टाळू लागतील. रोखीने व्यवहार करण्यालाच अधिक प्राधान्य देतील. आजघडीला फक्त ५० टक्के भारतीयांचेच स्वत:चे बँक खाते आहे. बीटीटीमुळे बँकांची वाढ खुंटेल. रोखीने व्यवहार करण्यापासून लोकांना रोखण्यासाठी होणारा खर्च सध्याची प्राप्तिकर पद्धती राबवण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाहून कितीतरी अधिक असेल. दुसरे म्हणजे बीटीटी पद्धती उत्पन्नावर नव्हे, तर बॅंक व्यवहारांवर आधारलेली असल्यामुळे हळूहळू करांचा आकार आक्रसत जाईल. श्रीमंतांच्या तुलनेत गरीबांवर उत्पन्नाच्या बाबतीत अधिक ताण पडेल. प्राप्तिकराची आकारणी स्लॅबनुसार केली जाते, त्यामुळे करपद्धती आक्रसण्याऐवजी विस्तारते. तिसरी गोष्ट म्हणजे मूल्यवíधत कर (व्हॅट) किंवा प्रस्तावित ‘जीएसटी’ यांच्याप्रमाणे बीटीटीमध्ये टॅक्स क्रेडिटचे ‘इनपुट’ करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. जेव्हा एखादा उत्पादक यंत्रसामग्री किंवा कच्चा माल खरेदी करतो, त्यावेळी मूल्यवíधत करप्रणाली त्याला त्याने आधीच इनपुट्स केलेल्या करांच्या क्रेडिटच्या आधारे विक्रीकर नियमातून सवलत बहाल करते. हेच तर मूल्यवíधत कराचे मुख्य तत्त्व आहे; जी की स्वच्छ आणि पारदर्शी व्यवहार असलेली करपद्धती आहे. अर्थव्यवस्थेतील सर्व व्यवहार या करप्रणालीद्वारे केले गेल्यास (जे की प्रस्तावित जीएसटीद्वारे केले जाणार आहे-) आपल्याकडे कार्यक्षम अप्रत्यक्ष करपद्धती विकसित होईल. विशेषत निर्यातदारांसाठी बीटीटी अधिक त्रासदायक आहे. कारण त्यांना या करपद्धतीतून निर्यातदारांना देशांतर्गत करांचा परतावा मिळण्याची कोणतीही शाश्वती नाही. जागतिक बाजारपेठेतही बीटीटी पद्धती परदेशी पुरवठादारांच्या संदर्भात पंगूच ठरेल. कारण त्यांना त्यांच्या देशांतर्गत कराचा पूर्ण परतावा विद्यमान करप्रणालीमुळे मिळतो. यामुळे भारताच्या निर्यातीला बीटीटीमुळे धोका पोहोचेल. अखेरीस आणि संभाव्यत: बीटीटीचा सर्वात मोठा तोटा म्हणजे बीटीटी वित्तीय तुटीच्या केंद्रीकरणाच्या तत्त्वालाच सुरुंग लावू शकतो. स्थानिक सेवासुविधा या स्थानिक करांच्या आधारावरच स्थानिक शासनाकडून पुरवल्या गेल्या पाहिजेत आणि स्थानिक शासनांनाही तेवढे स्वातंत्र्य दिले गेले पाहिजे. पाणी, रस्ते, अग्निशमन आणि मलनिसारण यांसारख्या स्थानिक सेवासुविधांसाठी लागणारा निधी स्थानिक स्वराज्य संस्था मालमत्ता कराच्या आकारणीतूनच उभा करू शकतात. विकेंद्रीकरणाच्या या मुद्दय़ालाच बीटीटीमुळे सुरुंग लावेल. करप्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी आपण आतापर्यंत बऱ्याच गोष्टी केल्या आहेत. विजय केळकर समितीचे दोन अहवाल दशकभरापूर्वी भाजपप्रणीत रालोआ सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आले होते. त्यांच्यावरची धूळ अद्यापि झटकली गेलेली नाही. करांचे दर कमी करणे, नियम सोपे आणि सुटसुटीत करणे, किमान सूट आणि करांचे जाळे विस्तारणे आदींच्या दिशेने जाणारी करपद्धती असावी आणि हे सर्व बीटीटी न राबवता किंवा शून्य प्राप्तिकराचे गाजर न दाखवता शक्य आहे.
