स्थानिक स्वराज्य कराला (एल.बी.टी.) पर्याय म्हणून ‘व्हॅट’वर अडीच ते तीन टक्के अधिभार लावण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली असली तरी जकात किंवा स्थानिक संस्था कराऐवढे उत्पन्न या पर्यायातून मिळणे कठीण आहे. हा पर्याय स्वीकारल्यास महापालिका अधिकच तोटय़ात जातील.व्यापाऱ्यांच्या मागणीवरूनच मुंबई महापालिका वगळता अन्य २५ महापालिकांमध्ये स्थानिक संस्था कर लागू करण्यात आला. आता या कराला व्यापाऱ्यांनी विरोध सुरू करताच राजकीय पक्षांनी हा कर रद्द करण्याची भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत एल.बी.टी. रद्द झालाच पाहिजे व त्यात तडजोड नाही, अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडल्याने सरकारच्या पातळीवर अन्य पर्यायांचा विचार सुरू झाला. ‘लोकसत्ता’च्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमाच्या समारोपात एल.बी.टी.ला पर्याय म्हणून ‘व्हॅट’ वर अडीच ते तीन टक्के अधिभार लावण्यात येईल, असे सुतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. मात्र ‘व्हॅट’वर अडीच ते तीन टक्के अधिभार लावूनही जकात किंवा स्थानिक संस्था कराऐवढे उत्पन्न मिळणे कठीण असल्याकडे विक्रीकर विभागाने लक्ष वेधले आहे. ‘व्हॅट’ करात वाढ करण्यावर बंधनेराज्य शासनाने ठरविले तरीही सरसकट सर्व वस्तूंवरील ‘व्हॅट’ करात वाढ करता येणार नाही. काही औद्योगिक वस्तूंवर पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त कर वसूल करण्यावर केंद्र सरकारनेच बंधने घातली आहेत. याशिवाय १२.५ टक्के कर असलेल्या सर्वच वस्तूंवर जादा कर आकारणे शक्य होणार नाही. पेट्रोल आणि डिझेलवर महाराष्ट्रात अन्य राज्यांच्या तुलनेत कराचे प्रमाण जास्त आहे. याशिवाय मुंबईसह काही शहरांमध्ये रस्त्यांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलसाठी जास्त कर आकारला जातो. ‘व्हॅट’वर राज्यभर अधिभार लागू करावा लागेल. शहरे आणि ग्रामीण भाग असा भेद करता येणार नाही. ही कायदेशीर अडचण लक्षात घेता त्या-त्या महापालिकांमधील व्यापाऱ्यांनी ‘व्हॅट’चा परताव्याबरोबरच महापालिकांचा कर भरावा, असा प्रस्ताव विक्रीकर विभागाने सादर केला. पण त्यालाही व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. एकूणच या निर्णयामुळे वित्त विभागापासून ते करवसुली करणाऱ्या विभागापर्यंत सर्वच खात्यांसाठी आव्हान उभे राहिले आहे.१३,५०० कोटींच्या बदल्यात फक्त पाच हजार कोटी !मुंबईसह सर्व २६ महापालिकांमध्ये ‘व्हॅट’वर अडीच ते तीन टक्के अधिभार लागू केल्यास सध्याच्या उत्पन्नात जेमतेम पाच हजार कोटींची वाढ होऊ शकते, असे विक्रीकर विभागाचे म्हणणे आहे. जकातीच्या माध्यमातून आठ हजार कोटींच्या आसपास उत्पन्न यंदाच्या वर्षांत मुंबई महापालिकेने अपेक्षित धरले आहे. मुंबईसह सर्व महापालिकांचे उत्पन्न हे यंदा १३ हजार, ५०० कोटी अपेक्षित आहे. या तुलनेत ‘व्हॅट’वर अधिभार लावल्यास जेमतेम पाच हजार कोटी एवढे उत्पन्न वाढू शकते, असा अहवालच विक्रीकर आयुक्त नितीन करिर यांनी राज्य शासनाला सादर केला आहे.
