केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या विरोधातील राग, महागाई आणि भ्रष्टाचार हे मुद्दे राज्यात काँग्रेसच्या पराभवास कारणीभूत ठरल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष काढून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पराभवाचे खापर थेट केंद्रावर फोडले. आगामी विधानसभा निवडणूक हे आघाडीसाठी मोठे आव्हान असले तरी पुढील तीन महिन्यांमध्ये जास्तीत जास्त लोकोपयोगी निर्णय घेण्यात येतील, असेही त्यांनी सूचित केले. राज्यातील दारुण पराभवानंतर काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात मोहीम सुरू झाली व त्यांच्या राजीनाम्याची उघडपणे मागणी करण्यात आली. पक्षांतर्गत नाराजी तीव्र झाल्याने मुख्यमंत्रीही हबकले होते. नेतृत्व बदलाची शक्यता फेटाळण्यात आल्याने मुख्यमंत्री मंगळवारी काहीसे बिनधास्त झाले. पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना, राज्यात सुमारे २४० विधानसभा मतदारसंघात आघाडीचे उमेदवार मागे राहणे ही बाब चिंताजनक असल्याचे त्यांनी मान्य केले. लोकसभेबरोबच रिसोड मतदारसंघात विधानसभेची पोटनिवडणूक झाली. या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचा उमेदवार १२ हजार मतांनी विजयी झाला. पण त्याच वेळी लोकसभा निवडणुकीत या मतदारसंघात भाजपला आघाडी मिळाली. म्हणजेच मतदारांनी लोकसभा आणि विधानसभेसाठी वेगवेगळा कौल दिला. लोकसभा निवडणुकीत यूपीए सरकारने केलेली विकास कामे, अन्न सुरक्षा आदी सारेच मागे पडले. केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या विरोधातील राग मतदारांनी राज्यातही काढला. महागाई आणि त्यातून निर्माण झालेला भ्रष्टाचार याबद्दलही लोकांमध्ये संतापाची भावना होती. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, ओडिसा या राज्यांना मोदी लाटेचा फटका कसा बसला नाही याचाही विचार झाला पाहिजे याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.मुख्यमंत्रीपदाचा अधिकार पक्षाला पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारतानाच आपल्या भवितव्याचा निर्णय पक्षानेच घ्यावा, असे दिल्लीला लगेचच कळविले होते. आपल्याला कायम ठेवायचे की अन्य कोणाची निवड करायची याचा पूर्ण अधिकार हा पक्षाचा आहे. आपल्या राजीनाम्याची मागणी एका 9स्थानिक पातळीवरील नेत्याने केली होती. पराभवानंतर कार्यकर्त्यांमध्ये चिंतेची भावना तयार होणे स्वाभाविकच आहे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले. मात्र पक्षांतर्गत मोहिमेबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी नाराजीची भावना व्यक्त केली.मराठा आरक्षणासह अनेक निर्णय पुढील तीन-साडेतीन महिन्यांमध्ये जनहिताचे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. काही रखडलेले प्रश्न मार्गी लावले जातील. मराठा आरक्षणाबाबत आपल्याच सरकारने समिती नेमली होती. राणे समितीचा अहवाल अनुकूल असून, याबाबत आगामी निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले. टोल, मागासवर्गीय शिष्यवृत्ती यासह विविध निर्णय घेतले जातील, असेही चव्हाण यांनी सांगितले. लोकसभा प्रचाराच्या काळात भाजपने जाहीरातबाजी आणि सोशल मिडियाचा वापर करीत मतदारांवर भूरळ पाडली होती. काँग्रेसकडून तेवढा आक्रमक प्रचार झाला नव्हता. पण विधानसभेच्या वेळी आघाडीच्या माध्यमातून तेवढाच आक्रमक प्रचार केला जाईल, असे संकेत दिले.
