पोलिसांच्या पाल्यांना पोलीस भरतीत आरक्षण देण्याच्या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील (एसटी) चालक, वाहक, मेकॅनिक व इतर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना एसटीच्या नोकरभरतीत ५ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. २६ ऑगस्टला एस.टी.च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करून विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या आत तातडीने त्यास सरकारची मान्यता घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विविध समाजघटकांना खूश करण्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे निर्णय धडाधड घेतले जात आहेत. मराठा व मुस्लिम समाजाला २१ टक्के आरक्षण दिल्यानंतर दोनच दिवसांपूर्वी पोलिसांच्या पाल्यांना पोलीस भरतीत ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर लगेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांनाही सरकारी नोकरभरतीत ठरावीक टक्के राखीव जागा ठेवाव्यात, अशी मागणी त्यांच्या संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. पोलिसांच्या पाल्यांच्या आरक्षणाचा निर्णय होताच, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना महामंडळाच्या नोकरभरतीत ५ टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला. त्यानुसार तसा प्रस्ताव मंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्ष जीवनराव गोरे यांनी दिली. महामंडळाच्या मंजुरीनंतर त्यावर लगेच सरकारची मान्यता घेण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नोकरीत आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाचे महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी स्वागत केले आहे. परंतु त्याचा लगेच लाभ मिळायचा असेल तर, निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी सरकारने त्याला मान्यता द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. एसटी महामंडळात जवळपास एक लाखांहून अधिक कर्मचारी आहेत. त्यात चालक व वाहकांची संख्या जास्त आहे. एसटी महामंडळाच्या नोकरभरतीतील आरक्षणाचा निर्णय झाला तर, त्याचा सुमारे ७० ते ८० हजार चालक, वाहक व अन्य तांत्रिक कामगारांना लाभ मिळणार आहे.
